अमेरिका र इरानबीचको ऐतिहासिक १४ बुँदे सम्झौताले ल्याउला स्थायी शान्ति ?

काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीचको युद्धपछि ऐतिहासिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

फ्रान्सको एभियान–लेस–बेन्समा आयोजित जी–७ शिखर सम्मेलनका क्रममा अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले यस १४ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेसँगै यसले औपचारिकता पाएको हो । इरानका तर्फबाट राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियानले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यस सम्झौताले दुई देशबीचको युद्धविराम मात्र गराएको छैन । यसले विश्वको सबैभन्दा संवेदनशील जलमार्ग मानिने स्ट्रेट अफ हर्मुजलाई पुनः सुचारु गर्ने र पश्चिम एसियामा शक्ति सन्तुलनको नयाँ ढाँचा तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । इजरायल समेत संलग्न रहेको चार महिनासम्म चलेको सैन्य द्वन्द्व अन्त्यका लागि यस सम्झौतालाई महत्त्वपूर्ण प्रस्थान विन्दु मानिएको छ ।

ह्वाइट हाउसले यसलाई कार्यसम्पादनमा आधारित सम्झौता भनेको छ । यसको अर्थ हुन्छ– इरानले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गरेमा मात्र उसले आर्थिक र कूटनीतिक लाभहरू प्राप्त गर्नेछ ।

सम्झौताको पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बुँदा सबै मोर्चाहरूमा युद्धको अन्त्यसँग सम्बन्धित छ । यस बुँदा अनुसार अमेरिकाका साथै इरान र उसका सहयोगीहरूले लेबनन लगायतका सबै क्षेत्रमा सैन्य कारबाहीको तुरुन्त र स्थायी अन्त्यको घोषणा गर्नेछन् ।

यो बुँदा इरानका लागि ठूलो कूटनीतिक विजय मान्न सकिन्छ किनभने यसले लेबननमा हिजबुल्लाह विरुद्ध भइरहेको इजरायली सैन्य कारबाहीलाई रोक्ने सुनिश्चितता खोजेको छ । अमेरिकी दृष्टिकोणबाट हेर्दा राष्ट्रपति ट्रम्प इजरायल र हिजबुल्लाहबीचको बढ्दो द्वन्द्वले इरानसँगको यो बृहत्तर सम्झौतालाई नै धरापमा पार्न सक्ने चिन्ता गरिरहेका थिए ।

तर, इजरायलले यस बुँदालाई कसरी ग्रहण गर्छ भन्ने कुरा अझै प्रस्ट छैन । इजरायलले लेबननमा आफ्ना सैन्य गतिविधि जारी राख्यो भने इरानले यसलाई सम्झौताको उल्लंघन मान्नेछ र स्थिति पुनः तनावपूर्ण बन्न सक्छ ।

यस बुँदाले लेबननको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने वाचा समेत गरेको छ । यसले मध्यपूर्वको युद्धग्रस्त राजनीतिमा केही समयका लागि भए पनि शान्तिको सास फेर्न मद्दत गर्ने देखिन्छ ।

दोस्रो बुँदामा दुवै देशले एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र एकअर्काको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यो बुँदा विशेषगरी इरानको वर्तमान शासन व्यवस्थाका लागि राहतको विषय बनेको छ ।

यसअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानमा भएका सरकार विरोधी प्रदर्शनहरूलाई समर्थन गर्दै सहयोग आउँदैछ भन्ने सन्देश दिएका थिए । तर, यस सम्झौतासँगै अमेरिकाले इरानको आन्तरिक राजनीतिमा दखल नदिने औपचारिक प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

यसले इरानभित्र रहेका विपक्षी र असन्तुष्ट समूहहरूलाई भने निराश तुल्याउन सक्छ । इरानले यसलाई आफ्नो शासनको वैधता र सुरक्षाको ग्यारेन्टीका रूपमा बुझेको छ भने अमेरिकाका लागि यो युद्ध अन्त्य गर्ने व्यावहारिक सम्झौता मात्र हो ।

इरानको अर्थतन्त्र अमेरिकाले चलाएको इकोनोमिक फ्युरी अभियानका कारण ध्वस्त भएको थियो । त्यसैले आफूमाथिको प्रतिबन्ध हट्नु उसको पहिलो प्राथमिकता हो

तेस्रो बुँदाले ६० दिनको समयतालिका निर्धारण गरेको छ । त्यसमा दुवै पक्षले अन्तिम र विस्तृत सम्झौताका लागि वार्ता गर्नेछन् । यो ६० दिनको समयलाई दुवै देशका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेसँगै गणना सुरु भइसकेको छ । यस अवधिमा दुवै पक्षले एकअर्काको विश्वास जित्नुपर्ने चुनौती छ ।

६० दिनभित्र ठोस प्रगति भएन भने आपसी सहमतिमा यो समय बढाउन सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ । यो बुँदाले के देखाउँछ भने अहिलेको सम्झौता अन्तिम होइन । यो त मार्गचित्र मात्र हो । यसले तत्कालका लागि युद्ध रोके पनि भविष्यको शान्ति भने आगामी दुई महिनाको वार्ता र व्यवहारमा निर्भर रहने प्रस्ट पारेको छ ।

चौथो बुँदामा अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा लगाएको जलसैनिक नाकाबन्दी र अन्य अवरोधहरू हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो प्रक्रिया सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ३० दिनभित्र पूर्ण रूपमा सम्पन्न गरिनेछ ।

इरानका लागि यो बुँदा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ किनभने नाकाबन्दीका कारण उसको वैदेशिक व्यापार र तेल निर्यात पूर्ण रूपमा ठप्प भएको थियो । साथै, अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ३० दिनभित्र अमेरिकाले इरानको नजिक रहेका आफ्ना सेनाहरूलाई सन् २०२६ फेब्रुअरी २८ भन्दा अगाडिको अवस्थामा फर्काउनेछ ।

यसको अर्थ अमेरिकाले इरानको वरिपरि बढाएको सैन्य उपस्थिति घटाउनेछ । यसले क्षेत्रमा सैन्य तनावलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

पाँचौं बुँदा विश्व अर्थतन्त्रका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । यो स्ट्रेट अफ हर्मुजको सुरक्षा र सञ्चालनसँग सम्बन्धित छ । इरानले यस जलमार्गबाट हुने व्यापारिक जहाजहरूको आवागमनमा कुनै पनि अवरोध नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

तर, इरानले हर्मुजमा उठाइरहेको शुल्क अबदेखि नउठाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता छैन यद्यपि खाडी मुलुकहरूसँग मिलेर हर्मुजको व्यवस्थापनका लागि सहमति गरिने उल्लेख छ । हर्मुजलाई इरानले सधैं आफ्नो बार्गेनिङ चिप बनाइरहने अमेरिकी अधिकारीहरूले विश्वास गरेका छन् ।

युद्धका कारण यो जलमार्ग बन्द हुँदा विश्वभर तेलको मूल्य आकाशिएको थियो । त्यसले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको खतरा निम्त्याएको थियो । यस सम्झौतासँगै जहाजहरूको आवागमन तत्काल सुरु हुनेछ । तर, समुद्रमा राखिएका बारुदी सुरुङहरू हटाउने र प्राविधिक अवरोधहरू सफा गर्न केही समय लाग्नेछ ।

दीर्घकालीन रूपमा इरानले ओमान र अन्य खाडी मुलुकहरूसँग मिलेर यस जलमार्गको व्यवस्थापनका लागि बृहत्तर सम्झौता गर्नेछ । यस बुँदाले विश्व बजारमा तेलको आपूर्तिलाई सहज बनाउने र ऊर्जा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने विश्वास दिलाएको छ ।
छैटौं बुँदा इरानको पुनर्निर्माणका लागि ३०० अर्ब डलरको कोष स्थापनासँग सम्बन्धित छ । यो कोष इरानको आर्थिक विकास र पुनर्निर्माणका लागि उपयोग गरिनेछ । रोचक कुरा के छ भने अमेरिका आफैंले यस कोषमा एक पैसा पनि योगदान गर्नुपर्ने छैन।

