यी हुन् प्यान कार्ड नै नबनाएका ६ मन्त्री, सम्पत्तिको स्रोत र पारदर्शिताको प्रश्न

काठमाडौं । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पारदर्शी रूपमा बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान भए तापनि वर्तमान सरकारका केही मन्त्रीहरूसँग भने पारदर्शिताको आधार नै नभएको पाइएको छ । उनीहरुसँग व्यक्तिको आय र कर तिरेको विवरण लेखांकन हुने स्थायी लेखा नम्बर अर्थात् प्यान नम्बर नै नभएको पाइएको हो ।

चैत १३ गते गठित बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदका आधा दर्जन मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा प्यान नम्बर नै उल्लेख नगरेको पाइएको छ । यसका आधारमा उनीहरले अहिलेसम्म सरकारलाई आय र कर विवरण नै नबुझाएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

करोडौं रूपैयाँका घरजग्गा, सवारी साधन, सेयर र उल्लेख्य बैंक मौज्दात विवरणमा देखाए पनि करको दायरा पहिचान गर्ने मुख्य कडी मानिने प्यान नम्बरको महल भने उनीहरूले खाली नै छोडेका छन् ।

नेपाल सरकारको नियमानुसार स्थायी लेखा नम्बर विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापका लागि अनिवार्य गरिएको छ । कुनै पनि सरकारी वा निजी संघ–संस्थामा काम गरी तलब थाप्ने कर्मचारी वा कामदारका लागि प्यान नम्बर अनिवार्य छ । तलबका लागि प्यान अनिवार्य २०७६ साउनदेखि नै गरिएको हो । प्यान बिना संस्थाले तलब भुक्तानी गर्न मिल्दैन । व्यक्तिगत रूपमा परामर्श सेवा दिएबापत भुक्तानी लिँदा, सरकारी वा गैरसरकारी निकायबाट ठेक्कापट्टाको काम गर्दा पनि प्यान नम्बर चाहिन्छ । कर बुझाउने संस्थामा कुनै व्यावसायिक काम गरेपछि पाइने भुक्तानीका लागि पनि प्यान नम्बर बुझाउनुपर्छ ।

कुनै पनि नयाँ व्यवसाय, फर्म वा कम्पनी दर्ता गर्न प्यान वा भ्याट नम्बर अनिवार्य चाहिन्छ । बैंक खाता खोल्न, ठूला रकमको कारोबार गर्न, बैंकबाट ऋण लिन, सवारी साधन खरिद गर्न पनि प्यान नम्बर चाहिन्छ । साथै तोकिएको सीमाभन्दा बढी मूल्यको घर–जग्गा खरिद वा बिक्री गर्दा प्यान नम्बर आवश्यक पर्छ भने सेयर खरिद बिक्री गर्ने टीएमएस खाता खोल्न पनि प्यान नम्बर अनिवार्य हुन्छ ।

विभिन्न व्यवसायिक इजाजतपत्र वा लाइसेन्सहरू नवीकरण गर्दा कर चुक्ता प्रमाणपत्रका लागि प्यान नम्बर आवश्यक हुन्छ भने विभिन्न कम्पनीहरूको सेयरबाट प्राप्त हुने लाभांश वा कमिसन रकम बुझ्नका लागि पनि प्यान कार्ड खोजिन्छ ।

तर, मन्त्रीहरूले प्यान नम्बर नै उल्लेख नगरेका मन्त्रीहरूको आम्दानी र सम्पत्तिको पारदर्शितामाथि नै प्रश्न गर्ने ठाउँ छ ।

प्यान नम्बर नै नभएका मन्त्रीहरूमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्साल अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् । उनले रुपन्देहीको तिलोत्तमामा घरसहित नवलपरासी र स्याङ्जामा जग्गा रहेको विवरण पेस गरेका छन् । ३० तोला सुन र ५० तोला चाँदीका मालिक लम्सालको बैंक खातामा मात्रै ९० लाख रुपैयाँ मौज्दात देखिएको छ । तर, उनको सम्पत्ति विवरणमा प्यान नम्बर उल्लेख छैन ।

त्यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलको विवरण पनि उस्तै छ । काठमाडौंको बुढानिलकण्ठ र बारामा महँगा जग्गा रहेकी रावलसँग २५ तोला सुन र बैंकहरूमा करिब २५ लाख रुपैयाँ नगद छ । ५५ लाख रुपैयाँको एमजी कार चढ्ने मन्त्री रावलले पनि प्यान नम्बरको महल खाली नै राखेकी छिन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी मन्त्री निशा मेहताले पनि आफ्नो कर पहिचान उल्लेख गरेकी छैनन् । काठमाडौंको स्वयम्भूमा जग्गा, ३० तोला सुन र हीराका गहनाहरू रहेको विवरण बुझाएकी मेहताले बैंक खाता र सेयर लगानीको लामो सूची प्रस्तुत गरेकी छिन् । २४ लाख ५० हजार कार छ भनेर उल्लेख गरेकी मेहताले सम्पत्ति विवरणमा प्यान नम्बर भने उल्लेख गरेकी छैनन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलको विवरण भने झनै उदेकलाग्दो छ । राष्ट्र बैंकका पूर्वहाकिमका छोरा सस्मित काठमाडौंमा ४ करोडको घर र विभिन्न स्थानमा करिब १५ करोड बराबरको जग्गा जमिनको धनी हुन् । तर, उनले आफूले सम्पत्ति आर्जन गर्ने आधार अर्थात् प्यान नम्बर नै प्रस्तुत गरेका छैनन् ।

त्यसैगरी, मन्त्री गौरी कुमारी यादवले काठमाडौंको महाराजगञ्जमा तीनतल्ले घर र दुई दर्जनभन्दा बढी विभिन्न ठूला कम्पनीहरूमा सेयर लगानी गरेको विवरण बुझाएकी छिन् । ४० तोला सुन र २ किलो चाँदीकी धनी यादवले पनि आफ्नो प्यान नम्बर खुलाएकी छैनन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादवले पनि ७० तोला सुन, १२० तोला चाँदी र मोबाइल तथा ल्यापटपको विवरण पेस गरे पनि प्यान नम्बर भने उल्लेख गरेका छैनन् । यादवले बैंक खातामा ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मौज्दात देखाएका छन् ।

एकातिर मन्त्रीहरूले आफ्नो आधारभूत कर पहिचान खुलाउन आनाकानी गरिरहँदा अर्कोतिर बालेन्द्र शाह, डा. स्वर्णिम वाग्ले, शिशिर खनाल, बिराज भक्त श्रेष्ठ, सोबिता गौतम र डा. विक्रम तिमिल्सिना जस्ता जनप्रतिनिधिहरूले भने आफ्नो प्यान नम्बरसहितको पूर्ण विवरण बुझाएर पारदर्शिताको नमुना प्रस्तुत गरेका छन् । मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरूले करोडौँको सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा प्यान नम्बरजस्तो अनिवार्य विषयलाई नजरअन्दाज गर्नुले उनीहरूको कर अनुपालनको स्थिति र नैतिक जिम्मेवारीमाथि जनस्तरमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।