काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि बुधबार प्राधिकरणमा पुनः पदबहाली गरेका छन् । पदबहालीका क्रममा उनले वर्तमान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङसँग मिलेर काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सरुवा निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले प्रतिशोधपूर्ण भन्दै उल्टाइदिएपछि शाक्य पुनः प्राधिकरणको नेतृत्वमा फर्किएका हुन्। पदभार ग्रहण गर्दै शाक्यले आफू एमडी भएकै कारण मात्र हटाइनुपरेको बताउँदै अब अदालतबाट न्याय पाएर फर्किएको प्रतिक्रिया दिए ।
‘अहिले विद्युत प्राधिकरणको एमडी भएको नाताले, भएकै कारणले जुन दुर्घटना मैले व्यहोर्नुपर्यो, त्यो अरु कुनै कारणले थिएन,’ शाक्यले भने, ‘दुई–अढाइ महिनाको दुःखद् समयपछि न्याय पाएर फर्किएको छु । अब आफ्ना कार्यक्रमहरूमा पहिलाभन्दा पनि अझ बढी जोश र लगनशिलतासहित काम गर्नेछु ।’
शाक्यले ऊर्जामन्त्री घिसिङ र आफू दुवै प्राधिकरणकै पृष्ठभूमिबाट आएकाले काम गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, ‘ऊर्जामन्त्रीज्यू र म दुवै प्राधिकरणका क्याडर हौं । हामीले यो क्षेत्र एक–एक हिसाबले बुझेका छौँ । उहाँले चिलिमेदेखिका अनुभवहरू भोगेर आउनुभएको छ । त्यसैले उहाँले मलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।’
उनले अबको साढे तीन वर्ष निश्चित लक्ष्य (गोल) पूरा गर्ने गरी लाग्ने र सरकारको नीति निर्देशन बमोजिम प्राधिकरणको हकहितलाई सर्वोपरी ठानेर अघि बढ्ने बताए । प्राधिकरणका आफ्नै आयोजनाहरू हुनुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री नियुक्त भएलगत्तै घिसिङको प्रस्तावमा शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिएको थियो। उक्त निर्णय विरुद्ध शाक्य सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले मन्त्री घिसिङको प्रस्तावलाई पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण ठहर गर्दै शाक्यलाई तत्काल कार्यकारी निर्देशक पदमा पुनर्स्थापित गर्न आदेश दिएको थियो । जेन–जी आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा घटेको यो घटनाले प्रशासनिक वृत्तमा तरंग ल्याएको थियो । यद्यपि, शाक्यले विगतको तिक्तता बिर्सेर ऊर्जामन्त्रीसँग सहकार्य गर्ने बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया