काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले कृषि तथा साना-मझौला व्यवसायीमा लगानी बढाउने गरी कर्जाका योजना (प्रोडक्ट) ल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आग्रह गरेका छन् । बिहीबार वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहितका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा गभर्नर पौडेलले तल्लो तहका व्यवसायीलाई लक्षित गरी कर्जा नीति र प्रोडक्ट तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले आयोजना गरेको उक्त छलफलमा गभर्नर पौडेलले कृषि र साना व्यवसायमा लगानी विस्तारविना अर्थतन्त्र चलायमान नहुने बताए । उनले स्थानीय स्तरको आवश्यकता र बैंकहरूले हाल ल्याइरहेका प्रोडक्टबीच तालमेल नमिलेको भन्दै त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने औंल्याए । छलफलमा सहभागी एक बैंकरका अनुसार गभर्नरले निर्देशित कर्जामा केही समस्या रहेको स्वीकार गर्दै त्यसमा लगानी बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
स्थानीय स्तरका उद्यम तथा कृषि कर्जामा लगानी गरेको अर्को महिनादेखि नै किस्ता तिर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था व्यावहारिक नभएको गभर्नरको भनाइ थियो । उनले व्यवसायको प्रकृति हेरी उत्पादन सुरु हुन लाग्ने समयको आधारमा ‘रिपेमेन्ट सेड्युल’ (किस्ता भुक्तानी तालिका) बनाउने गरी प्रोडक्ट डिजाइन गर्न सुझाव दिए ।
‘केही ऋणमा समस्या भए पनि ठूला ऋणीलाई भन्दा साना ऋणीलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ गभर्नरको भनाइ उद्धृत गर्दै ती बैंकरले भने, ‘निर्देशित कर्जा जसरी पनि बढाउनुपर्छ भन्ने होइन, पर्याप्त विश्लेषण गरेर मात्र लगानी गर्नुहोस् । तर, साना व्यवसायीलाई अवसर नदिई अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैन ।’ आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासका लागि साना व्यवसायीको पहुँचमा कर्जा पुग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकको नियमन विभागका प्रमुख रामु पौडेल, बैंक सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख दीर्घबहादुर रावल र आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. रामशरण खरेलले आ-आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए ।
कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले साना व्यवसायी र कृषि क्षेत्रको नीतिगत सहजीकरण, गभर्नरको स्थलगत भ्रमणपछि भएका नीतिगत परिमार्जन लगायतका विषयमा प्रस्तुति दिए । उनले अहिलेको विषम परिस्थितिमा वित्तीय स्थायित्व, कर्जा विस्तार र ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा केन्द्रीय बैंकले खेलेको भूमिकाबारे चर्चा गरे । यस्तै, आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. खरेलले मुलुकको आन्तरिक र बाह्य आर्थिक अवस्था तथा सम्भावित परिदृश्यबारे जानकारी गराए ।
सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख रावलले १० वटा वाणिज्य बैंकको ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु’ र स्थलगत निरीक्षणमा देखिएका कैफियतबारे प्रस्तुति दिए । प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा आइनसके पनि उनले कर्जाको गुणस्तरका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाए ।
उनले कतिपय परियोजनामा ऋण कहिल्यै नघट्ने बरु बढ्दै जाने प्रवृत्ति देखिएको बताए । परियोजना सञ्चालनमा आएपछि आम्दानीबाट ऋण घट्दै जानुपर्नेमा सीमा मात्र बढाइरहनु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ थियो ।
ब्याज तिर्नकै लागि थप ऋण प्रयोग गर्ने, तोकिएको प्रयोजनमा ऋण खर्च नहुने र कतिपय अवस्थामा परियोजना नै सञ्चालन नगरी ऋण चलाउने जस्ता कैफियत देखिएको उनले बताए । परियोजना र धितो मूल्यांकनमा समेत कैफियत देखिएको रावलको प्रस्तुतिमा उल्लेख थियो ।
छलफलमा बैंकरहरूले बैंकिङ क्षेत्रमाथि भइरहेका आक्रमण र राज्यको मौनताबारे गुनासो गरे । गभर्नरले कर्जा विस्तार गर्न आग्रह गरिरहँदा बैंकरहरूले भने कर्जा असुलीमा जाने कर्मचारीमाथि नै हातपात र दुर्व्यवहार हुँदा पनि राज्य मूकदर्शक बनेको भन्दै सुरक्षाको प्रश्न उठाए । विभिन्न संघका अध्यक्ष तथा बैंकर मनोज ज्ञवाली लगायतले राज्यको शून्यताले अवस्था सहज नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए ।
‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कर्जा दिन बैंकहरू तयार छन्, तर अहिलेको आर्थिक वातावरण र सुरक्षा चुनौतीका कारण समस्या छ,’ सहभागी एक बैंकरले भने । जवाफमा गभर्नर पौडेलले समस्या समाधानमा केन्द्रीय बैंक लागिरहेको भन्दै सबै मिलेर परिस्थितिको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया