प्रसारणलाइनको मास्टर प्लान बन्दै, २०४० सम्मको माग थेग्ने प्रणाली बनाउन ९ खर्ब रूपैयाँ लाग्ने

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले प्रसारण प्रणालीको मास्टर प्लान संशोधन गरेको छ । यसअघि तयार पारेको मास्टर प्लानलाई समय सापेक्ष संशोधन गरेर कम्पनीले बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्कालाई बुझाएको छ ।

मास्टर प्लानमा १३२ केभीको ६ हजार ४३० सर्किट किमि, २२० केभीको ४ हजार १६५ सर्किट किमि र ४०० केभीको ६ हजार ४४० सर्किट किमि चाहिने उल्लेख छ । सबस्टेसनको क्षमता ५६१० एमभीएआर पुर्‍याउनुपर्छ । सन् २०२५ सम्म ४ हजार ६२७ सर्किट किमि प्रसारणलाइन चाहिने उल्लेख छ ।

सन् २०३० सम्म ११ हजार ३२७ सर्किट किमी प्रसारणलाइन बनाउनुपर्छ । यो क्षमताको प्रसारणलाइन बनाउ ५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान प्लानमा गरिएको छ ।

सन् २०३५ सम्म १३ हजार ८१४ सर्किट किमि प्रसारणलाइन ७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ । सन् २०४० सम्म १७ हजार ३५ सर्किट किमि निर्माण गर्नुपर्छ र त्यसका लागि ९ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. नेत्र ज्ञवालीले प्रसारणलाइन निर्माणमा दोहोरोपना हटाउन, प्रभावकारी प्रसारण प्रणाली विकास गर्न र प्रसारण प्रणालीको अपर्याप्तता हटाउन मास्टर प्लान बनाएको बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई समेत समेटर अघि बढ्न लागेको जानकारी दिए ।

‘हामीले निजी क्षेत्रसँग सयुक्त लगानीमा प्रसारणलाइन बनाउन लागेका छौं । छिट्टै हामी सयुक्त कम्पनी बनाउँदैछौं,’ उनले भने । लगानी जुटाउन वैकल्पिक उपायहरुको समेत खोजी भइरहेको उनको भनाई छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले कुन कुन प्रसारणलाइन पहिलो आवश्यकता हो, सोही अनुसार प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने बताए । ‘सबै प्रसारणलाइन निर्माण आवश्यक छैन होला, प्राथमिकीकरण गरेर निर्माण थाल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रसारणलाइन निर्माण चूनौतीपूर्ण बनेको छ । यसका लागि नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’ उनले ९ खर्ब रुपैयाँमा मास्टर प्लान अनुसारको प्रसारणलाइन निर्माण गर्न नसकिने बताए । घिसिङले वातावरणीय खर्च, जग्गा अधिग्रहणलगायतका कारण आयोजना महँगो पर्ने भन्दै १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने अनुमान गरे ।

प्रणालीमा पर्याप्त बिजुली हुँदाहुँदै पनि लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ: सीईओ ज्ञवाली

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले प्रतिवेदन राम्रो बनेको बताए । उनले स्टेक होल्डरको राय/सुझाव समेत समेट्न आग्रह गरे ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । तर, यो ऊर्जा विकासको मार्गचित्र सरकारले स्वीकृत नगरेको गुनासो गरे । ‘सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र बनायो । तर अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन । हामीले पनि बाहिर यही बोल्यौं तर अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन,’ उनले भने ।

पूर्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले पहिलो मास्टर प्लानमा रहेका कमजोरीहरुलाई मनन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले ती कमजोरीहरु हटाउन सके अब बन्ने अब बन्ने मास्टर प्लान कार्यान्वयनमा समस्या नहुने बताए ।

पूर्व सचिव अनुपकुमार उपाध्ययले मास्टर प्लानको प्रशंसा गर्दै कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये १० हजार मेगावाट भारत निर्यात लक्ष्य राखेको छ । ५ हजार मेगावाट चीन र बंगलादेश निर्यात गर्ने तथा बाँकी बिजुली आन्तरिक खपत गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

२८ हजार ५०० मेगावाट खपत गर्ने प्रसारण प्रणाली बनाउन ६ खर्ब लगानी चाहिन्छ । यसका लागि थप वितरण प्रणालीका लागि समेत खर्च गर्नुपर्नेछ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार प्रबल अधिकारीले कुन निकायले मास्टर प्लान बनाउने भनेर स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले सबैले स्वामित्व लिने गरी राज्यको एउटै मास्टर प्लान बनाउनुपर्ने बताए ।

अहिले कतिपय प्रसारणलाइनहरु न्युन क्षमतामा चलेको तर कति ठाउँमा प्रसारणलाइन ओभरलोड भएका कारण बिजुली प्रवाहमा समस्या भएको छ । आ-आफ्ना हिसाबले भन्दा पनि प्रसारणलाइनमा एकरुपता ल्याएर अन्तर निकायका समस्याहरु समाधान गर्न मास्टर प्लान तयार पारिएको हो ।