काठमाडौं । सोमबार (१७ नोभेम्बर २०२५) बंगलादेशको इन्टरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्युनल (आईसीटी) ले निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सन् २०२४ को विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनमा भएको हिंसात्मक दमनको आदेश दिएको अभियोगमा मानवताविरुद्धको अपराधमा दोषी ठहर गर्दै अनुपस्थितिमा मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ ।
यो फैसलासँगै उनको तत्कालीन गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमाललाई पनि मृत्युदण्डको सजाय तोकिएको छ भने पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्लाह अल-मामुनलाई राज्यको साक्षी बनेपछि ५ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ ।
फैसला सुनाइएलगत्तै ढाकाको अदालत परिसरमा पीडित परिवारहरूले ताली बजाएर खुसी व्यक्त गरे भने बाहिर सडकमा हजारौं मानिसहरूले प्रार्थना गरे । तर यो फैसलालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनहरूले पक्षपाती र निष्पक्ष सुनुवाइको अभाव भएको भन्दै ‘कंगारू कोर्ट’ को संज्ञा दिएका छन् । हसिना अहिले भारतको नयाँ दिल्लीमा निर्वासित जीवन बिताइरहेकी छिन् र उनले यो फैसलालाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ र ‘पूर्वनियोजित’ भनेकी छिन् । उनको भनाइ छ– ‘मलाई वा मेरो वकिललाई प्रतिरक्षा गर्ने कुनै अवसर दिइएन, यो एकपक्षीय फैसला हो ।’
अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार तथा नोबेल विजेता मोहम्मद युनुसले यो फैसलालाई ‘ऐतिहासिक न्याय’ भनेका छन् र भारतसँग हसिना तथा कमालको तत्काल सुपुर्दगी माग गरेका छन् । बंगलादेशको विदेश मन्त्रालयले पनि भारतलाई सुपुर्दगी सन्धिअनुसार जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गरेको छ । तर भारतले केवल ‘घटनाक्रमलाई नोट गरेको’ भन्दै सतर्क प्रतिक्रिया दिएको छ र स्पष्ट रूपमा हसिनालाई सुम्पने वा नसुम्पने बारे केही भनेको छैन ।
हसिनाको दल अवामी लिगले यो फैसलाको कडा भर्त्सना गरेको छ र देशव्यापी हडताल तथा प्रदर्शनको घोषणा गरेको छ । अवामी लिगलाई फेब्रुअरी २०२६ मा हुने आमनिर्वाचनमा भाग लिन नदिने युनुस सरकारको निर्णयले थप तनाव बढाएको छ ।
न्यायाधिकरणको इतिहास र विवाद
यो इन्टरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्युनललाई सन् २००९ मा शेख हसिना स्वयंले सन् १९७१ को मुक्ति संग्राममा पाकिस्तानी सेना र स्थानीय सहयोगीहरू (रजाकार, अल बद्र, अल शम्स) ले गरेका युद्धअपराध, नरसंहार तथा मानवताविरुद्धका अपराधको छानबिन गर्न गठन गरेकी थिइन् । त्यसबेला जमात-ए-इस्लामीका नेताहरूलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो । तर ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेशनलजस्ता संस्थाले सुरुदेखि नै यसलाई पक्षपाती र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत भनेका थिए ।
अहिले त्यही ट्राइब्युनललाई हसिनाविरुद्ध प्रयोग गरिएको छ । सन् २०२४ जुलाई-अगस्टको विद्यार्थी आन्दोलनमा करिब १४०० जनाको ज्यान गएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको रिपोर्टअनुसार अधिकांशको मृत्यु सुरक्षा फौजको गोलीबाट भएको थियो । हसिनाले आन्दोलनलाई ‘विदेशी षड्यन्त्र’ भनेकी थिइन् र अमेरिकी संस्थाहरूले समर्थन गरेको आरोप लगाएकी थिइन् ।
बंगलादेशको ऐतिहासिक सन्दर्भ
सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र हुँदा करिब ३० लाख मानिस मारिएका थिए भने २-४ लाख महिलामाथि बलात्कार भएको अनुमान छ । शेख मुजीबुर रहमान त्यस आन्दोलनका सर्वमान्य नेता थिए र हसिना उनकी छोरी हुन् । मुजीबले धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाएका थिए । तर सन् १९७५ मा सेनाको कूमा मुजीब परिवारको हत्या भयो र हसिना भारतमा निर्वासित भइन् ।
