आर्थिक रूपान्तरणको अवसर पाएका अर्थमन्त्री वाग्लेको बजेटमा उठेका केही व्यावहारिक प्रश्नहरू

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार बजेट सार्वजनिक गर्दै सुरुमै ‘उद्यम व्यवसायलाई राहत तथा मध्यम वर्गको विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन करका दरमा बृहत् पुनरावलोकन गरेको’ घोषणा गरे ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटको सुरुमै व्यवसायीलाई राहत र मध्यम वर्गको विस्तारमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भन्दै ९ वटा घोषणा गरे ।

– आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने र व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत विन्दुले घटाउने ।
– औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह न्यून हुने गरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउने । एघार तहको भन्सार दरलाई सात तहमा सीमित गर्ने ।
– ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने । भन्सार विन्दुमा संकलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरजस्ता छरिएका करलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गर्ने ।
– प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्युपश्चात्‌को अस्वैच्छिक निसर्ग एवं निकायमा भएको स्वामित्व परिवर्तनको कारणले नियन्त्रित निकायमा हुने स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ आकर्षित नहुने ।
– सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने ।
– डिजिटल भुक्तानीको माध्यमबाट उपभोक्ताले गर्ने खरिदमा बीजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत छुट पाउने । मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित बनाउने । वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्रीमा बीजक लिने–दिने संस्कृति प्रोत्साहन गर्न ‘लट्री’ जस्ता कार्यक्रम सुरु गर्ने ।
– मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको सान्दर्भिकताबारे अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्ने ।
– कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण लामो समयदेखि सिर्जित कर विवादलाई निरूपण गर्न कर छुट तथा सहुलियत सम्बन्धी विशेष योजना ल्याउने ।
– सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा पुगी विचाराधीन रहेको कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्यादभित्र बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गर्ने ।

बजेटको सुरुमा नै अर्थमन्त्री वाग्लेले घोषणा गरेका यी व्यवस्थाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सबैमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरायो । विशेष गरी सरकारले बजेटमार्फत निजी क्षेत्रका लागि केही सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएको देखिन्छ ।

बजेटमार्फत आम नागरिकमा जुन उत्साह थपिएको थियो, जब आर्थिक विधेयक आयो, त्यसले धेरै हदसम्म सुरुवाती उत्साहलाई निराशामा बदल्यो । त्यसका तीनवटा प्रमुख कारण हुन्— विद्युतमा भ्याट, शिक्षा र स्वास्थ्यमा समता शुल्क । यस्तै अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक विधेयकमार्फत २०० भन्दा बढी वस्तुको आयातमा सरकारले कृषि, वन पैदावार, टायल, ब्लक, मार्बल, ग्रेनाइट तथा फर्निचरका आन्तरिक उत्पादन र जुत्ताजस्ता वस्तुहरूमा ‘आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्क’ लगाउने घोषणा गरे । तर, आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्क लगाइएका सबै वस्तुहरूमा सोही अनुपातमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्कलाई हटाएर यो नयाँ शुल्क लगाइएको पाइएको छ ।

सरकारले एकभन्दा बढी प्रकारका करहरू हुँदा प्रशासनिक झन्झट भएको भन्दै एउटै करको व्यवस्था गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर कानुन ल्याएर अन्य सबै प्रकारका करहरू खारेज गरेको थियो । तर, एउटै कर हुँदा ‘मदिरा, सुर्ती, चुरोट’ जस्ता नकारात्मक सूचीका वस्तुहरूमा करको दर न्यून भएको भन्दै सरकारले नयाँ करको रूपमा अन्तःशुल्क थप गरेको थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट वक्तव्यमा ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाएको घोषणा गरे पनि यसको व्यवहारिकतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

विद्युतीय गाडीमा ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ को नाममा नयाँ कर लगाइएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्युतीय गाडीमा अन्तःशुल्क हटाएर स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाएकाले अन्तःशुल्क हटे पनि व्यावहारिक रूपमा नयाँ कर थपिएको छ । यसले अन्तःशुल्क हटाएको दाबी गर्ने अर्थमन्त्रीले व्यावहारिक रूपमा बहुप्रकारका करको प्रशासनिक झन्झट थप गरेको देखिन्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य महँगो भएको र गुणस्तरीय स्वास्थ्य एवं शिक्षामा नागरिकको पहुँच हुन नसकेको भन्दै प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा, नागरिकले तिर्ने शुल्कमा थप शुल्क लगाउनु कति उपयुक्त हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यस्तै, सरकारले भ्याटमा बहुदर लागू गरिसकेको अवस्थामा ‘शिक्षा समता शुल्क’, ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ जस्ता नयाँ शुल्क लगाउनु भन्दा एउटै कानुनभित्र रहने गरी भ्याटकै व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने कर क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

