मन्त्रिपरिषद्लाई चुनौती दिएपछि कुलमानलाई सरुवा गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन पटकपटक अवज्ञा गरेको आरोपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरुवा गर्ने तयारी गरिएको छ ।

बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्रबन्ध निर्देशकबाट सरुवा गर्दै ऊर्जा विज्ञको रुपमा जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको स्रोतले जानकारी दियो ।

‘कुलमानलाई प्रबन्ध निर्देशकबाटै हटाउँदा अदालतले फिर्ता पठाउन सक्ने भएकाले उहाँलाई ऊर्जा विज्ञको रुपमा विशिष्ट जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सम्भवत आजकै मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गर्ला !’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार विद्युत महसुल विवाद समाधान गर्दै बक्यौता उठाउन पटक पटक निर्देशन दिए पनि त्यसको अवज्ञा गरेपछि घिसिङसँग समग्र सत्तापक्ष रुष्ट थियो ।

गत कात्तिक २५ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ट्रंक डेडिकेटेड बक्यौता विवाद समाधान गर्न ऊर्जा मन्त्रालय मार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन अनुसार ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन विवाद समाधान गर्न घिसिङ अनिच्छुक रहँदै आएका थिए ।

जसलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा कर्मचारीले राज्यको निर्देशन नमानेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

७ वर्षदेखि प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेका घिसिङमाथि आन्तरिक व्यवस्थापन फितलो बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ । सरकारले त्यस सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न आयोगसमेत बनाउने निर्णय गरेको थियो । यद्दपी हालसम्म आयोग भने गठन भएको छैन ।

२०७३ सालमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेको जश लिन सफल घिसिङ त्यसयता प्रसारण लाइन र वितरण लाइन निर्माण जलाशययुक्त परियोजना निर्माण लगायतका काममा असफल भएका छन् । जसले गर्दा यहि सातादेखि प्राधिकरणले आधिकारिक रुपमा औद्योगिक ग्राहकलाई विद्युत कटौती सुरु गरिसकेको छ । तर, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ आफ्नो आन्तरिक अकुशलता लुकाउँदै भारतले पीक आवरमा बिजुली नदिँदा लोडसेडिङ गर्नुपरेको बयान दिइरहेका छन् ।

२०७५ सालदेखि ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन विवाद समाधान नगरि झन् त्यसलाई बल्झाउँदै पटक पटक उद्योगमा बिजुली कटौती गर्ने घिसिङको कदमबाट प्रधानमन्त्री ओली निकै असन्तुष्ट छन् । उद्योगहरुले विवादित रकम तिर्नु नपर्ने भन्दै कसैले केही निर्णय नगरेको बताएका ओलीले प्रमाण पुर्‍याएर प्राधिकरणले बक्यौता असुल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

‘बिल तिर्न हुँदैन भनेर कसले भन्या छ । कुनै पनि प्रतिवेदनले बक्यौता रकम छुट दिनुपर्छ भनेका छैनन्,’ ओलीले भनेका थिए,’ एक हातले बिल दिने प्रमाण दिने र अर्को हातले महसुल लिने । कुरा यत्ति हो यसमा विवाद गर्नुपर्ने के छ?’

सरकारले टाइम अफ द डे (टीओडी) मिटरको आधारमा विद्युत महसुल गणना र निर्धारण गरि बक्यौता उठाउन निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले पुरानै बिल पठाउँदै विद्युत महसुल तिर्न उद्योगहरुमा ताकेता गरेका थिए ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले वा मन्त्रालयले भनेर बिल संशोधन हुन सक्दैन,’ घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गर्दै भनेका थिए, ‘हामीले जारी गरेको बिल गलत छ भने विद्युत नियमन आयोगले भन्नु पर्‍यो, अदालतले भन्नुपर्‍यो ।’

बक्यौता विवादका विषयमा अध्ययन गर्न गठित लाल आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले प्रमाण नदिँइ बिल जारी गरेको प्रष्ट उल्लेख गरेको छ ।