रविको अभियोग संशोधन गर्ने निर्णयसँग सम्बन्धित ‘नयाँ प्रमाण’का सक्कल फाइल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्ने निर्णयसँग सम्बन्धित ‘नयाँ प्रमाण’का सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट ती प्रमाणहरू झिकाउन आइतबार आदेश जारी गरेको हो ।

बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि थप प्रमाण फेला परेकाले संशोधनको निर्णय गरिएको जिकिर गरेपछि अदालतले त्यसको वस्तुगत आधार हेर्न खोजेको हो ।

यसअघि महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले लामिछानेविरुद्धका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका दाबीहरू हटाएर ठगी र सहकारी ठगीमा मात्रै सीमित हुने गरी अभियोग संशोधन गर्न स्वीकृति दिएकी थिइन् ।

उक्त निर्णयले गम्भीर अपराधलाई कमजोर बनाउन खोजेको र यो गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, युवराज सफल र आभास रेग्मी लगायतले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।

निवेदकहरूले महान्यायाधिवक्ताको यो कदमलाई बदर गर्न र यस्तो कार्य नगर्न परमादेशको माग गरेका छन् ।

रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने नियतले अभियोजन गरिएको भन्दै न्यायका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।

सोही आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ को प्रयोग गरी अभियोग संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

हाल लामिछाने रूपन्देही जिल्ला अदालतमा धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी गरी कुल ३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बुझाएर छुटेका छन् ।

सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट प्रमाणका फाइलहरू प्राप्त भएपछि मात्र अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा थप छलफल गर्नेछ।