सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच विद्यमान ‘विश्वासको संकट’ लाई सुधार गर्दै लैजानु पर्छ: पाण्डे

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकको आर्थिक प्रणालीमा देखिएको वर्तमान स्थिरताप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित रहेको बताएका छन् ।

आर्थिक स्थायित्वको यस्तो अवस्था विरलै प्राप्त हुने उल्लेख गर्दै उनले यस अवसरलाई पुँजी निर्माण र उत्पादन वृद्धिमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

परिसंघद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी नेपाली व्यवसायीहरू रवि लामिछाने लगायत प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूसँग नेपालको आर्थिक अवस्था, लगानी वातावरण, निजी क्षेत्रका चुनौती तथा सम्भावनाबारे छलफल गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले समाजमा ‘आय आर्जन’ भन्दा ‘सम्पत्ति सिर्जना’ को अवधारणालाई फरक ढङ्गले हेरिनुपर्ने बताए । नेपालमा निजी क्षेत्रको कुल स्थिर पुँजी निर्माण घट्दो क्रममा रहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले सम्पत्ति सिर्जनालाई प्रोत्साहन र सम्मान गर्ने सामाजिक वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए ।

उनले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच विद्यमान ‘विश्वासको संकट’ सुधार गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

विकसित मुलुकहरूले अवलम्बन गरेको औद्योगिक विकास रणनीति नेपालले पनि पछ्याउनुपर्ने धारणा राख्दै उनले पुराना कानुनी अड्चनहरू हटाउनुपर्ने बताए । कर्पोरेट कानूनहरूको ‘वि-अपराधीकरण’ र ‘एन्टिसिपेटरी बेल’ को व्यवस्था हुनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

यस सन्दर्भमा भारतले ‘जन विश्वास बिल’ मार्फत धेरै ऐनका कसुरहरूलाई परिमार्जन गरेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा पनि लगानी विस्तारका लागि कानुनी सहजता आवश्यक रहेको बताए ।

पाण्डेले भने, “व्यावसायिक वातावरणमा स्पष्टता र पूर्वानुमानयोग्यता (प्रेडिक्टेबिलिटी) भए मात्र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढ्छ । यसले अन्ततः उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ ।”

यसैबीच, परिसंघले नेपाली अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरको आकारमा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित विस्तृत मार्गचित्र (रोडम्याप) तयार पारिरहेको जनाएको छ ।

उक्त मार्गचित्रअनुसार वार्षिक ६.५ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सके सन् २०३० सम्ममा नेपालको अर्थतन्त्र (नोमिनल जीडीपी) १०० अर्ब डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

परिसंघका अनुसार सन् २०३९ सम्ममा वास्तविक रूपमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र, सन् २०४६ सम्म नेपाललाई उच्च मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने र सन् २०५० सम्म १९१ अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रावधान र थप लगानीको खाका समेटिएको विस्तृत कार्ययोजना निकट भविष्यमै सार्वजनिक गरिने अध्यक्ष पाण्डेले बताए ।