काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा तीन नयाँ अनुहार मन्त्री बन्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले ३ मन्त्रीको नाम राष्ट्रपतिको कार्यालय पठाएकी छन् ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रीका रुपमा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्रीका रुपमा कुलमान घिसिङ र गृहमन्त्रीका रुपमा ओमप्रकाश अर्यालको नाम पठाइएको छ । उनीहरूले थप मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी पाउने बताइएको छ ।
नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछि चर्चामा आएका घिसिङलाई केपी ओली सरकारले हटाएको थियो, उनलाई कार्कीले ऊर्जा मन्त्री नियुक्त गर्न लागेकी हुन् ।
यसैगरी अर्याल काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहका कानुनी सल्लाहकार हुन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले कानुन मन्त्री बनाउने तयारी गरेको भए पनि बालेनको जोडबलमा अर्यालले गृह मन्त्रालयको कमाण्ड समाल्ने भएका हुन् । महानगरमा बालेन र अर्यालको राम्रो ‘ट्युनिङ’ मिलेको स्रोत बताउँछ । अर्याल बालेनका प्रिय पात्र हुन् ।
बालेनले गृह मन्त्रालयले असहयोग गर्दा सुकुम्बासी लगायतका समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामेछानेमाथि आक्रोश समेत पोखेका थिए ।
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन सुरक्षा सहयोग मागेको काठमाडौं महानगरपालिकालाई रवि नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले घुमाउरो रुपमा प्रक्रिया मिचेर बस्ती हटाउन सहयोग गर्न नसकिने जवाफ दिएपछि बालेन रिसाएका थिए । अर्याललाई बालेनले रुपन्देही ३ को उपनिर्वाचनमा पनि अघि सार्ने तयारी गरेको स्रोतहरुको दाबी थियो । यद्दपि, राजनीतिक परिदृश्य फेरिएसँगै रुपन्देहीको उपनिर्वाचन नहुने भएको हो ।
अर्यालले राष्ट्रपति, जेनजी प्रदर्शनकारी युवा र प्रधानसेनापतिको बैठकमा बालेनको प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल हालै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको संयोजक रही आर्थिक उन्नती गर्न के कस्ता सुधारका काम गर्नुपर्छ ? भन्ने बारे सरकारलाई करिब ५०० सुझाव दिएका व्यक्ति हुन् । खनालको नैतिकता, बुद्धिमता र निर्णय लिने क्षमता अद्वितीय छ । अर्थसचिवका रुपमा उनले लिएका अडानले मुलुकलाई थप समस्यामा होमिन दिएन । खुला बजार अर्थतन्त्रको पक्षधर खनाल अर्थतन्त्रका विविध पाटाको राम्रो जानकार हुन् ।
खनाल अर्थसचिव गरेका केही सुधारात्मक काम नेपाली आर्थिक इतिहासकै महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छन् । वित्तीय अनुशासन, राजस्व संकलन, लगानी वातावरण र समग्र आर्थिक पारदर्शितामा गहिरो छाप छोड्ने काम गरे ।
कर प्रणालीलाई पारदर्शि बनाउन, कर छलि रोक्न, भ्याटलाई मजबुद बनाउन उनको भुमिका छ । खनाल सचिव हुँदा नै नक्कली भ्याट काण्ड उजागर गरि कानूनी दायरामा ल्याइएको थियो । सेयर लगानीकर्ताले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्दा उनले ‘कारोबार नखोली वार्ता नगर्ने’ अडान लिएर बजार अनुशासन बढाए ।
अर्थसचिवका रुपमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक हुँदा केन्द्रीय बैंकलाई कर्तव्यबिमुख हुन नदिन अडान लिए । सरुवाका लागि राजनीति पहुँचको दुरुपयोग नगर्न प्रोत्साहन गरे । व्यक्तिगत लाभका लागि स्रोत–साधनको दुरुपयोग नगर्ने संस्कार बसाले ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले मन्त्रालयबाहिर बजेट बनाएको भन्दै खनालले २०६७ सालमा अर्थसचिव पदबाट राजीनामा दिए । मन्त्रीको खराब कामलाई हस् हजुर भन्दै बसेका भए खनाल मुख्यसचिवसम्म बन्न सक्थे । तर पदका लागि उने इमानदारीता बेचेनन् ।
खनाल अर्थतन्त्रका सिद्धान्त, व्यवहार, कर नीति, मौद्रिक नीतिका साथै नेपाली समाजलाई जरैदेखि बुझेका व्यक्ति हुन् ।
प्रतिक्रिया