बालेनले गृहमन्त्रीमा सिफारिस गरेका ओमप्रकाश अर्यालको किन भइरहेको छ बिरोध ?

7.7k
Shares

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको सिफारिसमा उनका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल गृह तथा कानुन मन्त्री बन्दै छन् ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अर्यालसहित कुलमान घिसिङ र रामेश्वर खनाललाई मन्त्री बनाउन राष्ट्रपति कार्यालयमा नाम पठाएकी छन् र आज उनीहरूको सपथ हुँदैछ ।

तर, त्यसअघि नै अर्यालका विषयमा भने बिरोध सुरू भएको छ । जेनजी आन्दोलनका अगुवा भनिएका र अन्तरिम सरकार गठनका लागि नेपाली सेना, राष्ट्रपतिसँग छलफलमा बसेका सुदन गुरुङ लगायतको समूहले आइतबार मध्यराति बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासअघि बिरोध प्रदर्शन गरे । त्यसक्रममा उनीहरूले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएर आइतबारदेखि काम थालेकी कार्कीको समेत राजीनामा मागे ।

प्रधानमन्त्रीले कार्यभार सम्हालेको दिननै राजीनामा माग भएको यो सम्भवत पहिलो घटना हो ।

आखिर उनीहरूले किन राजीनामा नै मागे भन्ने प्रश्न यतिबेला आन्दोलन गरेको जेनजीसहित सर्वसाधारणले उठाइरहेका छन् ।

मन्त्री छनोटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गुरुङसहितको समूहले प्रदर्शन गरेको छ । तीनजना मध्ये उनीहरूले बालेनका कानुनी सल्लाहकार अर्यालमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछिको छलफलमा अर्याल बालेनको तर्फबाट वार्तामा समेत बसेका थिए । सेनापति, राष्ट्रपति र जेनजी आन्दोलनकारीको तर्फबाट भन्दै छलफलमा भाग लिएका उनै अर्याल अहिले शक्तिशाली मन्त्रालयको कमाण्ड सम्हाल्दै छन् ।

सुरुमा प्रधानमन्त्री कार्कीले कानुनमन्त्री बनाउने तयारी गरे पनि बालेनको जोडबलमा अर्याललाई गृहमन्त्री बनाउन राजी भएकी थिइन् ।

तर आन्दोलनरत पक्षसहित हिन्दूवादीहरू समेत अर्यालको बिरोधमा उत्रिएका छन् ।

जेनजी अगुवाहरूले पछिल्लो समय आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूको लाशमाथि राजनीति गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । सुदन गुरुङले ओमप्रकाश अर्यालको नाम लिएर आक्रोश पोखे । ‘यो ओमप्रकाश लयर आफैंले गृहमन्त्री बनाउँदो रहेछ त्यहाँ भित्र बसेर,’ आक्रोसित हुँदै उनले भनेका छन् । उनीहरूले आफैं वार्तामा बस्ने व्यक्ति नै मन्त्री बन्न खोजेको भन्दै बिरोध गरेका हुन् ।

आफूहरूबाट आन्दोलन हाइज्याक गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

मध्यरातमा बालुवाटारअघि प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूले जनता सबैभन्दा शक्तिशाली भएको र आफूहरूले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा राखेकाले थुतेर सडकमा ल्याउन सक्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएपछि शीतलनिवासमा सुशीला कार्कीको खुट्टा ढोगेका गुरुङले आइतबार मध्यराति भने, ‘सबसे पावरफुल नेपाली जनता हो । कसैले हामीलाई रोक्न सक्दैन । जुन ठाउँमा लगेर हामीले राखेका छौं, त्यो ठाउँबाट थुतेर निकालिदिन्छु ।’

हिन्दूवादीको पनि बिरोध

अर्याललाई गृहसहित कानुनमन्त्री बनाउन लागिएको भन्दै हिन्दूवादी अभियन्ताहरूसमेत बिरोधमा उत्रिएका छन् । मानव अधिकार सेवा केन्द्र(हुरीसेक) का अध्यक्षसमेत रहेका अधिवक्ता अर्यालले गौबध(गाईको हत्या) गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै २०६३ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको भन्दै हिन्दूवादीहरू बिरोधमा उत्रिएका हुन् । हिन्दूवादी अभियन्ता डा स्वामी केशवानन्दले सत्यतथ्य बुझेरमात्र अर्यालाई मन्त्री नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीसँग आग्रह गरेका छन् ।

गोवध गर्ने व्यक्तिलाई १२ वर्ष कैद गर्ने कानुनी व्यवस्था अविवेकपूर्ण रहेकोले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग अर्याल निवेदक रहेको रिटमा गरिएको थियो । रिटमा गोवध गर्न खोज्ने व्यक्तिले हतयार चलायो भने त्यसै गाउँमा काटी हानी मार्नेलाई खतबात लाग्दैन भन्ने मुलुकी ऐन चौपाया महलको ४ नम्बरमा भएको व्यवस्था बाँच्न पाउने हकसँग प्रत्यक्ष बाँझिएको भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको थियो । यद्दपि, उक्त रिट सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले २०६५ सालमा खारेज गरेको थियो ।