काठमाडौं । ५२ पटक पेसीमा चढेपछि कर कर फर्स्योट आयोगविरुद्ध विशेषको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले विशेष अदालतको फैसला बदर गर्दै मुद्दालाई फेरि विशेष अदालतमा पठाउन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक चुडामणि शर्मासहित कर फस्र्यौट आयोगका पदाधिकारी विरुद्ध यस अघि विशेष अदातलले गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धि फैसला बदर भएको छ । सर्वोच्चले कर फर्स्योट आयोगको भ्रष्टाचार मुद्दा फेरि विशेष अदालतमा पठाउन आदेश दिएको छ ।
विशेष अदालतले ५ असार २०८० मा कर फर्स्यौटमा शर्मा सहित तीन जना पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गर्दै ९ वर्षका दरले कैद सजाय हुने फैसला गरेको थियो ।
कर फर्स्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यहरु उमेश ढकाल र सदस्य सचिव रहेका आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शर्मा दोषी ठहर भएका थिए ।
विशेष अदालतले ई वर्ष अगाडि नै कर फर्स्यौटका नाममा ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित तीन जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो ।
विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भएका तीनैजनाले भ्रष्टाचार भएको बराबर छ अर्ब रुपैयाँ नै धरौटी बुझाउन नसकेपछि कारागार चलान भएका थिए । उनीहरुले कारागारबाटै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया