बालेनसँगको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्न: प्रधानमन्त्रीज्यू बाँदरलाई के गर्ने ?

काठमाडौं । फागुन २१ को निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि बनेका सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रत्यक्ष भेटघाट गरी समस्या सुन्ने र हल खोज्ने प्रयास गरिरहेका छन् । प्रदेशगत रुपमा सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्दा सांसदहरूले पहिलो भेटमा प्रधानमन्त्रीसँग के भने होलान् ? देश बनाउने, विकास निर्माणबारे छलफल गरे होलान्, आफ्ना क्षेत्रका विकास निर्माणका विषयहरू राखे होलान् भन्ने आम अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो ।

तर, अवस्था फरक बनेको छ ।

छलफलको मूल मुद्दा ‘बाँदर’ बनेको छ ।

सांसदहरूले शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बालेनलाई भने- ‘लौन प्रधानमन्त्रीज्यू, बाँदरको समस्या हल गरिदिनुपर्‍यो ।’

हो, सांसदहरूको पहिलो मुद्दा नै बाँदर बनेको छ । चुनावको क्रममा गाउँगाउँ डुलेका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई पहिलो ब्रिफिङ बाँदरबारे गरे ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अहिले पालैपालो सांसद भेटिरहेका छन् । सूदुरपश्चिम, मधेश हुँदै शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले गण्डकी प्रदेशबाट निर्वाचित सांसदहरू भेटे । जसमध्ये मध्यपहाडी भेगबाट निर्वाचित सांसदहरूले बाँदर आतंकको कुरा प्रधानमन्त्री समक्ष राखे । सांसदहरूले प्रधानमन्त्री शाहसँगको पहिलो भेटमै बाँदर नियन्त्रण गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने माग जोडतोडले गरे ।

शुक्रबार बालेनसँग भेट गर्न पुगेका गण्डकी प्रदेशका सांसदहरूले बाँदरलाई ‘राष्ट्रिय समस्या’ घोषणा गरी समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीसँग जोडदार माग गरे । बाँदर उपद्रो कारण कृषि बाली नष्ट हुनेदेखि बस्ती नै सर्नुपर्ने स्थिति बनेपछि सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग गुनासो गरेका हुन् ।

खासगरी नेपालको मध्य पहाडी भेगमा बाँदरको आतंकले उग्र रूप लिएको छ । २ वर्षअघिदेखि बन्दुक पड्काएर तर्साउने गरिए तापनि पछिल्लो समय बाँदर पड्किने यन्त्रसँग पनि डराउन छाडेका छन् ।

कार्बाइड र पानीबीच रसायनिक प्रतिक्रिया भई उत्पन्न हुने एसिटिलिन ग्यासमा लाइटरको सहायताले आगो लगाएपछि मेसिनबाट ठूलो आवाज निस्कन्छ । त्यो आवाजका कारण बाँदर तर्सेर भाग्थ्यो । बाँदरलाई यन्त्र उपकरण पड्काएर तर्साउने गरे पनि हिजोआज त टेर्नै छाडेका छन् । कुकुरसँग डराउने बाँदर अचेल कुकुरसँग पनि डराउन छाडेका छन् ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसँग भेटेका स्याङ्जा क्षेत्र नं. १ का सांसद डा. धनञ्जय रेग्मीले प्रदेशका सबै माननीयले बाँदरका कारण पहाडका गाउँबस्ती नै रित्तिने अवस्था आएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा. रेग्मीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘हामी १८ जना माननीय थियौं । प्रायः सबैले बाँदरको कुरा उठाउनुभयो । बाँदरको समस्या केवल एउटा जिल्ला वा क्षेत्रको मात्र नभई सिंगो मध्य पहाडको टाउको दुखाइ बनेको कुरा आयो ।’

सांसद डा. रेग्मीका अनुसार युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका कारण पहिले नै पलायन भएका र बाँकी रहेका वृद्धवृद्धाहरू पनि बाँदरको उपद्रोका कारण गाउँ छोड्न बाध्य भइसकेका छन् । ‘हामीले गाउँको मान्छे भन्नुभन्दा पनि पहाडको मूल समस्या नै बाँदर हो भनेर प्रस्तुत गरेका छौं,’ उनले भने, ‘जे लगायो त्यही खाइदिन्छ, अब त झन् जमिनमुनिको आलु समेत खोस्रेर खान थालेपछि मान्छे कसरी बाँच्ने ?’

बाँदर नियन्त्रणका लागि विगतमा गरिएका प्रयासहरू प्रभावकारी नभएको गुनासो पनि सांसदहरूले गरे ।

म्याग्दीबाट निर्वाचित सांसद तथा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका महावीर पुनले आफूले करिब ६० लाख खर्चेर बाँदर धपाउने ‘ध्वनि यन्त्र’ (बन्दुक) विकास गरेको तर त्यो पनि दीर्घकालीन समाधान बन्न नसकेर हरेस खाइसकेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीसँग उनले भनेका थिए, ‘सुरु-सुरुमा ड्याङ्ग पड्केको आवाज सुनेर डराउने बाँदरहरू पछिल्लो समय उक्त आवाजमा अभ्यस्त भएपछि डराउन छाडे ।’

बाँदरको व्यवहारमा आएको परिवर्तनले किसानहरू चिन्तित बनेको कुरा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बताए ।

