भैरहवा र पोखरा विमानस्थल: सरकारले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ शुल्क र टिकटमा लाग्ने भ्याट नलिने

काठमाडौं । सरकारले भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नका लागि टिकटदेखि इन्धनसम्म सहुलियत दिने भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र पदाधिकारीसहित बसेको बैठकले दुईवटै विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने विकल्प र उपायहरूबारे अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले दिएका सुझावका आधारमा सहुलित दिन लागेको हो।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन हवाई टिकट, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ, हवाइ इन्धनमा आगामी २०८३ साल भदौसम्म सहुलियत दिने कार्ययोजना बनाएको बताए ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा मन्त्री पाण्डेले कार्यदलले दिएको सुझाव र एयरलाइन्सहरुले खोजेको सहुलियतका आधारमा सरकारले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमार्फत लिनु सेवा शुल्क आगामी २०८३ साल भदौसम्म नलिने योजना बनाएको बताए।

सरकारले पर्यटन बोर्डले प्रतिटिकट लिने शुल्क पनि उक्त समयभर दुई विमानस्थलको हकमा नलिने गरी सहुलियत दिन लागेको जानकारी दिए।

सरकारले हवाई टिकटमा लगाउने गरेको भ्याट पनि आगामी २०८३ भदौसम्म नलिने योजना रहेको उनको भनाइ छ । इन्धनको विषय उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा काठमाडौंको विमानस्थलमा इन्धनको मूल्य भन्दा भैरहवामा सस्तोमा लिनेगरी कार्ययोजना बनेको मन्त्री पाण्डेले बताए ।

अध्यागमन कार्यालय सञ्चालन,भिसा सेन्टरको लागि श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने योजना बनेको उनले जानकारी दिए ।

विमानस्थलमा क्वारेन्टाइन चेकजाँचका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले गर्नुपर्ने गरी कार्ययोजना मन्त्रीपरिषद्मा पेश भएको छ । सरकारले विमानस्थलमा दिने सहुलियतले विमानस्थल सुचारु हुने आशा गरेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री पाण्डेको भनाइ

सरकारले आफ्नो क्षमतालाई नधान्ने खालको लगानीमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्‍यौं। विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएपश्चात चल्नेछन् र मुलुकलाई आर्थिक रुपमा टेवा पुग्ने राष्ट्रिय महत्वकांक्षा थियो । त्यसरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सम्पन्न भए । तर जुन किसिमले विमानस्थल चल्नुपर्ने हो । त्यसरी चल्न सकेन ।

सरकारको लागि ठूलो बोझको रुपमा विमानस्थल बनाउनको लागि लिएको ऋणको साँवा ब्याज तिर्न पनि नसकिने हो की भन्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बैठक बसेर विमास्थल सञ्चालनमा देखिएका कठिनाईहरु निराकरण गर्ने दृष्टिकोणले अर्थ,परराष्ट्र,श्रम र उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका मन्त्रीसहित प्रतिनिधि बसियो । त्यसपछि कार्यदल बन्यो र कार्यदलले होमवर्क गर्‍यो । विमानस्थल सञ्चालनको लागि विभिन्न उपायहरुमा विमानस्थल सञ्चालनको लागि सहुलियतको प्रवन्ध सरकारले गरिदिनुपर्ने एयरलाइन्सहरुको माग आयो ।

मागअनुसार सरकारले ग्राण्डमार्फत लिनुपर्ने सेवा शुल्क छ । त्यसलाई आगामी २०८३ साल भदौसम्म नलिने र पर्यटन बोर्डले प्रतिटिकट लिने गरेको शुल्क उक्त समयभर दुई विमानस्थलको हकमा नलिने र सरकारले हवाई टिकटमा लगाउने गरेको भ्याट पनि तोकिएको समयका लागि नलिने सहुलियत लिएका छौं ।

अन्य इन्धनको विषय उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ । काठमाडौंको विमानस्थलमा इन्धनको मूल्य जे छ । त्यो अनुसारको मूल्य भैरहवामा नलिने विषय छलफल गरी त्यही अनुरुप कार्ययोजना बन्यो । अध्यागमन कार्यालय सञ्चालन,भिसा सेन्टरको लागि श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने योजना बनेको छ । क्वारेन्टाइन चेकजाचका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले गर्नुपर्ने गरी कार्ययोजना बनेको छ त्यो मन्त्रीपरिषद्मा पेश भएको छ । सरकारले ल्याएका सहुलियतले विमानस्थल सुचारु हुने आशा गरेका छौं ।