काठमाडौं । नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको दरबारमार्गको जग्गा यती समूहको थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई लिजमा दिने प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीले आफूले तत्कालीन सचिव अर्जुनकुमार कार्कीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा काम गरेको बयान दिएका छन् । उनले आफू निर्दोष रहेको जिकिर गर्दै तत्कालीन सचिवकै निर्देशनबमोजिम लिज सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका हुन् ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर अभियोगपत्रमा कार्कीले टेन्डर खोल्नेदेखि सम्झौता गर्नेसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्कालीन कार्यालय प्रमुख (सचिव) अर्जुनकुमार कार्कीको लिखित तथा मौखिक निर्देशनमा भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले टेन्डर खोल्नुभन्दा दुई दिनअघि मात्र आफू कार्यालयमा हाजिर भएको बयान दिएका छन् ।
बयानअनुसार उनले लिज सम्झौताको विषय सञ्चालक समितिमा पेस गर्न खोज्दा सचिव कार्कीले रोकेका थिए । ‘सञ्चालक समितिलाई पनि जानकारी गराउनुपर्छ भनी सचिवज्यूसमक्ष पेस गर्दा उहाँले सरकार फेरबदल भइरहने भएकाले आवश्यक नपर्ने निर्देशन दिनुभयो,’ कार्कीले बयानमा भनेका छन् । सचिव कार्कीले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा असर पर्ने र सरुवा गरेर अर्को सहसचिव ल्याउने चेतावनी दिएपछि आफूले बाध्य भएर नियमित प्रक्रियाअनुसार सम्झौता गरेको उनको दाबी छ ।
सरकार परिवर्तनको सङ्क्रमणकाल (२०७४ जेठ) मा हतारहतार सम्झौता गरिएको भन्ने आरोपमा कार्कीले यसलाई संयोग मात्र भएको र सचिवकै दबाबमा नियमित कार्यसम्पादन गरेको जिकिर गरेका छन् ।
जग्गा लिज सम्झौताको मुख्य विवाद आर्थिक चलखेलसँग जोडिएको छ । मूल्यांकन समितिले सुरुमा थामसेर्कुको प्रस्ताव ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार ९९४ रुपैयाँ स्वीकार गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, सम्झौता १ अर्ब ५९ करोड ४० लाख ८६ हजारमा मात्र भएको आरोपमा सहसचिव कार्कीले आफ्नो बचाउ गरेका छन् ।
उनले मूल्यांकन समितिले ६ अर्बमाथिको अंक देखाए पनि थामसेर्कुले पत्र लेख्दै आफूले त्यति रकम कबोल नगरेको र १ अर्ब ५९ करोडमा मात्र सम्झौता गर्न तयार रहेको जवाफ पठाएको बताएका छन् । सोही जवाफका आधारमा सचिवस्तरबाटै २०७३ फागुन ६ गते १ अर्ब ५९ करोडमै सम्झौता गर्ने निर्णय सदर भइसकेको र सोही टिप्पणी र आदेशका आधारमा आफूले प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बयान दिएका छन् ।
यस्तै, थामसेर्कुको प्रस्तावको वैधता सकिसकेको अवस्थामा सम्झौता गरिएको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ । २०७३ असार २८ मा टेन्डर खोलेकोमा ९० दिनभित्र सम्झौता हुनुपर्नेमा करिब एक वर्षपछि २०७४ जेठ १४ मा मात्र सम्झौता भएको थियो । यस विषयमा सहसचिव कार्कीले कानुन शाखाले म्याद सकिएको भनेर उल्लेख नगरेकाले आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन् । ‘म टेन्डर खोल्ने बेलामा मात्र कार्यालयमा हाजिर भएको थिएँ । कानुनी र आर्थिक प्रशासन शाखाको रायअनुसार नै मैले प्रक्रिया अघि बढाएको हुँ,’ उनले भनेका छन् ।
उनले आफू सेवा निवृत्त भइसकेको र उक्त सम्झौताबाट सरकारी तलबबाहेक कुनै आर्थिक लाभ नलिएको दाबी गरेका छन् । ‘सम्झौताबाट नेपाल ट्रस्टलाई हानि भएको छैन, फाइदा नै छ । सुरुदेखि म संलग्न नरहेको र माथिल्लो आदेश पालना मात्र गरेको हुँदा कसको मिलेमतो छ मलाई जानकारी छैन,’ उनले बयानमा भनेका छन् ।
साथै, सम्झौतामा ३ तल्लाको भवन बनाउने भनिए पनि थामसेर्कुले ४ तल्ला बनाएको विषयमा ट्रस्टले नै कारबाही गर्नुपर्ने र आफू अवकाश भइसकेकाले त्यसमा जिम्मेवार नहुने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया