कुलमानलाई छेउमा राखेर ऊर्जा मन्त्रीले भने: उहाँलाई हटाउने कुरा हास्यास्पद

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको वक्यौता उठाउने सम्बन्धमा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका बीचमा मतभेद नभएको बताएका छन् ।

आफूले मन्त्रालय सम्हालेको सय दिन पुगेको अवसरमा मुख्य उपलब्धिहरु सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको वक्यौता सम्बन्धमा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणका बीचमा कुनै मतभेद नभएको स्पष्ट पारेका हुन् ।

यो विषय संसदीय समितिमा पुगिसकेको भन्दै उनले संसदीय समितिबाट केही निर्णय आउने विश्वास व्यक्त गरे । यस विषयमा मन्त्रालय र प्राधिकरणका बीचमा छलफल भइरहेको र मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यवसायीहरुसँग पनि निरन्तर छलफल गरिरहेको उनले बताए ।

उद्योगीहरुले विद्युत उपभोग गरेको कुराको प्रमाण जुटाउने काम पनि भइरहेको उनले बताए ।

‘डेडिकेटेड लाइनको कुरा अहिले संसदमा प्रवेश गरिसकेको विषय छ । लेखा समितिमा छलफल चलिराखेको छ । त्यहाँबाट केही निर्णय आउला । हामी प्राधिकरण मन्त्रालयका बीचमा पनि छलफल भइरहेको छ । व्यवसायीहरु बीचमा पनि छलफल भइराखेको छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत ढङ्गले अथवा समूह–समूहले, कम्पनी कम्पनीमा प्रयोग गरेको विषय भएका कारणले उहाँहरुसँग व्यक्तिगत ढङ्गले पनि कसरी असुल उपर गर्न सकिन्छ, कसरी तिराउन सकिन्छ उहाँहरुले उपभोग गरेको कुरा । अर्थात उहाँहरुलाई कसरी चित्त बुझाउन सकिन्छ, यो तपाईंले उपभोग गरेकै हो । त्यसको प्रमाण जुटाउने पनि कामहरु भइराखेको छ । हामी छलफलमा छौँ ।’

सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले हटाउन लागेको भन्नेकुरा हास्यास्पद रहेको दाबी गरे । सरकारले घिसिङलाई हटाउनुपर्ने आवश्यकताको महशुस नगरेको उनको भनाइ छ ।

‘कुलमान घिसिङलाई हटाउने भन्ने कुरा हास्यास्पद कुरा हो । उहाँलाई(कुलमानलाई) सोध्नुभए पनि हुन्छ । उहाँले मैले यस्तो अनुभुति नै गरेको छैन भन्नुभएको छ । मैले पनि त्यो सोँच बनाएको छैन । टिम मिलेको छ । सबैले उत्साहपूर्वक काम गरिरहनु भएको छ । हटाइरहनुपर्ने आवश्यकताको महशुस गरेको छैन,’ उनले भने ।

मन्त्री खड्काले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रुपमा स्थापित गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्ने क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको बताए ।