काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रका विषयमा भारत र चीनबीच भएको सम्झौताप्रति नेपालको गम्भीर असहमति प्रकट गरेका छन् ।
आइतबार नयाँ दिल्लीमा भारतीय समाचार संस्था एएनआईसँगको कुराकानीमा मन्त्री खनालले नेपाली भूभागका सम्बन्धमा नेपाललाई बाहिर राखेर छिमेकी राष्ट्रहरूले गर्ने कुनै पनि सहमति स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका हुन् ।
कैलाश मानसरोवर यात्राको सन्दर्भमा बोल्दै मन्त्री खनालले नेपालले सधैं भारतीय तीर्थयात्री र पर्यटकहरूका लागि आफ्ना विभिन्न सीमा नाकाहरू खुला राखेको र उनीहरूको यात्रालाई सहज बनाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताए ।
उनले नेपालका विभिन्न नाकाहरू प्रयोग गरेर मानसरोवर जाने भारतीय पर्यटकहरूलाई नेपालले सधैं स्वागत गर्दै आएको र उनीहरूलाई आवश्यक सबै सुविधाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको उल्लेख गरे ।
पर्यटन र तीर्थाटनका क्षेत्रमा नेपालले देखाएको यो उदारता र सहजीकरणलाई छिमेकी राष्ट्रहरूले पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मानसरोवर यात्राको रुटका रूपमा प्रयोग हुने लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको विषयमा नेपालको अडान निकै कडा र स्पष्ट रहेको मन्त्री खनालले बताए । भारत र चीनबीच लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक वा धार्मिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा भएका पछिल्ला सहमति र सम्झौताका नवीकरणहरूप्रति नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले जानकारी दिए ।
उनले लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न अंग भएको र यसमा नेपालको दाबी निकै पुरानो र ऐतिहासिक प्रमाणहरूमा आधारित रहेको जिकिर गरे ।
मन्त्री खनालले अन्तर्वार्ताका क्रममा विशेष जोड दिँदै भने, ‘लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्नेमा हाम्रो दाबी धेरै लामो समयदेखि प्रस्ट छ । नेपालको सहमति र सहभागिताबिना दुईवटा छिमेकी मुलुकहरूले मात्रै आपसमा मिलेर हाम्रो भूभागका बारेमा कुनै पनि किसिमको सम्झौता वा निर्णय गर्न सक्दैनन् । यस्तो कार्य सार्वभौमसत्ताको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ र यसलाई नेपालले मान्यता दिँदैन ।’
नेपाल सरकारले आफ्नो यो असन्तुष्टि र आधिकारिक अडानलाई कूटनीतिक रूपमा पनि दुवै देशसमक्ष पुर्याइसकेको मन्त्री खनालले जानकारी दिए । नेपालले भारत र चीन दुवै राष्ट्रलाई यस विषयमा स्पष्ट पार्न कूटनीतिक नोट पठाइसकेको उनले जानकारी दिए ।
कूटनीतिक माध्यमबाट पठाइएका ती नोटहरूमा नेपालको भूभागका बारेमा कुनै पनि निर्णय लिँदा नेपालको सहमति अनिवार्य हुनुपर्ने र नेपाललाई बाइपास गरेर गरिने सम्झौताहरूले कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको उनले बताए ।
नेपालले आफ्ना छिमेकीहरूसँग सधैं सुमधुर सम्बन्ध चाहेको भए तापनि सीमा र भूभागका विषयमा भने स्पष्ट संवाद र सहमति हुनुपर्नेमा खनालले जोड दिए ।
प्रतिक्रिया