शिक्षकहरूको जारी आन्दोलनले नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई गम्भीर मोडमा पुर्याएको छ । वर्षौंदेखि समाधान नभएका आफ्ना मागहरूलाई स्थापित गर्न देशभरका सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यस असहज परिस्थितिको प्रत्यक्ष प्रभाव लाखौं विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्यमा परेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवात अनिश्चित बनेको छ भने भर्खरै सम्पन्न भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा प्रकाशनमा समेत ढिलाइ हुने सम्भावना बढेको छ, जसले विद्यार्थी र अभिभावकहरूमा चिन्ता र अन्योलता थपेको छ ।
यदि विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्य लामो समयसम्म अन्योलमा रह्यो र अभिभावकहरूले शिक्षकहरूलाई नै आफ्ना बालबच्चाहरूको शिक्षामा अवरोध सिर्जना भएको महसुस गरे भने उनीहरूमा चासो र असन्तुष्टि बढ्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा केही अभिभावकहरूको प्रतिक्रिया नकारात्मक हुन सक्ने र त्यसले शिक्षकहरूलाई स्थानीय समुदायमा विभिन्न किसिमका सामाजिक दबाब सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले यो आन्दोलन केवल शिक्षक र सरकारबीचको मात्र विषय नभएर यसले समुदायस्तरमा समेत विभिन्न प्रतिक्रियाहरू उत्पन्न गराउन सक्ने भएकाले सबै पक्षले यसको संवेदनशीलतालाई मनन गरी समस्याको समाधान खोज्न आवश्यक छ ।
यो लेख नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको शिक्षक आन्दोलनको विश्लेषण गर्ने प्रयास हो । यसमा आन्दोलनको सुरुवातदेखिका कारणहरू, सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्न भोगिरहेका चुनौतिहरू, शिक्षकहरूका मुख्य मागहरू र ती मागहरू पूरा हुँदा राज्यकोषमा पर्ने आर्थिक भारको मूल्याङ्कन गरिनेछ । यसका साथै, यो आन्दोलनले विद्यार्थीहरूको वर्तमान र भविष्यमा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव, सरकारी विद्यालयहरू बन्द हुँदा निजी विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको चाप बढ्ने सम्भावना र एसईईको नतिजा प्रकाशनमा देखिएको अन्योलता जस्ता विषयहरूमा पनि विस्तृत चर्चा गरिनेछ ।
आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र वर्तमान कारणहरू
वर्तमान शिक्षक आन्दोलन कुनै क्षणिक आवेग वा आकस्मिक घटनाक्रम नभई शिक्षकहरूका वर्षौंदेखिका संचित असन्तुष्टि र अधुरा रहेका मागहरूको मूर्त रूप हो । विगतमा सरकारसँग भएका विभिन्न सहमतिहरूले मूर्तरूप लिन नसक्दा शिक्षकहरू यसपटक बाध्य भएर निर्णायक आन्दोलनको बाटो रोज्न पुगेका छन् । यस आन्दोलनका प्रमुख कारणहरूलाई निम्न बुँदाहरूमा विस्तृत रूपमा केलाउन सकिन्छ:
तलब र सेवा सुविधाहरूमा विद्यमान असमानता: सरकारी विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरूले लामो समयदेखि राज्यका अन्य निजामती कर्मचारीसरह समान तलब र सेवा सुविधाहरूको अपेक्षा राखेका छन् । निरन्तर बढिरहेको महंगी र जीवनयापनको खर्चमा भएको अप्रत्याशित वृद्धिले शिक्षकहरूको आर्थिक अवस्थालाई कमजोर बनाएको छ । यसले उनीहरूको कार्य मनोबलमा नकारात्मक असर पारेको छ, जसकारण उनीहरू आन्दोलनमा होमिन बाध्य भएका हुन्। शिक्षकहरूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण योगदान र गहन जिम्मेवारीको उचित मूल्याङ्कन गर्दै समान प्रकृतिको कार्यका लागि समान ज्यालाको सैद्धान्तिक मान्यताअनुरूप व्यवहार गरिनुपर्ने न्यायोचित माग राखेका छन् ।
विद्यार्थी संगठनहरूले शिक्षक आन्दोलनको आडमा निजी शैक्षिक संस्थाहरूसँग साँठगाँठ भएका स्वार्थ समूहहरूले सरकारी विद्यालयहरूको साख गिराउने र कमजोर बनाउने षड्यन्त्र गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्
अस्थायी शिक्षकहरूको स्थायीकरणको जटिल र संवेदनशील मुद्दा: यो आन्दोलनको एक प्रमुख र अत्यन्तै संवेदनशील माग भनेको लामो समयदेखि अस्थायी तथा करारमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई बिना कुनै शर्त स्थायी नियुक्ति प्रदान गरिनुपर्ने हो। यसका साथै, शिक्षकहरूलाई स्थानीय सरकारको मातहत राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थाले उनीहरूको जागिरको सुरक्षामा चुनौती थपिने र धेरै अस्थायी शिक्षकहरू बेरोजगार हुने गम्भीर चिन्ता उनीहरूले व्यक्त गरेका छन् । अस्थायी शिक्षकहरूले आफ्नो जीवनको उर्वर समय देशको सेवामा समर्पित गरेकाले उनीहरूको योगदानको उच्च सम्मान गर्दै स्थायी नियुक्ति प्रदान गरिनुपर्ने उनीहरूको जोडदार माग छ। स्थायी प्रक्रियामा अस्थायी सेवा अवधिलाई गणना गरिनुपर्ने र स्थायी हुन नसक्ने शिक्षकहरूका लागि आकर्षक आर्थिक प्याकेज (गोल्डेन ह्याण्डसेक) को व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरूको मागलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। यसबाहेक, संघीय शिक्षा विधेयकमा राहत कोटा र पूर्व-प्राथमिक शिक्षकहरूलाई स्थायी गर्ने विषयमा गरिएको विभेदले आन्दोलनको ज्वालालाई थप सल्काएको छ।
स्थायी शिक्षकहरूको वृत्ति विकास र बढुवा प्रणालीमा व्याप्त अस्पष्टता: स्थायी शिक्षकहरूको वृत्ति विकासका लागि स्पष्ट, पारदर्शी र वैज्ञानिक मापदण्डहरूको अभाव खड्किएको छ। समयमै बढुवा नहुँदा उनीहरूको कार्यक्षमता र मनोबलमा नकारात्मक असर परेको छ । शिक्षकहरूले निश्चित समयावधि र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा स्वचालित बढुवा प्रणालीको तत्काल कार्यान्वयनको माग गरेका छन्, जसले उनीहरूलाई आफ्नो करियरमा प्रगति गर्ने स्पष्ट मार्ग पहिल्याउन मद्दत गरोस्। स्थायी शिक्षकहरूको प्रत्येक १० वर्षमा तहगत बढुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि उनीहरूले बुलन्द पारेका छन्। प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायी शिक्षकहरूबीच प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने माग पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ।
संघीय शिक्षा विधेयकप्रतिको व्यापक असन्तुष्टिको ज्वारभाटा: हालै संसदमा प्रस्तुत गरिएको संघीय शिक्षा विधेयकका कतिपय प्रावधानहरू शिक्षकहरूको हित विपरीत रहेको ठहर गर्दै उनीहरूले यसको सशक्त विरोध गरेका छन्। विशेषगरी विद्यालयलाई स्थानीय तहको मातहत राख्ने प्रस्ताव, अस्थायी शिक्षकहरूको व्यवस्थापन, शिक्षकहरूको वृत्ति विकास र सेवा शर्त सम्बन्धी व्यवस्थामा उनीहरूको गम्भीर आपत्ति छ । शिक्षकहरू यो विधेयकले शिक्षा क्षेत्रको स्वायत्ततालाई कमजोर पार्ने र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई प्रश्रय दिने दाबी गर्छन् । उनीहरू विधेयकमा आफ्ना व्यावहारिक सुझावहरू समावेश गरिनुपर्ने र समग्र शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय बनाउने प्रावधानहरू थप गरिनुपर्ने माग राख्छन्। शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, कासमु र कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पिन नहुने उनीहरूको स्पष्ट अडान छ।
विद्यालय कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी र सेवा सुविधाको अन्योल: शिक्षकहरूले विद्यालयमा कार्यरत प्रशासनिक कर्मचारीहरू (जस्तै लेखापाल, सहयोगी कर्मचारी आदि) को तलब र सेवा सुविधाको जिम्मेवारी पनि संघीय सरकारले नै वहन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । हाल यी कर्मचारीहरूको तलब र सुविधा स्थानीय तहबाट निर्धारण हुने भएकाले एकरूपताको अभाव छ र कतिपय अवस्थामा अत्यन्तै न्यून रहेको शिक्षकहरूको भनाइ छ । उनीहरू यी कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन र सम्मानजनक जीवनयापनका लागि संघीय सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने माग गर्छन् । विद्यालय कर्मचारीको तह निर्धारण गरी शिक्षक सेवा आयोगमार्फत स्थायी गर्ने माग पनि शिक्षक महासंघले अघि सारेको छ।
विगतका सहमतिहरूको कार्यान्वयनमा सरकारको उदासीनता: शिक्षकहरूले विभिन्न समयमा सरकारसँग भएका लिखित तथा मौखिक सहमतिहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको चरम उदासीनताप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा २०७५ सालमा भएको ३० बुँदे सहमति, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा २०७८ मा भएको ५१ बुँदे सहमति र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को कार्यकालमा २०८० सालमा भएको ६ बुँदे सहमति केवल कागजमै सीमित रहेकाले यसपटक शिक्षकहरू निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका हुन् । उनीहरूले विगतका सहमतिहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्ने मागलाई जोड दिएका छन् ।
अन्य विशिष्ट र महत्त्वपूर्ण मागहरू: शिक्षक महासंघले अघि सारेका १५ प्रमुख मागहरूमा द्वन्द्वपीडित र शिक्षक नेताको सेवा अवधि गणना गरी उपदान वा पेन्सनको व्यवस्था, निजी विद्यालयका शिक्षकको तलब सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसरह कायम गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने, प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी बनाई स्थायी शिक्षकहरूबीच प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने, शिक्षण काउन्सिलको स्थापना गरी राज्यको मर्यादाक्रममा शिक्षकको विशिष्ट स्थान तोक्ने, प्राथमिक तहबाट निम्न माध्यमिक हुँदै माध्यमिक तहको शिक्षक बन्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा कोटा निर्धारण गर्ने र सबै तहका सरकारको शैक्षिक प्रशासनका पदहरूमा शिक्षण पेसाबाटै योग्य कर्मचारीहरूलाई अवसर प्रदान गर्ने जस्ता विषयहरू पनि समेटिएका छन्। राहत कोटाका शिक्षक र पूर्व-प्राथमिक शिक्षकहरूले आफूहरूलाई सरकारले विभेद गरेको गहिरो महसुस गरेका छन् र समान व्यवहारको लागि जोडदार माग गरिरहेका छन् ।
सरकारलाई समस्या समाधानमा देखिएका अथाह कठिनाइहरू: सरकारले शिक्षकहरूको यो विशाल र राष्ट्रव्यापी आन्दोलनलाई कुशलतापूर्वक सम्बोधन गर्न अनेकौं जटिल चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। यी चुनौतीहरू आर्थिक, कानूनी, राजनीतिक र प्रशासनिक बहुआयामिक प्रकृतिका छन्, जसले समस्याको तत्काल र दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारलाई निकै कठिन बनाएको छ:
गम्भीर आर्थिक बाध्यता र राजस्वको सीमितताको चुनौतीपूर्ण अवस्था: नेपालको वर्तमान आर्थिक परिदृश्य अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ। सरकारलाई नियमित सरकारी खर्च धान्नै मुस्किल परिरहेको नाजुक अवस्थामा शिक्षकहरूको मागबमोजिम तलब र सेवा सुविधाहरूमा एकैपटक ठूलो परिमाणमा वृद्धि गर्दा राज्यकोषमा भयावह आर्थिक भार थपिने निश्चित छ । शिक्षा मन्त्रालयको प्रारम्भिक आकलनअनुसार शिक्षकहरूका सम्पूर्ण मागहरू पूरा गर्दा वार्षिक रूपमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अतिरिक्त वित्तीय दायित्व सिर्जना हुने देखिन्छ। हाल देशको कुल आम्दानीभन्दा खर्चको मात्रा अत्यधिक रहेको तथ्याङ्कले सरकारको आर्थिक अवस्थाको गम्भीरतालाई स्पष्ट रूपमा दर्शाउँछ। राजस्व संकलनबाटै नियमित खर्च धान्न कठिन भइरहेको वर्तमान परिवेशमा थप आर्थिक भार वहन गरेर शिक्षकहरूको मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई ठूलो चुनौती खडा भएको छ।
अस्थायी शिक्षकहरूको स्थायीकरणसम्बन्धी जटिल कानूनी अड्चनहरू: अस्थायी शिक्षकहरूको स्थायी नियुक्तिको विषय कानूनी दृष्टिकोणबाट पनि निकै जटिल छ। यस सम्बन्धमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा गरेका महत्त्वपूर्ण फैसलाहरूलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई थुप्रै कानूनी अड्चनहरू विद्यमान छन्। योग्यता, अनुभव र सेवा अवधिको स्पष्ट आधारमा स्थायीकरणको प्रक्रियालाई विधिसम्मत रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले सबै अस्थायी शिक्षकहरूको मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न व्यावहारिक रूपमा कठिन बनाउँछ। संघीय शिक्षा विधेयकमा प्रस्तावित २० प्रतिशत मात्र स्थायी गर्ने प्रावधानलाई आन्दोलनरत शिक्षकहरूले अस्वीकार गरेका छन्।
सरकारी विद्यालयहरूमा लामो समयसम्म शैक्षिक गतिविधि ठप्प रह्यो भने आफ्ना बालबालिकाको शैक्षिक भविष्यलाई लिएर चिन्तित अभिभावकहरू उनीहरूलाई निजी विद्यालयहरूमा स्थानान्तरण गर्न बाध्य हुनेछन्
राजनीतिक सहमति र बलियो इच्छाशक्तिको अभावको महसुस: शिक्षा जस्तो संवेदनशील र राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूको भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण रहेका कारण समस्याको दीर्घकालीन र सबैलाई मान्य हुने समाधान खोज्न राजनीतिक सहमति जुटाउनु फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै भएको छ। शिक्षा नीति र शिक्षकहरूको मागप्रति राजनीतिक दलहरूबीच साझा धारणा बन्न नसक्दा यो समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ। राजनीतिक नेतृत्वले यस महत्त्वपूर्ण विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर ठोस र निर्णायक कदम चाल्न हिचकिचाएको स्पष्ट देखिन्छ। हालै शिक्षामन्त्रीले दिनुभएको राजीनामाले पनि यस विषयमा थप अन्योलता र अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना गरेको छ।
अन्य क्षेत्रबाट थप दबाब सिर्जना हुने सम्भावित जोखिम: यदि सरकारले शिक्षकहरूको मागलाई सहजै स्वीकार गर्यो भने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत अन्य सरकारी कर्मचारी र विभिन्न क्षेत्रहरूबाट पनि यस्तै प्रकृतिका थप मागहरू आउन सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ। यसले सरकारलाई थप आर्थिक र राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ र राज्यको समग्र वित्तीय व्यवस्थापनमा गम्भीर नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
प्रशासनिक चुनौती र कार्यान्वयनको जटिल प्रक्रिया: शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय भए तापनि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक रूपमा पनि ठूलो चुनौती विद्यमान छ। देशभरिका हजारौं शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको विस्तृत विवरण अद्यावधिक गर्ने, नयाँ तलबमानको वैज्ञानिक निर्धारण गर्ने, स्थायीकरणको जटिल प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने र वृत्ति विकासको दीर्घकालीन योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने जस्ता कार्यहरू निकै जटिल र समयसापेक्ष छन्।
निजी विद्यालयहरूको चलखेलको गम्भीर आशंका: विद्यार्थी संगठनहरूले शिक्षक आन्दोलनको आडमा निजी शैक्षिक संस्थाहरूसँग साँठगाँठ भएका स्वार्थ समूहहरूले सरकारी विद्यालयहरूको साख गिराउने र कमजोर बनाउने षड्यन्त्र गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । सरकारी विद्यालयहरू लामो समयसम्म बन्द रहँदा निजी विद्यालयहरूले आकर्षक छुट तथा सुविधाहरूसहित भर्ना अभियानलाई तीव्रता दिएको र विगत पाँच वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा निजी विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना दर वार्षिक ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइनुले पनि यो आशंकालाई बल पुर्याउँछ। यसले सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई निजी विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्ने सुनियोजित षड्यन्त्र भइरहेको विद्यार्थी संगठनहरूको ठहर छ।
