आउट सोर्सिङमार्फत् बैंकले श्रम शोषण गरेको भन्दै श्रममन्त्रीको एक्सन, राष्ट्र बैंक र आपूर्ति कम्पनीलाई कडा निर्देशन

काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा आउटसोर्सिङ (श्रमिक आपूर्ति कम्पनी) मार्फत कार्यरत सुरक्षाकर्मी र अन्य श्रमिकहरूको श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न कडा कदम चालेको छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्दै सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा श्रम ऐन र नियमावलीको पूर्ण कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएको छ।

बैंकहरूले सुरक्षाकर्मी लगायत विभिन्न पदमा श्रमिकहरू आउटसोर्सिङ गरी काममा लगाएर न्यूनतम सुविधा पनि नदिने गरेको गुनासो श्रम मन्त्रालयमा परेको थियो । मुख्यगरी बैंकहरूमा कार्यरत सुरक्षाकर्मी, सवारी चालक तथा कार्यालय सहयोगीलाई सिधै भर्ना नगरी तेस्रो पक्ष (आपूर्ति कम्पनी) मार्फत काममा लगाउने र न्यूनतम अधिकारबाट समेत वञ्चित गर्ने गरेको पाइएको सरकारको ठहर छ ।

बैंकहरूमा कार्यरत श्रमिकहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘हेलो सरकार’ पोर्टल, मन्त्रालय र विभागमा धेरै उजुरीहरू परेका थिए । ती गुनासो सम्बोधन गर्न युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले विभागलाई निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशनका आधारमा श्रम विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कडा निर्देशन दिएको हो ।

खासगरी बैंकहरूले काम गर्ने समय र पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै श्रमिकहरूलाई न्यून तलबमा काम लगाइरहेको गुनासो परेको हो । यसअघि पनि एक पत्रमार्फत विभागले राष्ट्र बैंकलाई आफ्ना मातहतका वित्तीय संस्थाहरूमा श्रम कानुन पालना गराउन आवश्यक निर्देशन दिन अनुरोध गरेको थियो ।

विभागले यसअघि २०८२ चैत २७ गते पत्रमार्फत श्रम ऐन र कानुन कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरेको थियो । तर, क्षेत्रगत गुनासोहरू अझै सम्बोधन नभएको पाइएपछि थप सक्रियता देखाउन राष्ट्र बैंकलाई भनिएको छ ।

यस विषयमा थप गुनासो आइरहेको छ । विभागले आज अर्को पत्र लेख्दै केन्द्रीय बैंकलाई श्रमसम्बन्धि कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन पुनः निर्देशन जारी गर्न र अनुगमन बढाउन अनुरोध गरेको हो ।

यसपटक भने विभागले श्रम कानुनको पालना भए–नभएको जाँच गर्न श्रम अडिटको व्यवस्थालाई थप कडाइका साथ पालना गर्नसमेत भनेको छ । श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ५६ बमोजिम प्रत्येक प्रतिष्ठानले हरेक वर्षको पुस मसान्तभित्र श्रम अडिट गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको हकमा उक्त नियमावलीको उपनियम (४) अनुसार श्रम अडिट प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । विभागले यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बैंकहरूलाई पुनः निर्देशन दिन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।

श्रम विभागका अनुसार श्रम ऐन, २०७४ को परिच्छेद ११ मा श्रमिक आपूर्तिकर्ता सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छ । ऐनको दफा ५९ अनुसार, विभाग वा श्रम कार्यालयबाट इजाजत लिएका कम्पनीहरूले मात्र सुरक्षा सेवा, सहयोगी सेवा, व्यावसायिक सहयोग सेवा र घरेलु सहयोगका लागि श्रमिक आपूर्ति गर्न पाउँछन् ।

तर, कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू (मुख्य रोजगारदाता) ले श्रम आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता गरी श्रमिक परिचालन गरे पनि ती श्रमिकहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको विभागको ठहर छ । विभागमा प्राप्त गुनासोहरूका अनुसार, आउटसोर्स गरिएका सुरक्षाकर्मी र अन्य श्रमिकहरूले श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली, २०७५ ले व्यवस्था गरेका सेवा–सुविधाहरू समेत पूर्ण रूपमा पाउन सकेका छैनन् ।

यस निर्देशनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कार्यरत आउटसोर्स श्रमिकहरूको हक–हित संरक्षण हुने श्रम मन्त्रालयको अपेक्षा छ । अब बैंकहरूले आफ्ना श्रमिकलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब, बिदा, बिमा र उपदान लगायतका सुविधाहरू दिएको प्रमाणसहितको श्रम अडिट प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ । नियम पालना नगर्ने संस्थाहरूलाई श्रम ऐन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयले बाटो खोलेको छ ।

श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरूलाई अल्टिमेटम
बैंकहरूमा आउटसोर्सिङमार्फत कार्यरत श्रमिकमाथि भइरहेको चरम शोषण र श्रम कानुनको उल्लंघन रोक्न विभागले आक्रामक कदम चाल्दै श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरू (सप्लायर्स) लाई पनि पत्र काटेको छ । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा तत्काल कार्यान्वयन गर्न अल्टिमेटम कम्पनीहरूलाई पनि दिइएको हो ।

विभागले श्रमिक आपूर्ति कम्पनी, नेपाल श्रमिक आपूर्तिकर्ता संघ र सुरक्षा व्यवसायी संगठनलाई सम्बोधन गर्दै काटेको अर्को पत्रमा उनीहरुकत्त बदमासीलाई औंल्याइएको छ ।

विभागले आपूर्ति कम्पनीहरूलाई निम्न विषयमा सचेत गराउँदै श्रम ऐनको दफा ५९ अनुसार विभागबाट इजाजत लिएका कम्पनीले मात्र सुरक्षा, सहयोगी वा व्यावसायिक सेवाका लागि श्रमिक आपूर्ति गर्न पाउने अवगत गराएको हो । यसैगरी बैंकहरूमा कार्यरत सुरक्षाकर्मी र श्रमिकहरूलाई धेरै कार्य घण्टा काम लगाइएको, चाडपर्व खर्च (दशैं खर्च) नदिएको र सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नदिई शोषण गरेको भेटिएको छ ।

विभागले भनेको छ, ‘श्रम ऐन र नियमावली बमोजिम पाउनुपर्ने सबै सेवा सुविधा उपलब्ध नगराएमा श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली, २०७५ बमोजिम कडा कारबाही गरिनेछ ।’