काठमाडौं । बिहीबार सेयर बजार सूचक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) १६०.३३ अंक अर्थात् ६ प्रतिशतले घटेर २५११.९१ बिन्दुमा सीमित भयो । भदौ २३ पछि पहिलो दिन खुलेको बजार कारोबार सुरु हुनसाथ लगातार तीन नकारात्मक सर्किट ब्रेक लाग्दै बन्द भयो । एकै दिन ठूलो अंकको गिरावट आउँदा नेप्से सूचक करिब एक वर्ष यताकै न्यून बिन्दुमा खुम्चियो ।
यसअघि, २०८१ असोज १४ गते २५०८.८६ बिन्दुमा रहेको नेप्से एक वर्ष हुन लाग्दै गर्दा फेरि २५११ बिन्दुमा आएर सीमित भएको हो । बिहीबार सबै गरी कुल पाँच मिनेट हाराहारी मात्रै कारोबार भएपनि, बजारमा भने निकै ठूलो अंकको गिरावट आयो । यसले, भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनले आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो असर परेको छ? भन्ने विषयलाई प्रतिविम्बित समेत गरेको छ ।
नौ दिन अघि अर्थात् भदौ २३ गते ४४ खर्ब ६७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रहेको बजार पुँजीकरण एकै दिन २ खर्ब ६८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँले घटेर ४१ खर्ब ९९ अर्ब २५ करोडमा सीमित भएको छ । बिहीबार एक दिनकै कारोबारमा मात्रै लगानीकर्ताले २ खर्ब ६८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ गुमाएका छन् ।
वास्तवमा, जेनजी प्रदर्शनले सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा ठूलो असर पुराएको छ । सरकारी र निजी दुबै संरचनामा ठूलो भौतिक क्षति हुँदा निर्जीवन बिमा कम्पनीमा मात्रै २० अर्ब ७० करोडको बिमा दाबी परिसकेको छ । नेप्सेमा सूचीकृत धेरै कम्पनी पनि प्रदर्शनकारीको निसानामा परेका कारण पुरानै अवस्थामा फर्किन अझै समय लाग्ने देखिन्छ ।
यस्तो, अवस्थामा सरकारले तत्कालै निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने योजना तथा कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने विषय उठिरहेको छ । पूर्व बैंकर एवं बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई नागरिकको मनोबल उकास्न सरकारले ‘बिजनेस रिकभरी फ्रेमवर्क’ घोषणा गरेर जानुपर्ने सुझाउँछन् ।
‘दुई दिनमा नै सरकार र सत्ता समिकरणमा पुरै फेरबदल आयो जुन कसैले कल्पना गरेका थिएनन् । यस्तो अवस्थामा पुँजी बजारमा त्यसको प्रतिक्रिया देखिनु स्वभाविक हो,’ भट्टराई भन्छन्, ‘अब, सरकारले तत्कालै अन्यौलमा रहेका लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने निर्णय नगरे आइतबार पनि यस्तै उच्च गिरावट आउनसक्छ ।’
उनले लगानीकर्ताको मनोबल उकास्नका लागि सरकारले बिजनेस रिकभरी फ्रेमवर्क ल्याएर अगाडि बढ्न सुझाए । निक्षेपकर्ताको बचत सुरक्षादेखि बिमा कम्पनीको दायित्वसम्मका विषय उठेका छन् । बिमा नै नभएको सरकारी संरचना पनि ध्वस्त छ भने स्रोत परिचालनको विषय पनि उठेको छ । यी सबै कुराको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि पुँजी बजारसम्मै परेको छ ।
‘सरकार ठूलो वित्तीय भारमा परेकाले आर्थिक सहुलियत दिन नसक्ने अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा सरकार तथा नियामक निकायहरुले नीतिगत सहुलियत मात्रै दिन सक्छन्,’ भट्टराई भन्छन्, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बिमा प्राधिकरण तथा सरकारले भुकम्प र कोरोना महामारीको समयमा जस्तै नीतिगत सहुलियत छिटोभन्दा छिटो दिन सकेमा वित्तीय क्षेत्रको मनोबल उकासिन्छ ।’
उनले, अहिले कुनै पनि क्षेत्रमा नयाँ पुँजी थपिने सम्भावना कम रहेकाले लगानी भइरहेको पुँजीलाई नै परिचालन गरेर जान आवश्यक भएको बताए । जेनजी प्रदर्शनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको अर्थमन्त्रीमा डा. रामेश्वर खनाल छन् । अर्थमन्त्रीमा खनाल आएपछि सेयर लगानीकर्ताले त्यसलाई स्वागत पनि गरेका थिए ।
तर, सेयर बजारले भने वर्तमान सरकार र अर्थमन्त्री खनालप्रति त्यो किसिमको भरोसा देखाउन नसकेको अवस्था देखियो । बिहीबार मात्रै सेयर बजारमा ११ कम्पनीको सेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लाग्दा २१ कम्पनीको सेयर मूल्य ९ प्रतिशत बढीले घट्यो । कारोबारमा आएकामध्ये २१७ कम्पनीको सेयर मूल्य घट्दा ९ कम्पनीको मात्रै बढ्यो ।
अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा लिइने पुँजी बजारमा यो किसिमको स्थिति देखिँदा अन्य क्षेत्रमा कस्तो किसिमको असर पर्यो भनेर सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ । यसर्थ, सरकार तथा नेतृत्वले यसलाई थप संकुचनमा नलग्न र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने ढंगमा काम गर्नुपर्ने सुझाव वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरुले दिइरहेका छन् ।
प्रदर्शनका क्रममा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेर बिमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिफल दिन नसक्ने अवस्था छ । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत तोडफोड र आगजनी भएको छ । अर्कोतर्फ, अन्तरिम सरकार बनेको भएपनि अझै, एक किसिमको ठूलो अन्यौलता छ । आगामी दिनमा सरकारले कुन बाटो समाउँछ भन्ने स्पष्ट नभएकाले पनि लगानीकर्ता अतालिएका छन् ।
बैंकर परशुराम कुँवर अनपेक्षित घटनाका कारण सेयर लगानीकर्तामा अन्यौलता सिर्जना हुँदा बजारमा त्यसकै असर देखिएको बताउँछन् । ‘हाम्रोमा यस्ता घटना हुन्छ भन्ने अपेक्षा कसैको थिएन । तर, ठुलो जनधनको क्षति हुँदा धेरैको मनोबल खच्किएको छ,’ कुँवर भन्छन्, ‘यसैको असर सेयर बजारमा देखिएको हो । यद्यपि, अब पुँजी बजार लयमा फर्कन धेरै कठिन नहोला ।’
उनले आगामी दिनमा वित्तीय क्षेत्रको मनोबल उकास्न कानुन र विधिमार्फत् सबै क्षेत्रमा मलमपट्टी लगाउने गरी काम सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । अहिले वित्त क्षेत्र, प्रहरी र घाइते तथा मृतकका भएका परिवारका व्यक्तिको मनोबल बढी कमजोर भएको विषयलाई सरकारले नियाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । क्षतिका कारण कतिपय वित्तीय संस्थाले यस वर्षको नाफा त्यसैमा लगाउनुपर्ने भएका कारण पनि बजारमा त्यसको असर देखिएको कुँवरले बताए ।
वित्तीय क्षेत्रले चुनावअघि नयाँ कर नलगाउने, आवश्यक पुँजीगत आयोजनालाई निरन्तरता दिने र समग्र आर्थिक पुनःउद्धार योजना प्रस्तुत गर्ने ढंगमा सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई विश्वसनीय बनाउँदै खाद्यान्न र ऊर्जामा लक्षित सुरक्षा व्यवस्था बढाउनुपर्ने र ठूला खर्च रोक्दै तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्ने प्राथमिकता प्राप्त आयोजना अघि बढाउनुपर्ने सुझाव उक्त क्षेत्रेको छ ।
निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित रहेको आश्वासन दिनुका साथै सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षा समयतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने काम पनि सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले निर्वाचित सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न मिल्ने स्पष्ट योजना तयार गर्नुपर्ने, कर प्रशासन सुधार, स्वतन्त्र वित्तीय परिषद् स्थापनाका कदम र सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षा समयतालिका समावेश गर्नुपर्ने काममा सरकार लाग्न जरुरी रहेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया