अपर कर्णालीमा नेपाली बैंकले ४२ अर्ब लगानी गर्ने भएपछि निजी क्षेत्र असन्तुष्ट

काठमाडौं । विदेशी लगानीमा बनाउने गरी सहमति भएको ९०० मेगावाटको अपर कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा नेपाली बैंकहरुले समेत लगानी गर्ने भएपछि निजी क्षेत्र असन्तुष्ट बनेको छ ।

भारतीय लगानीमा बन्ने गरी आयोजना विकास सम्झौता भएको अपर कर्णालीमा नेपाली बैंकहरु ४२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएपछि निजी क्षेत्र असन्तुष्ट बनेको हो ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की विदेशी लगानी हुने भनिएको आयोजनाहरुमा नेपाली बैंकले लगानी गरे स्वदेशी प्रवर्धकहरुले लगानी नै नपाउने बताउँछन् । ‘विदेशी लगानी भनिएका परियोजनामा पनि नेपाली बैंकले ठूलो रकम लगानी गर्ने हो भने नेपाली प्रवर्धकका आयोजनाहरुले लगानी नै जुटाउन सक्दैनन् । बैंकहरुले सेक्टरल लिमिट सकिएको भन्दै स्वदेशी आयोजनाहरुलाई पैसा दिएनन् भने समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘लगानी बोर्डले शर्तै राख्न पर्‍यो, राष्ट्र बैकले पनि कडाई गर्नुपर्छ । विदेशी लगानी हुने भनिएको आयोजनामा उनीहरुकै लगानी चाहिन्छ । त्यो गर्न नसकिए नेपाली लगानीकर्ता विस्थापित बन्दै जान्छन् ।’

उनले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) भएर बसेका आयोजनाहरुले ऋण नै नपाउने अवस्था हुने बताए । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको अगुवाईमा करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ यो आयोजनामा लगानी हुन लागेको छ । आयोजनाको कुल लागत करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ छ ।

भारतीय कम्पनी जिएमआरले २०७१ सालमा नै यो आयोजना पाएको थियो । त्यति बेला नै परियोजना विकास सम्झौता भएको थियो । कम्पनीले प्रतिस्पर्धाबाट यो आयोजना पाएको हो ।

सर्वोच्च अदालते यहि माघ ४ गतेसम्म फाइनान्सियल क्लोजर नभए अनुमति खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो । समय सकिनु दुई दिन अघि अर्थात माघ २ गते भारतीय कम्पनी जिएमआरले फाइनान्सियल क्लोजरको पत्र लगानीको बोर्डको कार्यालयमा बुझाएको छ । यो सँगै लामो समयदेखि निर्माणको चर्चा भइरहेको यो आयोजनाको काम सुरु हुने निश्चित भएको छ ।

यो परियोजनामा लगानीका लागि जिएमआरसँगै भारतीय कम्पनी इरेडा भित्रिएको छ ।अब यो कम्पनीमा जिएमआर, इरेडा र सतलज जलविद्युत निगमले समेत लगानी गर्नेछन् ।  ३० प्रतिशत इक्विटी हुनेछ भने ७० प्रतिशत ऋण हुनेछ । नेपालले २७ प्रतिशत नि:शुल्क सेयर र १२ प्रतिशत नि:शुल्क बिजुली प्राप्त गर्नेछ । १०८ मेगावाट बिजुली नेपालले नि:शुल्क पाउनेछ । यो आयोजनाबाट उत्पादन हुनेमध्ये ५०० मेगावाट बंगलादेश निर्यात हुनेछ । यद्धपी विद्युत पीपीए हुन भने बाँकी छ ।