एजेन्सी । सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि जापानले विश्वमा आफ्नो पहिचान एउटा शान्तिप्रिय र सैन्य शक्तिभन्दा टाढा रहेको राष्ट्रको रूपमा बनाएको थियो । तर, हालैका महिनामा जापानले चालेका कदमहरूले यो ८० वर्ष पुरानो इतिहासलाई पूर्ण रूपमा उल्ट्याइदिएको छ ।
जापानले अहिले जे गरिरहेको छ, त्यो उसको रहर मात्र नभई बदलिँदो भूराजनीतिक बाध्यताको उपज हो ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा देखिएका केही साना लाग्ने खबरहरूलाई जोडेर हेर्ने हो भने एउटा ठूलो चित्र प्रस्ट हुन्छ । जापानले चीनतर्फ फर्किएका आफ्ना दक्षिणी टापुहरूमा लामो दूरीका क्षेप्यास्त्रहरू तैनाथ गरेको छ ।
फिलिपिन्ससँग एउटा यस्तो रक्षा सम्झौता गरेको छ जसअनुसार दुवै देशका सेनाले एकअर्काको भूमि प्रयोग गर्न पाउनेछन् । यति मात्र होइन, भारतसँग पनि युद्धको मैदानमा इन्धन र लजिस्टिक सहयोग आदानप्रदान गर्ने सैन्य सम्झौतामा जापानले हस्ताक्षर गरेको छ ।
प्राविधिक रूपमा पनि जापान आक्रामक बन्दै गएको छ । उसले शत्रुको रेडारलाई टाढैबाट निस्तेज पार्न सक्ने इलेक्ट्रोनिक वारफेयर विमान विकास गरेको छ । र, दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलोपटक जापानले आफ्नै केन्द्रीय गुप्तचर संस्था स्थापना गरेको छ ।
यी सबै घटनाक्रमलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्दा जापान एउटा ठूलो सैन्य शक्तिको रूपमा पुनः उदाउँदै गरेको देखिन्छ ।
यो परिवर्तनलाई बुझ्न सन् १९४५ को पृष्ठभूमि हेर्नु आवश्यक छ । दोस्रो विश्वयुद्धमा पराजित भएपछि अमेरिकाले जापानको नयाँ संविधान लेखाइदिएको थियो । उक्त संविधानको धारा ९ ले जापानलाई कुनै पनि देशविरुद्ध युद्ध घोषणा गर्न र सैन्य शक्तिको प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
बदलामा अमेरिकाले जापानलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दियो— ‘तिमी हतियार नकिन्नू, तिम्रो रक्षा म गर्नेछु ।’ ८० वर्षसम्म जापान यही नीतिमा अडिग रह्यो, आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विश्वकै शक्तिशाली बनायो तर सेनालाई सधैं रक्षात्मक भूमिकामा मात्र सीमित राख्यो ।
अहिले जापानले यो लक्ष्मणरेखा पार गर्नुका दुईवटा मुख्य कारणहरू छन् । पहिलो, चीनको उदय र ताइवान संकट । चीन अहिले विश्वकै सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेको सैन्य शक्ति हो । उसको जलसेना र क्षेप्यास्त्र प्रविधि अहिले अमेरिकी शक्तिका लागि चुनौती बनिरहेको छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले ताइवानलाई आफ्नो अभिन्न अंग मानेका छन् र सन् २०२७ सम्ममा ताइवानलाई फिर्ता लिन सक्ने सैन्य क्षमता हासिल गर्ने लक्ष्य आफ्नो सेनालाई दिएका छन् ।
ताइवान जापानको नजिकको छिमेकी मात्र नभई जापानको सुरक्षा र व्यापारिक मार्गका लागि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण पनि छ । हालै जापानकी प्रधानमन्त्री ताकाइचीले संसद्मा प्रस्ट रूपमा भनिन्, ‘चीनले ताइवानमा आक्रमण गरेमा त्यो जापानको अस्तित्वका लागि खतरा हुनेछ र जापानले सैन्य रूपमा त्यसको जवाफ दिन सक्छ ।’
यसको बदलामा चीनले जापानमाथि कडा आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगायो— समुद्री खानामा रोकदेखि लिएर उद्योगका लागि आवश्यक दुर्लभ खनिज पदार्थको निर्यातमा प्रतिबन्धसम्म । यसले जापानलाई के पाठ सिकायो भने आर्थिक निर्भरतालाई चीनले हतियार बनाउन सक्छ, त्यसैले जापान सैन्य रूपमा बलियो हुनैपर्छ ।
दोस्रो, अमेरिकी रणनीतिक परिवर्तन र इरान युद्धको पाठ । जापानलाई निःशस्त्रीकरण गराउने अमेरिका नै थियो तर अहिले जापानको सैन्य सुदृढीकरणमा अमेरिकाले नै भित्रभित्रै सहयोग गरिरहेको छ । हालैको इरान युद्धमा अमेरिकाले एउटा ठूलो सत्य महसुस गर्यो । त्यो के भने आफ्नो भूमिभन्दा हजारौं किलोमिटर टाढा एक्लै लड्नु असम्भवप्रायः छ । सेनाका लागि इन्धन, हतियार र खाद्यान्न ढुवानी गर्नु विशाल आर्थिक र भौतिक भार हो ।
ताइवानको सन्दर्भमा पनि अमेरिकाका लागि प्रशान्त महासागर पार गरेर आएर लड्नु निकै महँगो र चुनौतीपूर्ण हुनेछ । त्यसैले अमेरिकालाई अहिले जापान जस्तो बलियो र सशस्त्र साझेदारको आवश्यकता छ । अमेरिकाको चर्चित सैन्य सफ्टवेयर कम्पनी पालन्टियरले त खुलेरै जापान र जर्मनीलाई पुनः हतियारले सुसज्जित गराउनुपर्ने घोषणापत्र नै जारी गरेको छ । जापानको नयाँ गुप्तचर संस्था बनाउनमा पनि अमेरिका र जर्मनीकै सहयोग रहेको छ ।
जापानको यो सैन्य अभियान कुनै एउटा नेताको सनक होइन । यो बरु एउटा पुरानो विश्व व्यवस्था भत्किँदै गरेको संकेत हो । ८० वर्षअघि अमेरिकाले बनाएको सुरक्षा ढाँचा अब आजको आवश्यकताका लागि पर्याप्त छैन । लर्ड पामस्टर्नको एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ, ‘राज्यका न कुनै स्थायी मित्र हुन्छन्, न स्थायी शत्रु । केवल स्वार्थ स्थायी हुन्छ ।’
जापानले अहिले आफ्ना स्वार्थहरूको रक्षाका लागि फेरि एकपटक कम्मर कसेको छ । ८० वर्षसम्म म्यानमा राखिएको जापानको तरवार अब बिस्तारै बाहिर निस्कन थालेको छ । यो जापानका लागि मात्र नभई समग्र एसिया–प्रशान्त क्षेत्र र विश्व राजनीतिको भविष्यका लागि नयाँ र चुनौतीपूर्ण अध्यायको सुरुवात हो ।
प्रतिक्रिया