काठमाडौं । सरकारले समयमा भुक्तानी गर्न नसकेका कारण आम सर्वसाधारणको भरोसा र विश्वास बन्न पुगेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द हुने जोखिम बढेको छ । नेपाल सरकारले १० वर्ष अगाडि (२०७२ चैत २५ बाट) कैलालीको दुई जिल्लाबाट सुरु गरेको यो कार्यक्रम हाल ७७ वटै जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहसम्म नै पुगिसकेको छ ।
३३ लाख घरपरिवारसहित ४५ प्रतिशत अर्थात १ करोड नागरिक आवद्ध भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सरकारले समयमा नै भुक्तानी दिन नसकेका कारण बन्द हुने जोखिम बढेको हो।
स्वास्थ्य बिमा लागू गरेका अस्पताल मध्ये सबैभन्दा धेरैलाई सुविधा दिइरहेको र बिमा दाबी पनि सबैभन्दा बढी गर्ने टिचिङ अस्पतालले भुक्तानी नपाएकै कारण यो सुविधा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले भुक्तानी नदिएका कारण थप अरु अस्पतालको पनि सेवा प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता नेपाल स्वास्थ्य बिमा बोर्डले गरेको छ ।
यो कार्यक्रम लागू गराएर आम सर्वसाधारणले बिमाप्रतिको विश्वास बढाउन सकिरहेकै अवस्थामा यसलाई बन्द गर्न नहुेन भन्दै सरकासँगको लबिङमा भने आफूहरु जुटिरहेको नेपाल स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले क्लिकमान्डुसँग बताए ।
उनले भने ‘नेपालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम देशभरका ५१० वटा अस्पतालमा लागू भएका छन् । ती अस्पतालमा सेवाग्राहीले सेवा लिएवापत गत असोज मसान्तसम्ममा मात्रै साढे १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।’
उनले क्लिकमाण्डुसँगको कुराकानीमा भने ‘२०८२ साल असोज मसान्तसम्मको दाबी भुक्तानीमध्ये ४६ प्रतिशत मात्र फर्स्योट भएको छ भने बाँकी ५४ प्रतिशत रकम बजेट अभावका कारण रोकिएको छ ।’ सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि दिएको अनुदान सकिएको, बोर्डको आफ्नै स्रोत नभएको र दाबीको न्यून मात्रामा मात्रै बिमा शुल्क संकलन हुने भएकोले पनि स्वस्थ्य बिमाको भुक्तानी गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार देशैभरबाट दैनिक ८ करोड रुपैयाँ दाबी आउन थालेको छ । यस्तो दाबी महिनामा नै साढे दुई अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । मल्लका अनुसार स्वास्थ्य बीमा मार्फत सेवा लिने नागरिकको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ। हाल दैनिक औसत ५० हजार सेवाग्राहीले स्वास्थ्य बिमा मार्फत उपचार गराइरहेका छन्।
सरकारले यस वर्ष उपलब्ध गराएको १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान र बोर्डले प्रिमियम संकलन गरेको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ गरी १३ अर्ब रुपैयाँ असोजम्ममा विभिन्न अस्पतालहरूलाई गरिएको भुक्तानीबाट सकिएको छ । थप भुक्तानीका लागि बोर्डले अर्थ मन्त्रालयसँग ७ अर्ब रुपैयाँ माग गरे भएपनि हालसम्म १ अर्ब रुपैयाँ मात्र निकासा भएकोले पनि माग अनुसारको दाबी दिन नसकिएको मल्लले बताए ।
लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएपछि अस्पतालहरूले बिमा सेवा बन्द गर्न थालेका छन्। हालै त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) ले बिमा सेवा बन्द गरेको जानकारी गराएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको भनाइ छ ।
बिमा बोर्डबाट लामो समयदेखि दाबी भुक्तानी नपाएपछि आगामी माघ १ गतेदेखि स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गतका सबै उपचार सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको जानकारी बोर्डलाई दिइसकेको छ ।
अस्पतालका अनुसार बिमा बोर्डबाट करिब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ। मासिक ५ करोडभन्दा बढी खर्च हुने अस्पतालले दाबी रकमको करिब ५० प्रतिशत मात्र स्वीकृत हुने र उपचार दररेटमा ठूलो अन्तर रहेकाले आर्थिक अवस्था संकटमा परेको जनाएको छ । विगत दुई वर्षदेखि आन्तरिक स्रोतबाट खर्च धान्दै आए पनि अब थप घाटा सहन नसक्ने अस्पतालको भनाइ छ ।
भुक्तानी अभावका कारण औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिकर्तालाई समेत पाँच महिनादेखि रकम दिन नसकिएको अस्पतालले जनाएको छ।
अन्य कतिपय अस्पतालले बिरामी भर्ना गर्ने सेवा बन्द गरी ओपिडी मात्र सञ्चालन गर्ने बताएका छन्। यसले गर्दा नागरिकको विश्वास घट्ने र बिमा नवीकरण दरमा समेत ह्रास आउने जोखिम बढेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले वर्षेनी बजेटबाट घोषणा गरेका नयाँ कार्यक्रम र स्वास्थ्य बिमालाई सहयोग गर्ने योजनाको कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या परेको पनि उनले बताए ।
सरकारले स्वास्थ्य बिमा ऐनममा अनिवार्य आबद्धता भएको व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबबाट २ प्रतिशत रकम बिमामा योगदान गराउने घोषणा पनि गरेको छ । यसबाट करिब ५ लाख कर्मचारीले योगदान दिन सक्छन् । यसले वार्षिक ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त स्रोत जुट्न सक्ने भएपनि यसको कार्यान्वयन नै नभएको अवस्था छ ।
सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ र चिनी (सुगर ट्याक्स) मा थप कर लगाएर उक्त रकम स्वास्थ्य बिमा कोषमा जम्मा गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । तर यसको पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।
सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले छुट्टाछुट्टै सञ्चालन गरिरहेका स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रमलाई बिमा बोर्डकै छातामुनि ल्याउने योजना पनि अगाडि सारेको छ । त्यसको पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।
सरकाले हाल बिमामा आबद्ध भएकामध्ये ५५ प्रतिशत नागरिकहरू (ज्येष्ठ नागरिक, अति गरिब र कडा रोगी)को प्रिमियम सरकारले नै व्यहोरिदिने व्यव्स्था छ । तर सरकारले बजेटमा दिने १० अर्ब अनुदानलाई नै सबै शीर्षकमा गणना गर्दा कोषमा रकम अपुग भएकोले बिमा कार्यक्रमलाई स्रोतकै अभाव चर्किएको छ ।
हाल स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध भएका मध्ये ६० देखि ६२ लाख मानिसहरू सक्रिय रूपमा सेवा लिइरहेका छन्। ३३ प्रतिशत परिवारले बिमा पोलिसी खरिद गरेका छन् भने प्रिमियमबाट वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने गरेको छ।
प्रतिक्रिया