चीनको विश्वव्यापी सुरक्षा पहल जीएसआईमा नेपाल जोडिने कि नजोडिने ? (भिडियो)

70
Shares

चीनले २०२२ मा ग्लोबल सिक्योरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) सार्वजनिक गरेको हो, जसमा साझा सुरक्षा, सार्वभौमसत्ताको सम्मान, संयुक्त राष्ट्रसंघको सिद्धान्त पालना, संवादमार्फत विवाद समाधान, गैरपरम्परागत सुरक्षा सहयोगजस्ता कुरा जोडिएका छन् । यसको भाषा पञ्चशील सिद्धान्तसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ ।

जीएसआईलाई पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटो जस्तो खेमाबन्दी होइन, खुला सुरक्षा पहलका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यसमा कुनै बाध्यकारी सामूहिक रक्षा धारा, सेना वा एकीकृत कमान्ड संरचना छैन ।

चीनले यसलाई सैन्य भन्दा गैरसैन्य सुरक्षामुखी र संवाद–सहयोगमुखी पहलको रूपमा प्रचार गर्छ ।

तर, यसको रणनीतिक उद्देश्यलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । युक्रेन युद्धपछि अमेरिकाले एसियामा नेटो-जस्तै गठबन्धन विस्तार गर्न थालेको सन्दर्भमा चीनले जीएसआईलाई विकल्पको रूपमा अघि सारेको छ ।

यसले चीनलाई कूटनीतिक केन्द्रमा राख्ने रणनीति पनि देखिन्छ, जसले अफ्रिकी, पश्चिम एसियाली र दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूलाई आकर्षित गरिसकेको छ ।

https://www.facebook.com/share/v/19s47Js6QM

नेपाललाई चीनले बारम्बार जीएसआईमा जोडिन दबाब दिइरहेको छ । तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले लिखित मन्तव्य पठाएको र हालै प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा चिनियाँ पक्षले नेपाल सहमत भएको दाबी गरेपछि विवाद चुलिएको हो । तर, नेपालका उच्च अधिकारीहरूले सहमति नजनाएको स्पष्ट पारेका छन् ।

नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीति र भारत–अमेरिकासँगको संवेदनशील सम्बन्धका कारण जीएसआईमा औपचारिक रुपमा सहभागी हुनु जोखिमपूर्ण देखिन्छ । अमेरिकाले यसलाई चीनतर्फको झुकावका रूपमा व्याख्या गर्नेछ भने भारतले पनि सुरक्षा चिन्ता गर्नेछ । नेपालले भारतसँग सुरक्षा संवादलाई विस्तार गरेको पृष्ठभूमिमा चीनसँग सुरक्षा संरचनामा जोडिनु अझ संवेदनशील हुनेछ ।

जीएसआईमा सहभागिताले नेपाललाई जलवायु परिवर्तन, महामारी, साइबर सुरक्षा, विपत व्यवस्थापन, शान्तिसेना जस्ता गैरपरम्परागत क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने अवसर दिन सक्छ भन्ने समर्थकहरूको दाबी छ । तर, भविष्यमा जीएसआई सामरिक गठबन्धनतर्फ मोडिएमा नेपाललाई चीनको पक्षमा उभिन बाध्य हुनुपर्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ ।

त्यसैले नेपालले अहिले ‘पर्ख र हेर’ नीति अवलम्बन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । गैरसैन्य क्षेत्रमा सहयोग गर्न लचिलो भए पनि बाध्यकारी सुरक्षा सम्झौतामा सहभागी हुन नहुने निष्कर्ष निकालिएको छ । चीन, भारत र पश्चिमसँगको सम्बन्ध सन्तुलन गर्न नेपालले कूटनीतिक चातुर्य अपनाउनुपर्छ, अन्यथा असंलग्नताको मर्ममा आघात पुग्न सक्छ ।