ट्रेड युनियन खारेज गर्ने बालेन सरकारको तयारीप्रति १५ संगठनको आपत्ति

काठमाडौं । विभिन्न १५ वटा ट्रेड युनियन तथा कर्मचारी संगठनहरूले सरकारद्वारा ल्याइएको विधेयकप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । उनीहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै श्रमिकको सेवा, सुविधा, अधिकार र ट्रेड युनियनको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका हुन्।

संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले सरकारको उक्त कदम अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका हुन्।

मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत ‘शासन सुधार सम्बन्धी मार्गचित्र २०८२’ को बुँदा नम्बर १२ मा विद्यमान ट्रेड युनियनहरू खारेजी गर्ने प्रस्ताव गरिएको प्रति युनियनहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनताको विश्वासलाई उच्च सम्मान गर्दै सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउनुको साटो ट्रेड युनियन नै खारेज गर्ने जस्ता अलोकतान्त्रिक कदम शोभनीय हुँदैनन्। यस्ता निर्णयले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोबल गिराउने र लोकतान्त्रिक हकअधिकारको हनन गर्ने कार्य गर्दछ ।’

उनीहरूले नेपालको संविधानको धारा १७ र ३४, ट्रेड युनियन ऐन २०४९, निजामती सेवा ऐन २०४९ तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अभिसन्धिहरूले दिएको अधिकारलाई कुण्ठित नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन्।

संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत कर्मचारी संगठनहरूले कर्मचारीको सेवा, सर्त, सुविधा र अधिकार सम्बन्धी ऐन कानुन जारी गर्दा ट्रेड युनियनहरूसँग संवाद र सहमति गरेर मात्र अगाडि बढ्न अपिल गरेका छन् । उनीहरूले सुशासन प्रवर्द्धन र पारदर्शी सेवा प्रवाहमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै सरकारलाई उक्त प्रस्तावमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।

उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड, मानव अधिकार तथा नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको ट्रेड युनियन अधिकारलाई कमजोर पार्ने गरी कानुन संशोधन गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। यस्तो कदमले श्रमिक आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने र लोकतान्त्रिक मूल्यविरुद्ध हुने उनीहरूको ठहर छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘श्रमिकको पेशागत हकहित र ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने कुनै पनि प्रस्ताव स्वीकार्य छैन। यस्तो विधेयक तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ।’

त्यस्तै, युनियनहरूले विगतदेखि उठाउँदै आएका कर्मचारीमैत्री प्रशासन, सेवा सुधार, पारदर्शिता, तथा कर्मचारीको पेशागत विकासका मुद्दाहरू अझै सम्बोधन हुन नसकेको बताएका छन् । उनीहरूले कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउँदै सेवा प्रवाह सुधार गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

विज्ञप्तिमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र नवनियुक्त मन्त्रिपरिषद्लाई बधाई ज्ञापन गर्दै ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त सरकारले कर्मचारीका पीरमर्का र पेशागत हकहितका सवाललाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा समेत गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ, र बैंक-बिमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघ लगायत १५ वटा संगठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू रहेका छन्।