दोस्रो पटक राष्ट्रपति बनेपछि डोनाल्ड ट्रम्पले विदेशमा अमेरिकाले गर्ने सहयोग रोकेका छन् । जसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । यूएसएडमार्फत नेपालमा ८७ अर्ब रुपैयाँका कार्यक्रमहरु सञ्चालित छन्, ट्रम्प प्रशासनको यूएसएड बन्दको निर्णयले यी कार्यक्रमको भविष्य अनिश्चित बनेको छ । ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारसँग तत्काल सामर्थ्य देखिएको छैन ।
काठमाडौं । नेपालमा अमेरिकी प्रमुख वैदेशिक सहायता संस्था युनाइटेड स्टेट्स एजेन्सी फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट (यूएसएड) मार्फत ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (करिब ८७ अर्ब रुपैयाँ)को कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ ।
नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएर सन् २०२२ देखि २७ सम्मका लागि सञ्चालनमा रहेका यस्ता कार्यक्रम ३५ वटा रहेको अर्थ मन्त्रायलयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारको बजेटरी सिस्टमबाट सञ्चालन हुने यस्ता कार्यक्रम ७ लाख १७ करोड डलरको रहेको छ भने बाँकी ५८ करोड ७३ लाख डलरको कार्यक्रम अमेरिकी विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा सञ्चालित रहेको छ ।
दोस्रो पटक अमेरिकी राष्ट्रपति बनेका डोनाल्ड ट्रम्पले यूएसएडले विश्वभर दिएको कार्यक्रम रोक्ने निर्णय गरेसँगै नेपाललाई दिने आर्थिक सहयोग पनि स्थगित भएको छ ।
यूएसएडले अर्थमन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै ४ प्रकारका आयोजनामा प्राप्त अनुदान सहयोग तत्काल ९० दिनका लागि रोकिएको जानकारी गराएसँगै नेपाल सरकारको बजेटरी सिस्टममा भएका बाहेक अरु सहयोग तत्काल नआउने भएको हो ।
यूएसएडले नेपाललाई उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अहिले ९० दिनको लागि स्थगित भएसँगै यूएसएड स्रोततर्फ कुनै दायित्व सिर्जना नहुने र नयाँ दायित्व सिर्जना हुने गरी काम समेत गर्न नपाइने भएको छ ।
यूएसएड र नेपाल सरकारबीच २०२२ मे ५ मा हस्ताक्षर भएको डेभलपमेन्ट अब्जेक्टिभ एग्रिमेन्ट मार्फत नेपाललाई प्राप्त भएको अनुदान सहायता मध्ये बजेट प्रणालीमार्फत सर्वसञ्चित कोषबाट भुक्तानी हुने प्रकृतिका ४ प्रकारका आयोजनामा यूएसएडले अनुदान रोकेको हो ।
यूएसएडले नेपालालाई स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र समावेशी नीति सम्बन्धी प्रत्यक्ष वित्तीयकरण परियोजनाका लागि अनुदान दिँदै आएको थियो । सोही कार्यक्रम हाललाई स्थगित भएको हो ।
ट्रम्पले दोस्रोपटक कार्यभार सम्हाल्दै विश्वभर गर्ने आर्थिक सहयोगलाई कटौती गर्ने निर्देशन जारी गरेका थिए । ट्रम्पको सोही निर्देशनबाट विश्वभर अमेरिकी सहयोगका सबै किसिमको अनुदान तथा आर्थिक सहयोगको कार्यक्रम स्थगन भएको हो ।
अमेरिकाले धेरै अनुदान दिने देशको सूचीमा नेपाल पनि पर्छ । विश्वभरका विभिन्न मुलुकमा दिने यस्तो सहयोगको सूचीको १६ औं स्थानमा नेपाल रहेको छ ।
अमेरिकी अनुदान रोक्ने निर्णयको प्रभाव नेपालमा सञ्चालित सबैजसो अमेरिकी कार्यक्रममा पर्ने भएको छ । यी कार्यक्रम नेपाल सरकारले मात्रै खर्च गरेर पूरा नहुने, सरकारको बजेट न्यून भएको र अधिकांश हिस्सा विदेशी सहयोगमा नै निर्भर रहेकोले पनि सरकारले गर्ने खर्चपछि बाँकी आयोजना अधुरो हुने देखिएको हो ।
नेपालमा अमेरिकी अनुदानका ४ प्रकारका ३५ कार्यक्रममध्ये १ करोड ५० लाख डलरको दुईवटा कार्यक्रम सन् २०२० देखि २०२३ सम्मको छ । यो कार्यक्रम सम्पन्न नभएकोले यसलाई निरन्तरता दिइएको अर्थ मन्त्रायलले जनाएको छ।
सन् २०२२ मा सुरु भएर २०२७ भित्र सकिने तीनवटा कार्यक्रम छन् । सन् २०२३ मा सुरु भएर पाँच वर्षभित्र सकिने कार्यक्रम ९ वटा छन् ।
अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित सन् २०२४ मा सुरु भएर पाँच वर्षभित्रमा सकिने कार्यक्रम १२ वटा रहेको अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराई अमेरिकी सरकारले निर्णय गरे अनुसार नेपालमा सञ्चालित कार्यक्रमहरु पनि ९० दिनको लागि सबै रोकिएको बताउँछन् ।
‘अमेरिकी सरकारले ९० दिनका लागि स्थगन गरेसँगै नेपालमा सञ्चालित कार्यक्रमहरु पनि ९० दिनका लागि रोकिएका छन्,’ उनले भने ।
नेपालमा सन् २०२२ देखि २०२७ सम्मको लागि ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलरको कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये ७ करोड १७ लाख डलर नेपाल सरकारको बजेटरी सिस्टम भित्रको हो भने बाँकी ‘अफ बजेट अफ ट्रेजरी’ भएको भट्टराईले क्लिकमान्डुलाई जानकारी दिए ।
उनका अनुसार नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएका ती सबै अमेरिकी सहयोगका कार्यक्रम गैरसरकारी संस्था वा अरु कसैले चलाएको भए पनि नयाँ दायित्व सिर्जना नगर्ने र ९० दिनको लागि सबै कार्यक्रम स्थगित गर्नु भनेर पत्र नै प्राप्त भइसकेकाले ति कार्यक्रम स्वतः रोकिएका छन् ।
नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा यूएसएडको मात्रै नभएर सरकारको बजेटरी सिस्टमका कार्यक्रम पनि छन् । त्यसैले यूएसएडको कार्यक्रम रोकिँदैनमा नेपाल सरकारले गर्ने खर्चका कार्यक्रम भने नरोकिने भट्टराईले बताए ।
उनका अनुसार नेपाल सरकारले खर्च गर्नुपर्ने ती कार्यक्रममा निरन्तरता हुनेछ भने आवश्यकता अनुसार सरकारले रकमान्तर गर्ने वा स्रोत सुनिश्चित गरिदिन सक्ने भएकोले पनि अहिलेलाई कुनै कार्यक्रम नरोकिएको उनको दाबी छ ।
‘सरकारको बजेट अन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने काम चलिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिलेलाई यो वर्षको बजेटमा भएको पैसाले काम भइरहेको छ ।’
पछिल्लो दुई/तीन वर्षदेखि खर्च भइरहेका कार्यक्रमलाई सरकारले बजेट विनियोजन गरेकाले ति निरन्तर रहने तर अमेरिकी संस्थाको तर्फबाट हुने खर्चका कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिन नसकिने उनको भनाइ छ ।
अब ९० दिनपछि पनि के हुन्छ भन्ने विषयमा अहिले नै केही भन्न नसकिने भएकोले तत्कालाई अमेरिकी विकास साझेदारसँगको कार्यक्रम रोकिएको हो।
यूएसएड बन्दको घोषणा, परराष्ट्र मातहत ल्याइयो
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले यूएसएड बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । बन्द गरिएपछि यसलाई अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय ट्रम्पले गरेका छन् ।
सोमबार यूएसएडका कर्मचारीहरूलाई वासिङ्टन मुख्यालयबाट टाढा रहन र घरमै बस्न निर्देशन दिइएको थियो । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रूबियोले भने, ‘अबदेखि म यूएसएडको कार्यकारी प्रमुख हुनेछु ।’
यूएसएड विश्वभर स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, वातावरण, स्वच्छ ऊर्जा, पानी, र सरसफाइ जस्ता क्षेत्रमा अर्बौं डलर सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको संस्था हो । यो निर्णयले यी क्षेत्रमा चलिरहेका कार्यक्रमहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले जनवरी २० मा कार्यभार सम्हालेसँगै अमेरिकाले दिँदै आएको वैदेशिक अनुदान रोक्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । ‘विदेशी सहयोगको पुनरावलोकन र पुनर्संयोजन’ शीर्षकको कार्यकारी आदेशअनुसार अमेरिकाले विदेशी विकास सहायता कार्यक्रमहरूमा ९० दिनका लागि रोक लगाइसकेको छ ।
यूएसएडको स्थापना १९६१ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले गरेका थिए । हाल यस संस्थामा झन्डै १० हजार कर्मचारी छन् । यसको वार्षिक बजेट करिब ४० अर्ब डलर रहेको बीबीसीले जनाएको छ ।
यूएसएड किन भयो बन्द ?
राष्ट्रपति ट्रम्प र उनका शीर्ष सल्लाहकार एलन मस्क लामो समयदेखि यूएसएडका कट्टर आलोचक रहेका छन् । सोमबार ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले भने, ‘यूएसएडलाई कट्टर वामपन्थीहरूले चलाइरहेका छन् । जसले ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्।’
एलन मस्कले यूएसएडलाई ‘अपराधी संस्था’ र ‘राजनीतिक प्रचार गर्ने संगठन’ को रूपमा चित्रण गरेका छन् । उनले आफ्ना समर्थकहरूलाई यूएसएडको विरुद्ध उभिन आह्वान गर्दै यसलाई बन्द गर्ने पक्षमा वकालत गरेका थिए ।
यसैबीच, अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मे्ट इफिसेन्सीको नेतृत्व एलन मस्कलाई दिइएको छ । तर, यस विभागलाई कानुनी रूपमा संघीय कार्यक्रमहरू बन्द गर्ने अधिकार छ वा छैन भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ ।
यूएसएडको बन्द गर्ने निर्णयविरुद्ध अमेरिकी अदालतमा कानुनी चुनौती दिइएको छ । तर, अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रूबियोले यूएसएडका केही महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू निरन्तर चलिरहने बताएका छन् ।
‘यूएसएडका गतिविधिहरू अब अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको नीतिअनुसार सञ्चालन गरिनेछन्’ उनले भनेका छन् । तर, ट्रम्प प्रशासनले यस परिवर्तनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नेछ भन्ने स्पष्ट योजना अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
प्रतिक्रिया