नेपालका १० ठूला बैंकको अडिट केपीएमजीले गर्ने
काठमाडौं । नेपालका १० ठूला बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण गर्ने अडिटर छनोट भएको छ । सरकारले विस्तारित कर्जा सुविधा लिने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार विदेशी लेखापरीक्षक छानिएको हो ।
केन्द्रीय बैंकको एसेट एन्ड सर्भिस म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टका अनुसार भारतीय कन्सल्टेन्ट केपीएमजी एस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेज चयन भएको हो । केपीएमजीले कर्जा पोर्टफोलियोका आधारमा देशका १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण गर्नेछ ।
केन्द्रीय बैंकले आशयपत्र माग गरेको कम्पनीहरुमध्ये ५ कम्पनीबाट प्रस्तावना माग गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद प्रणालीमार्फत् प्राप्त प्रस्तावहरुमध्ये भारतको केपीएमजी प्राविधिक रुपमा योग्य ठहर भएको हो ।
राष्ट्र बैंकको प्रोक्युरमेन्ट विनियमावली अनुसार अब केपीएमजीले मात्र वित्तीय प्रस्ताव पेश गर्न पाउनेछ । केमीएमजीले गर्ने वित्तीय प्रस्ताव भदौ १६ गते खोलिनेछ ।
यससँगै केपीएमजीले नै १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण गर्ने पक्का झैं भएको छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्राविधिक रुपमा अब्बल कम्पनीले मात्र वित्तीय प्रस्ताव पेश गर्न पाउनेछन् । अर्थात् अब केपीएमजीले मात्र कति खर्च लाग्ने भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछ । केपीएमजीले भनेको रकममै १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण गर्ने ठेक्का दिइनेछ ।
केन्द्रीय बैंकले मागेको आशयपत्रअनुसार आवेदन दिएका लेखापरीक्षकमध्ये राष्ट्र बैंकले ५ कम्पनी/जेभीको नाम सर्टलिस्ट गरेको थियो । सर्टलिस्टमा परेकामध्ये दुईवटाले नेपाली कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) गरेका थिए । एकल दावेदारी गर्ने अन्य ३ वटामध्ये भारतीय कम्पनीले उछिनेको हो ।
केपीएमजीसहित नेदरल्यान्डस्को डेलोइट फाइनान्सियल एड्भाइजरी र पाकिस्तानको केपीएमजी एन्ड कम्पनीले एकल दावेदारी दिएका थिए । यसैगरी सीएससी एन्ड कम्पनी जेभी र एसआरबीए एन्ड बीके अग्रवाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् जेभी पनि सर्टलिस्टमा थिए ।
सरकारले अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले तेस्रो पक्षमार्फत् बढी कर्जा प्रवाह गर्ने नेपालका शीर्ष १० वाणिज्य बैंकको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू गर्दैछ ।
अब केपीएमजीको मुख्य काम शीर्ष १० बैंकको कर्जा पोर्टफोलियोको स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्नु रहेको छ । पोर्टफोलियो रिभ्यूका लागि छनोट भएको विदेशी परामर्शदाताले १० वाणिज्य बैंकको कर्जाको सबै पक्षबारे प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने छ । यसैगरी नेपाली बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीबारे सुझावसहितको सम्पूर्ण मूल्यांक गरी संयुक्त प्रतिवेदन जारी गर्नुपर्ने छ ।
केपीएमजीले नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड र इन्टरनेसनल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड ९ का आधारमा अन्तरराष्ट्रिय अडिटिङ स्ट्यान्डर्डअनुसार कर्जाको गुणस्तर मुल्यांकन गर्नुपर्नेछ । उसको काम सहभागी बैंकको लेखापालन तथा जोखिम व्यवस्थापन अभ्यासको प्रभावकारिता र विश्वसनीयता जाँच गर्नु हुनेछ । परामर्शदाताले कर्जा जोखिम पहिचारको नीति, प्रक्रिया र ढाँचा विश्लेषण गर्नु हुनेछ । यसैगरी बैंकको जोखिम मूल्यांकन, निगरानी तथा कर्जा जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गत जोखिम न्यूनीकरण कार्य अन्तरराष्ट्रिय रुपमा उत्कृष्ट अभ्यास अनुरुप भए नभएको पहिचान हुनेछ ।
आईएमएफले नेपालका बैंकहरुको खराब कर्जा वास्तविक नभएको, धितो मूल्यांकनसम्बन्धी विधि प्रभावकारी भएको, वित्तीय अनुशासन नभएको लगायतका प्रश्न उठाएपछि अर्थमन्त्री र गभर्नरले विदेशी स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण सुरु गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । कर्जा र धितो मूल्यांकनलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै इभरग्रिनिङ, सामूहिक ऋण र जोखिमको विषयमा लेखापरीक्षण गर्ने अर्थमन्त्री र गभर्नरको प्रतिबद्धता थियो ।
निर्धारित समयभन्दा करिब १ महिना ढिलो गरेर केपीएमजी छनोट भएको हो । सार्वजनिक खरिदको कानुनी प्रबन्धअनुसार आह्वानपत्र नभएका कारण प्राविधिक प्रस्ताव प्राप्त हुन नसके पछि ढिलो भएको हो । योग्य आवेदक सर्टलिस्ट भएपछि सुरुमा उनीहरुलाई प्रस्ताव पेश गर्न असार २१ को समय दिइएको थियो । बिड डकुमेन्ट नै संशोधन गरेर प्रस्ताव पेश गर्ने अवधि विस्तार भएसँगै अडिटको काम सुरु हुने मिति १ महिना धकेलिएको हो ।
केन्द्रीय बैंकले गत चैत ८ गते अडिटर नियुक्त गर्ने गरी आशयपत्र मागको सूचना निकालेको थियो । यस्तै वैशाख १८ गते योग्य अडिटरको नाम सार्वजनिक गर्दै उनीहरुबाट प्रस्ताव माग गरेको थियो ।
क्लिकमान्डु
