विदेशी लगानी निरुत्साहित नगर्न सरकारलाई सुझाव, एनसेलमाथि विभेद भएकाे तर्क
काठमाडौं । विदेशी लगानी निरुत्साहित नगर्न सरकारलाई सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरुले सुझाव दिएका छन् । एनसेलमाथि विभेद नगर्न सरोकारवालाले सरकारलाई आग्रह गर्दै विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण अहिले सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ । गत २०६९ सालमा तत्कालीन सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले प्रत्येक ५ वर्षमा दूरसञ्चारको इजाजतपत्रको नवीकरणवापत तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ ५ वर्षमा ४/४ अर्ब रुपैयाँ तिर्दा हुने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध प्राधिकरणले अहिले एनसेलसँग नवीकरणका लागि एकमुष्ठ २० अर्ब रुपैयाँ मागेको छ ।
सरकारले वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने मनसायले किसबन्दीको सुविधा नदिएर एकमुष्ट रकम मागेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
एनसेलले मागको सुविधा नदिएको र सरकारले विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. गान्धि पण्डितले एनसेलले नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य हो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सन्देश फैलाएको बताए । यस्तो अवस्थामा सरकारले विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने कुनै पनि काम गर्न नहुने बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले नेपाल टेलिकमले केही समयअघि ५ वर्षदेखि तिर्न बाँकी रहेको रकम एकमुष्ट रुपमा २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरणको लागि तिर्नुपर्ने मध्ये ४ अर्बमध्ये २१ करोड तिरिसकेको छ । प्राधिकरणले एनसेलसँग एकमुष्ठ २० अर्ब रुपैयाँ माग्नु र नेपाल टेलिकमलाई भने ५ वर्षपछि विना ब्याज पैसा तिर्ने सुविधा दिनुलाई विभेद भएको उनको भनाइ छ । सरकारी लगानी र निजी लगानी भएको संस्थाहरुबीच राज्यले विभेद गर्न नहुने उनको भनाइ छ । राज्यले यसरी विभेद गर्ने हो भने नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिन नसक्ने उनको दाबी छ ।
एनसेलले यही वैशाख र जेठभित्र ६ अर्ब तिरिसकेको बताएको छ । एनसेलले आफूहरुले पैसा तिरिसकेको र नविकरण गरिदिन प्राधिकरणलाई आग्रह गरिरहेको बताए । प्राधिकरणले भने २० अर्ब एकैपटक तिर्न ताकेता गरिरहेको र नतिरे ३ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना लगाउने भनेर थ्रेट दिइरहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले एनसेलको विवाद सही तरिकाले समाधान गरेर वैदेशिक लगानीका लागि नेपाल उपयुक्त गन्तव्य हो भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘एनसेलले आफ्नो दायित्वभित्र पर्ने सबै प्रकारको भुक्तानी दिनुपर्छ । तर, किस्ताबन्दीमा दिने कुरा समस्या बनाइनु हुँदैन । यो भन्दा अगाडि पनि किस्ताबन्दीमा दिइसकिएको छ भने आज दिन नहुने कारण के ? यदि समान व्यवहार गर्ने हो भने अहिले एनटीसीलाई २१ करोड रुपैयाँ लिएर नवीकरण गरेको छ । तर, एनसेलले ६ अर्ब तिर्दासमेत नवीकरण गरिदिन सरकारले मानेको छैन । यो पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएन र ? सरकारमा बसेकालाई असमान व्यवहार गर्ने छुट छैन,’– उनले भने ।
अर्थविद् प्रा.डा. गोपीलाल न्यौपानेले अहिले नेपालको उद्योग, कलकारखानामा लगानी घट्दो अवस्थामा रहेको बताए । नेपालको उद्योग, कलकारखाना बन्द भएर अन्य मुलुकमा गइरहेको उनको दाबी छ । नेपालको व्यवसायिक वातावरण बिग्रिएको र सरकारले यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
नेपाल टेलिकमले पाइरहेको सुविधा एनसेललाई दिन सरकारले कुनै अप्ठ्यारो मान्न नहुने भनाइ मैनालीको छ । सरकारले वैदेशिक लगानीमैत्री वातावरण बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने बेलामा एनसेलमाथि विभेद गर्न नहुने बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि आफ्नो केही आशा रहेको बताउँदै उनले समान प्रकृतिका दुई संस्थामाथि राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताए ।
न्यौपानेले भने ‘म आग्रह गर्न चाहन्छु सरकारलाई । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति मेरो अलिकति आशा पनि छ । उहाँ उद्योगधन्दा कलकारखाना बन्द गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे होईन । सरकारले उचित निर्णय गरोस् । समाजलाई आतङ्कित पारेर व्यपार व्यवसाय बन्द गर्ने सपना नदेखे हुन्छ ।’
अर्थविद् डा. चन्दमणि अधिकारीले अहिलेको अर्थतन्त्र अन्तरद्वन्द्वमा फसेको टिप्पणी गरे । नेपालमा प्रयोग गर्नुपर्ने श्रमलाई विदेश पठाएर उनीहरुले पठाएको पैसा अहिले बैंकमा थन्किएको बताए । समाग्र रुपमा हेर्दा मूल्य बृद्धि घटेको देखिएपनि व्यवहारिक रुपमा त्यस्तो नरहेको उनले सुनाए ।
उनले अहिले उद्योग नचल्ने, व्यवसाय नचल्ने, केही मान्छेहरु धनी भइरहने प्रवृत्ति बढिरहेको बताए । उनले नेपालमा माफियातन्त्र व्यापक रुपमा चलिहरको बताए । अहिले नेपाली लगानी विदेशमा व्यापक रुपमा भइरहेको बताए । अहिलेको कानुनले नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न नपाउने भएपनि हुण्डीमार्फत पैसा लगेर नेपालीहरुले विदेशमा लगानी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
नेपालको कामकारबाही र प्रक्रिया झन्झटिलो रहेकाले लगानीकर्ता नभित्रिएको उनको बुझाइ छ । ‘लगानीकर्ता र जंगलको बाघ उस्तै हुन्छ । सिकारको खोजीमा घुहिरहन्छ । जहाँ शिकार पाइन्छ, त्यहाँ गन्ध थाहा भएपछि सिकार खेल्न जान्छ । अवसर पाएको ठाउँमा लगानीकर्ता जान्छन्,’– उनले भने ।
कानुनबमोजिम एनसेललाई किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क तिर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले राज्य र नीति नियमप्रति जनताको विश्वास घटेर गइरहेको बताउँदै उनले सरकारले आम लागनीकर्ता, उद्योगी र उपभोक्ताप्रति विश्वास जगाउनुपर्ने पनि अधिकारीले बताएका छन् ।
क्लिकमान्डु
