काठमाडौं । फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले करिब दुईतिहाइ सिट ल्यायो ।रास्वपाले जनतासँग गरेको बाचाअनुसार बालेन्द्र शाह (बालेन) इतिहासकै शक्तिशाली निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्दैछन् ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू अस्थायी सत्ता हुन् । राजनीतिक नेतृत्वलाई सफल बनाउन स्थायी सत्ताका रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रको ठूलो भूमिका रहन्छ । किनभने, राजनीतिक नेतृत्वको दिशानिर्देश अनुसार काम गर्ने निकाय हो, कर्मचारीतन्त्र ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी बिद्रोह राजनीतिक दल र तीनका नेताप्रति लक्षित भयो । राजनीतिक दल र नेताहरूले देश बिगारेको भन्ने आम बुझाइको परिणाम जेनजी बिद्रोह भएको हो । निश्चय पनि देश बिग्रनुमा राजनीतिक दल र नेताको सबैभन्दा ठूलो दोष छ । तर के नेतालाई मात्रै दोष दिएर अरु उम्किन मिल्छ ? कर्मचारीतन्त्र र नीति निर्माताहरूले देश असफल हुनुको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन ?
राजनीतिक नेतृत्वले विश्वास गरेर दिएको जिम्मेवारी नीति निर्माताले पूरा गरे त ? अनि कानूनले दिएको जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रले पूरा गर्यो त ? हाम्रा योजनाहरू किन जनताले अनुभूति गर्ने खालका बनेनन्, बनेका राम्रा योजना कार्यान्वयनमा पनि हामी कसरी चुक्यौं ? गम्भीर आत्मसमीक्षा जरुरी छ ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ । राज्यका संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदा प्रशासनिक सेवामा गुणस्तर घटेको छ र कर्मचारीहरूको मनोबल तथा संस्थागत स्मृति पनि ह्रास हुँदै गएको छ । कर्मचारीतन्त्रमा बढ्दो राजनीतिकरण र दलीय प्रभावका कारण अवसरको असमानता, बिचौलियाको हस्तक्षेप र स्वार्थ समूहको प्रभाव बढेको छ।
कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । कर्मचारीतन्त्रमा अकुत कमाएर छोराछोरीलाई विदेश पठाउने विकृति मौलाउँदो छ ।पछिल्लो १० वर्षमा अवकाश पाएका अधिकांश उच्च प्रशासकहरू अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र यूरोप लगायतका देशमा छन् भने अहिलेका अधिकांश उच्च प्रशासकका छोराछोरी पनि विदेशमै छन् । आफ्नै सन्तानलाई देशमा नराख्ने र अवकासपछि आफैं नबस्ने देशका प्रशासकहरूले देशको हितमा काम गरे भनेर कसरी पत्याउने ?
यसको दोष कर्मचारीतन्त्रलाई मात्रै जाँदैन ।
कर्मचारीलाई इमानदार बन्न राजनीति बाधक बन्यो । कांग्रेस-एमाले र माओवादीहरूले कर्मचारीतन्त्र कब्जा गर्न दलैपिच्छै ट्रेड युनियन बनाए । मेरिटका आधारमा होइन, दलीय आधारमा कर्मचारीहरूलाई अवसर दिइयो । पैसा खुवाउन नसक्ने र दलमा नलाग्ने कर्मचारीको सरुवा दुर्गममा भयो । अनि घुस खुवाउने र आफ्नो दलको कर्मचारीलाई मालदार अड्डामा लगियो ।
नियामक निकायहरू कमजोर बनाइयो । हाकाहाकी पैसा लिएर अर्थात् स्वार्थ समूहका इशारामा नियामकमा नियुक्ति गर्ने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न दलका नेताहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । जसकारण कारबाही हुनु नपर्नेलाई गरियो अनि कारबाही हुनैपर्नेलाई जोगाइयो ।
