काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा निर्माण गरिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको ठहर सार्वजनिक लेखा उपसमितिले गरेको छ ।
स्थलगत निरीक्षण, दस्तावेजीय विश्लेषण र सरोकारवाला निकायहरूसँगको छलफलपछि तयार गरिएको प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माण प्रक्रियाका हरेक चरणमा अत्यधिक आर्थिक दुरुपयोग, लापरवाही र सरकारी संयन्त्रको कमजोरी देखिएको उल्लेख छ ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको राजेन्द्र लिङ्देन संयोजकत्वको उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दा आर्थिक अनियमितासहित अहिलेसम्मकै मोटो रकम भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको हो । उक्त प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई बुझाइएको छ ।
संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार छानबिनका लागि उपसमिति गठन गरेको थियो । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले ९ महिना अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
विमानस्थल सम्बन्धी प्रतिवेदन वैशाख ३ मा नै तयार पारेको थियो । प्रतिवेदनमा उपसमिति संयोजक राजेन्द्र लिङ्देन, समिति सदस्य तथा कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसी, माओवादीका जनार्दन शर्मा र अमनलाल मोदी तथा एकीकृत समाजवादीका प्रेम आले, कांग्रेसका सांसदहरू दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमल्सेना र रामकृष्ण यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
एमालेका दुई सांसदले गोकुल बाँस्कोटा र तारा लामा तामाङले आफ्नो राय दर्ता गराउँदै प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
आयोजनाको प्रारम्भिक लागतमा अत्यधिक वृद्धि
विमानस्थल निर्माणको लागि प्रारम्भमा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ (१४५ मिलियन अमेरिकी डलर) बजेट अनुमान गरिएको थियो । पछि निर्माण अवधिमा विभिन्न कारण देखाउँदै लागत वृद्धि हुँदै करिब २४ अर्ब रुपैयाँ (२१५ मिलियन अमेरिकी डलर) पुगेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
‘पाँच वर्षे निर्माण अवधिमा आयोजनाको लागत अनुमानभन्दा १० अर्ब रुपैयाँले बढाउनु कुनै तार्किक र आवश्यक कारणविना गरिएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
उपसमितिले निर्माण प्रक्रियामा देखिएको अनियमितता र लापरवाहीले १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार र आर्थिक दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
ठेक्का प्रक्रिया र सुरुवाती भ्रष्टाचार
पोखरा विमानस्थलको निर्माण कार्य सन् २०१४ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चीनको सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीबीच ईपीसी मोडेलमा ठेक्का सम्झौता गरी सुरु गरिएको थियो । तर लेखा उपसमितिले ठेक्काको प्रारम्भिक चरणमै गम्भीर अनियमितता र प्रतिस्पर्धाहीन प्रक्रिया अपनाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ठेक्का प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित नगरिएको, सीमित कम्पनीहरूलाई मात्र सहभागी गराई पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाको मर्म उल्लङ्घन गरिएको पाइयो ।’
अतिरिक्त भुक्तानी र अनावश्यक खर्च
विमानस्थलको निर्माण सम्झौतामा समेटिएको कामभित्रै पर्ने तिछेडाँडा कटानलाई छुट्टै देखाएर ३२ करोड २ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। त्यस्तै, मूल ठेक्का सम्झौता अनुसार नै समावेश हुनुपर्ने एयर कन्डिसनिङ (एसी) प्रणालीका लागि थप ७ लाख ४२ हजार अमेरिकी डलर खर्च गरिएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘ठेक्का सम्झौताभित्र समेटिनुपर्ने कार्यका लागि दोहोरो रकम भुक्तानी गर्नु प्रष्टतः अतियतिकता र भ्रष्टाचारको उदाहरण हो,’ उपसमितिको निष्कर्ष छ।
सुपरभिजन सेवा खरिदमा अनियमितता
निर्माण कार्यको सुपरभिजन र अनुगमनका लागि सम्झौतामा २८ लाख अमेरिकी डलर छुट्याइए पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट अलग्गै परामर्शदाता नियुक्त गरी दोहोरो खर्च गरेको देखिएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘सम्झौतामा निर्धारित सुपरभिजन सेवा कार्यान्वयन नगरी पुनः परामर्शदाता नियुक्त गर्नु दोहोरो आर्थिक भार सिर्जना गरी भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको छ ।’
कर छुट दिएर अनियमितता
पोखरा विमानस्थल निर्माणको क्रममा कर छुटका लागि चीन सरकार र नेपाल सरकारबीच विशेष सम्झौता गरिएको थियो । तथापि, लेखा उपसमितिको प्रतिवेदनले कर छुटको दुरुपयोग भएको देखाएको छ ।
‘ठेक्का सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त कर छुट दुरुपयोग गरी थप रकम भुक्तानी गरिएको, कर नतिर्ने व्यवस्था गरिएको र यसले सरकारी राजस्वमा ठूलो क्षति पुर्याएको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदीप अधिकारीमाथि गम्भीर आरोप
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीमाथि प्रतिवेदनले गम्भीर आरोप लगाएको छ । अधिकारी विमानस्थल आयोजना प्रमुखका रूपमा निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि सक्रिय थिए र अहिले प्राधिकरण प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन् ।
‘पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजना प्रमुख तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी आयोजना प्रारम्भदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदै हालसम्म कार्यरत रहँदा ठेक्का प्रक्रिया, निर्माण कार्यको अनुगमन, लागत व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयनमा देखिएका अनियमितता, त्रुटि र भ्रष्टाचारमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका पाइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
उपसमितिले अधिकारीमाथि ठेक्का प्रक्रिया, लागत वृद्धि, अतिरिक्त भुक्तानी, दोहोरो परामर्शदाता नियुक्ति र कर छुट सिफारिसमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनले अधिकारी लगायत जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत छानबिन अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ ।
‘आयोजना प्रमुख तथा कार्यान्वयनका जिम्मेवार पदाधिकारी प्रदीप अधिकारी लगायतका व्यक्तिहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पेस गरी तुरुन्त छानबिन र कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन सिफारिस गरिएको छ,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
विमानस्थल सञ्चालनमा ढिलाइ र प्राविधिक कमजोरी
२०७९ पुस १७ गते पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन गरिएको भए पनि हालसम्म पूर्णरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
‘निर्माण पूरा भएपछि मात्रै फ्लाइट प्रोसीजर डिजाइन तयार पारिएको, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार अपूर्ण रहेको र आकाशमार्ग व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको,’ प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
यसले विमानस्थलको दक्ष सञ्चालन र आर्थिक प्रतिफलमा गम्भीर प्रश्न उठाएको उपसमितिको ठहर छ।
उपसमितिको सिफारिस यस्तो
लेखा उपसमितिले व्यापक भ्रष्टाचार, अतियतिकता र आर्थिक दुरुपयोग भएको पुष्टि गर्दै विभिन्न सिफारिसहरू गरेको छ । उपसमितिले दोषी पदाधिकारीहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन, अतिरिक्त भुक्तानी फिर्ता गराउन र क्षतिपूर्ति असुल्न, निर्माण लागतको पूर्ण पुनरावलोकन र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न, आगामी आयोजना निर्माणमा प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउन कानुनी सुधार ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिक्रिया