भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर कदम आवश्यक रहेको सांसदहरूको भनाइ

काठमाडौं । मुलुकमा देखिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर कदम चाल्न आवश्यक रहेको सांसदहरूले बताएका छन् ।

मंगलवार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले मुलुकमा देखिएको भ्रष्टाचारका कारण नेपाल ‘ग्रेलिस्ट’ मा परेको र त्यसबाट बाहिर निस्कनका लागि सरकार निर्मम बन्नुपर्ने बताए ।

सांसदहरूले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न लेखा समिति अब कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा बोल्दै सांसद वर्षमान पुनले सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिका अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको स्वीकार गर्दै यसको प्रभावकारिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले समिति धेरै समय बहसमै सीमित हुने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै अब कार्यसूची स्पष्ट बनाई विषयगत प्राथमिकता तोक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

तत्कालीन आवश्यकताका विषयहरू पहिचान गरी उपसमितिहरू सक्रिय बनाएर काम गर्न सके समितिको प्रभावकारिता बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

सभापति भरतबहादुर खड्काले सार्वजनिक लेखा समिति संसदीय समितिहरूमध्ये अत्यन्त महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन कायम गर्नु यसको प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताए ।

उनले विगतमा पनि समितिले सकारात्मक काम गरेको उल्लेख गर्दै अब अझ बढी जवाफदेही, पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

सांसद खुस्बु ओलीले हाल नेपाललाई एफएटीएफले ग्रेलिस्टमा राखेको बताउँदै यसलाई गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिनुपर्ने बताइन् । उनले मुलुकलाई उक्त सूचीबाट बाहिर निकाल्न समिति सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । आर्थिक सुशासन र वित्तीय सुधारका कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘अहिले परिस्थिति अप्ठ्यारो छ । हामी सन् २०२५ मा ग्रेलिस्टमा परेका छौँ, जसका कारण वित्तीय कमजोरीहरू देखिएका छन् । यसको समग्र जिम्मेवारी यसै समितिमा भएकाले मुलुकलाई यो सूचीबाट बाहिर ल्याउन काम गरौँ ।’

सांसद विक्रम थापाले सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीमार्फत लेखा समितिको काम अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले पुरानो ढर्राबाट बाहिर निस्केर नयाँ प्रणालीमा प्रवेश गर्दा चुनौती आए पनि त्यसको सामना गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । संरक्षणवाद, भागबन्डा र दण्डहीनता अन्त्य नगरेसम्म अपेक्षित परिणाम हासिल नहुने बताउँदै उनले भने, ‘हामी परिवर्तनको सङ्घारमा छौँ, त्यसैले अब नयाँ बाटो खोज्नुपर्छ । संरक्षणवाद र भागबन्डा नछोडेसम्म जति प्रयास गरे पनि परिणाम आउँदैन । यसका लागि स्पष्ट प्रतिबद्धता र शपथ आवश्यक छ, तब मात्र हाम्रो उद्देश्य अगाडि बढ्न सक्छ ।’

पूर्व उपसभामुख एवं सांसद इन्दिरा रानाले प्रणाली पूर्ण रूपमा परिपूर्ण नभएको स्वीकार गर्दै त्यसलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर कदम आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘यहाँ हरेक कुरा ‘पर्फेक्ट’ छैन, त्यसलाई निराकरण गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । भ्रष्टाचार हुन दिनु हुँदैन र यदि भएको छ भने त्यसलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरेर बाहिर ल्याउनुपर्छ । गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्छ र कसैले अन्याय भोगेको छ भने त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ ।’