जलवायुजन्य विपद्को ‘प्रयोगशाला’ मेलम्ची: ९२ अर्बको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न विज्ञहरूले दिएको आधार

काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र हेलम्बुमा २०७८ सालमा आएको विनाशकारी बाढी केवल मौसमी विपद् नभई जलवायु परिवर्तनको एउटा भयानक संकेत भएको तथ्य विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।

उच्च हिमाली क्षेत्रबाट सुरु भई तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म विनाशलीला मच्चाएको यो घटनालाई अब अन्तर्राष्ट्रिय ‘हानी नोक्शानी कोष’ (एफआरएलडी) बाट सहायता प्राप्त गर्ने प्रमुख आधार बनाउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।

भर्खरै स्थापित यस कोषले प्रस्ताव आह्वान गरिरहेको सन्दर्भमा मेलम्चीको घटनालाई वैज्ञानिक र तथ्यपरक ढंगले पेश गर्न सके नेपालले जलवायु न्यायको लडाईंमा ठूलो फड्को मार्न सक्ने देखिएको छ ।

जलवायु विज्ञ डा. अरुणभक्त श्रेष्ठका अनुसार यो विपद् ‘क्यास्केडिङ हाजार्ड’ (श्रृङ्खलावद्ध जोखिम) को उत्कृष्ट नमूना हो जहाँ एउटा घटनाले अर्को विपद्लाई निम्त्याउँदै क्षतिको श्रृङ्खला खडा गर्छ ।

‘उच्च हिमाली क्षेत्रबाट उद्गम भएका विपदहरूमा जलवायु परिवर्तनको योगदान देखाउन अन्य घटनाहरू भन्दा सजिलो हुन्छ । यसमा प्रत्यक्ष रूपमा जलवायु परिवर्तनको योगदान छ भनेर देखाउन सकिन्छ,’ डा. श्रेष्ठ भन्छन् ।

विज्ञको यो तर्कलाई हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन लामाको स्थानीय भोगाइले थप पुष्टि गर्छ । जलवायु परिवर्तनले कसरी स्थानीय अर्थतन्त्रको ढाड सेकेको छ भन्ने उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, ‘हेलम्बुको स्याउ विश्वमै चर्चित थियो, त्यो अहिले ध्वस्त भयो । जलवायु परिवर्तनको कारणले चिसो हुने ठाउँ तातो बन्दै गएको छ ।’ उनका अनुसार बाढीलाई मौसमी विपद् मात्र भन्न सकिँदैन, यसले विकासको मोडेलमै प्रश्न उठाएको छ ।

‘मेलम्ची खानेपानीको मुहान त्यहीँ छ, बाढीले मुहान पुर्यो । हामीले एडिबीसँग ऋण लियौँ । जलवायु परिवर्तनका कारण घटना भयो, तर हामीले उल्टो ऋण तिरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।

विभिन्न अध्ययनहरूले अर्बौंको क्षतिको आँकडा बाहिर ल्याएका छन् । प्रतिवेदनहरू अनुसार मेलम्ची र हेलम्बु गरी दुई स्थानीय तहमा मात्रै ६४ करोड ५६ हजार अमेरिकी डलर (करिब ९२ अर्ब नेपाली रुपैयाँ)को आर्थिक नोक्सानी भएको छ । जसमध्ये मेलम्ची नगरपालिकामा करिब ५९ अर्ब ३० करोड र हेलम्बुमा २७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ ।

अझ कहालीलाग्दो अवस्था त घरधुरी स्तरमा देखिएको छ । प्रतिघरधुरी औसत ५२ हजार ११३ डलर (करिब ७० लाख रुपैयाँ) को सम्पत्ति गुम्दा पीडितले पाएको राहत भने नगण्य छ । विज्ञ डा. वसन्त अधिकारी यही तथ्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘केस स्टडी’ का रूपमा लैजानुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

‘बाढीले गरेका आर्थिक र गैरआर्थिक क्षतिहरूलाई सबैभन्दा पहिला सूचीकृत गर्नु पर्यो,’ डा. अधिकारीले भने, ‘हामीले उत्सर्जन नगरेको कार्बनले गर्दा हाम्रो मेलम्ची जस्तो सानो बेसिनमा यत्रो ठूलो असर हुन्छ भने यसलाई केस स्टडी बनाएर अगाडि लानु पर्छ ।’

भौतिक सम्पत्ति त पुनःनिर्माण गर्न सकिएला, तर बाढीले मनमा लगाएको घाउ पुर्न कठिन देखिएको छ । प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरको अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै अध्येता स्नेहा राईले मेलम्ची र हेलम्बुमा ८५ प्रतिशत प्रभावितहरू मनोसामाजिक समस्यासँग जुधिरहेको बताइन् ।

‘हाम्रो अध्ययनमा सांस्कृतिक (कल्चरल) र मनोसामाजिक (साइको–सोसल) प्रभाव मेलम्ची र हेलम्बुमा व्यापक देखियो,’ उनले भनिन्, ‘दृश्य र अदृश्य सांस्कृतिक सम्पदाहरू एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन् र यसको डाइनामिक्स धेरै नै गहिरो हुन्छ । यी विषयलाई पनि प्रस्तावमा समेटिनुपर्छ ।’

क्षतिको विवरण तयार भए पनि त्यसलाई कोषसम्म पुर्याउने प्रक्रिया भने प्राविधिक र चुनौतीपूर्ण छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकाल मेलम्चीलाई कोषको सहयोगका लागि ‘सम्भावित उम्मेदवार’ (पोटेन्सियल क्यान्डिडेट) मान्छन् । तर यसका लागि बलियो तयारी चाहिने उनको बुझाइ छ ।

‘प्रस्ताव पेस त गर्नुपर्यो, तर हामीसँग हिजो र आजको फरक देखाउन सक्ने डेटाबेस र क्षमता आवश्यक पर्छ । कुनै एउटा मान्यता प्राप्त संस्थाले मेलम्चीको केसलाई मुद्दा बनाएर लानु पर्छ,’ उनले भने ।

यही सन्दर्भमा, जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले स्रोत साधनको अभाव टार्न नीतिगत सुधारको खाँचो औंल्याए । ‘मेलम्ची बाढीलाई हानी तथा नोक्शानीको मुद्दासँग जोडेर स्रोत साधन जुटाउनुपर्ने छ । स्रोत साधन नपुग्दा हामीले बहुआयामिक प्रयास गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

दाबीलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने सन्दर्भमा विज्ञ हेमन्त ओझाले ‘स्मार्ट’ रणनीतिमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिए । सबै कुरालाई एउटै डालोमा हाल्दा दाबी कमजोर हुन सक्ने भन्दै उनले सचेत गराए ।

‘सबै हानी नोक्सानीको कुरालाई हानी तथा नोक्सानी (लस एण्ड ड्यामेज) को ढाँचाभित्र पार्नु हुँदैन । जुन कुरा अन्य स्रोतबाट समाधान हुन सकेको छैन, त्यसलाई दस्तावेजीकरण र परिमाणीकरण गरेर लैजानुपर्छ । यो गर्दा मात्र नेपालको दाबी बलियो र प्रतिष्पर्धी हुन्छ।’

मेलम्चीको बाढी नेपालका लागि केवल एक विपद्को कथा मात्र होइन, यो जलवायु न्याय प्राप्तिको एउटा अवसर पनि हो । यदि नेपालले विज्ञहरूले सुझाएजस्तै वैज्ञानिक प्रमाण, विस्तृत तथ्यांक र मानवीय संवेदनालाई एकैठाउँमा मिसाएर सशक्त प्रस्ताव पेश गर्न सक्यो भने ८७ अर्बको यो क्षतिपूर्ति दाबी हानी नोक्सानी कोषको प्रभावकारिता जाँच्ने ऐतिहासिक कोशेढुङ्गा बन्नसक्छ ।

–न्युज एजेन्सी नेपाल