इरानका विषयमा इस्लामिक देश किन छन् विभाजित ?

‘मुस्लिम देशहरू बाह्य शक्ति (अमेरिका) को दबाबमा आउनु हुँदैन, जसले उनीहरूलाई आपसमा लडाउँछन् र विभाजित गर्छन् । मुस्लिमहरू खुसी हुनुपर्छ, जब कुनै मुस्लिम देश बलियो बन्छ । हाम्रो शक्ति तपाईंको शक्ति हो र तपाईंको शक्ति हाम्रो हो,’ सन् २०१० मा इरानका तत्कालीन विदेशमन्त्री मनूचेहर मोत्तकीले एक सम्मेलनका दौरान यो कुरा भनेका थिए ।

इरान जब पनि अमेरिका र इजरायलसँग आमने-सामने हुन्छ, उसले इस्लामिक पहिचानलाई प्रमुखताका साथ रेखांकित गर्दछ ।

तर यो पहिचान अहिलेसम्म यति ठूलो बन्न सकेको छैन कि इस्लामिक देशहरूले आफ्ना हितका अगाडि धार्मिक पहिचानलाई प्राथमिकता दिऊन् ।

१९७९ को क्रान्तिदेखि यस क्षेत्रमा इरान एकमात्र यस्तो देश हो, जसले अमेरिकी दबदबा भएको व्यवस्थालाई चुनौती दिइरहन्छ । बाँकी इस्लामिक देशहरू अमेरिकाका निकट सहयोगी हुन् । यस्तोमा स्थिति अझ जटिल बन्न पुग्छ ।

इरानको निकटता चीन र रुससँग छ, तर यी दुवै देश अमेरिकासाग सीधा सैन्य टकरावबाट जोगिन्छन् ।
टर्कीले इरानलाई खुलेर समर्थन गरेको देखिए पनि ऊ नेटो को सदस्य हो । टर्कीका हितहरू पनि यस क्षेत्रमा इरानसँग बाझिँदै आएका छन् ।

टर्कीको सहयोग बिना सिरियामा इरान पक्षधर बशर अल असदको सरकार ढल्ने थिएन । यी सबैका बाबजुद समय-समयमा इस्लामिक पहिचानका आधारमा गोलबन्द हुने कुरा उठिरहन्छ ।

इरानको वर्तमान संकटलाई कतिपय मानिसहरूले यही पहिचानको ऐनाबाट पनि हेरिरहेका छन् ।

रुसका राजनीतिक विश्लेषक एलेक्जेन्डर दुगिनले एक्समा लेखेका छन्, ‘इस्लामिक संसार पहिलेभन्दा धेरै विभाजित छ । न कुनै साझा विचार छ, न कुनै साझा रणनीति, न त निर्णय लिनका लागि कुनै साझा संयन्त्र नै । यसले अभिजात वर्गको गद्दारीलाई दर्शाउँछ । ट्रम्पको संसारमा जहाँ साम्राज्यवादको नयाँ लहर उब्जिरहेको छ, यसको अर्थ यही निस्कन्छ कि इस्लामिक देशहरू उपनिवेशीकरणका अगाडि आत्मसमर्पण गरिरहेका छन् । न एकता छ, न सार्वभौमसत्ता ।’

इरानका एक उच्च अधिकारीले पनि भनेका छन् कि इरानले यस क्षेत्रका अमेरिकाका सहयोगी देशहरूलाई वासिङ्टनलाई इरानमाथि आक्रमण गर्नबाट रोक्न भनेको छ ।

उनले इरानले साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र टर्की जस्ता देशहरूलाई स्पष्ट चेतावनी दिँदै यदि अमेरिकाले इरानमाथि आक्रमण गर्‍यो भने, ती देशहरूमा रहेका अमेरिकी सैन्य आधार शिविर (बेस) हरूमा आक्रमण गरिनेछ ।

मध्य-पूर्वका धेरै देशहरूमा अमेरिकाका सैन्य आधार शिविरहरू छन् । यस्तोमा यदि अमेरिकाले इरानमाथि आक्रमण गर्‍यो भने त्यस क्षेत्रका अन्य देशहरू धार्मिक पहिचानका आधारमा इरानको पक्षमा उभिन्छन् भन्ने अपेक्षा व्यर्थ देखिन्छ ।

इस्लामिक देशहरूले के गर्लान् ?

जब अमेरिकाले गत वर्ष इरानका आणविक केन्द्रहरूमा आक्रमण गरेको थियो, तब २१ मुस्लिम देशहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै यसको निन्दा गरेका थिए ।

ती देशहरूमा साउदी अरब, टर्की, पाकिस्तान, यूएई, ओमान, इजिप्ट, कतार, सुडान, सोमालिया, ब्रुनाई, चाड, बहराइन, कुवेत, लिबिया, अल्जेरिया र जिबूती सामेल थिए ।

मध्य-पूर्व मामिलाका जानकार र आईसीडब्ल्यूएका सिनियर फेलो डाक्टर फज्जुर रहमान भन्छन्, ‘त्यसबेला जुन मुस्लिम देशहरूले आक्रमणको निन्दा गरे, उनीहरू संसारमा आफ्नो पनि उपस्थिति छ भनेर मात्र देखाउन चाहन्थे । उनीहरू आफ्नो इज्जत जोगाउँदै थिए । मुस्लिम देशहरू आफ्नो छवि बचाउनका लागि सार्वजनिक बयान जारी गर्छन् ।’

‘द स्पेक्टेटर’ को एक रिपोर्टका अनुसार त्यसबेला मुस्लिम देशहरू इरानको साथमा उभिनु वा ‘मुस्लिम एकता’ देखाउनु मात्र एक देखावा थियो ।

तीमध्ये धेरै देशहरू यस्ता थिए, जसको इजरायलसँग राम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध छ । त्यसबेला लेबनानका अधिकारीहरूले इरान समर्थक हिजबुल्लाहलाई इजरायल विरुद्ध कारबाही गर्नबाट रोकेका थिए ।

सिरियामा त इरान समर्थक बशर अल-असद हटिसकेका छन्, अब अहमद अल-शराको नेतृत्वमा सरकार छ । सिरियाको वर्तमान सरकार इजरायललाई लिएर असदको सरकार जस्तो धेरै आक्रामक देखिएको छैन ।

इरानको छवि

इरान शिया बाहुल्य देश हो । शिया र सुन्नीहरूबीचको आपसी वैमनस्यता नयाँ होइन । १९७९ को इरानी क्रान्तिपछि सुन्नी देशहरूको इरानप्रतिको अविश्वास बढेको थियो ।

खाडी देशहरूमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्था छ र इरानमा हुने त्यस्ता आन्दोलनहरूको आगो आफ्नो देशमा आइपुग्ने डरले यी देशहरू सतर्क रहन्छन् ।

इरानमाथि बहराइन जस्ता देशहरूमा सुन्नी शासकहरूका विरुद्ध शिया विद्रोह गराएको आरोप लाग्दै आएको छ । इराक र यमनमा पनि सुन्नी शासकहरूलाई अस्थिर बनाउन खोजेको आरोप इरानमाथि लाग्दै आएको छ ।

इरानले आणविक हतियार प्राप्त गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यस्तोमा जब इजरायल र अमेरिकाले इरानका आणविक केन्द्रहरूमा आक्रमण गरे, तब मध्य-पूर्वका धेरैजसो इस्लामिक देशहरू यसबाट चिन्तित नभएको बताइएको थियो ।

अहिले इस्लामिक देशहरूको रुख के छ?

काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्सका अनुसार इरानमा इस्लामिक सरकार ढल्यो भने खाडी देशहरूलाई धेरै फाइदा हुन सक्छ । डिसेम्बरको अन्त्यदेखि इरानमा भइरहेका विरोध प्रदर्शनहरूमा साउदी अरब, यूएई र कतार जस्ता ठूला खाडी देशहरू मौन बसेका छन् ।

कतारको इरानसँग पुरानो र राम्रो सम्बन्ध छ, जबकि साउदी र यूएईले धेरै वर्षको दुश्मनी पछि इरानसँग सम्बन्ध सुधारेका छन् । उनीहरूले कूटनीतिक सम्बन्ध पुनःस्थापना गरेका छन् र लगानीको क्षेत्रमा केही स्थिरता ल्याएका छन् ।

तर तैपनि साउदी र यूएईलाई इरानमाथि पूर्ण भरोसा छैन । इरान समर्थित सशस्त्र समूहहरूको विषयमा साउदी अरब आक्रामक रहँदै आएको छ ।

यस क्षेत्रमा ओमान एउटा यस्तो देश हो जसले सबै प्रकारका विवादहरू सुल्झाउन मध्यस्थकर्ताको रूपमा काम गर्दछ ।

ओमान प्रायः अमेरिका र इरानबीच कुराकानीको सेतु बन्ने गर्छ । १० जनवरीमा ओमानका विदेशमन्त्रीले तेहरानमा इरानका विदेशमन्त्रीसँग भेट पनि गरे ।

बैठकमा दुवैले सहयोग बढाउने र तनाव बढाउने नीतिहरूबाट बच्ने कुरा गरे । यसबाट अमेरिकालाई पनि इरान वार्ता गर्न चाहन्छ भन्ने संकेत दिने कोसिस गरियो ।

साउदी अरब र इरानको प्रतिस्पर्धा अझै समाप्त भएको छैन ।

यो प्रतिस्पर्धा सुन्नी विरुद्ध शियादेखि साउदी अरबको राजतन्त्र विरुद्ध इरानको इस्लामिक क्रान्तिसम्म रहेको छ । अजरबैजान शिया बाहुल्य मुस्लिम देश हो तर उसको निकटता इजरायलसँग छ भने शिया बाहुल्य इरानसँग तनाब रहन्छ ।

इराकमा जब अमेरिकाले आक्रमण गर्‍यो र सद्दाम हुसेनको फाँसी सुनिश्चित गरायो, तब इरान अमेरिकाको विरुद्धमा थिएन ।

जुन वर्ष इरानमा इस्लामिक क्रान्ति भयो, सोही वर्ष इजिप्टले इजरायललाई एक राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिँदै कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । जोर्डनले पनि १९९४ मा इजरायललाई मान्यता दिइसकेको थियो ।

२०२० मा त यूएई, बहराइन, मोरक्को र सुडानले पनि इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेका थिए।

इस्लामिक देशहरूका सामु चुनौती

मध्य-पूर्व मामिलाका विज्ञ डा. फज्जुर रहमान मान्छन् कि अमेरिका र इरानबीच युद्ध भयो भने मुस्लिम देशहरूका सामु ठूलो चुनौती हुनेछ ।

उनले भने, ‘यी देशहरू अमेरिकासँग पनि आफ्नो सम्बन्ध राम्रो चाहन्छन् र संसारको मुस्लिम जनसंख्यामा पनि आफ्नो साख बिगार्न चाहँदैनन् । विशेष गरी अरब देशहरूको अमेरिकासँगको सम्बन्ध सामान्य छ, उनीहरू यसलाई बिगार्न चाहँदैनन् ।’

यसबाहेक, सैन्य कारबाहीको आशंकामा डाक्टर रहमान भन्छन्, ‘सीधै मुस्लिम देशहरूको यसमा भूमिका हुने छैन । तर यदि अमेरिकाले चाह्यो भने उनीहरूको यहाँ बनेका आफ्नै सैन्य आधार शिविरहरूको प्रयोग गर्नेछ ।’

डा. फज्जुर रहमान भन्छन्, ‘यी देशहरूले अमेरिकालाई अस्वीकार गर्न सक्ने सम्भावना निकै कम छ । सन् २००३ मा जब अमेरिकाले इराकमा आक्रमण गर्‍यो, तब टर्कीले अमेरिकालाई अनुमति दिएको थिएन । तर त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म धेरै समय बितिसकेको छ ।’

‘गत वर्ष पनि अमेरिकाले इरानमाथि आक्रमण गर्‍यो, तब पनि यी सैन्य आधारहरूको प्रयोग भएको कुरा बाहिर आएको थियो । डोनाल्ड ट्रम्प ‘डिप्लोमेसी’ (कूटनीति) को कुरा गर्दैनन्, उनी ‘एक्शन’ (कारबाही) को कुरा गर्छन् । त्यसैले यी देशहरूले वर्तमान परिस्थितिमा अमेरिकालाई ‘नाइँ’ भन्ने जोखिम उठाउन सक्दैनन् ।’

पाकिस्तानले के गर्ला ?

पाकिस्तान शीतयुद्धको समयदेखि नै अमेरिकाको नजिकको सहयोगी रहँदै आएको छ । इरानको सरकारले अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई साम्राज्यवादी भन्छ, तर पाकिस्तानले ट्रम्पलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिन सिफारिस गरेको थियो ।

इरान र पाकिस्तानले एकअर्काको क्षेत्रमा आक्रमण पनि गरिरहन्छन् । यस्तोमा आक्रमणको स्थितिमा पाकिस्तान इस्लामिक पहिचानका नाताले इरानको साथमा हुनेछ र अमेरिकाको विरुद्धमा हुनेछ भन्न गाह्रो छ।

पाकिस्तानको अंग्रेजी अखबार ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ को एक रिपोर्टमा भनिएको छ कि इस्लामावाद इरानमा अस्थिरता चाहँदैन ।

यस रिपोर्टमा लेखिएको छ, ‘इस्लामावाद इरानमा सरकार परिवर्तन भएको चाहँदैन, किनकि यसको नतिजा निकै भयानक हुनेछ । इरान र पाकिस्तानबीच ९०० किलोमिटर लामो सीमा छ । यो सीमा पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तसँग जोडिन्छ । बलुचिस्तान पाकिस्तानको सबैभन्दा कमजोर प्रान्त हो ।’

‘इरानमा हुने कुनै पनि उथलपुथलले सीधै पाकिस्तानलाई असर गर्छ । सीमा पारबाट हुने आतंकवाद, हतियार तस्करी, शरणार्थीहरूको आगमन र आर्थिक संकट जस्ता समस्याहरू हुन सक्छन् ।’

पाकिस्तानका पूर्वराजदूत आसिफ दुर्रानीले ट्रिब्यूनसँग भने, ‘इरानमा हुने कुनै पनि परिवर्तन, चाहे भित्रबाट होस् वा बाहिरको हस्तक्षेपबाट, त्यसले पाकिस्तानमा सीधा असर पार्नेछ । पाकिस्तानले पहिले पनि इरान र पश्चिमबीचको तनाव कम गर्न मद्दत गरेको छ । अमेरिकामा रहेको पाकिस्तानको दूतावासले इरानको हितको पनि हेरचाह गर्छ ।’

पाकिस्तानका पूर्व विदेश सचिव जोहर सलिमले ट्रिब्यूनसँग भने, ‘पछिल्लो पटक जब इरान र इजरायलबीच संघर्ष भएको थियो, तब पाकिस्तानले धेरै स्पष्ट रूपमा इरानको भूमि र सार्वभौमसत्ताको समर्थन गरेको थियो । तर म पाकिस्तानमा ती थोरै मानिसहरूमध्ये एक थिएँ, जसले सैन्य संघर्षले इरानलाई कमजोर बनाएको बताएको थिएँ ।’

‘आज जुन स्थिति देखिएको छ, त्यो यही राजनीतिक अस्थिरताको नतिजा हो । अब यदि बाहिरबाट कुनै हस्तक्षेप भयो भने, चाहे त्यो आर्थिक, साइबर वा सैन्य होस्, स्थिति अझ खराब हुनेछ । इरान पहिलेदेखि नै आन्तरिक र बाह्य दबाबमा कमजोर छ ।’