सन् २००८ मा सत्तामा आएपछि हसिनाले इस्लामी अतिवादलाई नियन्त्रणमा राखिन्, तयारी पोशाक उद्योग फस्टायो र अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा बढ्यो । तर निरन्तर सत्तामा रहँदा निरंकुशता बढ्यो, विपक्षी दमन भयो र मानवअधिकार उल्लंघनका आरोप लाग्यो । भूराजनीतिक रूपमा उनले भारत-चीन-अमेरिकाको सन्तुलन मिलाएकी थिइन् । अमेरिकालाई सेन्ट मार्टिन्स टापु दिन अस्वीकार गरिन् र रुस-युक्रेन युद्धमा अमेरिकाको पक्ष नलिइन् । हसिनाको दाबी छ– त्यसैले अमेरिकाले उनलाई हटाउन आन्दोलनलाई प्रयोग गर्यो ।
युनुसको क्लिन्टन परिवारसँग निकटता र अमेरिकी संस्थाहरूसँग सम्बन्ध पुरानो छ । हसिना सत्ताच्युत भएपछि युनुस अन्तरिम प्रमुख बने । अहिले युनुस सरकारले हिन्दू अल्पसंख्यकमाथि आक्रमण रोक्न सकेको छैन र चीनलाई ठूला परियोजना दिएको छ जसले भारतलाई असहज बनाएको छ ।
फैसलाको सम्भावित परिणाम
यो फैसलाले बंगलादेशमा नयाँ अस्थिरता निम्त्याउने निश्चित छ । अवामी लिगको ठूलो जनाधार परिचालित हुँदा हिंसात्मक प्रदर्शन हुन सक्छ । आगामी चुनावको वैधतामाथि प्रश्न उठ्नेछ । आर्थिक प्रगति सुस्त हुन सक्छ । पाकिस्तान र चीन यसबाट लाभ लिन खोजिरहेका छन् । भारतले हसिनालाई आश्रय दिइरहे सुपुर्दगी नगरे ढाका-नयाँ दिल्ली सम्बन्ध थप बिग्रन सक्छ ।
नेपालमा समानांतर घटना
बंगलादेशको यो घटनाले नेपालमा पनि ठूलो तरंग ल्याएको छ किनकि यहाँ पनि यस्तै परिदृश्य देखिएको थियो । भाद्र २३ गते (सेप्टेम्बर ८, २०२५) भ्रष्टाचार, कुशासन र सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्धविरुद्ध ‘जेनजी’ युवा-विद्यार्थी आन्दोलन सुरु भयो । शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलनमा सुरक्षा फौजले गोली चलाउँदा १९ जना प्रदर्शनकारीको ज्यान गयो । भोलिपल्ट भाद्र २४ गते (सेप्टेम्बर ९) जनता थप आक्रोशित बन्दा सिंहदरबार, बालुवाटार, शीतल निवासलगायत सरकारी भवनमा आगजनी भयो । २४ घण्टाभित्रै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए र सुरक्षित स्थानमा जानुपर्यो ।
त्यसपछि सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी छिन् । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन भएको छ जसले भाद्र २३-२४ को घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ । जेनजीहरूले १९ जनाको हत्याको अभियोगमा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा अघि बढाउने तयारी छ तर ओलीले यो आयोगलाई मान्यता नदिने अडान लिएका छन् ।
सरकारले फागुन २१ गते चुनाव मिति तोकेको छ तर एमालेले संसद् पुनर्स्थापना नभएसम्म चुनावमा नजाने चेतावनी दिएको छ । जेनजीहरूले पनि ओली-लेखकमाथि कारबाही नभएसम्म चुनाव हुन नदिने अडान लिएका छन् । बंगलादेशमा हसिनालाई मृत्युदण्डको फैसला भएपछि नेपालमा पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा अघि बढ्ने र राजनीतिक प्रतिशोधको चक्र चल्ने चर्चा चुलिएको छ ।
दुवै देशमा समानता र भूराजनीतिक प्रभाव
बंगलादेश र नेपाल दुवैमा एउटै जस्तो परिदृश्य देखिन्छः युवा आन्दोलन → हिंसात्मक दमन → सत्ता पलट → अन्तरिम सरकार → पुरानो नेतृत्वमाथि मुद्दा → नयाँ चुनावको अनिश्चय । दुवैमा विदेशी हस्तक्षेपको आरोप लागेको छ । बंगलादेशमा अमेरिकी भूमिका भनिएको छ भने नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र आन्दोलनको संगठन डिस्कर्डजस्ता प्लेटफर्मबाट भएको देखिन्छ ।
यी घटनाले दक्षिण एसियामा राजनीतिक अस्थिरता र महाशक्ति प्रतिस्पर्धाको नयाँ लहर सुरु भएको संकेत गर्छ । युवाहरूले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन् तर यसको परिणाम दीर्घकालीन स्थिरता वा थप अराजकता हुने भन्ने अनिश्चित छ । बंगलादेशमा जस्तै नेपालमा पनि पूर्वनेतामाथि कडा कारबाही भए सामाजिक विभाजन गहिरो हुन सक्छ र क्षेत्रीय सन्तुलनमा असर पर्न सक्छ ।
प्रतिक्रिया