प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीविरुद्धको मुद्दा रेग्मी र पाण्डेको इजलासमा

काठमाडौं । खानीजन्य वस्तुको निर्यातसम्बन्धी प्रावधान पुनः बजेटमा समावेश गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविरुद्ध परेको अदालत अवहेलनासम्बन्धी रिट सोमबार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा परेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गएको जेठ २५ गते दायर गरी २८ गते दर्ता गराइएको उक्त रिटमा, २०७८ सालमा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको बजेटको खानीजन्य वस्तु निकासी सम्बन्धी व्यवस्था फेरि २०८२/८३ को बजेटको बुँदा नम्बर ८७ मा राखिएको भन्दै अदालतको अवहेलना भएको दाबी गरिएको छ।

यसअघि असार ८, १०, १५, २२ र २४ गते विभिन्न इजलासमा सुनुवाइको प्रयास भए पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ वा ‘हेर्न नभ्याइने’ भन्दै स्थगन हुँदै आएको यो मुद्दा, आइतबार (असार २९) न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले पुनः पेसी सूचना जारी गर्ने आदेश दिएपछि सोमबार पुनः पेसीमा चढेको हो।

रिटमा त्रिपाठीले बजेटको बुँदा ८७ सर्वोच्चको परमादेशको उल्लंघन भएको भन्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराई बयान लिन, सो बुँदाको कार्यान्वयनमा रोक लगाउन, साथै उनीहरूलाई एक वर्षको कैद, १० हजार रुपैयाँ जरिवाना र भविष्यमा सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य घोषित गर्न माग गरेका छन्।

२०७८ मा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटमा पनि यस्तै प्रावधान राखिएको थियो, जसलाई सर्वोच्चले संविधान विपरीत भन्दै खारेज गरेको थियो । अदालतले त्यतिबेला प्राकृतिक स्रोतको दोहन, निर्यात रोक्न र वातावरण संरक्षणमा प्रभावकारी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसैलाई आधार मानेर अहिले पुनः सोही विषय समेटिएको भन्दै अवहेलनाको मुद्दा अघि बढाइएको हो ।