अमेरिकाले क्षेत्रीय साझेदारहरू (जस्तै, संयुक्त अरब अमिरात र साउदी अरब) लाई इरानमा लगानी गर्न अनुमति दिनेछ । यो ट्रम्प प्रशासनको चलाखीपूर्ण कदम हो । यसले गर्दा अमेरिकी करदाताको पैसा खर्च नगरी इरानलाई आर्थिक लागनीमार्फत आणविक महत्त्वाकांक्षाबाट विमुख गराउन सकिन्छ । यसले इरानको व्यवहारमा सुधार आएमा क्षेत्रीय देशहरूले त्यहाँ पूर्वाधार निर्माण गर्ने बाटो खोल्नेछ । त्यस अवस्थामा इरानको अर्थतन्त्र पुनः ब्युँतिनेछ ।

सातौं बुँदामा अमेरिकाले इरानमाथि लगाइएका सबै आर्थिक प्रतिबन्धहरू अन्त्य गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्का प्रस्तावहरू र अमेरिकाले एकपक्षीय रूपमा लगाएका प्रतिबन्धहरू समेत समावेश छन् ।

तर, यो प्रतिबन्ध हटाउने समयतालिका भने अन्तिम सम्झौतामा मात्र तय गरिनेछ । इरानको अर्थतन्त्र अमेरिकाले चलाएको इकोनोमिक फ्युरी अभियानका कारण ध्वस्त भएको थियो । त्यसैले आफूमाथिको प्रतिबन्ध हट्नु उसको पहिलो प्राथमिकता हो ।

अमेरिकाले यसलाई इरानको आणविक प्रतिबद्धतासँग जोडेको छ अर्थात् इरानले आणविक हतियार नबनाउने सुनिश्चित गरेमा मात्र प्रतिबन्धहरू पूर्ण रूपमा हट्नेछन् ।

आठौं बुँदामा इरानले कुनै पनि आणविक हतियार खरिद नगर्ने वा विकास नगर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ । हाल इरानसँग भएको संवर्धित युरेनियमलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा निकाय (आईएईए) को रेखदेखमा छलफल गरिनेछ ।

ट्रम्पले इरानलाई आणविक हतियारबाट टाढा राख्नु नै आफ्नो मुख्य उद्देश्य रहेको बताउँदै आएका छन् । तर, यस बुँदामा इरानको पहिलेको आणविक कार्यक्रमको विवरण र भविष्यको सीमाबारे धेरै कुरा अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ । यस बुँदालाई अमेरिकाले ठूलो सफलताका रूपमा प्रचार गरे पनि आलोचकहरूले भने यसमा इरानलाई धेरै छुट दिइएको बताएका छन् ।

नवौं र दशौं बुँदाले अन्तरिम अवस्थामा इरानको आणविक कार्यक्रमलाई यथास्थितिमा राख्ने र अमेरिकाले नयाँ प्रतिबन्धहरू नलगाउने कुरा सुनिश्चित गरेको छ । यस बीचमा अमेरिकाले इरानलाई तेल, पेट्रोलियम पदार्थ र सम्बन्धित सेवाहरू निर्यात गर्न अनुमति दिनेछ ।

यसले इरानलाई तत्काल आर्थिक राहत प्रदान गर्नेछ र अन्तिम सम्झौताका लागि अनुकूल वातावरण तयार गर्नेछ । यस प्रावधानले इरानको तेल बजारलाई पुनः सक्रिय बनाउन मद्दत गर्नेछ । यसको प्रत्यक्ष लाभ नेपाल लगायतका दक्षिण एसियाली मुलुकहरूलाई समेत पुग्नेछ ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूका लागि यो सम्झौता सुखद समाचार हो । ऊर्जा संकट र बढ्दो मुद्रास्फीतिसँग जुधिरहेका यी देशहरूका लागि सस्तो तेल र सुरक्षित जलमार्ग निकै महत्त्वपूर्ण छ

एघारौं बुँदा सबैभन्दा विवादित र कठिन विषय हो । त्यो इरानको रोक्का गरिएका कोषहरूसँग सम्बन्धित छ । अमेरिकाले सम्झौतामा हस्ताक्षर भएलगत्तै इरानको अर्बौं डलरको रोक्का गरिएको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यो रकम इरानले आफ्नै प्राथमिकता अनुसार प्रयोग गर्न पाउनेछ । यसअघिका सम्झौताहरूमा यस्तो रकम मानवीय कार्यका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइने प्रावधान हुन्थ्यो । तर, यसपटक इरानले आफ्नो केन्द्रीय बैंकमार्फत यसलाई परिचालन गर्न पाउनेछ।

यसले ट्रम्पको आफ्नै पार्टीभित्र विरोध सिर्जना गरेको छ । धेरैले यसलाई इरानको अगाडि ट्रम्पले घुँडा टेकेको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

अन्तिम तीन बुँदाहरू (१२–१४) सम्झौताको कार्यान्वयन र अनुगमनसँग सम्बन्धित छन् । यसका लागि एउटा विशेष संयन्त्र बनाइनेछ र अन्तिम सम्झौतालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले अनुमोदन गर्नेछ ।

यसले सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी हैसियत प्रदान गर्नेछ । तर, यो संयन्त्र कस्तो हुनेछ र कसले अनुगमन गर्नेछ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।

सम्झौताका यी बुँदाहरूले यो युद्ध अन्त्य गर्ने एउटा व्यावहारिक प्रयास भएको तर यसको सफलता दुवै पक्षको इमानदारीमा निर्भर रहेको कुरा प्रस्ट पार्छन् ।

अब प्रश्न उठ्छ, के यस सम्झौताले वास्तवमै स्थायी शान्ति ल्याउला त ? यसको विश्लेषण गर्दा दुईवटा पक्ष देखा पर्छन् ।
एकातिर, यस सम्झौताले तत्कालको ठूलो युद्धलाई टारेको छ र विश्व अर्थतन्त्रलाई सम्भावित मन्दीबाट बचाएको छ । स्ट्रेट अफ हर्मुज खुल्नु र तेलको मूल्य घट्नु विश्वका लागि ठूलो राहतको विषय हो ।

अर्कोतिर, सम्झौताका कतिपय पक्षहरू निकै कमजोर देखिन्छन् । इरानको ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम र क्षेत्रमा सक्रिय रहेका उसका प्रोक्सी समूहहरू (हिजबुल्लाह, हमास, हुती) को बारेमा सम्झौता मौन छ ।

ट्रम्पले सुरुमा यी सबै मुद्दाहरू समाधान गर्ने अधिकतम लक्ष्य राखेका थिए तर अन्त्यमा उनले आणविक हतियार नबनाउने इरानको मौखिक प्रतिबद्धता र हर्मुज जलमार्ग खोल्ने शर्तमा सम्झौता गरे । यसले गर्दा अमेरिकाले इरानलाई धेरै सहुलियत दिएको र इरानको क्षेत्रीय प्रभावलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ ।

अमेरिकी राजनीतिमा यस सम्झौताले ठूलो विवाद निम्त्याएको छ । रिपब्लिकन पार्टीका कतिपय सिनेटरहरूले यसलाई दशककै सबैभन्दा ठूलो विदेश नीतिगत भूल भनेका छन् । इरानले हर्मुज जलमार्गलाई बन्धक बनाएर अमेरिकालाई आफूले चाहेको शर्तमा सम्झौता गर्न बाध्य पारेको उनीहरूको तर्क छ ।

इरानले यसबाट संकट सिर्जना गरेर वा धम्की दिएर अमेरिकाबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ भन्ने पाठ सिकेको छ ।
इजरायलको सुरक्षाको विषय यसमा गौण बनेको छ । इजरायलले लेबननमा हिजबुल्लाह विरुद्धको आक्रमण जारी राख्यो भने यो सम्झौता कुनै पनि बेला भंग हुन सक्छ ।

इरानको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो उसको ठूलो रणनीतिक विजय हो । उसले आफ्नो आणविक कार्यक्रमको आधार बचाउन सफल भएको छ, अर्बौं डलरको रोक्का रकम फिर्ता पाउने भएको छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा लेबननमा आफ्ना सहयोगीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गरेको छ ।

विषम युद्ध (एसिमेट्रिक वारफेयर) को रणनीतिले विश्वको महाशक्तिलाई समेत वार्ताको टेबुलमा ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा इरानले साबित गरिदिएको छ । हर्मुज जलमार्गलाई बन्द गर्ने धम्की इरानको सबैभन्दा ठूलो हतियार साबित भएको छ । यसका कारण अमेरिकाले आफ्ना धेरै अडानहरू छोड्नुपरेको छ ।

इरानले साँच्चै आणविक हतियारको मोह त्याग्ने हो र अमेरिकाले इरानको सुरक्षा चासोलाई सम्मान गर्ने हो भने यस सम्झौताले इतिहासमा एउटा नयाँ अध्याय लेख्न सक्छ । अन्यथा, यो सम्झौता अर्को ठूलो युद्ध अगाडिको एउटा छोटो विराम मात्र साबित हुनेछ

दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा यो सम्झौता टिकिरहने कुरामा धेरै आशंकाहरू छन् । पहिलो, अमेरिकामा आउने नयाँ प्रशासनले यस सम्झौतालाई निरन्तरता दिन्छ कि दिँदैन भन्ने निश्चित छैन । ट्रम्प आफैंले ओबामाकालीन सम्झौतालाई च्यातेका थिए । त्यसैले भविष्यको अमेरिकी नेतृत्वले यसलाई स्वीकार गर्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

दोस्रो, क्षेत्रीय अशान्ति बढाउने इरानका गतिविधि र इजरायलसँगको उसको शत्रुता यथावत छ । यी आधारभूत समस्याहरू हल नभएसम्म पश्चिम एसियामा वास्तविक शान्ति असम्भवप्रायः छ ।

तेस्रो, सम्झौतामा उल्लिखित ३०० अर्ब डलरको पुनर्निर्माण कोष र प्रतिबन्ध हटाउने प्रक्रिया निकै जटिल छ । कार्यान्वयनको क्रममा कुनै पनि अवरोध आयो भने दुवै पक्ष पुनः युद्धको बाटोमा जान सक्छन् ।

तर, यस सम्झौताको सकारात्मक पक्षलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । दुई कट्टर शत्रुहरू पनि विनाशकारी युद्धको सँघारबाट फर्कन सक्छन् भन्ने कुरा यसले देखाएको छ ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूका लागि यो सम्झौता सुखद समाचार हो । ऊर्जा संकट र बढ्दो मुद्रास्फीतिसँग जुधिरहेका यी देशहरूका लागि सस्तो तेल र सुरक्षित जलमार्ग निकै महत्त्वपूर्ण छ ।

पाकिस्तानले यस वार्तामा मध्यस्थकर्ताको रूपमा खेलेको भूमिकाले उसको कूटनीतिक कद बढाएको छ । यो सम्झौता कार्यान्वयन भएमा इरान एउटा सामान्य राष्ट्रको रूपमा विश्व अर्थतन्त्रमा जोडिन सक्छ र यसले क्षेत्रको स्थिरतामा मद्दत पुर्याउनेछ ।

यसरी हेर्दा अमेरिका र इरानबीचको यो १४ बुँदे समझदारी नाजुक शान्तिको प्रयास हो । यसले स्थायी शान्तिको ग्यारेन्टी दिँदैन । यो त लामो र कठिन यात्राको सुरुवात मात्र हो । सम्झौतामा धेरै छिद्रहरू छन् र यसले कतिपय महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर दिएको छैन ।

तर, युद्धभन्दा वार्ता नै उत्तम विकल्प हो । यस सम्झौताले कम्तीमा पनि गोली चल्न बन्द गराएको छ । आगामी ६० दिनभित्र गरिने वार्ताले नै यस सम्झौताको भविष्य र क्षेत्रको भाग्य निर्धारण गर्नेछ ।

इरानले साँच्चै आणविक हतियारको मोह त्याग्ने हो र अमेरिकाले इरानको सुरक्षा चासोलाई सम्मान गर्ने हो भने यस सम्झौताले इतिहासमा एउटा नयाँ अध्याय लेख्न सक्छ । अन्यथा, यो सम्झौता अर्को ठूलो युद्ध अगाडिको एउटा छोटो विराम मात्र साबित हुनेछ ।

विश्वले अहिलेका लागि युद्ध रोकिने समझदारीको स्वागत गरे पनि भविष्यको अनिश्चितताप्रति सचेत रहन आवश्यक छ ।