काठमाडौं । केही महिनायता भारतीय रुपैयाँ ऐतिहासिक उतारचढावको चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ ।
सन् २०२६ को आरम्भमा अमेरिकी डलरको तुलनामा भारुले ९० रुपैयाँको मनोवैज्ञानिक स्तर (साइकोलोजिकल ब्यारियर) पार गरेको छ । परम्परागत आर्थिक तर्कको विपरीत यो गिरावट आएको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।
एकातिर अमेरिकाले मार–ए–लागो सम्झौता मार्फत डलरको मूल्य घटाउने आफ्नो मनसाय आधिकारिक रूपमा व्यक्त गरेको छ । त्यो अमेरिकी व्यापार घाटा कम गर्ने रणनीतिक योजना हो।
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको फ्लोरिडास्थित निवासको नामबाट गरिएको ‘मार–ए–लागो सम्झौता’ उनका आर्थिक सल्लाहकारहरू, विशेषगरी स्टिफन मिरान, द्वारा तयार गरिएको नीतिगत रूपरेखा हो । सन् १९८५ को प्लाजा सम्झौताबाट प्रेरित अमेरिकी उत्पादन क्षेत्रमा रोजगारी फिर्ता ल्याउन र विशाल व्यापार घाटा कम गर्न डलरको मूल्य घटाउनु यसको प्राथमिक लक्ष्य हो ।
अर्कोतिर भारतले अमेरिकासँगको नयाँ व्यापार सम्झौतामार्फत महत्त्वपूर्ण रूपमा भन्सार सहुलियत प्राप्त गरेको छ । त्यसले प्रमुख निर्यातहरूमा लगाइएको दण्डात्मक भन्सार शुल्कलाई ५० प्रतिशतबाट घटाएर लगभग १८ प्रतिशतमा झारेको छ ।
यी सकारात्मक संकेतहरूका बावजुद भारुको मूल्य लगातार घटिरहेको छ । कतिपयले यसलाई कमजोरीको संकेतका रूपमा हेरेको भए पनि भारतीय नीति निर्माता र अर्थशास्त्रीहरूले यस गिरावटलाई रणनीतिक रूपमा सकारात्मक भन्दै बचाउ गरेका छन् । कमजोर मुद्रा व्यवस्थापन योग्य हुने मात्र नभई भारतको दीर्घकालीन उत्पादन र निर्यात महत्त्वाकांक्षाका लागि लाभदायक हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।
तर, विरोधाभासपूर्ण रूपमा यस सम्झौताले दीर्घकालमा कमजोर डलरको लक्ष्य राखे पनि यसको कार्यान्वयनले सुरुमा डलरलाई थप बलियो बनाएको छ । यस सम्झौताले आक्रामक भन्सार शुल्क र व्यापारका लागि सुरक्षा जस्ता सम्झौताहरूलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्छ । यो बलजफ्तीको कूटनीतिले सुरुमा विश्वव्यापी लगानीकर्ताहरूमाझ त्रास फैलायो । विभिन्न देशहरूमा भन्सार शुल्क बढाइएपछि विश्वको प्राथमिक सञ्चिति मुद्राको रूपमा रहेको डलरको माग सुरक्षित सम्पत्तिको रूपमा ह्वात्तै बढ्यो।
भारतका लागि यसको प्रारम्भिक झट्का गम्भीर किसिमको थियो । सन् २०२५ को अन्त्यमा आइपुग्दा अमेरिकाले भारतीय गरगहना र अटो पार्ट्समा ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएको थियो । फेब्रुअरी २०२६ मा व्यापार सम्झौतामार्फत भन्सार शुल्क राहतले यी स्तरहरूलाई १८ प्रतिशतमा झारेको भए पनि बजार अझै सतर्क छ ।
लगानीकर्ताहरूले भन्सार शुल्कको प्रतिशत मात्र हेरिरहेका छैनन् । उनीहरू भूराजनीतिक जोखिम र अमेरिकी व्यापार नीतिको अनिश्चितताप्रति प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् । यस अनिश्चितताले विदेशी पोर्टफोलियो लगानी (एफपीआई) को ठूलो पलायन निम्त्याएको छ । सन् २०२५ मा मात्रै भारतीय बजारबाट २३ अर्ब डलर बाहिरिएको छ ।
भन्सार शुल्क कटौतीपछि पनि भारतीय रुपैयाँ दबाबमा रहनुका पछाडि विभिन्न कारक तत्त्वहरू छन् । तीमध्ये केहीको चर्चा गरौं।
एआई हबमा लगानी र पुँजी पलायन एउटा कारण हो । सन् २०२५ मा एउटा महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन देखिएको थियो । विश्वव्यापी पुँजी अहिले एआई हब र सेमिकन्डक्टर उत्पादन केन्द्रहरूतर्फ आकर्षित हुन थालेको छ ।
भारतले आफ्नो सफ्टवेयर क्षेत्रमा दक्षता देखाएको भए पनि लगानीकर्ताहरूले अमेरिका र पूर्वी एसियाका उच्च प्रतिफल दिने प्राविधिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएसँगै भारतमा लगानीकर्ताको उदासीनता देखिएको छ । त्यसलाई उल्ट्याउने उद्देश्यका साथ भारतले अहिले एआई महामेलाको आयोजना गरिरहेको छ ।
ब्याजदरको अन्तर कम हुनु अर्को कारण हो । रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले आन्तरिक वृद्धिलाई समर्थन गर्न ब्याजदर कटौतीको संकेत दिएको छ जबकि अमेरिकाको फेडरल रिजर्भ मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न कडा नीतिमा अडिग छ ।
ब्याजदरको यो घट्दो अन्तरले भारतीय ऋणपत्रहरू विदेशी लगानीकर्ताका लागि कम आकर्षक भएका छन् । त्यसले भारुको माग घटाएको छ ।
त्यसबाहेक भारत अझै पनि आफ्नो कच्चा तेलको झण्डै ८५ प्रतिशत आयातमा निर्भर रहनु अर्को कारण हो । सन् २०२५ को अन्त्यमा भारतको घरेलु मुद्रास्फीति न्यून (०.२५ प्रतिशत) भए पनि कमजोर रुपैयाँले यी अनिवार्य आयातहरूको लागत बढाउँछ । यसले व्यापार घाटालाई बढाएर सन् २०२५ को अन्त्यमा झण्डै ४१ अर्ब डलर पुर्याएको छ ।
नेपालका लागि भारतको जस्तो मुद्रा अवमूल्यनको रणनीतिक लाभ हासिल गर्न निकै गाह्रो छ किनकि नेपाल आयातमुखी अर्थतन्त्र हो र देशको निर्यात आधार अत्यन्त सीमित छ
भारत सरकारका मुख्य आर्थिक सल्लाहकार भी. अनन्त नागेश्वरनले भारतीय रुपैयाँ हाल आफ्नो वास्तविक क्षमताभन्दा कम मूल्यमा रहेको भए पनि यस गिरावटबाट आफूहरूको निद्रा नहराएको स्पष्ट पारेका छन् ।
जनवरीमा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण २०२६ मा पनि त्यही तर्क गरिएको छ । यसलाई आरबीआईले ‘म्यानेज्ड फ्लोट’ अपनाएको भनेर प्रतिरक्षा गरेको छ ।
आरबीआईले अवमूल्यनको यो प्रवृत्ति दीर्घकालमा सकारात्मक ठहरिनेछ भन्नेबारे विभिन्न तर्कहरू अघि सारेको छ ।
उसका अनुसार, कमजोर रुपैयाँले उच्च भन्सार शुल्क विरुद्ध प्राकृतिक बफरको रूपमा काम गर्छ । अमेरिकाले १८ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउँछ तर भारु १० प्रतिशतले अवमूल्यन हुन्छ भने अमेरिकी खरिदकर्ताका लागि मूल्यमा हुने वास्तविक वृद्धि धेरै कम हुन्छ । यसले भारतीय निर्यातलाई प्रतिस्पर्धी बनाइराख्छ ।
जे–कर्भको प्रभावलाई आरबीआईले अर्को तर्कका रूपमा अघि सारेको छ । अर्थशास्त्रीहरूले मुद्राको अवमूल्यन कसरी फाइदाजनक हुन्छ भन्ने बुझाउन जे–कर्भ प्रभावलाई उद्धृत गर्ने गरेका छन् । आरम्भमा क्षति तर त्यसको लगत्तै नाटकीय रूपमा लाभ प्राप्त गर्ने प्रवृत्तिलाई जे–कर्भ भनेर बुझिन्छ ।
सुरुमा कमजोर मुद्राले व्यापार घाटा अझ खराब बनाउँछ किनभने आयातको लागत तुरुन्तै बढ्छ जबकि निर्यात परिमाण बढ्न समय लाग्छ । तर, समयसँगै (सामान्यतया १२ देखि १८ महिनामा) सस्तो निर्यातले बजारमा बढी हिस्सा ओगट्न थाल्छ र व्यापार सन्तुलनमा ठूलो सुधार आउँछ ।
आत्मनिर्भर अभियानलाई प्रोत्साहन पुग्नु मुद्रा अवमूल्यनको अर्को तर्कका रूपमा रहेको छ । उच्च आयात लागतले अनावश्यक आयातलाई निरुत्साहित गर्छ । उदाहरणका लागि, सुनको उच्च मूल्यले अत्यधिक खरिदलाई निरुत्साहित गर्छ जसले चालु खाता घाटा कम गर्न मद्दत गर्छ । साथै, आयातित सामानको बढ्दो मूल्यले स्वदेशी कम्पनीहरूलाई स्थानीय रूपमै सामान उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्छ । त्यसले मेक इन इन्डिया अभियानलाई बल पुग्छ ।
मुद्रास्फीतिको सुरक्षा कवच अर्को बलियो तर्क हो । ऐतिहासिक रूपमा कमजोर रुपैयाँले इन्धन महँगो बनाएर मुद्रास्फीति बढाउने डर हुन्थ्यो । तर, सन् २०२६ को आरम्भमा भारतको घरेलु मुद्रास्फीति असाधारण रूपमा न्यून (१% भन्दा कम) छ । यसले आरबीआईलाई एक विशेष अवसर दिएको छ । मुद्रास्फीति प्राथमिक खतरा नभएकाले केन्द्रीय बैंकले रुपैयाँलाई बजारको प्राकृतिक सन्तुलनमा छाडिदिन सक्छ ।
भारतीय मुद्रासँगको यही पेगका कारण अमेरिकाले डलरको अवमूल्यन गर्न खोजेको भए पनि नेपालमा डलर महँगो भइरहेको हो
त्यसैगरी पुँजी बाहिरिने प्रवृत्ति र व्यापार घाटाका कारण रुपैयाँमा तीव्र दबाब परेको अवस्थामा आक्रामक रूपमा विनिमय दर बचाउन ठूलो परिमाणमा अमेरिकी डलर बेच्नुपर्ने हुन्छ । भविष्यमा अझ गम्भीर संकट आउँदा अभाव नहोस् भनेर आरबीआईले आफ्नो विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाइराख्ने विकल्प रोजेको छ । त्यसलाई उसले युद्ध कोष (वार चेस्ट) जस्तै मानेको छ ।
आरबीआईले मनमानी रूपमा तोकिएको विनिमय दर जोगाउनुभन्दा घरेलु आर्थिक वृद्धि (न्यून मुद्रास्फीति) अनुकूल ब्याजदर कायम राख्न प्राथमिकता दिन्छ । निश्चित दर (जस्तै, रुपैयाँलाई कुनै स्तरभन्दा माथि राख्ने प्रयास) जोगाउँदा आरबीआईको ब्याजदर समायोजन गर्ने क्षमता सीमित हुन्छ जसलाई ‘इम्पोसिबल ट्राइलेमा वा ट्रिनिटी’ भन्ने अवधारणाले व्याख्या गर्छ । त्यो भनेको कुनै पनि देशले एकैपटक निश्चित ब्याजदर, पुँजीको निर्बाध प्रवाह र स्वतन्त्र मौद्रिक नीति अपनाउन सक्दैन ।
नीतिनिर्माताहरूले यी तीनमध्ये दुईवटा मात्र हासिल गर्न सक्छन् र के प्राप्ति गर्ने भनी उनीहरूले विकल्प छान्न बाध्य हुनुपर्छ ।
बजार शक्तिहरूले नै मुद्राको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने गभर्नर सञ्जय मल्होत्रासहित आरबीआई नेतृत्वले संकेत दिएको छ ।
विगतमा ओभरभ्यालु गरिएको मुद्राको संरचनात्मक सुधारका रूपमा रुपैयाँको अवमूल्यनलाई उनीहरूले हेरेका छन् ।
यसरी भारतीय रुपैयाँको अवमूल्यन विश्वव्यापी आर्थिक पुनःसंरचनाको एक जटिल प्रक्रिया अन्तर्गत भइरहेको हो । मार–ए–लागो सम्झौताले डलर कमजोर बनाउने लक्ष्य राखेको भए पनि त्यस प्रक्रियामा उत्पन्न अस्थिरताले भारतीय रुपैयाँ जस्ता उदीयमान बजारका मुद्राहरूलाई अस्थायी रूपमा कमजोर बनाएको छ । यस अवस्थामा कमजोर मुद्रालाई औद्योगिक रूपान्तरणको साधनको रूपमा प्रयोग गर्ने भारतको रणनीति स्पष्ट छ ।
नेपालमा प्रभाव
नेपाली रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँसँग १.६ः१ को स्थिर विनिमय दरमा पेग गरिएको हुनाले नेपालसँग भारतीय मुद्राको मार्ग पछ्याउनु बाहेक अर्को विकल्प छैन । भारतीय रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा ९२ पुग्दा नेपाली रुपैयाँ प्रति डलर १४७ भन्दा बढीको ऐतिहासिक कमजोर स्तरमा पुग्यो । आजको मितिमा पनि एक डलर बराबर १४५.३८ रुपैयाँको विनिमय दर छ ।
भारतीय मुद्रासँगको यही पेगका कारण अमेरिकाले डलरको अवमूल्यन गर्न खोजेको भए पनि नेपालमा डलर महँगो भइरहेको हो ।
नेपालका लागि भारतको जस्तो मुद्रा अवमूल्यनको रणनीतिक लाभ हासिल गर्न निकै गाह्रो छ किनकि नेपाल आयातमुखी अर्थतन्त्र हो र देशको निर्यात आधार अत्यन्त सीमित छ । कमजोर मुद्राले नेपालको कुल आयातको दुई तिहाइका रूपमा रहेको भारतीय सामानहरूको मूल्य स्थिर राखे पनि अन्य मुलुकबाट आउने इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू महँगो भएका छन् । यस आयातित मुद्रास्फीतिले औसत नेपाली उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर गर्छ ।
नेपालको सार्वजनिक ऋणको भार समेत बढेको छ । नेपालको वैदेशिक ऋणको ठूलो हिस्सा अमेरिकी डलरमा भएकाले रुपैयाँको अवमूल्यनले थप ऋण नलिइकनै अर्बौंको ऋण दायित्व थपिदिएको छ । सकारात्मक पक्ष भनेको रेमिट्यान्सको मूल्य स्थानीय मुद्रामा बढेको छ जसले घरपरिवारलाई केही राहत दिएको छ ।
विश्व बैंक र आईएमएफले नेपाललाई भारतसँगको स्थिर विनिमय दरको समीक्षा गर्न सुझाव दिएका छन् । यसले नेपालको स्वतन्त्र मौद्रिक नीतिलाई सीमित गराएको र निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकतालाई रोकेको उनीहरूको कथन छ । साथै, विश्वव्यापी मुद्रा युद्ध (करेन्सी वार्स) को सामना गर्न थप लचिलो मौद्रिक प्रणाली आवश्यक हुन सक्ने उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया