फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डले भुजेल समुदाय पुर्ख्यौली थलो छाड्न बाध्य, त्यसै लाग्यो ‘भूमाफिया’ ट्याग

काठमाडौं । फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डका कारण पुर्खौंदेखि ड्यामसाइडमा बस्दै आएका स्थानीय प्रभावित हुने भएका छन् । लेकसाइडमा ताल मिचेर बनाएका संरचना हटाउने अदालतको आदेशका कारण उनीहरूको पुर्ख्यौली थलोमा डोजर चल्ने भएको हो ।

ताल अतिक्रमण गरेर संरचना बनाउनेका कारण आफूहरू पनि भूमाफियाको रूपमा परिचित हुनु परेको गुनासो गौरीघाट क्षेत्रका भुजेल, गुरूङ र जलारी समुदायका सदस्यहरूले गरेका छन् । वास्तवमा उनीहरू भूमाफिया, अतिक्रमण वा प्रदुषण गर्नेहरू होइनन्, उनीहरू पुस्तौंदेखि सो क्षेत्रमा बसिरहेका छन् । तर सर्वोच्चले सबैलाई एउटै डालोमा हालेर परमादेश दिएसँगै उनीहरूले पुर्ख्यौली थलो छाड्नु पर्ने भएको हो ।

यो गौरीघाट क्षेत्र रत्नमन्दिरदेखि हिमागृहबीच बस्ने भुजेलहरूको हो ।

सर्वोच्च अदालतले २०८० असार ४ गते फेवातालको सीमाना वरिपरि ६५ मिटरको मापदण्ड कायम राख्न परमादेश जारी गरेको थियो । ३ महिनापछि आएको सो आदेशको पूर्णपाठले ३० मिटरसम्म कुनै निजी संरचना बनाउन नपाउने पूर्वव्यवस्था बदर गरेको थियो ।

जसअनुसार ६५ मिटर भित्रका संरचना २०३१ सालपछि दर्ता भएका जग्गा भए त्यसको मुआब्जा दिनु पर्ने छैन । यसअघि पोखरा महानगरको नगर कार्यपालिकाले १६ चैत २०७८ मा फेवातालको सीमाना वरिपरि ३० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

फेवातालको उच्चतम पानीको सतहबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, व्यापार, होटल, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट तथा अन्य सबैखाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य हटाई खाली गर्न आदेश दिइएको थियो । फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोही बमोजिम कायम गर्नू गराउनू ।’

सर्वोच्चले पानी पूर्णरूपमा भरिँदाको बिन्दुबाट ६५ मिटर टाढासम्म खाली गर्न परमादेश जारी गरे तापनि रत्नमन्दिर र हिमागृहबीचका स्थानीय भने आफूहरूले ताल अतिक्रम नगरेको र आफ्नो पूर्ख्यौली थलो गुम्ने स्थिति आएको भन्दै सर्वोच्चमा फैसलाविरूद्ध पुनरावेदनमा गएका छन् ।

रत्नमन्दिर र हिमागृहबीच बस्ने भुजेल परिवार सो स्थानमा शताब्दीऔं अघि देखि नै बसोबास गर्दै आएका छन् । उनीहरूसँग वि.सं. १९९० सालदेखिकै लालपुर्जा (मोठ उतारको प्रमाणित नक्कल) पनि छ ।

फेवातालको मापदण्डसम्बन्धि अध्ययन समितिको प्रतिवेदन, २०७८ ले तालको छेउमा रहेका अन्य स्थानको हकमा ६५ मिटर र फेवा बाँधदेखि रत्न मन्दिरसम्म ३० मिटर मापदण्ड कायम गर्न सिफारिस गरेको थियो । यो क्षेत्रमा ताल प्राकृतिक रूपमा नै भित्र तर्फ पसेको, तालको पानी सहतभन्दा बसोबास क्षेत्र १५ फिट अग्लो स्थानमा रहेको कारण यस क्षेत्रमा ३० मिटर मापदण्ड उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो ।

तर, सर्वोच्चको परमादेशले एकातिर राज्यको अर्बौं रूपैयाँ मुआब्जा जाने र अर्कातिर आफ्नो पुर्ख्यौली थलो गुम्ने भएपछि यतिबेला सो क्षेत्रका भुजेल परिवार तनाबमा छन् । त्यसमाथि आफूहरूलाई ‘भू-माफिया’ को ट्याग लागेपछि उनीहरूको पीडामा थप नुनपानी छर्के जस्तो भएको उनीहरू बताउँछन् ।

भुजेलमात्र नभएर तालवारी गौरीघाट क्षेत्रमा र ताल पारी रहेका गुरुङ तथा जलारी समुदायमा पनि यस्तै चिन्ता छ । सबैले नगरपालिकाबाट नक्सा पास गरी निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिएर नै घर तथा होटल बनाएका छन् । धेरै व्यवसायीहरूले होटल तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि बैंकबाट करोडौं ऋण लिएका छन् ।

६५ मिटरको मापदण्डका कारण बैंकहरूले ती जग्गा र भवनको पुनर्मूल्यांकन गर्न मानेका छैनन्, जसले गर्दा व्यवसायीहरू टाट पल्टिने र ‘कालो सूची’मा पर्ने डरमा पैदा भएको छ ।

यो मापदण्ड पूर्ण रूपमा लागू गर्ने हो भने पुस्तौंदेखि त्यहाँ बसेका आदिवासीहरू र स्थानीय बासिन्दाहरू घरबारविहीन हुने र उनीहरूको जीविकोपार्जन नै समाप्त हुने पीडा उनीहरूले पोखेका छन् ।

स्थानीयका अनुसार ६५ मिटरको मापदण्ड लागू गर्दा राज्यले स्थानीयलाई मुआब्जा मात्रै झण्डै ७० देखि ८० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि सरकारले ताल संरक्षणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने हो भने प्रचलित कानुन अनुसार उचित मुआब्जा दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । मुआब्जा नदिई कसैको व्यक्तिगत सम्पत्तिमा डोजर चलाउन नपाइने उनीहरूको अडान छ ।

काठमाडौंको नदी किनारमा सर्वोच्चले ४० मिटरको मापदण्ड घटाउँदै २० मिटर बनाइएको दृष्टान्तसहित सो क्षेत्रको भुजेल परिवारले फेवातालमा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि र सबै दलको साझा धारणा अनुसार ३० मिटर गर्दा उपयुक्त हुने नभए गौरीघाट क्षेत्रमा मात्र भएपनि ३० मिटर कायम गरिनुपर्ने माग गरे ।

२०३१ सालमा तालको बाँध भत्किँदा तालको स्वरूप सानो भएको र पछि बाँध बनाउँदा पानीको सतह थप बढेको थियो । गौरीघाट क्षेत्रबासीले समय-समयमा मापदण्ड परिवर्तन भइरहने नीतिका कारण सधैं आतंकित हुनुपरेको गुनासो गरेका छन् ।

मापदण्डको विषयको रिटमा स्थानीयहरूले सर्वोच्चमा जवाफ दिन नपाएको पनि बताएका छन् ।

६५ मिटर खाली गराएपछि अग्रभागमा ठूला ठूला प्लटका जग्गा हुनेछ । साथै, सर्वोच्चमा मापदण्ड बारेमा ताप्लेजुङको व्यक्तिले रिट हालेको भन्दै कतै ती ठूला जग्गाधनीको स्वार्थमा कसैले मिहिनेत गरेको हुनसक्ने उनीहरूले आशंका गरेका छन् ।

यसरी आधा दर्जन पुस्ताले जीवन बिताएको भुजेल अहिले परिवार सर्वोच्चको आदेशसँगै विस्थापित हुन लागेको, आफूहरू तालको प्रकृतिका कारण तथा गहिराइ फेरिँदा मापदण्डमा परेको र आफूहरू ताल प्रदुषण कर्ता नभएको भन्दै हारगुहार गरिरहेका छन् ।