स्वास्थ्य बीमाको बिजोगः २०७६/७७ कै भुक्तानी गर्न बाँकी

काठमाडौं । सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा भुक्तानी सुस्त देखिएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा जनशक्तिको अभाव तथा सेवा प्रदायक संस्थाहरुले दाबी सम्बन्धी आवश्यक कागजातहरु समयमा नै उपलब्ध नगराउँदा भुक्तानीमा ढिलाई हुँदै आएको हो ।

जसकारण स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा आवद्ध भएका बीमितलाई उपचार सेवा दिएका कतिपय सेवा प्रदायक संस्था (अस्पताल)ले आव २०७६/७७ मा गरेको दाबीको रकम अझै पाएका छैनन् ।

सेवा प्रदायक संस्थाहरुले नै समयमा दाबी सम्बन्धी आवश्यक कागजात उपलब्ध नगराउँदा रकम पाउन नसकेको बोर्डको भनाइ छ ।

बोर्डले २०७६/७७ कै दाबी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । सो समयमा कर्मचारी अभावका कारण भेरिफाइ नभएका, फाइनल गर्न बाँकी रहेका दाबीको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

जसले गर्दा सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई समयमा नै रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको बार्डको भनाइ छ ।

२०७२ सालमा शुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम देशका ७६ जिल्लामा विस्तार भएको छ भने काठमाडौं जिल्लामा पनि कार्यक्रम शुरु हुने तयारीमा छ ।

७७ वटै जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार भएपनि भुक्तानीलाई छिटो, छरितो बनाउनका लागि भने अझै बोर्डसँग पर्याप्त जनशक्ति अझै पनि छैनन् ।

७७ वटै जिल्लामा पुगेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको कामकारबाहीलाई हेर्नका लागि बोर्डमा सीमित मात्रै कर्मचारी छन् ।

जिल्ला संख्या विस्तार हुँदै गर्दा बोर्डको जनशक्ति भने विस्तार नहुँदा भुक्तानी प्रक्रिया तीव्र रुपमा अघि बढ्न नसकेको बोर्डका सूचना अधिकारी शोभित रिजालले बताए ।

हाल बोर्डसँग ४३० वटा सेवा प्रदायक संस्थाहरु सूचीकृत छन् । सीमित जनशक्तिले ४३० वटा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाको भुक्तानीलाई हेर्नुपर्छ ।

ती सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट हाल दैनिक २५ देखि ३० हजारको संख्यामा दाबी पर्छन् ।

सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट आएको दाबीलाई फेरिफाई गर्नका लागि ती कर्मचारीले समय नपुग्ने रिजालको भनाइ छ ।

सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट आएको दाबी सम्बन्धी फाइललाई हेर्नका लागि बोर्डसँग १५/१६ जनामात्रै कर्मचारी छन् ।

ती कर्मचारीमध्ये एकजना कर्मचारीले दिनमा ५०० दाबी फाइनल गर्दा पनि साढे सात हजारदेखि करीब ८ हजारको मात्रै दाबी हुन्छ भने अरु दाबी बाँकी हुन्छन् ।

बोर्डमा सूचीकृत भएका सेवा प्रदायक संस्थाहरुले बीमितलाई सेवा दिए पछि कुन खालको सेवा दिएको, कति रकमको सेवा दिएको लगायतका विवरण समावेश गरी विल पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सो को विवरण संस्थाहरुले बोर्डको सफ्टवेयरमा सीधै पठाउँछन् । र, बोर्डले आवश्यक भेरिफाई गरी भुक्तानी गर्ने उनी बताउँछन् ।

हाल बोर्डसँग निजी तथा सरकारी अस्पतालहरु सूचीकृत छन् । जसमध्ये सरकारी अस्पतालको तुलनामा निजी अस्पतालको काम राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारी अस्पतालको तुलनामा निजी अस्पतालहरुले कागजात पठाउँदा स्पष्ट रुपमा पठाउँछन्,’ उनले भने, ‘दक्ष जनशक्ति भर्ना गरेर सबै कागजात स्पष्टरुपमा पठाउँदा उनीहरुको रकम चाँडो भुक्तानी हुन्छ ।’

हाल सरकारी तथा निजी अस्पतालमा ७० प्रतिशत बिरामी स्वास्थ्य बीमा बोर्डका बीमित हुने बोर्डको दाबी छ ।

स्वास्थ्य बीमा ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिमा सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट बीमितलाई सेवा प्रदान गरे वापत पाउनुपर्ने दाबी रकम भुक्तानीका लागि बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आइएमआइएस) सफ्टवेयरमा आवश्यक कागजातहरु दाबी प्रविष्ट गर्दाकै बखत अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, सेवा प्रदायक संस्थाहरुले अपुरो कागजात पेस गर्ने बोर्डको भनाइ छ । बोर्डका अनुसार दाबी सम्बन्धी अपुरो कागजात पेस गर्ने सेवा प्रदायक संस्थाहरुको रकम भुक्तानी गर्न समय लाग्ने गर्छ ।

उनका नअुसार समयमा नै दाबी भुक्तानी नहुनुमा सेवा प्रदायक संस्थाहरुले दाबी सम्बन्धी आवश्यक कागजात उपलब्ध नगराउनु हो ।

तीव्र गतिमा भुक्तानी गर्नका लागि बोर्डले विभिन्न खालका विधि समेत अपनाएको छ । जसका लागि सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई पनि समयमा नै कागजात पठाउनका लागि निर्देशनसमेत दिँदै आएको छ ।

कात्तिक मसान्तसम्म माग दाबी गरेका अस्पताललाई यही महिनामा भुक्तानी दिने बोर्डको तयारी

कात्तिक मसान्तसम्म माग दाबी गरेका अस्पताललाई यही महिनामा सबै भुक्तानी दिने बोर्डको तयारी रहेको उनले जानकारी दिए ।

चालु आवको कात्तिक मसान्तसम्ममा परेका सबै दाबीको भुक्तानी गरिने छ ।

‘यो वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म दाबी परेको कुनै पनि अस्पतालको रकम एक रुपैयाँ पनि बाँकी नराख्ने गरी फाइनल गर्दै छौं,’ उनले भने ‘यो महिनामा त्यो सबै भुक्तानी गर्ने लक्ष्य छ ।’

तर, उनका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म सेवा प्रदायक संस्थाहरुले पाउने रकमको ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिएको छ भने बाँकी रहेको ४० प्रतिशत दाबीको रकम पनि यही महिनाभित्र भुक्तानी गरिसक्ने रिजालले जानकारी दिए ।

चालु आवको कात्तिक महिनासम्म दाबी गरिएका र सो भन्दा अघिका वर्षहरुमा बाँकी रहेका सबै दाबीको भुक्तानी यहि महिनाभित्रमा सल्टाउने तयारीमा रहेको उनले बताए ।

भुक्तानीलाई छिटो, छरितो पार्न सफ्टवेयर परिमार्जन गर्दै बोर्ड

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आइएमआइएस) नामक सफ्टवेयरलाई परिमार्जन गर्ने कार्य अघि बढाएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बार्डबाट समयमा भुक्तानी नपाएको भन्ने समाचार प्रकाशित हुन थाले पछि दाबी व्यवस्थापनलाई छिटो, छरितो, स्वस्थ्य र पारदर्शि बनाउनको लागि सो सफट्वेयर परिमार्जन गर्न लागेको हो ।

बोर्डले चैत १ गतेदेखि लागु हुने गरी सफ्टवेयर परिमार्जन गर्न लागिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

चैत १ गतेदेखि दैनिक दाबीहरु सोही दिनको राति १२ बजे पछि परिमार्जन गर्न नमिल्ने बोर्डको भनाइ छ ।

दाबी गरिएको मितिबाट ७ दिनपछि प्रविष्ट गर्न नमिल्ने र दाबी गरेको मितिबाट १५ दिन पछाडि कागजातहरु अपलोड वा परिमार्जन गर्न नमिल्ने समेत बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ दाबी वापतको रकम भुक्तानी गरेको थियो ।

गत असार महिनाको ९ गतेसम्म सो रकम भुक्तानी गरेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलाले जानकारी गराए । त्यसपछि भने सेवा प्रदायक संस्थालाई कुनै पनि रकम भुक्तानी गर्न सकेको थिएन । त्यसपछि बोर्डले अर्थमन्त्रालयबाट रकम पाएपछि पुनः भुक्तानी गर्न थालेको थियो ।