काठमाडौं । सेयर बजारको संसारमा ‘ट्रेड–टु–ट्रेड’ नियामकहरूले लगाउने एक प्रकारको कठोर प्रतिबन्ध हो । यो नियम सामान्यतया बजारमा अत्यधिक उतारचढाव भएका वा कम गुणस्तरका ‘पेनी स्टक’ हरूमा लागू गरिन्छ । यसले इन्ट्रा–डे (एकै दिनमा गरिने) सट्टेबाजीलाई रोकेर वास्तविक डेलिभरीमा आधारित कारोबार मात्र गर्न अनुमति दिन्छ ।
तरलता समाप्त पारेर उतारचढावलाई कम गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो । साना कम्पनीहरूको सेयरमा गरिने चलखेलबाट सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बचाउन यो नियम उपयुक्त भए पनि यसै सिद्धान्तलाई देशको अर्थतन्त्रको रक्तसञ्चार प्रणालीका रूपमा रहेको विदेशी मुद्रा बजारमा लागू गर्नु जोखिमपूर्ण कदम हो ।
डलरको तुलनामा भारुले ९५.२१ को गिरावटको सामना गरेपछि भारतको केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) ले अमेरिकी डलर र भारतीय रुपैयाँको जोडीलाई एक प्रकारको ‘ट्रेड–टु–ट्रेड’ घेराभित्र राख्ने प्रयास गरिरहेको हालैका निर्देशनहरूले संकेत गर्छन् । बैंकहरूको स्थिति (पोजिसन्स) मा सीमा तोक्दै नन–डेलिभरेबल फरवाड्र्स (एनडीएफ) मा प्रतिबन्ध लगाएर एवम् मार्जिनहरूमा कडाइ गरेर आरबीआईले रुपैयाँलाई स्थिर राख्न खोजिरहेको छ।
तर, बजारका झड्का सोस्ने संयन्त्र (शक एब्जोर्बर्स) हरू हटाउँदा आरबीआईले अन्जानमै गम्भीर मुद्रा संकटको आधार तयार गरिरहेको हुन सक्ने इतिहासले चेतावनी दिन्छ ।
मार्च २०२६ को अन्त्यमा घोषणा गरिएको नीतिगत परिवर्तनले भारुको कारोबार हुने तरिकामा ठूलो संरचनात्मक फेरबदल ल्याएको छ । यसमा दुईवटा कदमहरू मुख्य छन् ।
मार्च २७ मा आरबीआईले बैंकहरूलाई विदेशी मुद्रा राख्न पाउने दैनिक सीमालाई करिब १ अर्ब डलरबाट घटाएर १० करोड डलरमा झार्न निर्देशन दिएको थियो । यो भनेको ९० प्रतिशतको कटौती हो ।
बैंकहरू बजारका मुख्य मध्यस्थकर्ता हुन् । कुनै आयातकलाई डलर आवश्यक हुँदा वा निर्यातकले डलर बेच्दा बैंकहरूले त्यससँग निहित जोखिम वहन गर्छन् । क्षमतालाई सीमित गरेर आरबीआईले उनीहरूलाई कमजोर बनाइदिएको छ ।
त्यसैगरी भारुको एनडीएफ सम्झौताहरूमा प्रतिबन्ध लगाएर एवम् अप्रिल १० सम्ममा ३० देखि ४० अर्ब डलर बराबरका कारोबारहरू राफसाफ गर्न बाध्य पारेर आरबीआईले सबै मागलाई स्वदेशी बजारमा मात्र सीमित गर्न खोजेको छ । बजारमा आफ्नो पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्नु यसको उद्देश्य हो ।
तर वास्तविकता के हो भने हेजिङ (जोखिम न्यूनीकरण) को माग प्रतिबन्ध लगाउँदैमा हराउँदैन । यो त आरबीआईको कुनै निगरानी नहुने सिंगापुर वा लन्डन जस्ता विदेशी बजारहरूतर्फ सर्छ ।
सट्टेबाजीलाई अस्थिरतासँग तुलना गर्नु आरबीआईको आधारभूत मान्यता देखिन्छ । त्यसैले कम सट्टेबाजीले कम अस्थिरता ल्याउने आरबीआईको सोच देखिन्छ ।
वास्तवमा बजारले तरलताको विरोधाभासको सिद्धान्त पछ्याउँछ । उच्च तरलता भएको बजारमा ५० करोड डलर (जुन तेल कम्पनीहरूका लागि सामान्य हो) को ठूलो खरिद आदेश आउँदा पनि मूल्यमा खासै ठूलो प्रभाव पर्दैन । तर, बैंकहरूको जोखिम वहन गर्ने क्षमता हटाउँदा बजारको कारोबार पातलिन्छ ।
भारतीय कम्पनीहरूसँग करिब २५०–३०० अर्ब डलर वैदेशिक ऋण छ । भारुको अवमूल्यनबाट बच्न उनीहरूले हेजिङ गर्नुपर्छ
यसरी पातलिएको बजारमा एउटा सानो कारोबारले पनि मूल्यमा ठूलो उतारचढाव ल्याउन सक्छ । डलर/भारु लाई ट्रेड–टु–ट्रेड जस्तो किसिमको उपकरणमा बदलेर आरबीआईले बिड–आस्क स्प्रेड (खरिद र बिक्री मूल्य बीचको अन्तर) बढाएको छ । यो अन्तर बढ्दा तनावको समयमा अस्थिरता झन् बढ्छ किनकि त्यहाँ जोखिम मोल्न तयार निजी क्षेत्रका सहभागीहरू हुँदैनन् ।
भारतीय अर्थतन्त्रका इन्जिनका रूपमा रहेका तेल मार्केटिङ कम्पनीहरू, आईटी निर्यातकहरू र विदेशी ऋण लिएका कम्पनीहरू यस तरलता अभावको पहिलो सिकार भएका छन् ।
भारतले वार्षिक करिब १५० अर्ब डलरको कच्चा तेल आयात गर्छ । त्यसका लागि दैनिक करिब ३७ करोड डलर बाहिरिन्छ ।
ठूला बैंकहरूको क्षमता १० करोड डलरमा सीमित गरिएमा उनीहरूले एक दिनको तेल आयातको जोखिम पनि व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् ।
यसले तेल कम्पनीहरूलाई सिधै बजारमा जान वा आरबीआईको भर पर्न बाध्य बनाउँछ । यस्तो ढिलाइले अनिश्चितता पैदा गर्छ र कम्पनीहरूलाई महँगो दर स्वीकार गर्न बाध्य बनाउँछ । यसको अन्तिम असर उपभोक्ता मूल्य र मुद्रास्फीतिमा पर्छ ।
भारतीय कम्पनीहरूसँग करिब २५०–३०० अर्ब डलर वैदेशिक ऋण छ । भारुको अवमूल्यनबाट बच्न उनीहरूले हेजिङ गर्नुपर्छ। नयाँ नियमहरूका कारण हेजिङ लागत ६ प्रतिशतबाट बढेर झण्डै ११ प्रतिशत पुगेको छ । यसले कर्पोरेट क्षेत्रमा वार्षिक ५ देखि १० अर्ब डलरको भार थपेको छ ।
यो प्राविधिक समस्या मात्र नभई फर्मास्युटिकलदेखि उत्पादनमूलक क्षेत्रका सबै ठूला भारतीय कम्पनीहरूको नाफामा सिधा प्रहार हो ।
आरबीआईको यो कदम उदीयमान बजारहरूमा असफल भएका प्रयोगहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ । उदाहरणका रूपमा, पेरुको केन्द्रीय बैंकले डलरको प्रभाव कम गर्न बैंकहरूको पोजिसनमा सीमा तोकेको थियो । यसको परिणाम नकारात्मक आयो । बैंकहरूले आफ्नो जोखिम ग्राहकहरूमा सारे ।
सन् २०१३ को विश्वव्यापी टेपर ट्यान्ट्रम (अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले क्वान्टिटेटिभ ईजिङ भनी बुझिने आफ्नो ऋणपत्र किन्ने कार्यक्रमलाई घटाउने काम गर्दा ट्रेजरी यिल्डमा बढोत्तरी भएको थियो) सुरु भएपछि पेरुका कम्पनीहरू टाट पल्टिए ।
पश्चिम एसियाको तनावले तेलको मूल्य बढ्दा वा अमेरिकी फेडरल रिजर्भले ब्याजदर बढाउँदा आरबीआईको ७१० अर्ब डलरको सञ्चिति नै सुरक्षाको एक मात्र उपाय हो
नियन्त्रणले पनि मुद्रालाई ओरालो लाग्नबाट रोक्न सकेन । यसले निजी क्षेत्रको सुरक्षा कवचलाई हटाइदिने काम मात्र गर्यो ।
त्यस्तै सन् १९९७ को संकटबाट सिक्नुपर्ने मुख्य पाठ भनेको सडन स्टप सिन्ड्रोमको खतरा हो । केन्द्रीय बैंकले मुद्रा बचाउन तरलता रोक्दा यसले प्रेशर कुकर जस्तो अवस्था सिर्जना गर्छ ।
पुँजीले यस प्रतिबन्धलाई कमजोरीको रूपमा लिन्छ र त्यो देशबाट बाहिरिन थाल्छ । बजार पहिले नै पातलिइसकेकाले पुँजी बाहिरिँदा अर्थतन्त्र बिस्तारै तल झर्नुको सट्टा सिधै ध्वस्त हुन्छ ।
आरबीआईको पछिल्लो नीतिको सबैभन्दा खतरनाक पक्ष भनेको यसले उक्त नियामक निकायलाई अन्तिम बजार निर्माता (मार्केट मेकर अफ द लास्ट रिजोर्ट) बनाएको छ ।
स्वस्थ बजारमा डलरको माग अचानक बढ्दा निजी बैंकहरूले नाफा कमाउने उद्देश्यले डलर आपूर्ति गर्छन् । आरबीआईले चरम अवस्थामा मात्र हस्तक्षेप गर्छ । तर, नयाँ ट्रेड–टु–ट्रेड बजारमा बैंकहरू निरीह छन् ।
यसको अर्थ हुन्छ, पश्चिम एसियाको तनावले तेलको मूल्य बढ्दा वा अमेरिकी फेडरल रिजर्भले ब्याजदर बढाउँदा आरबीआईको ७१० अर्ब डलरको सञ्चिति नै सुरक्षाको एक मात्र उपाय हो ।
७१० अर्ब डलर ठूलो देखिए पनि यो भ्रमपूर्ण हुन सक्छ । आरबीआईले पहिले नै गरेका प्रतिबद्धताहरू (फर्वार्ड बूक) घटाउने हो भने वास्तविक तरल सञ्चिति धेरै कम छ । निजी बैंकहरूको बफर हटाएर आरबीआई त्यो सेनापति जस्तो बनेको छ जसले आफ्ना सबै सेनालाई एकैपटक युद्धको अग्रपंक्तिमा पठाउँछ र पछाडि कुनै जगेडा शक्ति राख्दैन । अग्रपंक्ति टुट्यो भने हार निश्चित छ ।
एनडीएफमा प्रतिबन्ध लगाउनु रणनीतिक भूल हो । जोखिमको संरक्षणको नियम (ल अफ कन्जर्भेशन अफ रिस्क) ले जोखिम हुने भन्दा पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्ने बताउँछ ।
आरबीआईले स्वदेशमा एनडीएफमा प्रतिबन्ध लगाउँदा बजारको वास्तविक दृश्य देख्ने क्षमता गुमाउँछ । विश्वव्यापी हेज फन्डहरू र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले अझै पनि विदेशी रुपैयाँ (अफशोर रुपी) मा कारोबार गर्नेछन् । विदेशी बजारमा रुपैयाँको दर तीव्र रूपमा घट्न थाल्यो भने त्यसले स्वदेशी बजारमा पनि नकारात्मक असर पार्छ । आरबीआईले आफूले देख्न, नियमन गर्न र प्रभावित गर्न नसक्ने बजारसँग लड्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।
आरबीआईले भारुको तरलतामा लगाएको अघोषित प्रतिबन्धले नेपाली अर्थतन्त्रमा असर पार्ने देखिन्छ । नेपालको मुद्रा भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दरमा बाँधिएकाले भारुमा आउने सानो परकम्पले पनि नेपाली बजारमा ठूलो धक्का दिन्छ
सन् २०१३ मा रुपैयाँको ठूलो बिक्री हुँदा आरबीआईका तत्कालीन गभर्नर रघुराम राजनले स्वाप विन्डो मार्फत ३० अर्ब डलर भित्र्याएर रुपैयाँलाई स्थिर बनाएका थिए । बैंकिङ प्रणाली ती प्रवाहहरू व्यवस्थापन गर्न सक्षम भएकाले त्यो कदम सफल भएको थियो ।
अहिले १० करोड डलरको सीमाका कारण बैंकिङ प्रणालीका पाइपहरू साना भएकाले त्यति ठूलो पुँजी प्रवाहलाई थेग्न सक्दैनन् । सन् २०१३ मा भारतलाई बचाउने नियम पुस्तिकालाई अहिले आरबीआईकै नयाँ नियमहरूले धुजाधुजा बनाएका छन् ।
डलर/भारु प्रति आरबीआईको ट्रेड–टु–ट्रेड दृष्टिकोणले अस्थायी रूपमा स्थिरताको भ्रम दिन सक्छ । अल्पकालमा रुपैयाँ स्थिर देखिन सक्छ किनभने कसैलाई पनि ठूलो परिमाणमा कारोबार गर्न अनुमति छैन । तर, यो मुर्दा शान्ति जस्तो मात्र हो ।
तरलता मारेर आरबीआईले भारतीय आयातक र निर्यातकहरूको व्यापार लागत बढाएको छ । यसले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गरेको छ किनकि उनीहरू असुरक्षित बजारमा फस्न चाहँदैनन् । आरबीआईले सबै प्रणालीगत जोखिमहरू आफ्नै थाप्लोमा लिएको छ ।
अर्थशास्त्री हाइमन मिन्स्कीले भने झैं अत्यधिक स्थिरता नै अस्थिरताको कारक बन्छ । आज कृत्रिम रूपमा उतारचढावलाई दबाएर आरबीआईले भविष्यमा अझ ठूलो र हिंसात्मक अस्थिरताको ग्यारेन्टी गरिरहेको छ ।
११० डलर प्रति ब्यारलको कच्चा तेल र भूराजनीतिक अस्थिरताको बीचमा बजारका सुरक्षा उपकरणहरू हटाउनु बहादुरी होइन । यो त्यस्तो खतरनाक खेल हो जुन भारतले हार्न सक्दैन ।
बजार अब आफैं चल्ने प्रणाली नरही राज्यको आश्रित बनेको छ । राज्यका स्रोतहरू अन्ततः सकिँदा त्यसपछि हुने समायोजन सुधार नभई संकटको द्योतक हुन्छ भन्ने कुराको इतिहास साक्षी छ ।
आरबीआईले भारुको तरलतामा लगाएको अघोषित प्रतिबन्धले नेपाली अर्थतन्त्रमा असर पार्ने देखिन्छ । नेपालको मुद्रा भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दरमा बाँधिएकाले भारुमा आउने सानो परकम्पले पनि नेपाली बजारमा ठूलो धक्का दिन्छ ।
नेपाल आफ्नो कुल आयातको ६० प्रतिशतभन्दा बढी भारतमा निर्भर छ । भारतमा हेजिङ लागत बढ्दा र भारु अस्थिर हुँदा त्यहाँका सामान महँगो हुनेछन् । यसले नेपालमा उपभोग्य वस्तु, कच्चा पदार्थ र इन्धनको मूल्य बढाई महँगीलाई नियन्त्रण बाहिर पुर्याउन सक्छ ।
भारुको लगातार अवमूल्यन भएमा तेस्रो मुलुकबाट डलरमा हुने आयातका लागि नेपालले थप रुपैयाँ खर्चनुपर्ने हुन्छ । यसले नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा तीव्र गिरावट ल्याउने जोखिम रहन्छ ।
भारतीय निर्यातकहरूको लागत बढ्दा नेपालको आयात बिल अझै बढ्नेछ । त्यसले नेपालको पहिले नै विकराल रहेको व्यापार घाटालाई थप विस्तार गर्नेछ ।
क्षेत्रीय मुद्रा बजारमा आउने अस्थिरताले नेपालमा आउने वैदेशिक लगानी र पर्यटनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।
भारतको यो तरलता संकुचन नीतिले भारुलाई संकटमा धकेलेमा नेपालले पनि महँगी र सञ्चिति अभावको रूपमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । तसर्थ, नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतीय बजारको यो हलचललाई नजिकबाट नियाल्दै आफ्ना सुरक्षात्मक कदमहरू तयार राख्नु जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया