अमेरिका विनाको विश्व व्यापार सम्भव छ कि छैन ?

काठमाडौं । गत साता सिंगापुरका वरिष्ठ मन्त्री तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री ली स्येन लोङले अमेरिका विनाको विश्व व्यापार सम्भव रहेको विवादास्पद बयान दिए ।

जुलाई १५ मा इकोनोमिक सोसायटी अफ सिंगापुरको ६९औं वार्षिक बैठकमा प्राध्यापक युस्टन क्वाहको प्रश्नको जवाफ दिँदै लीले अमेरिकाको आक्रामक भन्सार नीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको रूपरेखामा परिवर्तन आएको बताए । अन्य मुलुकहरूले नयाँ आर्थिक सम्बन्ध विकसित गरिरहँदा वर्ल्ड माइनस वान (एउटा बाहेकको विश्व) अर्थात् अमेरिका विनाको विश्व व्यापारको स्थिति आउन सक्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रमुख आर्थिक शक्ति अमेरिकाले व्यापारका मूल्यमान्यताहरू भत्काइरहँदा त्यसले ल्याउने परिवर्तनलाई पछि गएर उल्ट्याउन नसकिने लीले दाबी गरे । मानौं, डोनल्ड ट्रम्पपछि अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्ने नेताले चर्को भन्सार असुल्ने नीति फिर्ता लिएछन् भने पनि पुरानै अवस्थामा फर्कन गाह्रो हुनेछ । त्यस्तो किन हुन्छ भने विदेशी आयातमा चर्को कर लगाएर जोगाउन खोजिएका अमेरिकी कम्पनी र भन्सार दरका कारण अमेरिकाबाट विमुख भएको आपूर्ति शृंखलाले नयाँ व्यापार नीतिको प्रतिकार गर्नेछन् ।

अहिले पनि ट्रम्पको भन्सार नीतिका कारण सबै मुलुकहरू बिच्किरहेको अवस्थामा आपूर्ति शृंखला चीनतर्फ केन्द्रित भइरहेको छ । ट्रम्पको आयातकर नीतले चिनियाँ निर्यातको अभिवृद्धिमा योगदान गरिरहेको छ

भनाइको मतलब, ट्रम्पको कार्यकाल सकिएपछि पनि उनको भन्सार दर नीतिको नकारात्मक असर परिरहनेछ । राजनीति र व्यापारमा संरक्षणवादी नीतिहरू अँगाल्दा ती कायम रहने इतिहासले नै सिद्ध गरेको छ । उदाहरणका लागि, क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट निस्कने इन्टरप्राइज एन्ड सोसाइटी नामक जर्नलमा सन् २०२४ मा प्रकाशित कीथ ह्यारिसको लेख ‘ए वर्ल्ड बाई देमसेल्भ्स: प्रोटेक्शनिजम एन्ड द पोलिटिकल इकोनोमी अफ ट्रेड इन दी ओहायो भ्याली, १८१६–१८२८’ मा १९औं शताब्दीमा भन्सारलाई हतियार बनाएको अमेरिकी संरक्षणवादी नीतिको दीर्घकालीन असरको गहिरो विश्लेषण गरिएको छ ।

अहिले ट्रम्पले पनि यसैगरी भन्सारलाई हतियार बनाइरहँदा एउटा प्रश्न उठ्न थालेको छ : अमेरिकालाई बहिष्कार गरेर विश्व व्यापार सम्भव छ ?

यो सम्भव रहेको भनी तर्क गरिएका लेखहरू हालसालै प्रकाशित भएका छन् । अमेरिकी विश्लेषक रुचिर शर्माले अमेरिका वित्तीय तथा आर्थिक महाशक्ति भए पनि व्यापारिक शक्ति भने नभएको तर्क गरेका छन् ।

फाइनान्सियल टाइम्समा प्रकाशित लेख ‘द वर्ल्ड ज मुभिङ अन टु ट्रेड विदाउट द यूएस’ मा शर्माले अमेरिकाको ग्लोबल इीक्वटी इन्डाइसेस लगभग ७० प्रतिशत र विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अमेरिकी हिस्सा २५ प्रतिशत भए पनि विश्व व्यापारमा अमेरिकाको हिस्सा जम्मा १५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेका छन् । त्यो हिस्सा पनि विगत आठ वर्षमा लगातार घटिरहेको उनी लेख्छन् । ट्रम्पको भन्सार नीतिले व्यापारिक शक्तिका रूपमा अमेरिकाको सान्दर्भिकता घटाउने र अन्ततोगत्वा उसको आर्थिक शक्ति कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै दी एटलान्टिकमा माइकल शुम्यानले ‘ट्रेड विल मुभ अन विदाउट द युनाइटेड स्टेट्स’ शीर्षकको लेखमा बाँकी विश्वले अमेरिकालाई बेवास्ता गर्दै एकआपसमा आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने तर्क गरेका छन् । अमेरिकाले ट्रान्स-पसिफिक पार्टनरशिपबाट हात झिकेपछि अन्य १२ सदस्यहरूले कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड प्रोग्रेसिभ अग्रीमेन्ट फर ट्रान्स-पसिफिक पार्टनरशिप गठन गरेर बहुपक्षीय व्यापारलाई अघि बढाइरहेको उदाहरण उनले दिएका छन् ।

प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा प्रकाशित लेख ‘द ग्लोबल इकोनोमी विदाउट अमेरिका’ मा जिम ओनीलले पनि ट्रम्पको आक्रामक आर्थिक नीतिका कारण अन्य मुलुकहरू अमेरिकी उपभोक्ता बजारमा निर्भरता घटाउन लागिपर्ने र अन्ततोगत्वा यसले सर्वसाधारण अमेरिकीहरूलाई नै घाटा लाग्ने उल्लेख गरेका छन् ।

हुन पनि अमेरिकालाई बाहेक गरिएको विश्व व्यापारको सम्भावनाका प्राथमिक झलकहरू यसअघि नै देखिन थालेको थियो । ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा आयातकर लगाएपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले उत्पादन केन्द्र दक्षिणपूर्वी एसिया, भारत र युरोपमा राख्न थालेका थिए । त्यतिखेर आयातकरका कारण अमेरिकामा वस्तुहरूको मूल्य १० देखि ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो र कम्पनीहरूले अमेरिकासँग जोडिने आपूर्ति शृंखलामा निर्भरता घटाउन थालेका थिए ।

अहिले पनि ट्रम्पको भन्सार नीतिका कारण सबै मुलुकहरू बिच्किरहेको अवस्थामा आपूर्ति शृंखला चीनतर्फ केन्द्रित भइरहेको छ । ट्रम्पको आयातकर नीतले चिनियाँ निर्यातको अभिवृद्धिमा योगदान गरिरहेको छ ।

चाइना ब्रीफिङ नामक वेबसाइटमा प्रकाशित लेख ‘हाउ २०२५ ट्यारिफ्स आर चेन्जिङ चाइनाज एक्सपोर्ट ल्यान्डस्केप’ मा उल्लेख भएअनुसार, मार्च महिनामा अमेरिकातर्फ हुने चिनियाँ निर्यात अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.५ प्रतिशतले बढेको थियो । तर, ट्रम्पले चीनमाथि १४५ प्रतिशतसम्म् भन्सार लगाएपछि अप्रिलमा चिनियाँ निर्यात अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१ प्रतिशतले घटेको थियो । बदलामा चीनले पनि अमेरिकी सामानको आयातमा औसत १२५ प्रतिशत कर लगाएको थियो ।

अमेरिकातर्फ हुने चिनियाँ निर्यात घट्दा युरोपेली संघतिर हुने निर्यात बढेको छ । मार्चमा ३.७ प्रतिशत बढी निर्यात भएकोमा अप्रिलमा त्यो थप बढेर ८.३ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसक्रममा जर्मनीले चीनबाट अघिल्लो वर्षको तुलनामा २०.४ प्रतिशत बढी आयात गरेको थियो । युरोपेली कम्पनीहरूले अमेरिकी आयातकरलाई छल्नका लागि चीनबाट माग बढाएको लेखिका जुलिया इन्टेरेसको दाबी छ ।

हुन पनि ट्रम्पले अगस्ट १ देखि लागू हुने गरी युरोपेली संघमाथि ३० प्रतिशत भन्सार लगाउने धम्की दिएका छन् । यसै साता युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला फोन देर लेयेनले २५औं चीन-ईयू सम्मेलनमा भाग लिनका लागि बेइजिङ भ्रमण गर्दैछिन् । त्यस सम्मेलनमा ईयूले चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध सुधारका लागि वार्ता गर्ने अपेक्षा छ ।

त्यस्तै दक्षिणपूर्वी एसियाका बजारहरूमा पनि चिनियाँ आयातमा अभिवृद्धि भएको देखिएको छ । मार्चमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.१ प्रतिशत बढी आयात भएकोमा त्यो संख्या अप्रिलमा ह्वात्तै बढेर २०.८ प्रतिशत पुगेको थियो । इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड र भियतनामले दोहोरो अंकको वृद्धि गरेका थिए । अमेरिकासँग सरोकार नराखिकन क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाको दिशापरिवर्तन हुन थालेको र कम्पनीहरूले उत्पादन एवं वितरणका लागि कम आयातकर लगाउने स्थानहरूको खोजी गर्न थालेको यी आँकडाले देखाउँछन् ।

आयातकरको हतियारले अमेरिकामा औद्योगिकीकरणले गति नपाउने र अमेरिकासँग बाँकी विश्वले व्यापार गर्न पनि नरुचाउने कुरा बुझेपछि ट्रम्प प्रशासनले कोर्स करेक्शन गरेको छ । स्विटजरल्यान्डको जेनेभामा अमेरिकी र चिनियाँ प्रतिनिधिहरूबीचको वार्तापछि दुवै देशले द्विपक्षीय व्यापारमा सोलोडोलो १० प्रतिशत आयातकर लगाउने सहमति गरेका छन् ।

हुन पनि ट्रम्पको भन्सार दरको वाञ्छित असर चीनमा नपरेको देखिएको छ । एक साताअघि चीनको राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले प्रकाशन गरेको आँकडामा अप्रिलदेखि जुन महिनासम्म चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १.१ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । चीनलाई झुकाउनका लागि आयातकरमा लगातार वृद्धि गरे पनि चीनले त्यसको सशक्त प्रतिकार गर्दा अमेरिका सम्झौता गर्न बाध्य भएको हो ।

झट्ट हेर्दा अमेरिका विश्व व्यापारका लागि अपरिहार्य मुलुक हो । त्यहाँको विशाल उपभोक्ता बजारले ठूलो आयातलाई धान्न सक्छ। अमेरिकाका प्राविधिक कम्पनीहरूले विश्व प्रविधिको मापदण्ड निर्धारण गर्छन् । त्यस्तै अमेरिकी पुँजीले विकासलाई गति दिन्छ

तर, ट्रम्पको पूर्वानुमान गर्न नसकिने ढुलमुले स्वभावका कारण भविष्यमा फेरि आयातकर बढाउने नीति अवलम्बन हुन सक्छ ।

यसबाहेक विश्व व्यापारको मर्ममा आघात पुग्ने गरी अमेरिकाले विश्व व्यापार संगठनको (पहिला मोस्ट फेवर्ड नेशन्स भनिने) पर्मानेन्ट नर्मल ट्रेड रिलेशन्स (पीएनटीआर) को सिद्धान्तलाई पनि खारेज गर्न खोजेको छ । चीनसँगको पीएनटीआर हटाउनका लागि अमेरिकी संसदमा दुईवटा विधेयक दर्ता भएका छन् । युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको रुसबाट पनि सन् २०२२ मा उक्त हैसियत खोसिएको थियो । अन्य मुलुकहरू पनि जुनसुकै बेलामा त्यो हैसियत खोसिन सक्ने भनी चिन्तित छन् ।

पीएनटीआरको साटो रेसिप्रोकल ट्यारिफ अर्थात् पारस्परिक करको नीतिलाई अघि बढाएर समावेशी तथा बहुपक्षीय व्यापारलाई शक्तिमा आधारित सम्झौतातर्फ धकेलिएको विषयप्रति ली स्येन लोङले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

अमेरिकी केन्द्रीयता विस्थापित भई अहिलेको विश्व व्यवस्था बहुध्रुवीय बनेको यथार्थलाई आत्मसात गर्नुपर्ने लीको भनाइ छ । एउटा शक्तिमा निर्भर रहनु जोखिमपूर्ण हुने भएकाले आफ्नो मुलुक सिंगापुरले चीन, भारत र युरोपेली मुलुकहरूसँग आर्थिक सम्बन्ध बढाउनुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन् । यस्तै बहुपक्षीय नीति अन्य मुलुकहरूले पनि अँगाल्नु जरूरी छ ।

झट्ट हेर्दा अमेरिका विश्व व्यापारका लागि अपरिहार्य मुलुक हो । त्यहाँको विशाल उपभोक्ता बजारले ठूलो आयातलाई धान्न सक्छ। अमेरिकाका प्राविधिक कम्पनीहरूले विश्व प्रविधिको मापदण्ड निर्धारण गर्छन् । त्यस्तै अमेरिकी पुँजीले विकासलाई गति दिन्छ।

आयातकरबाट अमेरिकी अर्थतन्त्रले लाभ पनि उठाइरहेको छ । फाइनान्सियल टाइम्सले प्रकाशन गरेको पछिल्लो समाचारमा उल्लेख भएअनुसार, अमेरिकाले सन् २०२५ को दोस्रो त्रैमासमा आयातकरबाट ६४ अर्ब डलर राजस्व उठाएर कीर्तिमान कायम गरेको छ । चीन र क्यानडा बाहेक अन्य मुलुकले अमेरिकी भन्सारको खासै प्रतिकार नगरेकाले यो स्थिति आएको बताइएको छ।

तर, यसले अमेरिकालाई अल्पकालीन रूपमा लाभ दिएको भए पनि पछि गएर विश्व व्यापारलाई चर्को नकारात्मक असर पार्न सक्ने आलोचकहरू दाबी गर्छन् । विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा यसको असर पछि गएर देखिनेछ ।

सका बावजूद अहिले बहुध्रुवीय व्यापारको उदय भइरहेको तथ्यलाई मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । अमेरिकालाई बाहेक गरेर विभिन्न किसिमका द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्झौताहरू भइरहेका छन् । अमेरिकाको जस्तो शक्तिशाली उपभोक्ता बजार अन्यत्र नबनिसकेकाले अनिश्चितताहरू भने कायम छन् । तथापि, क्षेत्रीय स्तरमा अमेरिकी नेतृत्वको आर्थिक प्रणालीको भरपर्दा विकल्पहरू बनाउनु जरूरी छ ।

अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले परम्परागत व्यापारका मूल्यमान्यतालाई परित्याग गर्नु भनेको संरचनागत परिवर्तनको संकेत हो भनी ली स्येन लोङले गरेको दाबी तथ्यपरक छ । यस्तो परिस्थितिमा साना तथा मझौला अर्थतन्त्रहरूले व्यापार विविधीकरण, कूटनीतिक पहलमा अभिवृद्धि तथा क्षेत्रीय व्यापारमा अनुकूलन लगायतका नीति अपनाउनुपर्ने लीको सुझाव मननयोग्य छ ।