काठमाडौं । छ महिना अघि अर्थात् २०८२ भदौ ११ गते सेयर बजार परिसूचक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) एकै दिन ५३.०१ अंकले बढेर २८१९ बिन्दुमा बन्द भयो । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् भदौ १२ गते नेप्से २८२२ बिन्दुसम्म उक्लिएपनि कारोबार बन्द हुने समयमा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा ३८.१७ अंकले घटेर २७८१ बिन्दुमा खुम्चियो । उक्त समयदेखि हालसम्म पनि नेप्से २८०० बिन्दुमा उक्लिन सकेको छैन ।
बरु यो छ महिनाको अवधिमा असोज ३० गते नेप्से २४८७ बिन्दुसम्म खुम्चियो जुन पछिल्लो छ महिना यताकै न्यून बिन्दु हो । यसरी हेर्दा पछिल्लो छ महिनामा नेप्से ३३२ अंकको उतारचढावका साथ माथिल्लो बिन्दुमा २८१९ र न्यूनमा २४८७ बिन्दुसम्म खुम्चिएको देखिन्छ । पछिल्लो पटक माहोल सकारात्मक बन्दै माघ ११ गते नेप्से २७७२ बिन्दुसम्म उक्लिएको भएपनि लगातार घट्दै हाल (फागुन ५ गते) भने नेप्से २६४२ बिन्दुमा सीमित भएको छ ।
कारोबार रकम तर्फ नियाँल्दा पनि नेप्से २७६९ बिन्दुमा भएको दिन (असोज ३० गते) कुल १६ अर्ब १९ करोड माथिको कारोबार भएको थियो जुन, पछिल्लो छ महिना यताकै उच्च हो । जबकि, छ महिना अघि भदौ ११ गते नेप्से २८१९ बिन्दुमा भएको दिनको कारोबार रकम ७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ थियो । यसरी, बीचबीचमा राजनीतिक घटनाक्रमअनुसार बजार सकारात्मक बन्ने प्रयासमा देखिएपनि माथिल्लो बिन्दु भने उक्लिन सकेको छैन ।
गत साता भने राजनीतिक दलहरुले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि आफ्नो पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । घोषणापत्रमा राजनीतिक दलहरुले कुनै न कुनै रुपमा नेपाली पुँजी बजारको विषयलाई पनि समेटेका छन् । दलहरुले पुँजीबजारको प्रभावकारी नियमन, संरचनागत सुधार र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्दै साना लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
समग्रमा, पुँजीबजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित, प्रविधिमैत्री र सर्वसुलभ बनाउँदै आर्थिक वृद्धिको दीर्घकालीन आधारका रूपमा विकास गर्ने साझा प्रतिबद्धता दलहरुको घोषणापत्रमा देखिन्छ । यी विषयलाई सेयर लगानीकर्ता र नागरिकले कसरी हेरेका छन्? भन्ने विषय मुख्य छ । यसका अलावा अब दलहरुका यी प्रतिबद्धता र घोषणापत्रका विषयले पुँजी बजारमा कस्तो असर पर्छ? भन्ने विषयमा पनि लगानीकर्ताको चासो छ ।
स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष भरत रानाभाट दलहरुले पुँजी बजारलाई घोषणापत्रमा समेटेको विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘यसअघि दलहरुले पुँजीबजारलाई यसरी प्राथमिकतामा राख्दैन थिए । तर, यो पटक दलहरुले घोषणापत्रमा पुँजीबजारको विषयलाई जसरी समेटेका छन् त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ,’ रानाभाटले भने, ‘यसले भविष्यमा राम्रै गर्ला भन्ने लाग्छ ।’
घोषणापत्रमा इन्साइडर ट्रेडिङ नियन्त्रण गर्न अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली लागू गर्ने, नियामक निकायलाई स्वायत्त र सक्षम बनाउने तथा नेप्से र सिडिएससी जस्ता संस्थाको पुनर्संरचना तथा सुधार गर्ने विषय पार्टीहरुले उल्लेख गरेका छन् । त्यसैगरी, डिजिटल कारोबार प्रणाली विस्तार, सर्वसाधारण गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई पूँजीबजारमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउनेसम्मका योजना दलहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
साधारण लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष ऋतुजंग जिसी दलहरुले पुँजी बजारलाई घोषणापत्रमा समेटेको विषयले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने बताउँछन् । ‘समग्रमा सबै दलले घोषणापत्रमा सेयर बजारलाई समेटेका छन् भने केहीले त एकमदै धेरै विषय उल्लेख गरेका छन्,’ जिसीले भने, ‘यसले आगामी बजार माहोल राम्रै बनाउने देखिन्छ ।’
यद्यपि, अब बजार कुन लयमा अगाडी बढ्छ भन्ने विषय भने निर्वाचनपछि मात्रै स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ । निर्वाचनपछि सरकार कसको बन्छ? अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने जिम्मा कसले पाउँछ? भन्ने विषयलाई आगामी सेयर बजारले पर्खिने देखिन्छ । खासगरी, नेपाली सेयर बजार राजनीतिक घटनाक्रमसँगै बढी घटबढ हुने भएकाले यसले बजारलाई निर्देशन गर्ने आँकलन लगानीकर्ताहरुको छ ।
पुँजीबजारबारे कुन दलको घोषणापत्रमा के छ?
कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा पुँजीबजार
नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रमा पुँजी बजार र वित्तीय पहुँचको विषय समेटिएको छ । यसमा कांग्रेसले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, गैरआवासीय नेपाली र आम नागरिकलाई मोबाइल एपमार्फत पुँजी बजारमा सहजै जोड्ने नीति कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ ।
इन्साइडर ट्र्डिङ (भित्री कारोबार) र अस्वाभाविक चलखेल रोक्न अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली लागु गर्दै साना लगानीकर्ताको हितका लागि ‘लगानीकर्ता संरक्षण कोष’ लाई प्रभावकारी बनाउने विषय पनि कांग्रेसले समेटेको छ ।
साना तथा मझौला उद्योगका लागि छुट्टै ‘एसएमई प्लेटफर्म’ विकास गरी बजारबाट पुँजी जुटाउन सक्षम बनाउने विषय पनि कांग्रेसले प्रतिज्ञापत्रमा राखेको छ । धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्त बनाउदै नेप्से र सिडीएससीको संरचनागत सुधार गरी राफसाफ प्रणालीलाई विश्वस्तरीय बनाउने प्रतिज्ञा कांग्रेसको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्त बनाउँदै नेप्से र सिडिएससीको संरचनागत सुधार गरी राफसाफ प्रणालीलाई विश्वस्तरीय बनाउने योजना कांग्रेसले अघि सारेको छ । यस्तै, विद्यालय तहदेखि नै सेयर बजार र वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गरी धितोपत्र बजारलाई देशव्यापी विस्तार गर्ने प्रतिवद्धता कांग्रेसले गरेको छ ।
रास्वपाको वाचापत्रमा पुँजीबजार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुँजीबजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउन नियामक सुधार, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली तथा लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गर्ने घोषणा गरेको छ । धितोपत्र ऐन, २०६३ मा आवश्यक संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचना पुनर्गठन गर्दै पर्याप्त जनशक्ति, कार्यक्षमता अभिवृद्धि तथा आवश्यक स्वायत्तता दिने विषय रास्वपाको घोषणापत्रमा छ।
नेप्से र सिडिएसको पुनःसंरचना गरी निजी क्षेत्रको सेयर सहभागिता बढाउने र प्रतिस्पर्धात्मक डिपोजिटरी सेवा विकास गर्ने, पुँजी बजारको तरलता, पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न, स्पष्ट कानूनी संरचना र कडा नियमनसहित इन्ट्राडे कारोबार, शर्ट सेलिङ तथा फ्युचर्स, अप्सनलगायत डेरिभेटिभ वित्तीय उपकरणहरू चरणबद्ध रूपमा सुरु गरी नेप्सेलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउने विषय पनि रास्वपाले उल्लेख गरेको छ ।
इन्साइडर ट्रेडिङ र बजार हेरफेरविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्ने, आइपीओ प्रणालीमा आमूल सुधार गरी निष्पक्ष बाँडफाँड, बुक बिल्डिङ सुधार र समयमै सूचीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषय रास्वपाको वाचापत्रमा छ । पुँजीबजार कर नीति स्थिर र लगानीमैत्री बनाउने, ऋण बजार र बन्ड बजारको विकास गर्न सरकारी, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रका बन्डलाई सक्रिय बनाइ पूर्वाधार विकासका लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्ड तथा दीर्घकालीन परियोजनामा पुँजी जुटाउने वैकल्पिक साधनको विकास गर्ने वाचा यसले गरेको छ ।
वर्षौंदेखि रोकिएको गैर–आवासीय नेपालीलाई नेप्सेमा कारोबार गर्न सहज तर्जुमा गर्ने, वस्तु विनिमय बजार यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने र त्यसका लागि पब्लिक वेयरहाउजिङ ऐन जारी गर्ने विषय यस दलले समेटेको छ । साना लगानीकर्ताहरूको हित रक्षाका लागि वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणको पारदर्शिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न स्वचालित रिपोर्टिङ प्रणाली’ अनिवार्य गर्ने घोषणा पनि रास्वपाले गरेको छ ।
पुँजीबजारलाई केवल काठमाडौं केन्द्रित नबनाई डिजिटल माध्यमबाट देशैभरका नागरिक र युवा पुस्ताको सहज पहुँच पुयाउँदै यसलाई देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक ऐना र पुँजी निर्माणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने योजना रास्वपाले घोषणापत्रमा राखेको छ ।
एमालेको घोषणापत्रमा पुँजीबजार
नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा वित्तीय प्रणाली र पुँजी बजारको विषय उल्लेख गरेको छ । यसमा एमालेले पुँजी बजारको प्रभावकारी नियमन, सुधार तथा विस्तार गरी लगानीका लागि स्वपूँजी र दीर्घकालीन ऋण परिचालन गर्ने भनेको छ ।
त्यस्तै सेयर लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने उल्लेख गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष लगायतका सम्झौतित बचत परिचालन गर्ने संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्ने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
यसका अलावा हाईब्रिड एन्यूटी, व्लेण्डेड तथा भेञ्चर क्यापिटल, क्राउड फण्डिङ्ग, प्राइभेट इक्विटी, डायस्फोरा वण्ड, हरित वण्ड, जलवायु वित्तलगायतका वैकल्पिक वित्तको प्रबन्ध गरी उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि पुँजी लगानीको आवश्यकता पुरा गर्ने विषय पनि एमालेले घोषणापत्रमा गरेको छ ।
यस्तै, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले पनि पुँजी बजारमा सर्वसाधारणको पहुँच र सहभागिता बढाउने विषयलाई समेटेको छ ।
प्रतिक्रिया