इरान युद्ध हुन लागेको बेलामा किन इजरायल जाँदैछन् मोदी ?

एजेन्सी । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बुधबार उच्चस्तरीय भ्रमणका लागि इजरायल जाँदैछन् ।

यस भ्रमणले विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनमा स्थायी परिवर्तन ल्याउने संकेत गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । द्विपक्षीय सहयोग अभिवृद्धिका लागि यो भ्रमण गर्न लागिएको भनिए पनि हस्ताक्षर हुन लागेका सम्झौताहरूले यो भ्रमण परम्परागत कूटनीतिभन्दा बढी एउटा नयाँ र बाध्यकारी सुरक्षा संरचनाको निर्माणका लागि भएको देखाउँछन् ।

यस भ्रमणको केन्द्रमा ८.६ अर्ब डलरको रक्षा प्याकेज रहेको छ जुन मोदीको विमान इजरायली आकाशबाट बाहिरिनुअघि टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अभूतपूर्व कदम चाल्दै इजरायलले भारतलाई आफ्नो विश्वप्रसिद्ध आइरन डोम र अत्याधुनिक आइरन बिम हवाई रक्षा प्रणालीको पूर्ण प्रविधि हस्तान्तरणको प्रस्ताव गरेको छ ।

यो कुनै सामान्य सैन्य सामग्रीको बिक्री नभई बौद्धिक सम्पत्तिको पूर्ण हस्तान्तरण हो । त्यसमा भारतमै संयुक्त उत्पादन र निर्माण समावेश छ । यसले इजरायली रक्षा प्रविधिलाई आफ्नै अनेकौं तहको हवाई रक्षा ग्रिडमा एकीकृत गर्न नयाँ दिल्लीलाई अनुमति दिनेछ ।

आइरन बिम १०० किलोवाटको लेजर हतियार हो । रक्षा सम्झौतामा यसलाई समावेश गर्नु अर्थपूर्ण छ ।

परम्परागत आइरन डोमको एउटा क्षेप्यास्त्रको मूल्य ५० हजारदेखि १ लाख डलरसम्म पर्छ, भने आइरन बिमले ड्रोन र रकेटहरूलाई प्रति प्रहार मात्र २ डलरमा ध्वस्त पार्छ । लामो समयसम्म जाने युद्ध (वार अफ एट्रिशन) को अर्थतन्त्रलाई यसले पूर्ण रूपमा समाप्त पारिदिन्छ जसले गर्दा शत्रुपक्षले उपयोग गर्ने सस्तो र सामूहिक रकेटहरूको प्रभावकारिता शून्य हुन्छ ।

उल्लेखनीय कुरा के छ भने इजरायलले यो प्रविधि अमेरिका वा बेलायत जस्ता आफ्ना नजिकका सहयोगीहरूलाई समेत कहिल्यै दिएको छैन । भारत यो प्रविधि पाउने पहिलो देश हो ।

प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु हतियार मात्र बेचिरहेका छैनन्, उनी गठबन्धन किनिरहेका छन् भनी भूराजनीतिक रणनीतिकारहरू तर्क गर्छन् । कट्टरपन्थी क्षेत्रीय शक्तिहरूका विरुद्ध नेतान्याहुको हेक्सागन अलायन्सको परिकल्पना साकार पार्न भारतको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ ।

आफ्नो सबैभन्दा गोप्य रक्षा प्रविधि हस्तान्तरण गरेर इजरायलले आगामी दशकौंसम्म भारतलाई आफ्नो सुरक्षा ढाँचामा प्रतिबद्ध बनाउन खोजिरहेको छ ।

यस कदमले एक प्रकारको संरचनात्मक निर्भरता सिर्जना गर्नेछ । यी प्रणालीहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने मर्मतसम्भार, सफ्टवेयर अपडेट र साझा खतराको जानकारीले त्यस्ता संस्थागत सम्बन्धहरू बनाउनेछन् जुन तेल अभिभ वा नयाँ दिल्लीका आगामी सरकारहरूसम्म पनि टिकिरहनेछन् ।

भ्रमणको समयले यसलाई थप गम्भीर र अर्थपूर्ण बनाएको छ । इरानलाई दिइएको ४८ घण्टाको समयसीमा सकिँदै गर्दा बुधबार प्रधानमन्त्री मोदीले नेसेट (इजरायली संसद्) लाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

यो भ्रमण यस्तो समयमा भइरहेको छ जब ११ वटा अमेरिकी एफ–२२ र्याप्टरहरू इजरायली धावनमार्गमा तयारी अवस्थामा छन्, टर्कीले सीमा आक्रमणको संकेत दिइरहेको छ र चीनले इरानलाई उन्नत सुपरसोनिक एन्टी–शिप मिसाइलहरू आपूर्ति गरिरहेको छ ।

नेतान्याहुले कुनै पनि सम्भावित द्वन्द्व सुरु हुनुअघि नै आफ्नो गठबन्धन बलियो बनाइरहेका छन् । सैन्य अपरेशन सुरु हुनुअघि गरिएका यस्ता सम्झौताहरू ठूलो कूटनीतिक पुँजी हुन् जसलाई पछि फिर्ता लिन सजिलो हुँदैन ।

इजरायली संसदमा उभिएर गहिरो सुरक्षा साझेदारीको समर्थन गरिसकेपछि भारतका लागि इजरायलको सैन्य कदमको विरोध गर्न कूटनीतिक रूपमा असम्भव हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री मोदी हालको क्षेत्रीय संकटका बाबजुद इजरायल गएका होइनन् । यो संकट नै उनलाई निमन्त्रणा गरिनुको मुख्य कारण हो ।