काठमाडौं । सोमबार (१७ नोभेम्बर) बंगलादेशकी निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई ढाकास्थित इन्टरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्युनलले मानवताविरुद्धको अपराधमा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्ड दिने फैसला गरेको छ ।
सन् २०२४ जुलाईमा हसिना सरकारविरुद्ध विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा हिंस्रक दमन गर्ने आदेश दिएको आरोप उनीमाथि लागेको थियो । विद्यार्थी आन्दोलन चर्किंदै गएपछि सेनाले समेत हसिनाको साथ छोडिदियो र उनी ज्यान बचाउनका लागि भारततर्फ निर्वासित हुनुपर्यो । अहिले उनी भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा अज्ञात स्थानमा बसिरहेको बताइन्छ ।
हसिनाले आफूविरुद्ध गरिएको पुर्पक्ष र आफूलाई सुनाइएको सजाय राजनीतिक अभीष्टले प्रेरित रहेको बताएकी छन् । आफूलाई वा आफूले रोजेका वकिललाई ट्राइब्युनल (न्यायाधिकरण) मा उपस्थित भएर प्रतिरक्षा गर्नका लागि अवसर नदिइकन एकपक्षीय रूपमा फैसला सुनाइएको उनको भनाइ छ ।
उता, बंगलादेशको अन्तरिम सरकारप्रमुख मोहम्मद युनुसले न्यायाधिकरणको फैसलाको स्वागत गर्दै हसिनालाई तत्कालै भारतले बंगलादेशसमक्ष सुपुर्दगी गर्नुपर्ने आग्रह गरेका छन् । भारतले यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया जनाउँदै बंगलादेशमा विकसित घटनाक्रमलाई विचार गरिएको भने पनि स्पष्ट रूपमा कुनै धारणा राखेको छैन ।
हसिनाको पार्टी अवामी लिगले न्यायाधिकरणको फैसलाको भर्त्सना गर्दै आमहडतालको आह्वान गरेको छ ।
पहिला त, हसिनामाथिको पुर्पक्ष र फैसलाको चर्चा गरौं । हसिनाविरुद्धको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायाधिकरणले हेरेको हो । सन् २००९ मा हसिनाको अवामी लिग सरकारले उक्त न्यायाधिकरणको स्थापना गरेको हो ।
सन् १९७१ मा पाकिस्तानसँग स्वतन्त्रताको युद्ध लडेको बंगलादेशमा पाकिस्तानी सेना, उसलाई सहयोग गर्ने रजाकार, अल बद्र र अल शम्स जस्ता समूहले गरेको नरसंहार र युद्ध अपराधको छानबिन गर्नका लागि उक्त न्यायाधिकरण गठन गरिएको थियो । नरसंहार, युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराध अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको गम्भीर उल्लंघन भएकाले त्यसमाथि विचार गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायाधिकरण गठन गर्नुपरेको हो ।
सन् २०१२ सम्ममा बंगलादेशको सबभन्दा ठूलो इस्लामी दल जमात–ए–इस्लामीका नौ र बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टीका दुईजना नेतालाई न्यायाधिकरणले युद्ध अपराधको दोषी ठहर गरेको थियो । न्यायाधिकरणले सन् २०१३ मा अबुल कलाम आजाद नामक व्यक्तिलाई युद्ध अपराधको कसूरदार ठहर गरेर मृत्युदण्डको फैसला गरेको थियो । त्यसबेलासम्म आजादले देश छोडिसकेकाले उनको अनुपस्थितिमै सजाय सुनाइएको थियो ।
तर, यस न्यायाधिकरणको पुर्पक्ष प्रक्रियाका विषयमा मानवअधिकार संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनवेत्ताहरूले सुरुदेखि नै आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । ह्युमन राइट्स वाच नामक संस्थाले न्यायाधिकरणको गठनको समर्थन गरेको भए पनि यसमा स्वच्छ सुनुवाइ र पारदर्शिताको अभाव रहेको भन्दै आलोचना गरेको थियो । आरोपित व्यक्तिहरूका वकिल र साक्षीहरूलाई दुःख दिइएको आरोप पनि थियो ।
रोचक कुरा त के भने यस न्यायाधिकरणका प्रमुख अभियोजनकर्ता मोहम्मद ताजुल इस्लामले त्यही न्यायाधिकरणमा बंगलादेश जमात–ए–इस्लामीका नेता अब्दुल कादेर मोल्ला र अली अहसन मोहम्मद मुजाहिदको प्रतिरक्षक वकिलको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । हसिना सत्ताच्युत भएपछि इस्लामलाई न्यायाधिकरणको प्रमुख अभियोजनकर्ता बनाएर युनुस सरकारले सुरुदेखि नै हसिनाविरुद्धको पूर्वाग्रहको संकेत दिइसकेको थियो ।
न्यायाधिकरणले जमात–ए–इस्लामीका अतिवादी नेताहरूलाई कसुरदार ठहर्याएर मृत्युदण्ड दिएकै जस्तो गरी अहिले हसिना र उनको सरकारका गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमाललाई अनुपस्थितिमा मृत्युदण्ड दिएको छ । त्यसैले यसलाई इस्लामी अतिवादीहरूले हसिनासँग लिएको बदलाका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार निकायहरूले कुनै व्यक्तिलाई उसको भौतिक अनुपस्थितिमा मृत्युदण्डको फैसलासम्म पुग्ने कानूनी प्रक्रियालाई पक्षपाती बताउने गरेका छन् । विगतमा न्यायाधिकरणले अनुपस्थितिमा अबुल कमाल आजादलाई मृत्युदण्ड दिएको थियो र त्यही नजिर अपनाएर हसिनालाई पनि मृत्युदण्डको फैसला गरेको हो । हसिनाको मुद्दामा विपक्षी र स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरूले सार्थक प्रतिरक्षाको अवसर नदिइएको र राजनीतिक अभीष्टले प्रेरित भएर हतारमा प्रक्रियालाई अघि बढाइएको टिप्पणी गरेका छन् । त्यसैले यसलाई कंगारू कोर्टको संज्ञा दिइएको छ ।
माथिको चर्चाले बंगलादेशमा संक्रमणकालीन न्यायको असफलताले जन्माएको परिणामतर्फ संकेत गरेको छ । सन् १९७१ मा पाकिस्तानसँग स्वतन्त्र हुनका लागि भएको युद्धको घाउ बंगलादेशमा अझै निको हुन सकेको छैन । उक्त युद्धमा पाकिस्तानी सेना र उसका स्थानीय लडाकु सहयोगीहरूले करिब ३० लाख मानिसको हत्या गरेको अनुमान छ । त्यसक्रममा २ देखि ४ लाख महिलाको बलात्कार गरिएको बताइन्छ ।
मुजीबुर रहमान त्यस आन्दोलनका सर्वमान्य नेता थिए र शेख हसिना उनकै छोरी हुन् । मुजीब धर्मनिरपेक्ष सोच भएका व्यक्ति थिए । सन् १९७२ मा जारी गरिएको संविधानमा उनले धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था गरेका थिए । त्यससँगै उनले जातीय रख्खी वाहिनी नामक लडाकु समूह गठन गरेर बंगलादेशको आन्तरिक सुरक्षा बलियो बनाउने प्रयास गरेका थिए । तर कालान्तरमा त्यसको महत्त्व बढ्दै गएपछि त्यसलाई बंगलादेशी सेनाले मन पराउन छोडेको थियो ।
मुजीबसँग टकराव बढ्दै गएपछि सन् १९७५ मा सेनाले कू गरी मुजीब सहित उनका परिवारका सदस्यहरूको सामूहिक हत्या गरेको थियो । हसिना त्यतिखेर भारतमा भएकाले बाँचेकी थिइन् । त्यसपछि लामो समय बंगलादेशमा सैन्य शासन चल्यो र उग्रवादी इस्लामीहरू पनि हावी हुन थाले ।
सन् २००८ मा आमनिर्वाचन जितेर प्रधानमन्त्री भएपछि शेख हसिनाले विगतका युद्धअपराध र मानवताविरुद्धका अपराधको सत्यतथ्य जाँचबुझ गरी दोषीहरूलाई सजाय दिने सोचका साथ न्यायाधिकरण बनाएकी थिइन् । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघनको हदमा पुग्ने अपराधहरूको छानबिन गरेको थियो, भलै त्यसक्रममा प्रक्रिया मिलेको थिएन । तर, सन् १९७१ को स्वतन्त्रता युद्धलाई सम्मान गर्ने र देशको धर्मनिरपेक्ष तथा विशिष्ट भाषिक पहिचानलाई जोगाउनका लागि हसिनाले गरेको प्रयासमा खोट लगाउने ठाउँ थिएन । बंगलादेशमा इस्लामी अतिवादीहरूलाई काबुमा राख्न हसिनाले सफलता पाएकी थिइन् ।
लगातार चुनाव जित्दै जाँदा हसिनामा निरंकुशताप्रतिको झुकाव बढ्न थालेको चाहिँ थियो । उनले विपक्षी बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टीलाई कमजोर बनाउनका लागि हरसम्भव प्रयास गरिन् । उनको सरकारले व्यापक मात्रामा मानवअधिकार उल्लंघन गरेको आरोप ओधिकार जस्ता स्थानीय मानवअधिकार संस्थाका साथै एम्नेस्टी इन्टरनेशनल जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले लगाएका छन् । तर, बंगलादेशमा बन्द हडताल र अव्यवस्थाको स्थिति कायम रहेकोमा हसिनाको निर्णायक नेतृत्वले स्थिरता र शान्तिको प्रत्याभूति दिन थालेको थियो । तयारी पोशाक उद्योग फस्टाएसँगै देशको आर्थिक वृद्धि पनि हुन थालेको थियो ।
त्यसैबीचमा बंगलादेश भूराजनीतिक चेपुवामा परेको थियो । चीनले बंगलादेशमा भौतिक पूर्वाधार बनाउनका लागि चासो देखाउँदा भारतले सुरक्षा खतराका रूपमा लिँदै अप्रसन्नता व्यक्त गरेको थियो । तर, हसिनाले भारतलाई आश्वस्त तुल्याउँदै दुवै शक्तिराष्ट्रको प्रतिस्पर्धालाई बंगलादेशको हितमा उपयोग गर्न थालेकी थिइन् ।
अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा काम गर्न थालेपछि चाहिँ बंगलादेशले भूरणनीतिक दबाबको सामना गर्नुपरेको हो । विशेषगरी बंगलादेशको सुदूर दक्षिणमा रहेको सेन्ट मार्टिन्स टापुमा अमेरिकाले आँखा लगाउन थालेको थियो । हिन्द महासागरको रणनीतिक स्थानमा रहेको उक्त टापुमा बसेर अमेरिकाले चीनको महत्त्वपूर्ण जलमार्गमा सुपरिवेक्षण गर्न खोजेको थियो । त्यहाँ बस्दा भारत र म्यान्मारमा समेत निगरानी हुन अमेरिकालाई सजिलो हुने थियो ।
आफूलाई सेन्ट मार्टिन्सको आधिपत्य सुम्पन अमेरिकाले बंगलादेशलाई अनुरोध गरेको थियो तर हसिनाले त्यसलाई अस्वीकार गरिन् । छिमेकी शक्तिराष्ट्रहरूलाई बिच्क्याउने गरी उनी टाढाको शक्तिलाई आफ्नो भूभाग सुम्पने पक्षमा थिइनन् ।
त्यहीबेला रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि अमेरिकाले सबै देशहरूलाई रुसका विरुद्ध उभिनका लागि दबाब दिन थालेको थियो । बंगलादेशलाई पनि त्यस्तो दबाब परेको थियो तर रुससँग व्यापारिक सम्बन्ध रहेकाले हसिना मस्कोविरुद्ध जान मानिनन् । त्यसपछि अमेरिकाले उनलाई सत्ताच्युत गर्नका लागि खेल खेल्न थाल्यो ।
बंगालदेशमा त्यही बेलामा आरक्षणका विरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलन चलिरहेको थियो । सन् १९७१ मा स्वतन्त्रताको लडाइँ लडेका योद्धाका सन्ततिहरूलाई सरकारी जागिरमा आरक्षणको व्यवस्था गर्दा मेरिटको अपमान भएको भन्दै त्यसलाई हटाउन विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरिरहेका थिए । हसिनाले त्यो व्यवस्था हटाएकी पनि हुन् तर बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले आरक्षण व्यवस्थालाई पुनर्बहाली गरिदियो । न्यायपालिकाको निर्णयविरुद्धको आक्रोश विद्यार्थीहरूले हसिना सरकारमाथि पोख्न थाले । (हसिनाले मुक्तियोद्धाका सन्ततिलाई आरक्षण नदिएर पाकिस्तानका एजेन्ट रजाकारहरूलाई दिनु त भनी दिएको बयानलाई ट्राइब्युनलको फैसला पढ्दा बारम्बार सुनाइएको थियो ।)
हसिनाविरुद्ध विद्यार्थीहरूको आन्दोलनलाई अमेरिकाको समर्थन रहेको हसिनाले केही दिनअघि रुसी सञ्चारमाध्यम आरटीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उल्लेख गरेकी छन् । त्यसमा उनले अमेरिकी संस्थाहरूको नाम नलिएको भए पनि उनको सरकारका मन्त्री मोहीबुल हसन चौधरीले आरटीसँगैको कुराकानीमा यूएसएड र इन्टरनेशनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युटले सन् २०१८ देखि नै अवामी लिगविरुद्ध अभियान चलाइरहेको आरोप लगाएका छन् ।
बंगलादेशका लागि तत्कालीन अमेरिकी राजदूत पिटर डी हासले त्यहाँका विद्यार्थी नेता, विपक्षी राजनीतिक नेता र नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग कक्स बजार क्षेत्रमा बारम्बार बैठक गरेको आरोप लागेको थियो ।
आन्दोलन चर्किंदै गएपछि हसिना सरकारले दमन बढाएको थियो । तर, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हिंस्रक तत्त्वहरू प्रवेश गरेकाले रोक्नका लागि दमन गर्नुपरेको हसिनाको तर्क छ । आन्दोलनमा करिब १५ सयजनाको मृत्यु भएको बताइन्छ । आन्दोलन काबुबाहिर जान थालेपछि सेनाले पनि हसिनाको साथ छोड्यो र उनी देश छोडेर भारततर्फ निर्वासित हुनुपरेको छ ।
त्यसपछि अर्थशास्त्रतर्फ नोबेल पुरस्कार विजेता डा मोहम्मद युनुसलाई अन्तरिम सरकारको प्रमुख सल्लाहकारको भूमिका दिएर सर्वोच्च कार्यकारी बनाइएको छ ।
बंगलादेशमा ग्रामीण बैंकमार्फत लघुवित्त क्षेत्रमा क्रान्ति गर्नुका साथै गैरसरकारी संस्थाहरूको राम्रो सञ्जाल बनाएका युनुसले अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बिल क्लिन्टन र उनकी पत्नी पूर्वविदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनसँग निकट सम्बन्ध राखेको बताइन्छ ।
क्लिन्टनकै डेमोक्रेटिक पार्टीबाट जो बाइडन राष्ट्रपति बनेको स्थितिमा हसिनाका विरुद्ध युनुसले विदेशमा बसेर निरन्तर आलोचना गर्नु र हसिना सत्ताच्युत भएपछि अन्तरिम सरकारप्रमुख बन्नु संयोग मात्र नहुन सक्छ । आरटीसँगको अन्तर्वार्तामा पनि हसिनाले क्लिन्टन परिवारसँग युनुसको सम्बन्धको चर्चा गर्दै बहालवाला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले युनुसलाई मन नपराउने भनी टिप्पणी गरेकी छन्।
यसरी अमेरिकी समर्थनप्राप्त नागरिक समाज र पाकिस्तानको समर्थन गर्ने जमात–ए–इस्लामी जस्ता उग्रवादीहरूको मिलिभगतमा हसिनालाई सत्ताच्युत गरिएको देखिन्छ । हसिनालाई सत्ताच्युत गरेसँगै अवामी लिगलाई पनि आगामी फेब्रुअरी २०२६ मा हुने आमनिर्वाचनमा सहभागी हुन नदिएर अनि हसिनालाई मृत्युदण्ड दिने फैसला गरेर सन् १९७१ को स्वतन्त्रता युद्धको विरासतलाई निमिट्यान्न पार्ने प्रयास गरिँदैछ ।
हसिनाको पलायनपछि मुजीबुर रहमानको प्रतिमा भत्काउने र घर भत्काउनका लागि प्रयास गर्ने उग्रवादीहरूको कदमले पनि त्यसैतर्फ संकेत गर्छ ।
हसिनालाई मृत्युदण्ड दिने फैसलाले बंगलादेशमा अस्थिरता बढाउने सुनिश्चित छ । अवामी लिगले फैसलाका विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शनको घोषणा गरिसकेको छ । यति ठूलो दलको जनाधार परिचालित हुँदा प्रदर्शनहरू चर्किने र हिंस्रक बन्ने सम्भावना रहन्छ । त्यस अवस्थामा सुरक्षाकर्मीहरूबाट कठोर प्रतिक्रिया निम्तिन सक्छ । त्यसले थप प्रदर्शनकारीलाई उग्र बनाउँछ । यसले अशान्तिको चक्र सिर्जना गर्न सक्छ ।
बंगलादेशी सञ्चारमाध्यमहरूले सुरक्षा निकाय उच्च सतर्क अवस्थामा रहेको र सबै किसिमको परिस्थितिका लागि तयार रहेको समाचार प्रकाशन गरिरहेका छन् ।
यस फैसलाले बंगलादेशी समाजको विभाजनलाई थप गहिरो बनाउने देखिन्छ । हसिनाका समर्थकहरू यसलाई प्रतिशोधको राजनीति भनिरहेका छन् । अवामी लिगमा आबद्ध बाहेकका व्यक्तिहरू यसको समर्थन गरिरहेका छन् । यसले दीर्घकालीन सामाजिक विश्वासमा क्षति पुर्याउँछ ।