जाँदाजाँदै अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले रासससँगको अन्तर्वार्तामा कर्मचारीतन्त्रप्रति आगो ओकलेकी छन् । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशसमेत भइसकेकी कार्कीको अनुभवले नेपालको कर्मचारीतन्त्रको वास्तविकता बुझ्न महत्वपूर्ण सहयोग मिल्छ । अब बन्ने नयाँ सरकारलाई के सुझाव दिन चाहनहुन्छ भन्ने प्रश्नमा कार्कीले भनेकी छन्, ‘खुलेआम भ्रष्टाचार रोख्नुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो सुधार सिंहदरबारभित्र गर्नुपर्ने देखेकी छु । कर्मचारीहरू राजनीतिकरण हुने र हरेक कामलाई सचिवहरू फनफनी घुमाइरहँदा रहेछन् । आफ्नो स्वार्थको कुरामा २/३ वटा विकल्प ल्याउँछन्, देशको कुरा छ भने त्यो हुँदैन र मिल्दैन मात्र भन्ने । अख्तियार देखाउने । केही सीप नलागे विवादमा परिन्छ हजुर भनेर सरकारको काममा ७५ प्रतिशत असर कर्मचारीबाट परेको छ । ठूलो क्रान्तिकारी कदम नै अब कर्मचारीतन्त्र सुधारका लागि चाल्नु आवश्यक देख्दछु । अहिलेकै तरिकाले त राम्रो छवि ल्याउने देखिँदैन।’
सुशीलालाई आमा मान्ने बालेनले उनको यो सुझावको गाम्भीर्यता बुझ्न र कर्मचारीतन्त्रको ‘बिग रिफर्म’ गर्न आवश्यक छ । यही संरचना, सोच र शैली भएको कर्मचारीतन्त्रले परिणाम दिन सक्दैन ।
अब कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी परिणाममुखी बनाउने त ? यही प्रश्नको केन्द्रमा बसेर यो आलेख तयार पारिएको छ ।
कर्मचारीतन्त्र यति कमजोर र निष्प्रभावी हुनुको पहिलो कारण हो, राजनीतिक हस्तक्षेप । निर्णय प्रक्रियामा मात्रै होइन, सरुवा र बढुवामा समेत चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा कर्मचारीतन्त्रको पेशागत स्वतन्त्रता र निष्पक्षता अत्यन्तै कमजोर बनेको छ ।
कर्चारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्न दलीयकरण बन्द गर्नु पहिलो शर्त हो ।
आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न विगतमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका राजनीतिक दलहरूले कर्मचारीतन्त्र कब्जा गर्ने उदेश्यले दलैपिच्छेका ट्रेड युनियन गठन गरे । कर्मचारी संगठन प्रयोग गरेर तत्कालीन सत्तालाई असफल बनाएर आफूले जिते । तर, त्यही कर्मचारी संगठन उनीहरूको असफलताको एउटा मुख्य कारण बन्यो ।
कर्मचारीतन्त्रमा गरिएको दलीयकरणले सिंगो कर्मचारीतन्त्र निष्प्रभावी मात्रै भएन, बदनाम पनि बन्यो । यतिसम्म कि खरदार र सुब्बाले सहसचिव र सचिव सरुवा/बढुवा गर्न थाले । मन्त्री र नेताहरूले ट्रेड युनियनका नेतालाई गरेको संरक्षणले सीमा नाघिसकेको छ । अर्को दलको सरकार बन्दा फरक आस्था भएका दलका कर्मचारीले नयाँ सरकारलाई असहयोग गर्ने, अनावश्यक माग राखेर सरकारलाई ‘हायलकायल’ पर्ने काम गर्दै आएका छन् । राज्यलाई लाभ हुने निर्णयका कारण आफू सम्बद्ध दललाई हानी हुने ठानेर सरकारलाई अबरोध गर्ने र असहयोग गर्ने काममा पनि दलगत कर्मचारी तल्लीन हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
कर्मचारी संगठनका नेता र दलसँग नजिक भएपछि काम गर्नु नपर्ने र बिचौलियाका एजेण्डा बोकेर हिँड्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीतन्त्रप्रतिको जनविश्वास खिइँदै गएको छ । तसर्थ, दलैपिच्छेका ट्रेड युनियन खारेज गर्दै राष्ट्रको ढुकुटीबाट तलबभत्ता खाने कुनै पनि कर्मचारीलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य बन्न र राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । त्यस्तो गरिएको अवस्थामा सीधै उसको ‘जागिर चैट’ हुने कानूनी प्रबन्ध मिलाइयोभने कर्मचारीतन्त्र प्रोफेसनलमात्रै बन्दैन, इफिसियन्ट र प्रोडक्टिभ पनि बन्छ ।
बालेनको राजनीतिक यात्रा खासै लामो छैन । उनीसँग कार्यकर्ताको जमात छैन । छ त केबल समर्थकहरूको । र, उनी भोलिका दिनमा आफ्नो राजनीतिक दल र गुट बलियो बनाउँछु भन्ने सोचले रास्वपामा प्रवेश गरेका पनि होइनन् । उनीभित्र प्रधानमन्त्री भएर यो देशमा सिस्टम बसाएर देखाउने हुटहुटी छ । त्यसैले उनले सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीको दलीय आवद्धतामा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ । अहिले उनलाई संसदको अंकगणितले पनि साथ दिएको छ । यदि बालेनले सकेनन् भने अझै केही पुस्ताले यस्तो निर्णय गर्न सक्ने छैनन् ।
बारम्बार सरुवा हुँदा कुनै कर्मचारीले दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्न सकिरहेको छैन । राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण कर्मचारीतन्त्र उत्तरदायी र जवाफदेही हुन सकिरहेको छैन । कर्मचारी जवाफदेही हुन नपर्दा उसले काम ठगिरहेको छ । जवाफदेहीता सम्बन्धी कानून नै ल्याउनुपर्छ । तलब वृद्धि र बढुवा कार्यसम्पादनसँग जोड्नुपर्छ । ताकि कर्मचारीहरूलाई किताब पढेर, दलको कार्यकर्ता र नेताको झोले बनेर होइन, काम गरेर बढुवा हुन्छ भन्ने आभाष दिलाउन सकियोस् ।
हाम्रा सरकारी कर्मचारीको तलब ज्यादै कम छ । तर, धेरै कर्मचारीहरू जागिर खाएको ८/१० वर्षमै घर गाडी र महँगा लत्ताकपडाले भरिपूर्ण भएका छन् । यस्ता अकुत कमाउने कर्मचारीमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्छ । जसले असल र इमानदार कर्मचारीको मनोबल बढ्छ
कानूनको परिधिभित्र रहेर कर्मचारीतन्त्रलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । उसले गरेको निर्णय राम्रो भयो भने सम्मान गर्नुपर्छ र नराम्रो भयो भने दण्डित गरिनुपर्छ । दण्ड गर्नुअघि उसको नियत पनि हेर्नुपर्छ । असल नियतले काम गर्दागर्दै गलत परिणाम आएको अवस्थामा माफी दिने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
क्षमताको अभाव र पुरानो कार्यशैली कर्मचारीतन्त्रको ठूलो रोग हो । वर्षौंसम्म रातदिन घुँडा धसेर लोकसेवा आयोगको कोर्स पढेर सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरू त्यसपछि पढ्न र सिक्न छोड्छन् ।
नयाँ प्रविधि, व्यवस्थापनको विधि र नीतिगत विश्लेषणमा हाम्रो कर्मचारीतन्त्र निकै कमजोर छ । राज्यले पनि कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न पर्याप्त तालिम दिन सकिरहेको छैन । कर्मचारीको तालिमको कोर्स परिवर्तन गरि क्षमता अभिवृद्धिका लागि राज्यले ठूलो लगानी गर्नु अत्यावश्य छ ।
साथै, कर्मचारीतन्त्रको काम गर्ने शैली परिवर्तन नभएसम्म राजनीतिक नेतृत्व जति कराए पनि सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बन्न सक्दैन । धेरै र जटिल कागजी प्रक्रिया, जिम्मेवारी लिने तर जोखिम नलिने र निर्णय गर्न ढिलो गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकारले ठूलो रिफर्म गर्न आवश्यक छ ।
कर अधिकृतहरूले कानूनको गलत व्याख्या गरेका कारण धेरै उद्योगी व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन् । यस्तो गलत र मनलाग्दी व्याख्या गर्ने कर्मचारीमाथि पनि कानूनी डन्डा चल्नुपर्छ ।
प्रविधिमैत्री र प्रतिस्पर्धी सेवा दिन नसक्ने कर्मचारीलाई सेवाबाट बिदा गर्ने प्याकेजहरू ल्याउनुपर्छ । राज्यले स्वेच्छिक अवकास योजना (भीआरएस) ल्याएर रिक्त रहेको स्थानमा नयाँ, स्मार्ट र क्षमतावान व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गराउनुपर्छ । तत्कालका लागि भीआरएसले केही खर्च बढेजस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा यसले ठूलो फाइदा गर्छ । सार्वजनिक सेवा चुस्त हुँदा जनताहरू खुसी मात्रै हुँदैनन, राष्ट्रकै उत्पादकत्व बढ्छ । मालपोत र यातायात कार्यालयजस्ता सर्वसाधारण सेवाग्राहीको भीड लाग्ने कार्यालयमा फ्रन्ट लाइनमा बस्ने कर्मचारीहरू निजी क्षेत्रबाट करारमा लिएर पनि सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।
भ्रष्टाचार र घुसखोरी कर्मचारीतन्त्रको धेरै ठूलो समस्या हो । खासगरी कर्मचारीतन्त्रमा निम्न वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग र मध्यम वर्गको बर्चस्व छ । हाम्रा सरकारी कर्मचारीको तलब ज्यादै कम छ । तर, धेरै कर्मचारीहरू जागिर खाएको ८/१० वर्षमै घर गाडी र महँगा लत्ताकपडाले भरिपूर्ण भएका छन् । यस्ता अकुत कमाउने कर्मचारीमाथि पनि छानविन गर्नुपर्छ । जसले असल र इमानदार कर्मचारीको मनोबल बढ्छ । शिर उँचो हुन्छ।
यो कुरा बालेनलाई पक्कै पनि थाहा छ । केही वर्षअघिको एउटा र्यापमा उनले भनेका छन्ः
देशको कर्मचारी शक्तिशाली सरकारी,
३० हजारको तलब, ३० वटा घरबारी,
बीचबजारको सडक, २० वटा खाल्डो पारी,
खल्ती भारी, बैंक मारी, ७ तहको अधिकारी,
कस्ले तिर्ने सात समुद्र पारी देशको ७ उधारी ।
र, केही महिनाअघिको अर्को र्यापमा भनेका छन्ः
छिमेकीको घरमा नयाँ कम्युटर ल्याको छ रे,
सधैं घरमा कक्टेल पार्टी ठूलो सचीव भाको रे,
घोर्लेको पकेटमा हात्ती, महँगो घडी लाको रे,
हजुरबाको फुल्छ छाती, भ्रष्टाचारी भाकोले,
छोरा मेरो बिलौना गर्छ बाइसाइकल चाहिँ चाहियो रे,
छोरीलाई खेलौना छैन, बार्बी डल ल्याइदेउ रे,
‘कहाँबाट ल्याउनु छोरी ? देशको सेवा गर्दैछु,
हैन म त्यो घुसखोरी, बल्ल पेट भर्दैछु ।
अब तलब बढाएर भन्दा पनि कर्मचारी र उनीहरूका छोराछोरीको स्वास्थ र शिक्षमा सरकारले सकेसम्म निःशुल्क गर्यो भने उनीहरूले पैसा कमाउन अर्को बाटो रोज्नु पर्दैन । साथै कर्मचारीका लागि सरकारले सामूहिक आवास बनाएर आधारभूत आवश्यकता र सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ ।
अख्तियार आतंकको अन्त्य
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उदेशयले बनाइएको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै भ्रष्टहरूको संरक्षण गर्ने र सोझासाझालाई दुःख दिने अखडा बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ । कर्मचारीतन्त्रमा अख्तियारको आतंक यति धेरै छ कि, कर्मचारीहरू कुनै पनि निर्णयमा कलम चोब्न मान्दैनन् । अख्तियारको त्रासले कर्मचारीतन्त्रले निर्णय गर्न नमान्दा न त सुशासन कायम भएको छ, न त सम्मृद्धि नै हासिल भएको छ । त्यसैले अख्तियारको पुनसंरचना निःशर्त गर्नुपर्छ ।
त्यसका लागि केही काम यो सरकारले गर्न सक्नुपर्छ-
पहिलोः राज्यका विभिन्न निकायमा बसेर काम गरिसकेका रिटायर्ड व्यक्तिलाई अख्तियारको आयुक्त र प्रमुख आयुक्त नियुक्ति गर्न बन्द गर्नुपर्छ । किनभने, राज्यका निकायमा बसेर काम गरेको व्यक्ति आफैं विभिन्न कान्डमा मुछिएको हुनसक्ने भएकाले त्यो पदमा पुगेपछि आफ्ना कमजोरी लुकाउन उसैले अख्तियारको दुरुपयोग गर्छ ।
दोस्रो, उसले हिजोका आफ्ना प्रतिस्पर्धी र विरोधीमाथि प्रतिशोध साँध्ने जोखिम उच्च रहन्छ । अख्तियारका आयुक्त र प्रमुख आयुक्तको नियुक्तिमा राजनीतिक नेतृत्व सकेसम्म कम संलग्न हुने र कर्मचारीभन्दा बाहिरबाट ल्याउने कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । ताकि, भोलिका दिनमा अख्तियारले आफूलाई नियुक्ति गर्ने व्यक्तिमाथि पनि स्वतन्त्र छानविन गर्न सकोस् ।
अख्तियारको अनावश्यक सक्रियताले कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक वृत्तमा ठूलो त्रास सिर्जना गरेको छ । अख्तियारका आयुक्तहरूको पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुन जरुरी छ। अख्तियारले अदालतमा दायर गरेका मुद्दा कम्तिमा ८० प्रतिशत सफल नभएर अख्तियार नेतृत्वलाई नै कारबाही गर्ने हो भने अख्तियारले प्रतिशोध साँधेर जथाभावी मुद्दा दर्ता गर्दैन । अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्नेवित्तिकै व्यक्तिको प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच आउने भएकाले अख्तियारलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन जरुरी छ । त्यसो पनि नगर्ने हो भने अख्तियारलाई अनुसन्धान मात्रै गर्न दिएर अर्कै निकायले अभियोजन गर्नुपर्छ । अख्तियार कार्यकारीभन्दा माथि हुनु हुँदैन ।
कानुनले स्पष्ट पारेको विषयमा निर्णय गर्दासमेत अख्तियारसँग डराउनु परेको अवस्थामा देशको हितमा आफ्नो विवेकप्रयोग गरेर जोखिम लिने आँट कर्मचारीतन्त्रमा छैन । काम गर्नेले सजाय पाइरहेका छन् भने काम नगर्नेहरू नै समाजमा स्वच्छ छविका कहलिइरहेका छन् । जबसम्म देशको हितमा काम गर्दा कर्मचारी डराउनुपर्छ तबसम्म देश नबन्ने निश्चित छ ।
कर्मचारीतन्त्रभित्र तीन खालका कर्मचारी पाउन सकिन्छ, जसमा भ्रष्ट मानसिकताले ग्रस्त, दास मानसिकता र इमानदार पर्छन् । प्रणालीभित्र सानो संख्यामा रहेका देशभक्त र इमानदार कर्मचारीहरूको पहिचान र परिचालनमा बालेन सरकार चनाखो र गम्भीर बन्नैपर्छ । दास र भ्रष्ट मानसिकता भएकाहरूबाट टाढै बस्न सक्नुपर्छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा चतुर रणनीति आवश्यक
चुनावमा सोचेभन्दा बढी सफलता हासिल गरेका रास्वपाका नेता तथा सांसदहरू निकै आक्रामक देखिएका छन् । रास्वपामा अधिकांश युवाहरू छन् । प्रधानमन्त्री बन्दै गरेका बालेन् स्वयं ३६ वर्षका हुन् ।
मन्त्रीहरू पनि युवा नै बढी हुने देखिन्छ। उनीहरूसँग सत्ता चलाएको खासै अनुभव छैन । छ त केबल रातारात परिवर्तनको हुटहुटी । यस्तो अवस्थामा परम्परागत शैलीमा चलिरहेको कर्मचारीतन्त्रलाई संयमित हुँदै विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्नु चुनौतिपूर्ण हुने देखिन्छ ।
‘हामी चुनाव जितेर आएका हौं, हामीलाई नटेर्ने’ भन्ने शैलीमा होइन कि समस्याको पहिचान गरेर संरचना र कानूनमै सुधार गरेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।
राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीच सुमधुर सम्बन्ध भएन भने सकरात्मक परिणाम आउँदैन । राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई सम्मान गर्दै विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ र कर्मचारीतन्त्रले पनि परिवर्तित राजनीतिक नेतृत्वलाई सहजै स्वीकार गरी सहयोग गर्नुपर्छ ।
कर्मचारीहरूले यथास्थितिवादी सोच र शैली बदलेर जनभावनाको कदर गरेको अवस्थामा मात्रै देशले गति लिन्छ
राजनीतिक नेतृत्वले सुशासनका नाममा कर्मचारीतन्त्रलाई बाँध्ने अनि आफूले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने काम गर्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नीतिगत भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबे भने कर्मचारीतन्त्रले फनफनी घुमाउँछ ।
कर्मचारीहरूले यथास्थितिवादी सोच र शैली बदलेर जनभावनाको कदर गरेको अवस्थामा मात्रै देशले गति लिन्छ । किनभने, राजनीतिक नेतृत्वको काम कानून बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वमा लैजाने नीतिगत निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन गर्ने हो । कार्यान्वयन गर्ने त कर्मचारीतन्त्र नै हो । राजनीतिक नेतृत्व मस्तिस्क र मुटु हो भने कर्मचारीतन्त्र रक्तसञ्चार । मुटुले पम्प गरेको रगत शरिरमा सञ्चार भएन भने ‘खेल खत्तम’ ।
प्रतिक्रिया