काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसद क्षितिज थेबेले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयनमा देखिएका व्यावहारिक जटिलताप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सांसद थेबेले सरकारले वैशाख १५ गतेदेखि एमआरपी अनिवार्य गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेपछि औद्योगिक क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना भएको र भन्सारमा सामानहरू रोकिएको बताए ।
सांसद थेबेले ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५’ मा कुन वस्तुमा एमआरपी लगाउने र कुनमा नलगाउने भन्ने स्पष्ट व्याख्या नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको औंल्याए । उनले भने, ‘अहिले वीरगञ्ज, भैरहवा र जोगवनीजस्ता मुख्य भन्सार नाकाहरूमा कन्टेनरहरू थुप्रिएका छन् । औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मेसिनरी सामग्रीमा समेत एमआरपी खोजिँदा आयातकर्ता र उद्योगीहरू ठूलो मारमा परेका छन् ।’
भन्सार बिन्दुमै एमआरपी लगाउनुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको तर्क गर्दै उनले भौगोलिक विकटता र ढुवानी खर्चको उदाहरण दिए । ‘वीरगञ्ज भन्सारमा एमआरपी तोकिएको बिस्कुट सोही मूल्यमा ताप्लेजुङको फुङ्लिङ वा दार्चुलाको बजारमा पुर्याएर बेच्न कसरी सम्भव हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘ढुवानी खर्चले गर्दा एउटै मूल्यमा सामान बेच्न कठिन हुन्छ, जसले गर्दा बजार अनुगमनमा झन् जटिलता थप्ने देखिन्छ ।’
सांसद थेबेले एमआरपी भन्सार बिन्दुमा नभई ‘पोइन्ट अफ सेल’ (उपभोक्ताले सामान किन्ने अन्तिम बिन्दु) को प्याकेटमा लगाउँदा बढी व्यावहारिक हुने सुझाव दिएका छन् ।
सांसद थेबेले एमआरपी र ‘सेल्फ अनाउन्समेन्ट’का विषयमा उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच उचित समन्वय नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । कुन-कुन वस्तुमा एमआरपी लगाउनुपर्ने हो, त्यसको सूची तुरुन्त वर्गीकरण गर्न उनले माग गरे । एमआरपीले उपभोक्ताको हित गरे पनि यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया स्पष्ट र सहज हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
देशको अर्थतन्त्र र महँगो निर्वाचन प्रणालीका बारेमा चर्चा गर्दै सांसद थेबेले गरिबी अन्त्यका लागि स्वदेशी उत्पादन नै एकमात्र विकल्प भएको बताए । उनले बन्द अवस्थामा रहेका रुग्ण उद्योगहरूलाई निश्चित समय सीमा (टाइमलाइन) तोकेर पुनः सञ्चालन गर्न र उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित हुन उद्योग मन्त्रालयलाई सुझाव समेत दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया