भारतले चीनका व्यापारीहरूलाई द्रुत गतिमा भिसा उपलब्ध गराउने

एजेन्सी । भारतले चिनियाँ व्यापारीहरूका लागि व्यापारिक भिसा छिटो जारी गर्न प्रशासनिक झन्झट हटाएको छ ।

रोयटर्स समाचार संस्थाले दुई भारतीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै लेखेअनुसार, छिमेकी शक्तिराष्ट्रहरू बीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन र प्राविधिकको अभावका कारण अर्बौं डलर बराबरको उत्पादन नोक्सानी गराउने लामो ढिलाइ अन्त्य गर्न चालिएको यो ठूलो कदम हो ।

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले लगाएको कठोर भन्सार शुल्कको सामना गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बेइजिङसँग सावधानीपूर्वक सम्बन्ध सुधार गरिरहँदा नयाँ दिल्लीले प्रशासनिक जाँचबुझको एक तह हटाएको र भिसा स्वीकृतिको समय एक महिनाभन्दा कममा झारेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

सन् २०२० मा हिमाली सीमा क्षेत्रमा दुई आणविक हतियारधारी छिमेकीहरूबीच झडप भएपछि भारतले लगभग सबै चिनियाँ भ्रमणहरू रोकेको थियो र व्यापारिक भिसाको जाँचबुझ गृह र विदेश मन्त्रालयभन्दा बाहिर विस्तार गरेको थियो ।

भिसा प्राप्त गर्ने विषयमा रहेका समस्याहरू अब पूर्ण रूपमा समाधान भइसकेको यस विषयमा जानकार एक अधिकारीले बताए । दुवै अधिकारीले नाम नखुलाउने शर्तमा यो जानकारी दिएका हुन् ।

‘हामीले प्रशासनिक जाँचबुझको तह हटाएका छौं र चार हप्ताभित्र व्यापारिक भिसा प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छौं,’ ती अधिकारीले थपे ।

यो समाचार आएलगत्तै चीनको विदेश मन्त्रालयले साझा हितमा जनता–जनता बीचको आदानप्रदानलाई सहज बनाउन भारतबाट सकारात्मक कदम चालिएको आफूले पाएको जनाएको छ ।

‘चीन आदानप्रदानको सहजीकरणको स्तरलाई निरन्तर बढाउन भारतसँग सञ्चार र परामर्श कायम राख्न इच्छुक छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता क्वो जियाकुनले थपे ।

थिंक ट्यांक ‘अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेशन’ का अनुसार, कडा जाँचबुझका कारण मोबाइल टेलिफोन बनाउन चीनबाट मुख्य मशिनरी आयात गर्ने भारतीय इलेक्ट्रोनिक्स निर्माताहरूलाई चार वर्षमा १५ अर्ब डलरको उत्पादन नोक्सानी भएको अनुमान छ ।

साओमी जस्ता प्रमुख चिनियाँ इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीहरूले भिसा पाउन संघर्ष गर्नुपरेको रोयटर्सले गत वर्ष रिपोर्ट गरेको थियो ।

उद्योगका कार्यकारीहरूले यस्ता प्रतिबन्धहरूले भारतमा व्यवसाय विस्तार गर्ने उनीहरूको योजनामा धक्का लागेको बताएका छन् जबकि सौर्य ऊर्जा उद्योग पनि दक्ष जनशक्तिको अभावबाट प्रभावित भएको थियो ।

मोदीले सात वर्षमा पहिलोपटक चीन भ्रमण गरी चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङसँग भेटेर सम्बन्ध सुधारका उपायहरूबारे छलफल गरेपछि यो प्रशासनिक सहजीकरण गरिएको हो । त्यसपछि सन् २०२० यता पहिलोपटक दुवै देशले सीधा उडानहरू पुनः सुरु गरेका थिए ।

यो प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने काम पूर्व मन्त्रिपरिषद् सचिव राजीव गौबाको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समितिले अघि बढाएको हो । उनी अहिले शीर्ष सरकारी थिंक ट्यांकका सदस्य हुन् । यो समितिले विदेशी लगानीकर्ताको भावनामा चोट पुर्याउने चीनमाथिको लगानी प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्ने लक्ष्य पनि राखेको छ ।

‘हामी स्थल सीमा जोडिएका देशहरूका व्यापारीहरूका लागि दक्ष भिसा स्वीकृति छिटो गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दछौं,’ उद्योग संगठन इन्डियन सेलुलर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स एसोसिएसनका प्रमुख पंकज मोहिन्द्रोले बताए, ‘यसले सहयोगात्मक दृष्टिकोण र हाम्रा सिफारिसहरूलाई सरकारले स्वीकार गरेको झल्काउँछ ।’

यी परिवर्तनहरू भारतका लागि एक महत्त्वपूर्ण समयमा आएका छन् । उसले तयारी वस्तुहरूदेखि पार्टपुर्जा र सब–एसेम्बलीहरूसम्मका विभिन्न वर्गहरूमा उत्पादन बढाइरहेको छ ।

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले भारतीय सामानमा ५० प्रतिशत कर र रुसी तेल खरिद गरेकोमा २५ प्रतिशत दण्डात्मक कर लगाउने आश्चर्यजनक निर्णय गरेपछि चीनसँग भारतको सम्बन्ध सुमधुर बन्दै गएको हो ।

यसले भारतलाई आफ्नो कूटनीतिक रणनीति बदल्न, चीनसँगको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्न र रुससँगको सम्बन्ध बलियो बनाउन प्रेरित गरेको छ । साथै, वाशिङटनसँग व्यापार सम्झौताको वार्ता पनि जारी राखेको छ ।

यस प्रयासमा मोदीले चीनसँगको व्यापार सहित विदेशी लगानीका लागि वातावरण सुधार गरेर आर्थिक वृद्धि बढाउने उपायहरूमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेका छन् ।

विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न भारतले हालै उपभोग कर घटाएको छ र श्रम कानूनहरू खुकुलो बनाएको छ ।

‘हामी चीनमाथिका प्रतिबन्ध सम्बन्धी केही नियमहरू सावधानीपूर्वक खुकुलो बनाउँदैछौं जसले समग्र व्यापारिक वातावरण सुधार गर्नेछ भन्ने हाम्रो आशा छ,’ अर्का अधिकारीले भने ।