मर्चेन्ट बैंकहरुको क्षमता सीमित हुँदा आईपीओको तयारीमा रहेका कम्पनीले अन्डरराइटर पाउन छाडे

काठमाडौं । घोराही सिमेन्टले निष्कासन गरेको प्रिमियम मूल्यको आईपीओमा सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेपछि नागरिक लगानी कोषले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीको अन्डरराइटिङ (सेयर प्रत्याभूति) गर्न छोडेको छ ।

घोराही सिमेन्टको आईपीओ प्रत्याभूति नागरिक लगानी कोषले गरेको हो ।

कोषले वित्तीय र जोखिम विश्लेषण नगरी प्रत्याभूति गरिदिँदा आम लगानीकर्ता जोखिममा पर्ने अवस्था आएको भन्दै कोषमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने माग संघीय संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा उठेको थियो ।

अख्तियारले पनि कोषसँग विवरण माग गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

उक्त प्रकरणपछि औपचारिक रुपमा कुनै निर्णय नगरे पनि नागरिक लगानी कोषले प्रिमियम मूल्यको आईपीओमा प्रत्याभूति गर्न रोकेको छ । सबैभन्दा ठूलो क्षमता भएको नागरिक लगानी कोषले नै प्रत्याभूति नगर्दा प्रिमियम मूल्यमा ठूलो संख्यामा आईपीओ जारी गर्न लागेका कम्पनीहरुलाई प्रत्याभूति गराउनै समस्या परेको स्रोतले बतायो ।

गलत वित्तीय विवरण पेस गर्दै घोराही सिमेन्टले आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति लिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कम्पनीको आईपीओको लागि विवरणपत्र स्वीकृत गर्ने बोर्डका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमाल र विभागीय प्रमुख लगायतका कर्मचारीलाई अख्तियारले बोलाएर बयान लिएको छ ।

नागरिक लगानी कोषले घोराही सिमेन्टको आईपीओका लागि प्रत्याभूति गर्दा कम्पनीको जोखिम र वित्तीय विश्लेषण नगरेको भन्दै प्रश्न उठेको छ

कम्पनीको प्रत्याभूतिमाथि प्रश्न उठेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नागरिक लगानी कोषसँग विवरण मागेको थियो भने लेखा समितिले प्रिमियमको आईपीओ निष्कासनको विषयमा चासो राखेको थियो ।

पर्याप्त जोखिम विश्लेषण र वित्तीय विश्लेषण नगरी कमिसनको लागि अन्डराइटिङ गर्ने गरेको विषय उठेपछि अर्थमन्त्रालयको निर्देशनमै नागरिक लगानी कोषले प्रिमियम मूल्यको आईपीओमा प्रत्याभूतिको निर्णय नगरेको स्रोतको दाबी छ ।

‘प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने केही कम्पनी प्रत्याभूतिको लागि आएका थिए । कोषले मूल्यांकनमा समय लाग्ने बताएपछि ति कम्पनी पुनः सम्पर्कमा आएका छैनन्,’ नागरिक लगानी कोषका एक अधिकारीले भने, ‘कुनै निर्णय नभए पनि अहिले बोर्डले प्रिमियम मूल्यका आईपीओ प्रत्याभूति गर्ने निर्णय गरेको छैन ।’

घोराही सिमेन्टको आईपीओमा गरेको प्रत्याभूतिमा लेखा समिति र अख्तियारले सोधपुछ गरेपछि तत्कालका लागि प्रिमियमको आईपीओको प्रत्याभूति नगरेको कोषका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

नागरिक लगानी कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्वत कुमार कार्की कोषले प्रिमियम मूल्यका आईपीओको प्रत्याभूति गर्दा जोखिम विश्लेषण तथा कम्पनीको वित्तीय विश्लेषणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँछन् । जसले गर्दा अन्डराइटिङ प्रक्रियामा ढिलाइ भएको उनको तर्क छ । ‘कोषले प्रिमियम मूल्यका आईपीओको प्रत्याभूतिमा केही समय लागेको छ । अहिले धितोपत्र बोर्डले पनि आईपीओको स्वीकृति दिएको छैन । त्यसले पनि रोकिएको हो,’ उनले भने, ‘अंकित मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीको भने कोषले प्रत्याभूति गरिरहेको छ ।’

नागरिक लगानी कोषले प्रिमियमको आईपीओको प्रत्याभूति नगर्दा आईपीओ निष्कासनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको कम्पनीले प्रत्याभूतकर्ता नै नपाउने अवस्था आएको आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको एक कम्पनीका सञ्चालकले बताए । ‘नागरिक लगानी कोषको क्षमता ठूलो थियो । जसले गर्दा प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्दा पनि प्रत्याभूतिमा समस्या थिएन,’ उनले भने, ‘नागरिक लगानी कोषले प्रत्याभूति नगर्दा अन्य मर्चेन्ट बैंकिङहरुको क्षमत न्यून छ । जसले समस्या आएको छ ।’

सिद्धार्थ क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्दिप कार्की अधिकांश मर्चेन्ट बैंकले आफ्नो क्षमताको अधिकतम सीमामा प्रत्याभूति सम्झौता वा प्रतिवद्धता जनाएर बसेको बताउँन् । त्यस्तोमा कम्पनीहरुले क्षमता नहुँदा थप प्रत्याभूति सम्झौता गर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । यस्तोमा सार्वजनिक निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेका कम्पनीहरुलाई कही समस्या भएको हुनसक्ने उनले बताए । सेयर प्रत्याभूति सम्झौता गर्दा नियमावलीले तोकेको भन्दा बढी शुल्क नदिएको उनको बताए ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले १ वर्षभन्दा लामो समयदेखि आईपीओ स्वीकृत करिब रोकेको अवस्था छ । प्रत्यक्ष नियामक भएको केही बीमा कम्पनीको आईपीओ स्वीकृत भए पनि जलविद्युत कम्पनी र वास्तविक क्षेत्रमा कम्पनीको आईपीओ स्वीकृत हुन सकेको छैन ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा ५१ अर्ब ११ करोड २४ लाख २ हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासनको स्वीकृतिको लागि पर्खाइमा छन् । यस्तोमा नागरिक लगानी कोषले प्रिमियम मूल्यका आईपीओ अन्डराइटिङ नगर्ने र अन्य कम्पनीको क्षमता नहुँदा मर्चेन्ट बैंकहरुले प्रत्याभूतिमा लिँदै आएको शुल्क समेत बढाएको स्रोतले बतायो । ‘सामान्य अवस्थामा अन्डराइटिङका शुल्क ०.४ प्रतिशत मात्रै थियो । अहिले बोर्डमा पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको संख्या पनि बढ्यो,’ आईपीओ जारी गर्ने प्रक्रियामा रहेका एक कम्पनीको सञ्चालकले भने, ‘नागरिक लगानी कोषले पनि प्रिमियम मूल्यका कम्पनीको प्रत्याभूति नगर्दा सार्वजनिक निष्कासन गर्ने कम्पनीले तिर्नुपर्ने अन्डराइटिङ शुल्क मर्चेन्ट बैंकिङ कम्पनीले बढाएका छन् ।’

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली अनुसार सार्वजनिक निष्कासन गर्ने कम्पनीहरु बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी बाहेकको हकमा प्रत्याभूति गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी गरिएको प्रत्याभूति धितोपत्र बोर्डमा विवरणपत्र स्वीकृतिको लागि पेस गर्ने निवेदनका साथमा हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

सार्वजनिक निष्कासन गर्ने कम्पनीले प्रत्याभूति सम्झौता समेत धितोपत्र विवरणपत्र स्वीकृतिको लागि आवेदन दिनुपर्ने बोर्डको प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरे बताउँछन् । तर, आईपीओ निष्कासनको लागि समय लाग्नेभन्दै बोर्डलेसमेत प्रत्याभूति नभएको फाइल दर्ता गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।

‘६ महिनाको लागि प्रत्याभूति सम्झौता हुने गरेको छ । तर, धितोपत्र बोर्डमा पाइपलाइनमा रहेका कम्पनी धेरै हुँदा उक्त अवधिमा प्रक्रिया पुरा नहुने भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढेपछि मात्रै प्रत्याभूति सम्झौता गरेर बोर्डमा पेस हुने गरेको छ,’ एक मर्चेन्ट बैंकिङ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘उक्त कार्य धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली विपरित भए पनि धितोपत्र बोर्डले पनि स्वीकार गरेको छ । हामीले पनि सोही अनुसार विवरणपत्र पेस गरेका छौं ।’

नागरिक लगानी कोषको मात्रै करिब ३० अर्ब रुपैयाँको प्रत्याभूत गर्ने क्षमता छ । अन्य सबै मर्चेन्ट बैंकिङ कम्पनीको जम्मा क्षमता त्यति पनि नरहेकोले कोषले प्रत्याभूति नगर्दा समस्या भएको स्रोत बताउँछ ।

धितोपत्र व्यावसायीक (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावलीले धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ता (अण्डरराइटर) ले अन्तिम लेखापरीक्षण भएको नेटवर्थको तीन गुणासम्म प्रत्याभूति गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रत्याभूति सेवा प्रदान गर्दा प्रत्याभूतकर्ताले प्रत्याभूति गरेको रकमको ४ प्रतिशतसमम शुल्क लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।