कृषि क्षेत्रको प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा भ्याट लगाउँदा थप प्रभाव पर्ने देखिएको छ । विद्युतमा भ्याट लगाउँदा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले भ्याट दाबी (Credit) गर्न पाउने हुँदा उद्योगहरूका लागि उक्त व्यवस्था सकारात्मक हुन सक्छ । तर, नेपालमा कुल खपत हुने विद्युतको आधा हिस्सा प्राकृतिक व्यक्ति हुन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कुल ६० लाख ग्राहकमध्ये ९१ प्रतिशत ग्राहक आम नागरिक वा उपभोक्ता हुन् । विद्युतमा भ्याट लगाउँदा नागरिकमा त्यसले सिधै आर्थिक भार थप गरेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार व्यक्तिगत उपभोक्ताहरूले खपत गर्ने विद्युतबाट प्राधिकरणले वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्छ, जुन नेपालमा खपत हुने कुल विद्युतको करिब ४५ प्रतिशत हो । बाँकी खपत अन्य सार्वजनिक संस्थाहरू र कर्पोरेट क्षेत्रको हो । सरकारले विद्युतमा भ्याट लगाउँदा ५५ लाखभन्दा बढी विद्युत प्रयोग गर्ने आम उपभोक्तामा सिधै आर्थिक भार थपिएको छ । यस्तै, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता शुल्कले पनि आम नागरिकमा प्रत्यक्ष रूपमा थप आर्थिक भार पार्नेछ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट वक्तव्यमार्फत पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुने घोषणा गरे । तर, व्यावहारिक रूपमा अर्थमन्त्रीले आर्थिक विधेयकमार्फत पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुने गरी आयकर ऐनमा संशोधन गरेको देखिँदैन । पुँजीगत लाभकर अन्तिम कर हुने गरी ऐन संशोधन नगरे पनि उनले शेयर कारोबारको पुँजीगत लाभकर भने बढाएका छन् ।

आयकर ऐनको दफा ९५ ‘क’ को उपदफा (२) को खण्ड (क) संशोधन गर्दै अल्पकालीन (सर्ट टर्म) मा ७.५ प्रतिशत रहेको पुँजीगत लाभकरलाई १० प्रतिशत र १ वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७.५ प्रतिशत बनाइएको छ । ‘नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ७.५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको १० प्रतिशत अग्रिम कर कट्टी हुनेछ,’ आर्थिक विधेयकमार्फत गरिएको संशोधनमा भनिएको छ ।

तर, सोही करलाई अन्तिम कर मान्ने बजेट वक्तव्यको घोषणा अनुसार आयकर ऐनमा संशोधन भएको देखिँदैन । आयकर ऐनको दफा ९२ ले अन्तिम रूपमा कर कट्टी हुने आय वा क्षेत्र उल्लेख गरेको छ, जसमा पुँजीगत लाभकर वा दफा ९५ ‘क’ अनुसार कट्टी भएको अग्रिम कर अन्तिम हुने कुरा उल्लेख छैन । यसले पुँजीगत लाभकर अन्तिम कर हुने अर्थमन्त्रीको घोषणालाई व्यावहारिक रूपमा आर्थिक विधेयकले सम्बोधन गरेको देखिँदैन ।

यस्तै, आयकर छुटको न्यूनतम सीमा बढाएर १० लाख पुर्‍याएको घोषणाले दम्पतीको हकमा के हुने भन्ने अन्योल बढाएको छ । आयकर ऐनको दफा ५० ले दम्पती दुवै जना कमाउने भएमा छुट्टाछुट्टै आयकर विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार आयकर ऐनको अनुसूची १ को दफा १ मा संशोधन गरी प्राकृतिक व्यक्तिको करयोग्य आयमा लाग्ने करका दरहरू निर्धारण गरिएको थियो । अर्थमन्त्रीले त्यसलाई संशोधन गर्दै ‘प्राकृतिक व्यक्ति वा दम्पती’ भन्ने शब्द राखेर आयकर छुटको न्यूनतम सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएका छन् ।

यस्तै, दफा ५० अनुसार दम्पती वा एकल रूपमा छुट्टाछुट्टै कर दाखिला गर्न सक्ने गरी भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने अनुसूची १ को दफा २ खारेज भएको छ । यसले गर्दा अब दम्पतीको हकमा आयकर छुट दुवै जना कमाउने भएमा १०/१० लाख गरी २० लाख रुपैयाँ हुन्छ वा कुल १० लाख मात्रै हो भन्ने स्पष्ट छैन ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक रूपान्तरण हुने दाबी गरेको बजेटले कुल बजेटमा पुँजीगत बजेटको हिस्सा बढाउन सकेको देखिएन । केही मध्यम वर्गीयहरूलाई खुसी बनाउन खोजे पनि त्यसको व्यावहारिक पक्षमा गम्भीर प्रश्नहरू उब्जिएका छन् । बजेटले आम नागरिकलाई थप आर्थिक भार पार्ने निश्चित छ । बजेटले आर्थिक रूपान्तरण र नागरिकको जीवनस्तरमा कस्तो सुधार ल्याउँछ, त्यो भने समयले नै बताउनेछ ।