माग सम्बोधनको सम्भाव्यता र सरकारको सम्भावित रणनीति: देशको वर्तमान नाजुक आर्थिक अवस्था र अन्य अत्यावश्यक कार्यहरूको चापलाई मध्यनजर गर्दा सरकारलाई शिक्षकहरूका सम्पूर्ण मागहरू एकैपटक र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन देखिन्छ। स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि सार्वजनिक रूपमा देशको ढुकुटी रित्तो रहेको र सबै मागहरू तत्काल पूरा गर्न नसकिने यथार्थतालाई स्वीकार गरिसक्नुभएको छ। तैपनि, आन्दोलनको गम्भीरता र शिक्षा क्षेत्रमा यसले पारेको नकारात्मक प्रभावलाई गहिरो रूपमा महसुस गरी सरकारले क्रमशः र व्यावहारिक उपायहरू अवलम्बन गर्दै समस्याको समाधान खोज्न सक्ने सम्भावना छ। सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरूबीच २३ दिनभन्दा लामो समय बितिसक्दा पनि ठोस सहमति जुट्न नसक्नुले समस्याको जटिलतालाई थप उजागर गर्दछ।
सरकारी कोषमा पर्ने भयावह आर्थिक भार र स्रोत व्यवस्थापनको जटिल चुनौती: शिक्षकहरूका मागहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दा राज्यकोषमाथि पर्ने आर्थिक भार अकल्पनीय छ। शिक्षा मन्त्रालयले प्रारम्भिक रूपमा गरेको आकलनअनुसार मात्रै वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अतिरिक्त आर्थिक दायित्व थपिने देखिन्छ। यसमा अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्थायी गर्ने, सम्पूर्ण शिक्षकहरूको तलब वृद्धि गर्ने र अन्य सेवा सुविधाहरूको खर्च समावेश छ। देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा यो थप आर्थिक बोझ व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई ठूलो चुनौती छ ।
चालु आर्थिक वर्षको वैशाख ८ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँले बढी भएकोले आर्थिक संकटको गहिराइलाई स्पष्ट पार्दछ । राजस्व संकलनबाटै नियमित खर्च धान्न मुस्किल भइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा थप आर्थिक भार वहन गरेर शिक्षकहरूको मागलाई सहजै पूरा गर्न सरकारलाई कठिन छ। अहिले उठिरहेका मागहरूले अर्थतन्त्रमा एक खर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त भार पर्ने कुरा निश्चय नै गम्भीर विषय हो ।
वर्तमानमा नै हाम्रो अर्थतन्त्र स्रोतको चरम दबाबमा रहेको छ, जहाँ अपेक्षित राजस्व संकलन हुन सकेको छैन र बजेट घाटा निरन्तर बढिरहेको छ। यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा यो ठूलो आर्थिक भार देशले कसरी धान्ला भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा खडा हुन्छ। यस विषयमा गहिरो विचार पुर्याउनु अपरिहार्य छ । मागहरूको प्राथमिकतालाई क्रमशः मूल्याङ्कन गरी मुलुकको आर्थिक क्षमताअनुसार सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। एकैपटक सबै मागहरू पूरा गर्न खोज्दा राष्ट्रको अर्थतन्त्र थप धराशायी हुने जोखिम रहन्छ। तसर्थ, उपलब्ध सीमित स्रोतसाधनको बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवस्थापन र मागहरूको उचित प्राथमिकीकरण गरी अगाडि बढ्नु नै बुद्धिमानीपूर्ण कदम हुनेछ।
विद्यार्थीहरूको वर्तमान र भविष्यमा पर्ने गम्भीर नकारात्मक प्रभाव: शिक्षकहरूको जारी आन्दोलनले विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्यमा गहिरो र बहुआयामिक नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। विद्यालयहरू अनिश्चितकालका लागि बन्द हुँदा लाखौं विद्यार्थीहरू नियमित पठनपाठनबाट वञ्चित भएका छन्, जसले उनीहरूको ज्ञान आर्जनको स्वाभाविक प्रक्रियालाई अवरुद्ध पारेको छ। यो अवरोध केवल वर्तमान शैक्षिक सत्रमा सीमित रहने छैन, बरु यसले विद्यार्थीहरूको भावी शैक्षिक यात्रामा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना उत्तिकै टड्कारो रूपमा उभिएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना प्रक्रियामा देखिएको अन्योलले शैक्षिक क्यालेन्डरलाई तहसनहस पार्ने जोखिम बढाएको छ, जसले विद्यार्थीहरूको आगामी शैक्षिक योजनाहरूलाई अनिश्चिततातर्फ धकेल्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित हुनु र एसईई २०८१ को नतिजा प्रकाशनमा रहेको अनिश्चितताले विद्यार्थीहरूमा गहिरो मानसिक त्रास र निराशा जन्माउन सक्छ। यति मात्र होइन, समयमै कक्षा १२ को परीक्षा नहुँदा र एसईईको नतिजा प्रकाशित नहुँदा उनीहरूको उच्च शिक्षाको योजना अन्योलमा परेको छ। यसले उनीहरूको आत्मविश्वासमा कमी ल्याउनुका साथै पढाइप्रति वितृष्णा बढ्न सक्ने सम्भावना पनि छ।
उच्च शिक्षाको योजना बुनिरहेका विद्यार्थीहरूका लागि यो आन्दोलन एक ठूलो चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ। स्वदेशका विश्वविद्यालयहरूको भर्ना प्रक्रिया प्रायः निर्धारित शैक्षिक क्यालेन्डरमा आधारित हुन्छ, र परीक्षा तथा नतिजामा हुने ढिलाइले योग्य विद्यार्थीहरू पनि भर्नाको अवसरबाट वञ्चित हुन सक्छन् । यसका साथै, विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने सपना बोकेका विद्यार्थीहरूका लागि यो ढिलाइ झनै महँगो साबित हुन सक्छ। विदेशी विश्वविद्यालयहरूको निश्चित भर्ना तालिका हुन्छ र यदि नेपाली विद्यार्थीहरू समयमै परीक्षा दिएर नतिजा प्राप्त गर्न नसकेमा उनीहरूले आफ्नो शैक्षिक वर्ष गुमाउनुपर्ने वा आफ्नो रोजाइको विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन नपाउने स्थिति आउन सक्छ । यसरी, परीक्षा र नतिजामा हुने ढिलाइले विद्यार्थीहरूको शैक्षिक करियरको मार्गलाई नै अवरुद्ध पार्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
लामो समयसम्म विद्यालयहरू बन्द रहँदा विद्यार्थीहरूले केवल नियमित कक्षाकोठाको शिक्षा मात्र गुमाएका छैनन्, उनीहरूले साथीभाइसँगको स्वस्थ सामाजिक अन्तरक्रिया र विद्यालयको सकारात्मक शैक्षिक वातावरण पनि गुमाएका छन् । यसले उनीहरूको सामाजिक र भावनात्मक विकासमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ, जसको दीर्घकालीन प्रभाव उनीहरूको व्यक्तित्व विकास र भविष्यमा पर्ने सम्भावना हुन्छ। एकातिर शैक्षिक सत्र खेर जाने जोखिम छ भने अर्कोतिर विद्यार्थीहरूको मानसिक स्वास्थ्य र सामाजिक विकासमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्छ। त्यसैले, शिक्षकहरूको यो आन्दोलनले विद्यार्थीहरूको वर्तमान र भविष्य दुवैमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ, जसलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसके देशको शैक्षिक जग कमजोर हुन सक्छ।
सरकारी विद्यालयबाट निजी विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको सम्भावित स्थानान्तरणको बढ्दो जोखिम: यदि सरकारी विद्यालयहरूमा लामो समयसम्म शैक्षिक गतिविधि ठप्प रह्यो भने आफ्ना बालबालिकाको शैक्षिक भविष्यलाई लिएर चिन्तित अभिभावकहरू उनीहरूलाई निजी विद्यालयहरूमा स्थानान्तरण गर्न बाध्य हुनेछन् । विद्यार्थी संगठनहरूले पनि शिक्षक आन्दोलनको आडमा निजी शैक्षिक संस्थाहरूसँग साँठगाँठ भएका स्वार्थ समूहहरूले सरकारी विद्यालयहरूको साख गिराउने र कमजोर बनाउने षड्यन्त्र गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । विगत पाँच वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा निजी विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना दर ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइनुले पनि यो आशंकालाई बल पुर्याउँछ। यसले सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तरमा थप ह्रास आउने र निजी विद्यालयहरूको एकाधिकार बढ्ने खतरा हुन्छ। यसले समाजमा शिक्षाको पहुँचमा विद्यमान असमानतालाई थप बढावा दिन सक्छ र गरीब तथा विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरू गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुन सक्ने जोखिम बढ्छ।
एसईईको कमजोर नतिजा र शिक्षकहरूको नैतिक जिम्मेवारीको पेचिलो बहस: पछिल्लो एसईई परीक्षाको नतिजा, जुन लगभग ४८% रहेको थियो, ले निराशाजनक परिदृश्य सिर्जना गरेको कुरालाई नकार्न गाह्रो पर्ला। यस संवेदनशील सन्दर्भमा कतिपयले शिक्षकहरूले पनि आफ्नो नैतिक जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक महसुस गर्नुपर्ने आवाज बुलन्द गरेका छन्। विद्यार्थीको शैक्षिक प्रगतिमा शिक्षकको भूमिका अहम् हुन्छ । तर, एसईईको कमजोर नतिजाका लागि पाठ्यक्रमको बोझिलोपन, मूल्याङ्कन प्रणालीमा भएका कमजोरी, विद्यार्थीको सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, पर्याप्त पूर्वाधार र शैक्षिक सामग्रीको अभाव जस्ता अन्य धेरै कारकहरू पनि जिम्मेवार हुन सक्छन् ।
जटिल र संवेदनशील परिस्थितिमा दुवै पक्षले आ-आफ्नो अडानमा लचिलोपन अपनाउनु र आपसी समझदारी तथा सहकार्यका साथ समस्याको स्वीकार्य समाधान खोज्नुको विकल्प देखिँदैन
शिक्षकहरूले आफ्नो भूमिकालाई गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्ने भए तापनि समग्र नतिजाको सम्पूर्ण दोष उनीहरूलाई मात्र थोपर्नु न्यायसंगत हुँदैन । यस जटिल विषयमा गहिरो, निष्पक्ष र समग्र विश्लेषणको खाँचो छ। शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूको सिकाइमा गुणात्मक सुधार ल्याउन थप उत्प्रेरित हुनुपर्ने र आफ्नो शिक्षण विधिमा समयानुकूल परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता टड्कारो छ । यस परिप्रेक्ष्यमा, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले आफ्ना बालबच्चालाई अनिवार्य रूपमा पनि त्यहीँ अध्ययन गराएर ती संस्थाहरूको गुणस्तर अभिवृद्धिमा थप योगदान पुर्याउनु एउटा सकारात्मक उदाहरण बन्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीले एसईईमा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल गराइएको भन्ने आफ्नो भनाइले चित्त नदुखाउन शिक्षकहरूलाई आग्रह गरेका छन् र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सक्रिय रूपमा लाग्न आह्वान गरेका छन् ।
यद्यपि, यो पनि उत्तिकै सत्य हो कि हाम्रा गुरुजनहरू पनि विद्यार्थीहरूप्रतिको आफ्नो मुख्य कर्तव्यमा अविचलित रहनु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । शैक्षिक संस्थाहरूले पनि निर्धारित समयमा पठनपाठन सञ्चालन गर्न, पाठ्यक्रमलाई पूर्णता दिन र विद्यार्थीहरूको उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्न अथक प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै अतिशयोक्ति नहोला।
आन्दोलनको वर्तमान परिदृश्य र जटिल समाधानको खोजी: पछिल्ला घटनाक्रमहरूले शिक्षक समूह र सरकारबीच धेरै चरणमा वार्ता भए पनि ठोस र सर्वमान्य सहमति जुट्न नसकेको स्पष्ट देखाउँछ । आफ्ना मागहरू पूर्ण रूपमा सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने शिक्षकहरूको अडान र काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउने चेतावनीले शैक्षिक गतिविधि थप अस्तव्यस्त हुन सक्ने गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । २३ दिनदेखि काठमाडौंमा निर्णायक आन्दोलन गरिरहेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू सरकारलाई थप दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्, जबकि राजधानीमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएका उनीहरूलाई सुरक्षाकर्मीहरूले रोक्ने भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् । यसैबीच, शिक्षा मन्त्रीले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै राजीनामा दिए पनि, राजनीतिक वृत्तमा प्रधानमन्त्रीको असहयोग र शिक्षक आन्दोलनलाई प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न नसकेको जस्ता चर्चा परिचर्चा चलिरहेका छन् ।
सरकारले विद्यमान आर्थिक समस्या र कानूनी जटिलताहरूलाई औंल्याउँदै शिक्षकहरूका सम्पूर्ण मागहरू तत्काल पूरा गर्न नसकिने स्पष्ट अडान लिएको छ र प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई आन्दोलन छाडेर विद्यालय फर्कन बारम्बार आग्रह गरे पनि आन्दोलनकारी शिक्षकहरू तत्काल फर्कने मनस्थितिमा देखिँदैनन् । यस्तो जटिल र संवेदनशील परिस्थितिमा दुवै पक्षले आ-आफ्नो अडानमा लचिलोपन अपनाउनु र आपसी समझदारी तथा सहकार्यका साथ समस्याको स्वीकार्य समाधान खोज्नुको विकल्प देखिँदैन ।
सरकारले शिक्षकहरूका जायज र व्यावहारिक मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न ठोस योजना र समयसीमासहितको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ । शिक्षकहरूले पनि विद्यार्थीहरूको भविष्य र शैक्षिक सत्रको अपरिहार्यतालाई हृदयंगम गर्दै आन्दोलनलाई तत्काल स्थगित गरी वार्ताको माध्यमबाट आफ्ना मागहरू पूरा गराउन सक्रिय र रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । विद्यार्थी संगठनहरूले पनि आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्किएर आफ्ना मागहरू शान्तिपूर्ण र मर्यादित रूपमा राख्न हार्दिक आग्रह गरेका छन्।
निष्कर्ष: संकटको समाधान र भविष्यको मार्गचित्र: नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको यो गम्भीर संकटको तत्काल र दीर्घकालीन समाधान खोज्न सबै सरोकारवाला पक्षहरूको एकीकृत प्रयास अपरिहार्य छ । सीमित स्रोतको बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवस्थापन गर्दै सरकारले शिक्षकहरूका व्यावहारिक मागहरूलाई चरणबद्ध रूपमा सम्बोधन गर्ने स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य योजना प्रस्तुत गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । विद्यार्थीहरूको पठनपाठनलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्दै शिक्षकहरूले पनि आन्दोलन स्थगित गरी वार्ताको माध्यमबाट आफ्ना मागहरू पूरा गराउन सकारात्मक पहलकदमी लिनु आवश्यक छ।
दीर्घकालीन रूपमा नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय, समावेशी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी बढाउनु अपरिहार्य छ । शिक्षकहरूको निरन्तर पेशागत विकास र क्षमता अभिवृद्धिका लागि नियमित तालिम र विशिष्ट अवसरहरू प्रदान गरिनु उपयुक्त हुन्छ । शिक्षा ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै शिक्षकहरूको हकहितलाई पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गर्न आवश्यक संशोधनहरू तत्काल गरिनु बुद्धिमानी हुन्छ। शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पिन नहुने शिक्षकहरूको मागलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ। सबै तहका सरकारको शैक्षिक प्रशासनका महत्त्वपूर्ण पदहरूमा शिक्षण पेसाबाटै योग्य र अनुभवी कर्मचारीहरूलाई अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएमा बुद्धिमानी हुनेछ । विद्यार्थी संगठनहरूले शिक्षालाई कुनै पनि राजनीतिक समूह वा सरकारको क्षणिक स्वार्थको खेल मैदान बन्न दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा जोड दिनु सान्दर्भिक छ।
अन्त्यमा, यो शिक्षक आन्दोलन नेपालको शिक्षा प्रणालीमा नविनता र उत्कृष्टताको ढोका खोल्न सक्ने एउटा महत्वपूर्ण क्षण बन्न सक्छ । यदि सबै सरोकारवालाहरूले सकारात्मक र सिर्जनात्मक सोचका साथ समस्याको समाधान खोजेमा, हामी साँच्चिकै गुणस्तरीय शिक्षाको जग बसाल्न र हाम्रा विद्यार्थीहरूको उज्ज्वल भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न सक्षम हुनेछौं । तर, यदि यस गम्भीर विषयलाई नजरअन्दाज गरियो भने यसले हाम्रो शैक्षिक संरचनालाई कमजोर बनाउने मात्र नभई भावी पुस्ताको विकासमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । त्यसैले, सरकारले शिक्षकहरूका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्न दृढ इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ र बुद्धिमत्तापूर्वक आर्थिक व्यवस्थापन गर्दै यस्ता समाधानहरू खोज्नुपर्छ जसले सबैलाई लाभ पुर्याओस् ।
प्रतिक्रिया