काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकलाई संसदमा दर्ता गर्न स्वीकृति दिएको छ । यसै साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार बनाएर सुझाव मागेका थिए । मस्यौदामाथि प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा सरकारले हालै उक्त विधेयक संसदमा पेस गरेको छ ।
सरकारले राष्ट्र बैंक समयानुकूल परिमार्जन गर्दै डिजिटल अर्थतन्त्र र केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई सुदृढ बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । यसैगरी गभर्नर नियुक्तिमा पछिल्लो पटक देखिएको केही विवादलाई समाधान गर्ने तथा केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक संरचनामा केही परिमार्जन गर्न खोजेको छ । त्यस्तै डिजिटल मुद्रा र डिजिटल करेन्सी जस्ता आधुनिक बैंकिङलाई समेत ऐनले सम्बोधन र परिभाषित गरेको छ ।
प्रस्तावित मस्यौदामा डिजिटल मुद्रा, डिजिटल बैंक र वित्तीय होल्डिङ कम्पनीहरूलाई पहिलो पटक कानुनी रूपमा परिभाषित गर्ने प्रयास गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले डिजिटल मुद्राको काम अघि बढाए पनि कानुनी आधार नहुँदा परीक्षणमा ढिलाइ भइरहेको पृष्ठभूमिमा यो संशोधन ल्याइएको हो ।
ऐन संशोधनका मुख्य ८ उद्देश्यहरूः
– केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई थप बलियो बनाउने ।
– बैंकको उद्देश्य र कार्यक्षेत्रमा स्पष्टता ल्याउने ।
– डिजिटल बैंक र डिजिटल मुद्राको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने ।
– जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने ।
– मुद्रास्फीति नियन्त्रण संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउने ।
– संघीय संरचनाअनुसार राष्ट्र बैंकको भूमिका मिलान गर्ने ।
– अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लेखा प्रणालीको आधुनिकीकरण गर्ने ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘रिजोलुसन’ (फरफारक) सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गर्ने ।
के के परिवर्तन हुँदैछन् ?
राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन मार्फत मस्यौदामा ‘डिजिटल बैंक’ र ‘डिजिटल मुद्रा’लाई कानुनी मान्यता दिइएको छ । यस्तै, वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको स्वामित्व भएका सहायक कम्पनीहरूलाई समेट्ने गरी ‘वित्तीय होल्डिङ कम्पनी’ को अवधारणा अघि सारिएको छ । हाल ऐनमा नगद नोट र सिक्कालाई मात्र करेन्सी मानिने व्यवस्था छ । संशोधन विधेयकले बैंकबाट जारी हुने डिजिटल मुद्रालाई पनि यसैमा समेटेको छ । साथै, वित्तीय संस्थाको दायरा विस्तार गरी यसमा वित्तीय होल्डिङ कम्पनी, डिजिटल बैंक, विप्रेषण कारोबार गर्ने संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई पनि समावेश गरिएको छ ।
यस्तै मौद्रिक दायित्वमा चलनचल्तीमा रहेका नोट र सिक्का मात्र रहेकोमा संशोधन विधेयकले बैंकमा रहेको नेपाल सरकार र अन्य संस्थाहरूको निक्षेपलाई पनि मौद्रिक दायित्वमा राखेको छ ।
संशोधन मस्यौदा अनुसार भौतिक नोट र सिक्काका अतिरिक्त आफ्नै डिजिटल मुद्रा जारी गर्न सक्ने वैधानिक अधिकार पाउनेछ । साथै, भौतिक शाखा नभए पनि केवल प्रविधिको माध्यमबाट चल्ने डिजिटल बैंकहरूलाई इजाजत दिन सकिने व्यवस्था हुनेछ । प्रविधिमा आधारित सुपरीवेक्षण र नियमनलाई ऐनको अभिन्न अंग बनाएर राष्ट्र बैंकलाई प्रविधिमैत्री नियामकको रूपमा उभ्याउन खोजिएको छ ।
ऐन संशोधन मार्फत सरकारले केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य पनि परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको पहिलो उद्देश्य ‘मूल्य स्थिरता’ कायम गर्ने हुनेछ । त्यसपछि मात्र वित्तीय र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व र सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकको कार्य सम्पादनमा थप स्वायत्तता प्रदान गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप कार्य गर्न सक्ने गरी व्यवस्था थपिएको छ ।
राष्ट्र बैंकलाई सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न ऐनको दफा १०६(ग) मा रहेको नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्थालाई हटाउन लागिएको हो । ऐन संशोधन हुँदा उक्त व्यवस्था हटेमा बैंकले आफ्नो उद्देश्य र कार्यहरू अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप स्वतन्त्र रूपमा सम्पादन गर्न सक्नेछ ।
राष्ट्र बैंकलाई सरकारको बैंकर र सल्लाहकारको रूपमा मात्र नभई एक शक्तिशाली स्वायत्त निकायको रूपमा स्थापित गर्न ‘अन्तिम ऋणदाता’ को भूमिकालाई पनि थप स्पष्ट पारिएको छ । यदि कुनै बैंक तरलता संकटमा परेर समग्र वित्तीय प्रणाली नै जोखिममा पर्ने अवस्था आएमा राष्ट्र बैंकले १८० दिनका लागि विशेष ऋण दिएर उद्धार गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।
राष्ट्र बैंकलाई अब ‘क्वाजी फिस्कल’ (सरकारी प्रकृतिका विकासात्मक कार्य) र सरकारी निकायको ऋणमा जमानत बस्न रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनका लागि ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी’मा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने बाटो खोल्न लागिएको छ । साथै, सुन खरिद–बिक्री र लगानीलाई पनि बैंकको कार्यक्षेत्रमा थप गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई ७ बाट बढाएर ९ सदस्यीय बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा स्वतन्त्र सञ्चालकको संख्या ५ पुऱ्याइनेछ । हाल स्वतन्त्र सञ्चालक ३ जना रहने व्यवस्था रहेकामा ५ जना बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो ।
गभर्नरमाथि छानबिन गर्न गठन गरिने समितिमा अब सर्वोच्चका न्यायाधीशको सट्टा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, गभर्नरको वैदेशिक भ्रमणका लागि सरकारको स्वीकृति अनिवार्य गर्न लागिएको छ । गभर्नरको योग्यतामा वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी पनि योग्य हुने व्यवस्थालाई हटाउन लागिएको हो । यसअघि वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि गभर्नरको लागि कार्यअनुभव पुग्ने व्यवस्था रहे पनि संशोधन विधेयकमा त्यसलाई हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
गभर्नर र डेपुटी गभर्नर बाहेकका सञ्चालकको हकमा राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएको ३ वर्ष नपुगी सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, अर्थ सचिवबाहेक अन्य सरकारी पदाधिकारीलाई बोर्डमा बस्न रोक लगाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बन्न अर्थ मन्त्रालयको सचिव बाहेक नेपाल सरकार र सार्वजनिक प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई रोक लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै गभर्नर र डेपुटी गभर्नर बाहेकका सञ्चालकको हकमा बैंकमा कार्यरत कर्मचारी अवकाश भएको अवधि ३ वर्ष पूरा नभएसम्म सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदामा विभिन्न विशिष्टीकृत कोषहरूको प्रस्ताव गरिएको छ । बैंकको पुँजी र कोष व्यवस्थापनका लागि साधारण जगेडा कोष, पुनर्मूल्यांकन जगेडा कोष, र वित्तीय विकास कोष जस्ता विशिष्ट कोषहरूको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी स्पष्ट नियमहरू प्रस्ताव गरिएका छन् ।
विदेशी मुद्रा र सुनको मूल्य परिवर्तनबाट हुने नाफा–नोक्सान व्यवस्थापन गर्न पुनर्मूल्याङ्कन जगेडा कोषको व्यवस्था गरिएको छ । वित्तीय पहुँच र स्थायित्वका लागि कुल मौद्रिक दायित्वको ५ प्रतिशतसम्मको रकम रहने गरी वित्तीय विकास कोषको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । विशिष्ट प्रयोजनका लागि २ प्रतिशतसम्मको रकम रहने गरी विशेष जगेडा कोष प्रस्ताव गरिएको छ ।
समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सुल्झाउन ‘रिजोलुसन’ सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गर्न लागिएको छ । समस्याग्रस्त संस्थाको नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि विशेष प्रशासन समूह गठन गर्न सकिने व्यवस्था गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । बैंक टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेमा त्यसको निक्षेप र सुरक्षित सम्पत्ति सार्न ‘पुल संस्था’ खडा गर्न सकिने अवधारणा प्रस्ताव गरिएको छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी सहकारी संस्थाहरूको कर्जा सूचना समेत आदानप्रदान गर्न सक्ने गरी संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । ऋणीको ‘क्रेडिट स्कोरिङ’ गर्ने नयाँ व्यवस्था थपिएको छ ।
संघीय संरचनासँग तालमेल हुने गरी ऐनमा रहेका ‘नेपाल सरकार’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा आवश्यकता अनुसार ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह’ सँग समन्वय गर्ने गरी भाषा परिमार्जन गरिएको छ ।
सरकारले यो संशोधनले समावेशी बैंकिङ, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र वित्तीय स्थिरतामार्फत ‘दिगो विकास लक्ष्य’ हासिल गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । यसले राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया