काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी बिमा प्रिमियममा दिँदै आएको अनुदानको भारले थिचिँदै गएपछि सरकारले यसको मोडालिटी परिवर्तन गरेको डेढ वर्ष पुरा भएको छ । साना तथा ठूला सबै किसानलाई एउटै डालोमा राखेर सरकारले बिमा प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको थियो ।
तर, वर्षैपिच्छे कृषि बिमा अनुदानको भार बढ्दै गएपछि र समयमा भुक्तानी समेत दिन नसकेपछि यसको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो । सोहीअनुरुप सरकारले २०८१ कात्तिक १ देखि लागू हुनेगरी कार्यविधि संशोधन गर्दै ५० लाख रुपैयाँसम्मको बिमांक रकममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने, ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको बिमांकमा ६५ प्रतिशत अनुदान दिने र १ करोड भन्दा बढी रुपैयाँको बिमांकमा ५० प्रतिशत मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था गर्यो ।
अर्थात्, सरकारले साना किसानका लागि बढी अनुदान दिने र व्यवसायीक कृषि गरेका ठूला किसानका लागि भने कम सहुलियत दिने नीति अवलम्बन गर्यो । तर, यो नीतिले सरकारमाथि पर्ने दायित्व कम भयो वा भएन? तथा ८०, ६५ र ५० प्रतिशत अनुदान पाउँदा कस्तो अवस्था देखियो भनेर हामी केलाएर हेर्ने छौं ।
नेपाल बिमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२ को साउनदेखि वैशाखसम्म कृषि तथा पशुपन्छीको कुल १ लाख ४५ हजार ८६२ वटा बिमालेख जारी भएका छन् । जसमार्फत् कम्पनीहरूले कुल १ अर्ब ५७ करोड १३ लाख २१ हजार रुपैयाँ बराबरको बिमाशुल्क संकलन गरेका छन् । यसमध्ये १ अर्ब १३ करोड ८३ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बिमाशुल्क भने ८० प्रतिशत अनुदान पाउने श्रेणीको छ जुन कुल बिमाशुल्कको ७२.४५ प्रतिशत हो ।
यता ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको बिमांकमा ६५ प्रतिशत अनुदान पाउने समूहको हिस्सा भने निकै सानो देखिन्छ । उक्त १० महिनाको अवधिमा ६५ प्रतिशत अनुदान पाउनेमा कुल ४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमाशुल्क संकलन भएको छ, जुन कुल बिमाशुल्कको ३.०८ प्रतिशत मात्र हो ।
यस्तै १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको बिमांकमा ५० प्रतिशत अनुदान पाउने समूहबाट ३ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बिमाशुल्क संकलन भएको छ, जसको हिस्सा कुल बिमाशुल्कको २.४९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यसरी, ६५ र ५० प्रतिशत बिमाअनुदान पाउने दुवै समूहलाई जोड्दा पनि कुल बिमाशुल्कमा उनीहरूको योगदान ५.५७ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ ।
यसले नेपालको कृषि बिमा बजारमा उच्च मूल्यका व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन परियोजनाहरूको सहभागिता अझै सीमित रहेको संकेत गर्छ ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा कृषि तथा पशुपन्छ बिमामा ३० करोड २४ लाख रुपैयाँ अर्थात् २० प्रतिशत रकम मात्रै कृषकको तर्फबाट गएको देखिन्छ ।
कुल १ अर्ब २२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको सरकारी अनुदानमध्ये १ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ अर्थात् करिब ९२.९ प्रतिशत हिस्सा ८० प्रतिशत अनुदान पाउने वर्गमा, ४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३.९ प्रतिशत ६५ प्रतिशत अनुदान पाउने समूहमा र ३ करोड ९० लाख रुपैयाँ अर्थात् ३.२ प्रतिशत ५० प्रतिशत अनुदान पाउने समूहमा रहेको देखिन्छ ।
खासगरी, ६५ तथा ५० प्रतिशत अनुदान लिने भन्दा पनि ८० प्रतिशत अनुदान लिनेको हिस्सा नै ठूलो भएकाले सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बिमामा प्रदान गर्ने अनुदानलाई थप पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो कि भन्ने देखिन्छ । सरकारले समयमा अनुदानबापतको रकम प्रदान नगर्दा बिमा कम्पनीहरुले कहिलेकाहीँ बिमालेख नै जारी गर्न रोक्ने जस्ता स्थिति पनि सिर्जना हुने गरेका छन् ।
सरकारमाथि सीमित आर्थिक स्रोत र साधनमा चलेको कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको अनुदान समयमा भुक्तानी गर्न नसकेको भन्दै आलोचना पनि हुँदै आएको छ । बिमा प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बढी बिमा अनुदान प्रदान भएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कृषि तथा पशुपन्छी बिमातर्फ जम्मा १ लाख ५६ हजार १२१ वटा बिमालेख जारी हुँदा ४२ अर्ब १३ करोड बराबर बिमांक कायम भई कुल २ अर्ब ०२ करोड बराबरको बिमाशुल्क आर्जन भएको थियो । जसमध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गरीने ८० प्रतिशतका दरले हुन आउने १ अर्ब ६१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम भुक्तानी भएको देखिन्छ ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कृषि तथा पशुपन्छी बिमातर्फ कुल १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको बिमा अनुदान प्रदान भएको देखिन्छ । यस अवधिमा कृषि तथा पशुपन्छी बिमातर्फ जम्मा १ लाख ८८ हजार ९७७ वटा बिमालेख जारी भई ५१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको बिमांक कायम गरी २ अर्ब ३१ करोड बराबरको बिमाशुल्क आर्जन भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ।
नेपाल सरकारले दिने ८० प्रतिशतका दरले हुन आउने १ अर्ब ८४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम प्रदान भएको थियो । यद्यपि, ९ वर्ष अघि अर्थात् २०७२/७३ मा भने सरकारबाट कृषि तथा पशुपन्छीको कुल २० करोड ९० लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान भएको थियो ।
सो समयमा सरकारले कृषि (बाली)तर्फको १ करोड ६२ लाख र पशुपन्छी बिमाको १९ करोड २८ लाख गरी कुल २० करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्रै अनुदान भुक्तानी गर्नु परेको थियो ।
यसरी एक दशक अघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २० करोड ९० लाख रुपैयाँ अनुदान रकम प्रदान गर्दा पुग्ने अवस्थाबाट बढेर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान रकम सरकारले दिनेपर्ने अवस्था बनेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको नौ वर्षमा मात्रै सरकारबाट कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको अनुदानमार्फत् कुल ९ अर्ब ७ करोड बढी रकम भुक्तानी भएको छ । ९ वर्षमा कृषि बिमाको १ अर्ब २ करोड र पशुपन्छी बिमाको ८ अर्ब ५ करोड गरी कुल ९ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ सरकारबाट भुक्तानी भएको हो ।
यसमा पनि थप गत आर्थिक वर्षमा बाली बिमामा १७ करोड ७ लाख, पशुधन बिमामा १ अर्ब ९ करोड र माछा बिमामा ३३ करोड १८ लाख गरी कुल अनुदान प्रदान भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कृषि बिमाको प्रिमियममा दिइने अनुदान सहुलियतका लागि २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा ‘बाली तथा पशु बिमाको प्रिमियममा दिइने अनुदानका लागि २ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा भने सरकारले साना किसानको बाली तथा पशुपन्छी बिमाको प्रिमियममा अनुदान प्रदान गर्न १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया