काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले राजस्व छलीको आशंकामा विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएका ७७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधनका सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गर्न सरकारले एक समिति गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विशेष निर्देशनमा बिहीवार अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयुक्त छानबिन समिति गठन गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार सरकार सुशासन र राजस्व रक्षाका मामिलामा सचेत रहेकाले तत्कालै समिति गठन गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। समितिले सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएकै स्थलगत रूपमै पुगेर द्रुत गतिमा छानबिन सुरु गरिसकेको उनले जानकारी दिइन् ।
प्रधानमन्त्रीको प्रेस विज्ञ दाहालले भनिन्, ‘सवारीसाधनको संख्या ठूलो भएकाले राजस्व र भन्सार सम्बद्ध सबै कानुनी कागजातहरूको सुक्ष्म अध्ययन र प्रमाणीकरण गर्न केही समय लाग्न सक्छ। छानबिन नसकिँदासम्म धैर्य गर्न र आश्वस्त रहन हामी अनुरोध गर्दछौँ।’
राज्यको अर्थतन्त्र र कानुन कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले स्पष्ट पारिन् ।
बजेटको एक दिनअघिसम्म कोरला नाकामार्फत नेपालमा ८२५ वटा बीवाईडी विद्युतीय गाडी आयात भएको तथ्य खुलेको विषयमा क्लिकमान्डु लगायतका विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार सम्प्रेशण भएको थियो । मुस्ताङ भन्सार कार्यालय कोरलाका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आउनु एक दिनअघि अर्थात् जेठ १४ गतेसम्म चीनबाट ८२५ वटा बीवाईडी ब्राण्डका विद्युतीय गाडी नेपाल प्रवेश गरेका थिए ।
मुस्ताङ भन्सार कार्यालय कोरलाका सूचना अधिकारी अमिन्द्र सिंहका अनुसार यसमध्ये जेठ १२ र १३ गते गरी ४४९ वटा सवारी साधन भित्रिएका थिए । यस्तै जेठ १४ गते पहिलो लटमा ५५, दोस्रो लटमा ५०, तेस्रो लटमा २६ र चौथो लटमा ४५ वटा गरी १७६ वटा बीवाईडी गाडी नेपाल प्रवेश गरेका थिए । यो संख्या अघिल्ला महिनाको तुलनामा अत्यधिक धेरै हो ।
यसरी जेठ १४ गतेसम्ममा गरी कुल ८२५ वटा बीवाईडी सवारी साधन नेपाल प्रवेश गरेका थिए।
सिंहका अनुसार यसमध्ये जेठ १२ र १३ गते ६४९ वटा सवारी साधनको जाँचपास भएको थियो ।
जाँचपास भएर यार्डबाट तल झरेर ४३१ वटा सवारी साधन काठमाडौंतर्फ लागेका थिए ।
जाँचपास भएर पनि भन्सार यार्डमै रहेका २१८ वटा र बोर्डरमा जाँचपास हुन बाँकी १७६ वटा बीवाईडी गाडी रहेको सूचना अधिकारी सिंहले क्लिकमान्डुलाई जानकारी दिए ।
कोरला नाकामा जाँचपास भएका र नभएका बीवाईडी सवारी साधनमध्ये ७७४ वटा गाडी सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ ।
रसुवामा भएका केही घटना र शंकास्पद गतिविधिहरूका कारण सुरक्षा निकायले अनुसन्धानका लागि ती गाडीहरू रोकेको थियो ।
सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी विष्णुप्रसाद भट्टका अनुसार काठमाडौंका साथै अन्य जिल्लातर्फ लैजाने क्रममा मुस्ताङको जोमसोम, पर्वतको कुस्मा र कास्कीको हेम्जाबाट ती सवारी साधनलाई सशस्त्र प्रहरीको टोलीले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
स्रोतका अनुसार बजेट आउनुपूर्व चीनबाट भित्रिएर बाटोमै रहेका सवारी साधनको समेत जाँचपास भएको आशंकाको आधारमा सशस्त्र प्रहरी टोलीले उक्त सवारी साधन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको हो ।
बजेट वक्तव्यमा करको दर बढ्ने सूचना लिक भएपछि उक्त गाडी आयात गरिएको आशंका गरिएको छ । कतिपय गाडी नेपाल नभित्रिइकनै जाँचपास गरिएको सम्म खबर छ । यसरी चुहिएको सूचनाका कारण राज्यलाई अर्बौं रूपैयाँ कर नोक्सानी भएको छ ।
यसअघि रसुवा नाकामार्फत भित्रिएका विद्युतीय सवारी साधनको विषयमा पनि त्यस्तै समस्या देखा परेपछि आशंकाको आधारमा कोरला नाकाबाट भित्रिएका बीवाईडी गाडी नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
पछिल्लो समय भन्सार जाँचपासमा अनियमितता भएको र कागजपत्र पहिले नै तयार पारेर पछि जाँचपास गरिएको भन्ने आरोपहरू बाहिर आएका छन् ।
तर सूचना अधिकारी सिंहले ती आरोपहरूको खण्डन गरेका छन् । उनले विभागसँगको समन्वयमा मात्र आधिकारिक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र पत्रपत्रिकामा समाचार आएपछि मात्र आफूहरूले बाहिरी चर्चाबारे जानकारी पाएको बताए ।
‘हामीले प्रक्रियागत रूपमै काम गरेका हौं, कागजपत्र पहिले नै तयार पारेको भन्ने कुरामा सत्यता छैन,’ क्लिकमान्डुसँग दाबी गर्दै सिंहले भने, ‘गाडीहरू नेपाल छिरेको धेरै भइसकेको थियो, हामीले त रीतपूर्वक जाँचपास मात्र गरेका हौं ।’
सूचना अधिकारी सिंहका अनुसार जाँचपास भइसकेका २१८ वटा गाडी अझै पनि भन्सारकै यार्डमा रहेका छन् । ती गाडीहरू लैजानका लागि चालकको अभाव र ब्याट्री चार्ज गर्नुपर्ने समस्याका कारण केही समय लागेको उनले जानकारी दिए ।
‘जति गाडी छन्, त्यति नै चालक चाहिने र सबै गाडी चार्ज गरेर मात्र पठाउनुपर्ने हुँदा ढिलाइ भएको हो,’ उनले थपे ।
बजेट भाषणको पूर्वसन्ध्यामा विद्युतीय गाडीको करका दरमा हुन सक्ने परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै व्यापारीहरूले हतार–हतार गाडी भन्सार पास गराउन खोजेको आशंका गरिएको छ ।
यसअघि रसुवामा भन्सारमा पुगिनसकेका विद्युतीय सवारी साधनलाई कर्मचारीहरूको सेटिङमा पारीपट्टि गएर भन्सार जाँचपास गरेको विषय पनि बाहिरिएको छ । करिब २०० वटा गाडी भन्सार यार्डमा नपुगेको अवस्थामा (बाटोमै) जाँचपास गरेको आशंका गरिएको छ । विभिन्न प्रकारका प्रमाणका आधारमा उक्त कार्यमा रसुवा भन्सार प्रमुख तुलसीप्रसाद भट्टराईसहित ६ जनाको संलग्नता भएको आधारमा उनीहरूलाई त्यहाँबाट फिर्ता बोलाइएको छ ।
प्रतिक्रिया