हसिना र अवामी लिगका वरिष्ठ नेताहरू कमजोर भएसँगै आगामी निर्वाचनको राजनीतिक परिदृश्य अनिश्चित बनेको छ । ठूलो दललाई बहिष्कार गर्दा बंगलादेशभित्र र बाहिर निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नेछ ।
लामो समयसम्मको अशान्ति कायम रहँदा देशमा लगानी भित्रिन गाह्रो पर्नेछ । पर्यटनमा धक्का लाग्ने, आपूर्ति शृंखला अवरुद्ध हुने र खाद्यान्न तथा मुद्रास्फीतिको जोखिम बढ्ने सम्भावना छ । यस स्थितिमा सामान्य जनता बढी मारमा पर्छन् । हसिनाको कार्यकालमा पछिल्ला दशकहरूमा बंगलादेशको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा बढेको थियो । राजनीतिक अस्थिरताले यस प्रगतिलाई सुस्त बनाउन वा उल्ट्याउन सक्छ ।
यस फैसलाले भूराजनीतिक असर पार्ने टड्कारो सम्भावना छ । हसिना अहिले भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेकी छन् । भारतले कानूनी तथा मानवीय पक्ष र बंगलादेशबाट आएको सुपुर्दगी मागबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्नेछ । भारतको आधिकारिक प्रतिक्रिया सतर्क किसिमको छ ।
भारतले हसिनासँग निकट सम्बन्ध राख्दै आएको छ । युनुस सरकारले हिन्दू अल्पसंख्यकहरूमाथि इस्लामी अतिवादीले गरिरहेको आक्रमणलाई रोक्न नसकेकोमा भारत अप्रसन्न छ । भारतका पूर्वोत्तर राज्यलाई बृहत्तर बंगलादेशको नक्सामा देखाउने, सिलिगुडी करिडोरका विषयमा आपत्तिजनक टिप्पणी गर्ने र भारतविरुद्ध लगातार बयान दिने युनुस सरकारको कदमलाई रुचाएको छैन । भारतले हसिनालाई आश्रय दिएर बंगलादेशसमक्ष सुम्पिन नमानेको अवस्थामा ढाकाले अन्य शक्तिहरूसँग सम्बन्ध बलियो बनाउने वा कूटनीतिक अडान कडा बनाएर भारतलाई दबाब दिने सम्भावना छ । त्यसको प्रतिकारका लागि भारतले सबै किसिमका प्रयास गर्नेछ ।
बंगलादेश अस्थिर भए बंगालको खाडी र पूरै दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय सन्तुलनमा असर पर्नेछ । अन्य क्षेत्रीय खेलाडीहरू पाकिस्तान र चीनले बंगलादेशको घटनाक्रमलाई निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन्।
बंगलादेशमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न पाउने अवसर जुरेकोमा पाकिस्तान प्रफुल्ल छ । बंगलादेशका अन्तरिम सरकारप्रमुख युनुसले चीनलाई टिस्टा नदी परियोजना र भूरणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण लालमोनिरहाट एयरफील्ड बनाउन दिने सहमति गरेर आफूअनुकूल बनाउन प्रयास गरेका छन् । यसले पहिलेदेखि नै आर्थिक तथा रणनीतिक साझेदारीका लागि प्रतिस्पर्धा भइरहेको क्षेत्रमा महाशक्ति प्रतिस्पर्धालाई थप तीव्र बनाउन सक्छ ।
मानवअधिकारलाई जोड दिने पश्चिमी मुलुकहरू दुविधामा छन् । विवादास्पद कानूनी प्रक्रियाबाट आएको मृत्युदण्डको निन्दा गर्ने कि न्यायिक निष्पक्षता र उचित प्रक्रियाको माग गर्दै कुनै टिप्पणी नगर्ने ? संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार निकाय ओएचसीएचआरले मृत्युदण्डको फैसलाको विरोध गरेको छ तर गत वर्षको प्रदर्शनमा मारिएकाहरूलाई न्याय दिनुपर्ने धारणा राखेको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेशनले पनि यसको निन्दा गरेको छ । हसिनाले यो मुद्दा द हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले हेर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
नेपालमा के होला ?
बंगलादेशमा जस्तै नेपालमा पनि भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध भन्दै युवा विद्यार्थीले भदौ २३ गते प्रदर्शन गरे । शान्तिपूर्ण हुने भनिएको उक्त प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा आन्दोलनकारीमाथि तत्कालीन सरकारले बल प्रयोग गरेको थियो ।
२३ गतेको युवा विद्यार्थी(जेनजी) आन्दोलनका क्रममा १९ जना युवा विद्यार्थीमाथि सुरक्षा निकायले बल प्रयोग गर्दै गोली चलाउँदा १९ जनाको ज्यान गयो । आन्दोलनकारीमाथि बल प्रयोग गरि हत्या गरेकोभन्दै रिसाएका सर्वसाधारणले भोलिपल्ट २४ गते वृहत प्रदर्शन गरे । त्यसक्रममा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिकाका कार्यालयमा आगजनी भयो। हसिनाजस्तै तत्कालीन सरकार सञ्चालन गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ता छाडेर भागे । शीर्ष नेताहरूको निवासदेखि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार र राष्ट्रपति कार्यालय शीलत निवासमा समेत प्रदर्शनकारीले आगो लगाइदिए । तत्कालीन प्रधानन्त्री ओली लगायत मन्त्रीहरूलाई नेपाली सेनाले सुरक्षित स्थानमा लगेको थियो ।
२४ घण्टाभित्र नेपालमा सत्तापलट भयो । जेनजीको माग अनुसार भन्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधी सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनिन् । कार्की नेतृत्वको सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा भदौ २३/२४ को आन्दोलन छानबिनका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन गरेको छ । उक्त आयोगले अहिले अध्ययन अनुसन्धान, बयान लिने काम गरिरहेको छ । आन्दोलन गरेका जेनजीहरूले १९ जनाको हत्या गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । छानबिन आयोगको रिपोर्टका आधारमा उनीहरूमाथि कारबाही अघि बढाउने तयारी सरकारको छ । तर ओलीले भने कार्की नेतृत्वको आयोगलाई नमान्ने भन्दै चुनौती दिएका छन् ।
कतिपयले बंगलादेशमा हसिनाविरुद्धको आदेशपछि नेपालमा पनि ओली, लेखक लगायतमाथि कारबाहीको माग गरिरहेका छन्। त्यसका लागि भने कार्की आयोगले दिने प्रतिवेदन र त्यसपछि सरकारको कदमलाई कुर्नुपर्ने हुन्छ । कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको घोषणा गरेको छ तर, गत निर्वाचनको दोस्रो ठूलो दल एमालेले संसद पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेको छ ।
ओली नेतृत्वको दल एमाले निर्वाचनमा नजाने बताइरहँदा आगामी दिन नेपाललाई सहज भने देखिएको छैन । जेनजी अगुवाहरूले पनि यो सरकारको बदला सरकार बन्न आन्दोलन नभएको भन्दै ओली, लेखकमाथि कारबाही अघि नबढाए चुनाव हुन नदिने चेतावनी दिइसकेको अवस्थामा आगामी दिन कसरी अघि बढ्छ भन्ने अनुमान लगाउन सहज छैन ।
प्रतिक्रिया