सांसदहरूले सरकारलाई केवल टोली गठन गर्ने र अध्ययनमा मात्र सीमित रहने पुरानो परिपाटी त्याग्न आग्रह पनि गरे । संसारका धेरै देशमा यस्तो समस्या छ र उनीहरूले समाधान पनि निकालेको भन्दै नेपालले पनि ५–७ वटा विकल्पहरू पहिचान गरी तत्काल काम सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सांसदहरूले मध्यपहाडमा किसानका लागि मल, बीउ, बिजनभन्दा पनि मुख्य समस्या बाँदर भएको बताएका छन् । ‘बाँदरका कारण उत्पादनयोग्य जमिन बाँझो छाड्नुपरेको छ । बाली लगाए पनि बाँदरबाट बचाउन समस्या भएपछि जमिन बाँझो छाड्न बाध्य हुने गरेका छन् । नखाने खालको वैकल्पिक बाली लगाउँदासमेत बाँदरको झुण्डै आएर बाली माड्ने तथा खोस्रिने गर्छन् । एक घण्टामात्र बाँदर बालीमा पस्यो भने वर्षभरि खाने अन्न सखाप पार्छ,’ सांसदहरूको एकस्वर छ ।

बाँदरको कारण किसानहरू समयअगावै फुलफूल टिप्न बाध्य हुने गरेका छन् । बाँदरको हुल आएर सुन्तला, अम्बा, एभोकाडोलगायतका फल टिपेर खाने र कतिपय बोट भाँचेर नोक्सान पुर्याउँछन् । बाँदर कुनबेला खेतबारीमा आउँछन् भन्ने टुंगो हुँदैन । छिनभर बगैँचामा पस्यो भने सखाप नै पार्छ । फलफूल, अन्नबाली बोटमा पकाएर खाने अवस्था छैन ।

मध्यपहाडमात्र नभएर पछिल्लो समय तराईका जिल्लामा पनि बाँदर जंगलबाट बस्ती पस्न थालेका छन् । पहिलापहिला जंगलमा पाइने खानेकुरामा बाँच्ने बाँदर चाउचाउ, बिस्कुट, पाउरोटी खोज्न थालेका छन् । राजमार्गमा बाँदर आउन थालेपछि दुर्घटना पनि बढ्दै गएको छ ।

बाँदर धपाउन जो-कोहीबाट सम्भव नरहेको भन्दै सांसदहरूले वृद्धवृद्धा, महिला तथा केटाकेटीलाई बाँदरले नटेर्ने बताएका छन् । ‘युवाहरू रोजगारीका लागि सहरदेखि विदेश जाँदा कहीँकतै त गाउँ नै खाली हुन थालेको छ । बाँदरले बगैँचाका फलफूल मात्र होइन, मकैको थाङ्ग्रा, धानको कुनिउ समेत छाड्दैनन्,’ उनीहरूको आवाज छ ।

गाउँघरमा टोली नै बनाएर बाँदर लखेट्ने सर्वसाधारणको दिनचर्या नै बनिसकेको छ । केही महिनाअघि नुवाकोटमा बाँदर धपाउन जाने क्रममा एक पुरुषको ज्यानैसमेत गएको थियो ।

कतिपय स्थानमा त स्थानीय तहले बाँदर धपाउन ‘बाँदर हेरालु’ कर्मचारी नै नियुक्त गरेका थिए । बाँदर नियन्त्रणका लागि खेतीयोग्य जमिन र वस्ती वरिपरिका रुख कटान अभियान समेत थालिएको थियो । स्थानीय तहहरूले करोडौं रूपैयाँ विनियोजन गरेर बाँदर नियन्त्रण गर्न खोजे, त्यसो गर्दा पनि सम्भव भएन ।

यसअघि पनि प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले बाँदर नियन्त्रको माग उठाउँथे । २ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसका सांसद धनराज गुरूङले श्रीलंकाको उदाहरण दिँदै बाँदर नियन्त्रण गर्न निर्यात गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । यसो गर्दा देशको निर्यात पनि बढ्ने र विदेशी मुद्रा भित्रिने उनको बुझाइ थियो ।

नेपाली कांग्रेसकी आरजु राणा देउवाले बाँदरको परिवार नियोजन गर्नुपर्ने उपाय निकालेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभामा उनले बाँदरको बन्ध्याकरण गरेर संख्या वृद्धि रोक्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएकी थिइन् । त्यतिबेला भारतको हिमालचल प्रदेशमा बाँदरको परिवार नियोजन गरेर वृद्धि रोकिएको थियो ।

कृषि मन्त्रालयले बाँदर बन्ध्याकरण समेतको योजना राखेर बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । २०८० मा त बाँदरको बन्ध्याकरण तालीम लिन १५ सदस्यिय नेपाली टोली भारत गएको थियो ।

सांसदहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले पनि बाँदर नियन्त्रणका लागि विद्यमान कानुन बाधक रहेको स्वीकार गरेका थिए । साथै केही ऐन र नियमहरू संशोधन गरेर भए पनि यसको समाधान खोजिने आश्वासन दिएका थिए ।

बाँदर मार्न नपाइने कानुनी प्रावधान रहेकाले नियन्त्रण गर्न निकै समस्या रहेको जानकारहरूले बताएका छन् । बाँदर खाने वन्यजन्तु प्रबर्द्धन गरे मान्छेको ज्यानको डर हुन्छ । मार्न नपाइने नीतिका कारण बर्सेनी नेपालमा बाँदरको संख्या बढ्दै गएर अहिले किसानले खेतमा रोपेको खाद्यान्नवाली र फलफूल वाली खाएर नष्ट गर्न लागेको हो । हिमाञ्चलमा बन्ध्याकरण नीति कार्यान्वयनमा आएपछि विस्तारै बाँदरले गर्ने नोक्सानी घटेको थियो ।

नेपाल सरकारको राजपत्रअनुसार बाँदरलाई हानीकारक वन्यजन्तुको सूचीमा राखिएको छ । बाँदरलाई धपाउन, लखेट्न वा पक्रन मिलेपनि मार्न पाइँदैन ।