एआईमा चीनसँग अमेरिकाको प्रतिस्पर्धा, ट्रम्पको नयाँ कार्यकारी आदेशले दिन सक्ला लाभ ?

काठमाडौं । कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआईमा अग्रता हासिल गर्नका लागि अहिले अमेरिका र चीनबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । त्यस प्रतिस्पर्धालाई जित्ने उद्देश्यका साथ अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सोमबार (नोभेम्बर २४) मा कार्यकारी आदेश जारी गरेका छन् ।

त्यसका लागि जेनेसिस मिशन नाम दिइएको परियोजनाले नयाँ युगलाई एआईद्वारा गतिशील बनाउने र यस शताब्दीका सबभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण समस्या समाधान गर्ने आविष्कारलाई प्रोत्साहन गर्ने ह्वाइट हाउसको वेबसाइटमा प्रकाशित कार्यकारी आदेशको पाठमा उल्लेख गरिएको छ । वैज्ञानिक आविष्कारलाई गति दिने, राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने, कामदारको उत्पादकत्व बढाउने र अनुसन्धान तथा विकासमा करदाताले गरेको लगानीको प्रतिफललाई अभिवृद्धि गर्ने र अन्ततोगत्वा अमेरिकाको प्राविधिक प्रभुत्व तथा विश्वव्यापी रणनीतिक नेतृत्व कायम राख्ने मिशनको अभीष्ट रहेको बताइएको छ ।

आफ्नो आर्थिक क्षमताभन्दा बढी खर्च गरिरहेका अमेरिकी एआई कम्पनीहरूलाई सरकारको सहायता दिलाउनका लागि ट्रम्पले कार्यकारी आदेश जारी गरेको कतिपय विश्लेषकहरू बताउँछन् । जेनेसिस मिशनले एआई कम्पनीहरूलाई संघीय संरचना र आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराउन खोजेको उनीहरूको भनाइ छ ।

विशेषगरी ओपनएआईकी प्रमुख आर्थिक अधिकृत साराह फ्रायरले ऋण लिएर कम्पनीका महत्त्वाकांक्षी परियोजनाहरूमा लगानी गर्नका लागि फेडरल ब्याकस्टपलाई समर्थन गरेपछि सरकारी उद्धार अर्थात् बेलआउटको भयले अमेरिकी राजनीतिकर्मीहरूलाई सताएको हो । हुन त उनी भोलिपल्टै त्यसबाट पछि हटिन् र ओपनएआईका सीईओ साम अल्टम्यानले पनि कम्पनीलाई बेलआउट आवश्यक नरहेको बताए तर आलोचकहरूले आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् ।

एआई कम्पनीहरूलाई किन बेलआउट गर्नुपर्ने हुन सक्छ त ? धेरैजसो एआई कम्पनीहरूले विशाल डेटा सेन्टर बनाएका छन् ।उनीहरूले अनुसन्धान तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि मनग्गे पैसा खर्च गरेका छन् ।

कम्पनी सञ्चालन गरिरहनका लागि उनीहरूले ठूलो ऋण लिएका छन् । कथंकदाचित् यी कम्पनीहरू धराशायी भएमा त्यसको आर्थिक परिणाम निकै भयावह हुनेछ । त्यस स्थितिमा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास घट्नेछ, आर्थिक वृद्धिमा असर पर्नेछ र एआईमा आश्रित उद्योगहरूमा नकारात्मक असर पार्नेछ । सन् २००८ मा आएको आर्थिक मन्दीमा अमेरिकाले बेलआउट गर्न परेको र त्यसले सरकारप्रति जनताको नकारात्मक धारणालाई सुदृढ बनाएको तथ्यबाट पाठ पढेको देखिन्छ ।

तैपनि ट्रम्पको कार्यकारी आदेशले निजी एआई कम्पनीहरूलाई सरकारबाट व्यवस्थापन गरिने गरी राष्ट्रियकरण गरिएको एआई संरचनाको परिकल्पना गरेको देखिन्छ ।

खासमा यो निजी कम्पनीहरूलाई सरकारी पूर्वाधार उपलब्ध गराइने योजना हो । सरकारी र निजी सुरक्षा सञ्जालमार्फत एआई क्षेत्रलाई आर्थिक झड्काबाट जोगाउने लक्ष्य लिइएको देखिन्छ । ह्वाइट हाउसका एआई तथा क्रिप्टो सल्लाहकार डेभिड ओ स्याक्सले एआईलाई संघीय राहत प्याकेज उपलब्ध नगराउने भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको भए पनि ट्रम्पको कार्यकारी आदेशले वस्तुगत रूपमा त्यही गर्न खोजेको देखिन्छ ।

त्यसो त दोस्रो कार्यकाल चलाउन थालेदेखि नै ट्रम्पले एआई क्षेत्रमा अत्यधिक चासो देखाउन थालेका हुन् । कार्यकालको आरम्भमै ट्रम्पले कार्यकारी आदेश १४१७९ जारी गरेका थिए । त्यसको शीर्षक छ: रिमुभिङ ब्यारियर्स टु अमेरिकन लिडरशिप इन आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स (कृत्रिम बुद्धिमत्तामा अमेरिकी नेतृत्वमा रहेका अवरोध हटाउने) ।

यस आदेशले विगतका नियन्त्रणमुखी एआई नियमहरूलाई औपचारिक रूपमा खारेज गरेको छ र निजी क्षेत्रबाट भइरहेको एआईको विकासमा अवरोध गर्ने ठानिएका नीतिहरूलाई परिमार्जन वा खारेज गर्नका लागि संघीय मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

नयाँ कार्यकारी आदेशमार्फत अमेरिकी सरकार एआईको नियामक भन्दा पनि प्रोत्साहक बन्न खोजेको छ । अनुमतिविहीन नवप्रवर्तनलाई यसले उत्प्रेरित गर्न खोजेको यसका समर्थकहरू बताउँछन् ।

निजी कम्पनीहरूलाई सरकारी हस्तक्षेप विना एआई एप्लिकेशनहरू बनाउन दिने, डेटा सेन्टर र कम्प्युटर पूर्वाधारका विषयमा विद्यमान झन्झटिलो प्रशासनतन्त्रलाई घटाउने र एआईमा लगानी गर्नका लागि प्रेरित गर्ने योजना देखिन्छ ।

ट्रम्पको एआई एक्शन प्लानले एआई पूर्वाधार र आपूर्ति शृंखलालाई थप सुदृढ बनाउनुका साथै अमेरिकी एआईलाई विश्वको मानक बनाउने दिशामा काम गरेर अमेरिकाका यी बलिया पक्षहरूलाई झनै बलियो बनाउन खोजेको देखिन्छ

त्यससँगै ट्रम्प प्रशासनले बलियो राष्ट्रिय एआई पूर्वाधार बनाउनमा जोड दिएको छ । त्यसक्रममा सेमीकन्डक्टर उत्पादन, डेटा सेन्टर निर्माण, क्लाउड पूर्वाधार तथा चिप एवं कम्युटर हार्डवेयरमा सुदृढ आपूर्ति शृंखला सुनिश्चित गर्न खोजिएको छ ।

यसमा अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिले पनि प्रमुख भूमिका खेलेको छ । अमेरिकाले एआई सफ्टवेयर वा मोडल मात्र नभई हार्डवेयर, सफ्टवेयर, डेटा पाइपलाइन र क्लाउड सर्भिस पनि आफ्ना साझेदारहरूलाई निर्यात गर्न खोजेको छ । त्यसले विश्वव्यापी रूपमा एआई क्षेत्रमा अमेरिकाको प्रभुत्व सुदृढ बनाउने र चीन तथा रुस जस्ता प्रतिस्पर्धीहरूले गर्ने प्रस्तावको विश्वासिलो विकल्प उपलब्ध गराउने फोर्ब्स पत्रिकामा पाउलो कार्भाओले ‘ह्वाट ट्रम्प्स एआई एक्शन प्लान मिन्स फर एआई टेक लिडरशिप’ शीर्षकको लेखमा दाबी गरेका छन् ।

खासमा एआई एक्शन प्लान अन्तर्गत अमेरिकाले चीनसँग रणनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेको स्पष्ट छ । यसले एआई प्रतिस्पर्धालाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट मात्र नभई विश्वव्यापी मूल्यमान्यता, आपूर्ति शृंखला र प्रभावको दृष्टिकोणबाट पनि हेरिरहेको फोर्ब्समै एल्डन एबोटको लेख ‘यूएस–चाइना एआई कम्पिटिशन इन द स्पटलाइट’ मा उल्लेख गरिएको छ ।

चीनले फरक तरिकाले एआई क्षेत्रको विकास गरिरहेको छ । उसले विशाल पूँजी भएका निजी कम्पनीहरूमा मात्र जोड दिइरहेको छैन । द नेशनल ब्यूरो अफ एसियन रिसर्चको वेबसाइटमा गत साता (नोभेम्बर १७) मा प्रकाशित रन स्याओले तयार पारेको ब्रीफ ‘चाइनाज एप्रोच टु एआई डिभलपमेन्ट एन्ड गभर्नेन्स’ मा उल्लेख भएअनुसार, चीनले ससाना धेरै कम्पनी, विविधतापूर्ण दृष्टिकोण र ओपन सोर्स लगायतका विभिन्न मोडलहरूका साथै विविध स्तरमा प्रयोग र परीक्षणलाई उत्प्रेरित गरिरहेको छ । डीपसीकको ओपन सोर्स मोडल त्यसैको उम्दा उदाहरण हो । यस्तो विविधताले चीनको एआई क्षेत्रलाई उत्थानशीलताका साथै लचिलोपन पनि उपलब्ध गराउँछ । एउटा तरिका असफल भएछ भने पनि अन्य तरिकाहरूले काम गरिरहन्छन् ।

अझ त्यसमाथि एआईबाट सञ्चालित अर्थतन्त्रहरूका विषयमा प्राज्ञिक क्षेत्रले गरेको अनुसन्धानले के देखाएको छ भने एआईले स्वतन्त्र उत्पादन शक्तिका रूपमा काम गर्दा आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्छ ।

अमेरिकाको कोर्नेल विश्वविद्यालयको आर्क्साइभमा प्रकाशित युसिनवे छ्यान र जुन ल्युको लेख ‘मोडलिङ एआई–ड्रिभन प्रोडक्शन एन्ड कम्पिटिटिभनेस: ए मल्टी–एजेन्ट इकोनोमिक सिमुलेशन अफ चाइना एन्ड द युनाइटेड स्टेट्स’ मा उल्लेख भएअनुसार, चीनको जस्तो विविधीकृत र वितरित एआई इकोसिस्टम कालान्तरमा बलियो साबित हुनेछ किनकि अमेरिकाको जस्तो केही सीमित कम्पनीहरूमा आधारित एआई कुनै पनि बेलामा धराशायी हुन सक्छ । त्यसै पनि अहिले एआई क्षेत्रको बबल बर्स्ट हुन लागेको भनी विश्लेषकहरूले आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् ।

तर, यति भनिरहँदा चीनको तुलनामा अमेरिका पछि परेको भनी अर्थ लगाउन मिल्दैन । एनभिडिया जस्ता अमेरिकी कम्पनीहरूसँग अत्याधुनिक चिपमा एक्सक्लुसिभ पहुँच छ ।

त्यस्तै, अमेरिकाको विशिष्ट प्रतिभा, पूँजी बजार र निजी क्षेत्रले प्राविधिक नवप्रवर्तन गर्ने बलियो परम्पराले उसलाई प्रतिस्पर्धी बनाइरहेको डिजिटलस्ट्राटेजी–एआई नामक वेबसाइटमा प्रकाशित सामग्रीमा उल्लेख गरिएको छ ।

ट्रम्पको एआई एक्शन प्लानले एआई पूर्वाधार र आपूर्ति शृंखलालाई थप सुदृढ बनाउनुका साथै अमेरिकी एआईलाई विश्वको मानक बनाउने दिशामा काम गरेर अमेरिकाका यी बलिया पक्षहरूलाई झनै बलियो बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि अमेरिकाले बेलआउट शैलीमा अमेरिकाका एआई कम्पनीहरूलाई उद्धार गर्ने कार्यकारी आदेश जारी गर्दा कतै ऊ सीमित विशाल कम्पनीहरूलाई मात्र टेको दिएर जोगाउने बाटोमा हिँडेको र चीनको जस्तो लचिलो एआई इकोसिस्टमलाई प्रोत्साहन नगरिरहेको हो कि भनी प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।

सकारात्मक रूपमा हेर्दा ट्रम्पको यो दृष्टिकोणले अमेरिकालाई ठूलो लाभ दिन सक्छ । पूर्वाधार उपलब्ध गराउँदै अवरोधहरू घटाएर सरकारले एआई कम्पनीहरूलाई आर्थिक संकटबाट जोगिन, अनुसन्धान तथा विकासलाई निरन्तरता दिन र उत्पादकत्व बढाउने नवप्रवर्तनहरू ल्याउन मद्दत गर्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

चीनको बढी विविध र विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोणको तुलनामा अमेरिकाको केन्द्रीकृत मोडल आर्थिक मन्दी र भूराजनीतिक द्वन्द्व जस्ता बाह्य अवस्था परिवर्तन हुँदा कमजोर साबित हुन सक्छ

जेनेसिस मिशनमार्फत सरकारी प्रयोगशालाहरूलाई निजी एआई कम्पनीहरूसँग जोड्दा ऊर्जा, जैविक प्रविधि, रक्षा, पूर्वाधार र अन्य रणनीतिक क्षेत्रहरूमा विशाल सफलताहरू छिटो प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसले उच्च मूल्यका नवप्रवर्तनहरूको बाटो खन्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र विश्वव्यापी रूपमा अमेरिकाको प्राविधिक अग्रता कायम राख्न मद्दत गर्न सक्छ ।

यसबाहेक, एआई पूर्वाधारका लागि स्थिर र सरकारको समर्थनप्राप्त आधार बनेमा थप निजी लगानी आकर्षित हुन सक्छ । कम्पनीहरूलाई सुरक्षा सुनिश्चिततामा विश्वास भयो भने उनीहरू पूँजी लगानी गर्न, दीर्घकालीन जोखिम लिन र ठूला डेटा सेन्टरहरू बनाउन बढी इच्छुक हुन सक्छन् । यसले आपूर्ति शृंखला बलियो बनाउन र क्लाउड कम्प्युटिङ, उत्पादन, सेवा लगायतका उद्योगहरूमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।

तर, यसका ठूला जोखिम र नकारात्मक पक्षहरू पनि छन् ।

पहिलो, असफल वा अत्यधिक ऋणमा डुबेका निजी एआई कम्पनीहरूलाई सरकारी कोषबाट सहयोग गर्दा पूँजीवादको मर्मविपरीत हुन जान्छ । यो खासमा नोक्सानीको राष्ट्रियकरण र नाफालाई निजीकरण गर्ने प्रयास भएको आलोचकहरू बताउँछन् । कमजोर व्यापार मोडल भएका निजी कम्पनीहरूलाई पनि टिकाउनका लागि सरकारले लगानी गर्दा प्रतिस्पर्धा कमजोर बन्ने र पूँजीलाई जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गर्ने प्रोत्साहन घट्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

ओपनएआई, माइक्रोसफ्ट, अल्फाबेट (गुगल), एनभिडिया र अमेजन जस्ता सीमित अग्रणी एआई कम्पनीहरूमा केन्द्रित हुँदा प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तन कमजोर हुने खतरा पनि छ । साना कम्पनीहरूले प्रयोग गर्ने विविधतापूर्ण प्रणालीले बढी रचनात्मक र लचिलो एआई विकासमा योगदान गर्छ । त्यसविपरीत, एआई पूर्वाधार र स्रोतहरू केन्द्रीकृत गर्दा विकास अवरुद्ध हुने जोखिम बढ्छ ।

चीनको बढी विविध र विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोणको तुलनामा अमेरिकाको केन्द्रीकृत मोडल आर्थिक मन्दी र भूराजनीतिक द्वन्द्व जस्ता बाह्य अवस्था परिवर्तन हुँदा कमजोर साबित हुन सक्छ । एक–दुई ठूला कम्पनी असफल भएपछि तिनको उद्धार गर्दा पनि लगानीकर्ताको विश्वास डग्मगाउने, जनविश्वास घट्ने र भविष्यमा एआईमा लगानी कठिन हुन सक्ने सम्भावना छ ।